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Tuesday,25-November-2025
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राजनीति

योगी सरकार ने 2017 के घोषणापत्र के वादों को पूरा करने का किया दावा

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों से किए गए कृषि विकास के वादे और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का दावा किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार की कृषि विकास और किसानों के उत्थान की यात्रा, 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ करने के साथ शुरू हुई।

इसके बाद प्रगतिशील और अभिनव किसानों को पहचानने के साथ-साथ उनकी उपज के लिए बीमा कवर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया।

कृषि विकास की मजबूत नींव रखने से लेकर इसे लाभकारी क्षेत्र बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने तक योगी सरकार के पास कई उपलब्धियां है।

पिछले चार वर्षों में, राज्य सरकार ने 45.74 लाख गन्ना किसानों को 1,37,891 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी सरकार के दौरान किए गए भुगतान से दो गुना अधिक है और समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल से किए गए भुगतान से डेढ़ गुना अधिक है।

योगी सरकार ने कृषि, किसानों और खेत मजदूरों के विकास के वादे को पूरा करते हुए न केवल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन और खरीद हासिल की, बल्कि खरीद प्रक्रिया से बिचौलियों को खत्म करते हुए 72 घंटे के भीतर किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन 2014-2015 में 389.28 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-2021 में 624.19 लाख मीट्रिक टन हो गया।

धान, मक्का और गेहूं की खरीद भी कई गुना बढ़ गई।

योगी आदित्यनाथ सरकार की अन्य उपलब्धियों में गाय आधारित शून्य बजट खेती को बढ़ावा देना, चल रहे कोरोनावायरस महामारी के दौरान 119 चीनी मिल चलाना, 91 चीनी मिलों को सैनिटाइजर उत्पादन के लिए लाइसेंस देना, चीनी मिलों में 1500 करोड़ रुपये की बिजली का उत्पादन शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

बांग्लादेश: महिला हिंसा में बढ़ोतरी, 9 महीने में 663 रेप केस दर्ज

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ढाका, 25 नवंबर: अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर बांग्लादेश की दर्दनाक हकीकत बयां करती रिपोर्ट सामने आई है। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को एक खौफनाक आंकड़ा पेश किया। बताया कि 2025 के पहले नौ महीनों में ही 663 महिलाओं का रेप हुआ।

हर साल 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है।

ढाका के ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (एचआरएसएस) ने एक आंकड़ा जारी किया है। इसमें महिला हिंसा की खतरनाक तस्वीर पेश की गई है। बताया गया है कि कैसे कानून-व्यवस्था का गलत इस्तेमाल कर महिला अत्याचार में बढ़ोतरी हो रही है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप महिला अधिकारों को रोकने में असफल रही है।

ढाका ट्रिब्यून से बात करते हुए सुल्ताना कमाल ने दावा किया कि बताई गई संख्या देश भर में हो रही बड़े पैमाने पर हिंसा का सिर्फ एक हिस्सा है।

उन्होंने कहा, हमें बलात्कार और ज्यादती का पता तभी चल पाता है जब वो मीडिया तक पहुंचती है, ज्यादातर तब जब कोई हत्या होती है या फिर कोई जघन्य अपराध होता है। कई मामले हैं जो सामने आ ही नहीं पाते। अभी जो हम देख पा रहे हैं वो काफी खौफनाक है।

सुल्ताना मानती हैं कि रेप और यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामले दर्शाते हैं कि महिला अधिकारों और उनके सम्मान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “एक आजाद मुल्क जहां सबको अपने इतिहास और संस्कृति पर नाज है, वहां मात्र नौ महीनों में 600 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार शर्मनाक है। ये बताता है कि हमारा परिवार, समाज और पूरा देश महिलाओं की कितनी अनदेखी करता है।”

सुल्ताना के अनुसार अपराधी बेखौफ हैं; उन्हें अपराध के बाद दोषी ठहराए जाने का खौफ नहीं है। सजा से बच जाने का भरोसा उन्हें हिम्मत दे रहा है। उन्होंने कहा, “पहले अपराधियों के अंदर खौफ था। उन्हें लगता था कि अगर ऐसे अपराध किए तो सजा तय होगी, लेकिन अब उससे वो आजाद हैं। जब महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ ठोस फैसला नहीं लिया जाता तो हिंसा जारी रहती है। ये महिला के सम्मान और उसकी पवित्रता पर सीधा हमला होता है।”

इसके अलावा, बांग्लादेश महिला परिषद की अध्यक्ष फवजिया मोस्लेम ने भी माना कि लड़कियों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी बहुत चिंताजनक है।

उन्होंने कहा, “कई महीनों में, लड़कियों पर ज्यादती बढ़ी है। इससे पता चलता है कि हालात कितने बदतर हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतनी तेजी से बिगड़ गया है कि महिला विरोधी सोच आम हो गई है।”

महिला नेताओं पर हमलों से लेकर आम आने-जाने वालों पर हमलों तक की घटनाओं को हाईलाइट करते हुए, फवजिया ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की कोई एक्शन न लेने के लिए आलोचना की और कहा कि इससे देश में “महिला विरोधी ताकतों और आतंकियों” को हिम्मत मिली है।

उन्होंने कहा, “पिछले 10 महीनों में महिला विरोधी दुष्प्रचार बहुत बढ़ गया है। समाज, शिक्षा और कल्चरल तरीकों को बदलना होगा। नहीं तो, इन अपराधों को रोकना बहुत मुश्किल होगा।”

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राष्ट्रीय समाचार

प्रदूषण पर प्रदर्शन बना बवाल, नक्सलवाद-आतंकवाद समर्थन के आरोप में 22 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

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CRIME

नई दिल्ली, 25 नवंबर: दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हुए प्रदर्शन में खूब हंगामा हुआ और अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दो अलग-अलग थानों, कर्तव्यपथ और संसद मार्ग, में एफआईआर दर्ज की है और कुल 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार, कर्तव्यपथ थाना ने छह पुरुष प्रदर्शनकारियों को पकड़ा है, जबकि संसद मार्ग थाने वाली एफआईआर में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

कर्तव्यपथ थाने की एफआईआर में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की कई धाराएं लगाई गई हैं। इनमें सार्वजनिक शांति भंग करना, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करना और कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य अपराध शामिल हैं। वहीं संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का कहना है कि यह प्रदर्शन सिर्फ प्रदूषण के मुद्दे पर नहीं था, बल्कि नक्सलवाद और आतंकवाद के समर्थन में भी नारेबाजी हो रही थी। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट के पास सी हेक्सागन इलाके से हटाया तो वे सीधे संसद मार्ग थाने के बाहर जमा हो गए। वहां जाकर उन्होंने थाने का गेट और डीसीपी ऑफिस का रास्ता तक जाम कर दिया, जिसकी वजह से न कोई अंदर जा पा रहा था और न बाहर निकल पा रहा था।

पुलिस का आरोप है कि जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो कई प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और खुद भी जमीन पर लोट-पोट होकर हाथ-पैर पटकने लगे, जिससे उन्हें खुद चोटें आईं। बाद में जब पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और पहचान पूछी, तो किसी ने ठीक से जानकारी नहीं दी। उल्टा, वे पुलिस पर ही गलत आरोप लगाने लगे।

गौरतलब है कि सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने 6 आरोपियों को पेश किया था, जहां कोर्ट ने पांच आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि एक आरोपी को सेफ हाउस में रखने का आदेश दिया था।

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राजनीति

राम मंदिर में ध्वजारोहण देश के लिए गर्व का पल: मुख्तार अब्बास नकवी

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नई दिल्ली, 25 नवंबर: अयोध्या में भव्य राममंदिर के शिखर पर ‘ध्वजारोहण’ को भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गर्व का पल बताया है। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के लिए आज बहुत गर्व का पल है।

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों को पता नहीं कितना और समय इंतजार करना पड़ता। इसलिए यह बहुत खुशी की बात है।”

उन्होंने कहा कि कोर्ट के सर्वसम्मति फैसले के बाद भी मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह न होते तो राम मंदिर बन पाता। इतने कम समय में जो बाधाएं थीं, वे खत्म हो पातीं। इसलिए भी यह पल गौरवपूर्ण करने वाला है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोगों के बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को पसंद किया, इसीलिए मतदान करके उनको जिताया था। उनको भी पता था कि वे ही राम मंदिर का निर्माण करा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते तो उनको अभी और राम मंदिर के लिए इंतजार करना पड़ता।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हमेशा से राम मंदिर के निर्माण में बाधा पैदा करने में लगे हुए थे। इनका मकसद ही था कि राम मंदिर न बन पाए और हिंदू परेशान होते रहें, लेकिन भाजपा सरकार ने हिंदुओं की बात को समझा था। इसीलिए जनता भाजपा को पसंद कर रही है।

एसआईआर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग अब बीएलओ को डराने में लगे हुए हैं और संवैधानिक प्रक्रिया में रुकावट का काम कर रहे हैं। इन लोगों को यह नहीं पता कि इनको कभी इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। देश के लिए एसआईआर जरूरी है और वह होकर रहेगा।

उन्होंने कहा कि बीएलओ को चुनाव आयोग की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिल रही है, वो लोग अपना काम शांति से कर रहे हैं। बस कुछ बीएलओ को भड़का कर गुमराह किया जा रहा है। इस तरह का काम विपक्ष पहले भी कर चुका है।

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