उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। वहीं, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बसपा प्रमुख मायावती की रैली और अखिलेश यादव के राम मंदिर दर्शन को लेकर भाजपा पर पलटवार किया। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि कई मुद्दे पहले ही सुलझाए जा चुके हैं लेकिन भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें बार-बार उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। सरकार अपनी नाकामियों और अधूरे वादों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए विवादित बयान और उकसावे वाली बातें कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और उनके प्रति जनता के बढ़ते विश्वास से भाजपा परेशान है। अवधेश प्रसाद के मुताबिक, जनता का बीजेपी से मोहभंग हो रहा है, जो पार्टी के लिए चिंता का विषय है।

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बसपा प्रमुख मायावती की आगामी रैली को लेकर कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दलों को चुनाव की तैयारी करने और जनता के बीच जाने का अधिकार है। जनता ही अपने मत के जरिए फैसला करती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मायावती या चंद्रशेखर की राजनीतिक गतिविधियों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि जनता सपा की सरकार बनाने के लिए तैयार है और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाजवादी पार्टी के साथ है।

अखिलेश यादव के राम मंदिर दर्शन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टिप्पणी पर फखरुल हसन चांद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे कब जाएगा, यह तय करने वाली भाजपा कौन होती है? उन्होंने भाजपा सरकार पर मंदिर के चंदे और चढ़ावे में चोरी के आरोप लगाते हुए कहा कि इससे सनातन धर्म के अनुयायी नाराज हैं।

वहीं, सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता किताब पढ़े बिना ही उसकी आलोचना कर रहे हैं। राजपूत ने कहा कि पहले किताब पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर पढ़ने-लिखने की संस्कृति की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना जानकारी के आलोचना करना उचित नहीं है।

दिल्ली के पूर्वी जिले की पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी के बाहर यात्रियों को ले जाने वाली शेयर्ड टैक्सी से लूट करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार, लूटा गया मोबाइल फोन और 3,800 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी से लूट के चार मामलों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा, एक दर्जन से अधिक अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 नवंबर को एक यात्री ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह आनंद विहार आईएसबीटी के बाहर खड़ा था। इसी दौरान एक टैक्सी चालक ने उसे शेयर्ड टैक्सी से कापसहेड़ा बॉर्डर तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। यात्री उसके झांसे में आकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद चालक और उसके दो साथियों ने यात्री से नकदी और कीमती सामान लूट लिया। आरोपियों ने पीड़ित को डराकर उसके बैंक खाते से यूपीआई के जरिए 7,000 रुपये भी ट्रांसफर करा लिए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ के नेतृत्व और एसीपी मधु विहार की निगरानी में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल और आरोपियों के संभावित रास्तों के दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान आरोपियों के ठिकानों की जानकारी जुटाई गई और मुखबिरों को सक्रिय किया गया।

5 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खोड़ा कॉलोनी में अपनी टैक्सी के साथ आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां घेराबंदी की। रात 11:45 बजे वीर सिंह, किशनपाल और विजय उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर चौथे आरोपी विकास उर्फ कालिया को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वीर सिंह (35), किशनपाल (37), विजय उर्फ मोनू (40) और विकास उर्फ कालिया (31) के रूप में हुई है। ये सभी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, विजय पहले भी तीन आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के बाहर यात्रियों को साझा सवारी का लालच देते थे। गाड़ी में बैठाने के बाद उनसे नकदी, मोबाइल और अन्य सामान लूट लेते थे। कई मामलों में पीड़ितों से जबरन यूपीआई के जरिए पैसे भी ट्रांसफर कराए जाते थे। पुलिस के मुताबिक, इस रकम को पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से नकदी में बदलने की बात भी सामने आई है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश को रोक दिया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसदों ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ प्रस्तावों को सदन की न्यायिक समिति के पास भेजने के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव 211 के मुकाबले 204 मतों से पारित हुआ।

महाभियोग की यह पहल रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने की थी। उन्होंने हेगसेथ पर ईरान युद्ध के संचालन और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि, इससे हेगसेथ को गलत कामों से बरी नहीं किया गया है और न ही किसी आरोप का निपटारा हुआ है।

हाउस क्लर्क के अनुसार, 210 रिपब्लिकन और कैलिफोर्निया के निर्दलीय सदस्य केविन किली ने इस प्रस्ताव को न्याय समिति (जुडिशियरी कमिटी) के पास भेजने के पक्ष में वोट दिया। मैसी एकमात्र ऐसे रिपब्लिकन थे जिन्होंने इस कदम का विरोध किया और 203 डेमोक्रेट्स का साथ दिया।

18 सांसदों ने मतदान नहीं किया, जिनमें 11 डेमोक्रेट और 7 रिपब्लिकन शामिल थे। पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अनुपस्थित रहने वालों में शामिल थीं। यह प्रस्ताव 7 वोटों के अंतर से पारित हुआ।

आधिकारिक रोल कॉल के अनुसार, भारतीय-अमेरिकी मूल के सभी 6 हाउस सदस्य—अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, सुहास सुब्रमण्यम और श्री थानेदार—ने प्रस्ताव को समिति के पास भेजने के खिलाफ वोट दिया। इसका मतलब यह है कि वे सभी चाहते थे कि महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़े, न कि इसे समिति के पास भेजा जाए।

आरोपों में ईरान के खिलाफ कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई शुरू करना, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की अनदेखी करना, कैरेबियाई क्षेत्र में संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करी वाली नौकाओं पर हमलों के दौरान कथित गैर-न्यायिक हत्याओं का निर्देश देना और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की सैन्य कार्रवाई शामिल थी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली के खिलाफ कथित प्रतिशोध का आरोप भी लगाया गया था।

मैसी ने इस कदम को एक ‘विशेषाधिकार प्रस्ताव’ (प्रिविलेज्ड रेजोल्यूशन) के रूप में पेश किया, जिससे सदन को इस पर कोई प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बजाय इसके कि इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित छोड़ दिया जाए। मतदान से पहले, उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसे समिति के पास भेजने का मतलब होगा कि इस कांग्रेस सत्र के लिए महाभियोग अभियान प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा।

इन आरोपों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मंगलवार को पेंटागन की एक ब्रीफिंग में हेगसेथ ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक तमाशा करार दिया।

ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस सदस्यों से इस प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का समर्थन करने का आग्रह किया था। व्हाइट हाउस के एक आधिकारिक नीतिगत बयान में महाभियोग की इस कोशिश को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया। साथ ही, यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति के पास सैन्य अभियानों का आदेश देने का संवैधानिक अधिकार है।

उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने हेगसेथ का बचाव करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा: “क्या पीट हेगसेथ ने ऐसे अपराध किए हैं जिनके लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सके? यह सवाल ही बेतुका है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस नतीजे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कोशिश “बुरी तरह से विफल” रही और इस वोट को “एक महान अमेरिकी देशभक्त को दोषमुक्त करने” वाला कदम बताया। हालांकि, हाउस (प्रतिनिधि सभा) ने महाभियोग के प्रस्तावों के मुख्य बिंदुओं पर कोई वोट नहीं कराया।

वोटिंग के बाद मैसी ने निराशा जताई। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “मुझे हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन निराशा जरूर हुई।” उन्होंने कहा कि अब वह ईरान से जुड़े ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ (युद्ध शक्तियों संबंधी प्रस्ताव) पर वोट की मांग करेंगे।

हाउस में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने संकेत दिया कि यह मामला फिर से सामने आ सकता है। उन्होंने कहा, “यह अंत नहीं है, बल्कि बस शुरुआत है।”

डेमोक्रेटिक व्हिप कैथरीन क्लार्क ने रिपब्लिकन पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकी सैनिकों के बजाय हेगसेथ को बचा रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने दुविधा में पड़े रिपब्लिकन सदस्यों से अपनी पार्टी की लाइन से हटकर सोचने की अपील की, जबकि थानेदार और जयपाल ने अलग-अलग तौर पर हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की मांग की।

इस कदम के तहत प्रस्ताव को ‘न्यायिक समिति’ (जुडिशियरी कमिटी) के पास भेज दिया गया है, जिसके लिए इस पर कोई कार्रवाई करना अनिवार्य नहीं है। चूंकि मौजूदा कांग्रेस का कार्यकाल 3 जनवरी को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस सत्र में महाभियोग पर कोई ठोस वोट होने की संभावना नहीं है। 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों में दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल करने वाले डेमोक्रेट्स, कांग्रेस के नए सत्र की शुरुआत में इस दिशा में फिर से प्रयास कर सकते हैं।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, महाभियोग के लिए हाउस में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं, दोषी ठहराने और पद से हटाने के लिए सीनेट में मौजूद सीनेटरों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। इससे पहले दो कैबिनेट सचिवों – 1876 में विलियम बेलनैप और 2024 में एलेजांद्रो मायोर्कास – के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन सीनेट ने उनमें से किसी को भी उनके पद से नहीं हटाया।