महाराष्ट्र
जब बालासाहेब ठाकरे ने की थी विस्थापित कश्मीरी पंडितों की मदद
आज से तीन दशक पहले जब हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घरबार छोड़कर अन्य राज्यों को भागना पड़ा तो उनमें से कई लोग मुम्बई की मायानगरी में पहुंचे और बाला साहेब ठाकरे से मदद की गुहार की।
ये वो लोग थे, जो कश्मीर में अपनी मौत से भाग रहे थे। अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ भागने को मजबूर हुये इन लोगों में से अधिकतर के पास अपने बदन पर पहने कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। अपनी जिंदगी बचाने की जदोजहद से जूझ रहे इन विस्थापितों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वे अपने भविष्य की नींव अब किस आधार पर रखेंगे।
महाराष्ट्र लेकिन उनके लिये ऐसा राज्य साबित हुआ जिसने उनके स्वागत में अपनी बांहें खोल दीं और उन्हें इस नयी जमीन पर अपनी जड़ें जमाने का मौका दिया।
पुणे में सरहद नामक एक गैर सरकारी संगठन चलाने वाले संजय नाहर कहते हैं, उस वक्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पी एन हुन की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उनके सामने कश्मीरी पंडितों के पूरे हाल को बयान किया।
उन्होंने बाला साहेब से कहा कि वह अपने पद का इस्तेमाल करके कश्मीरी पंडितों को टेक्निकल और इंजीनियरिंग कोर्स में आरक्षण दें।
प्रतिष्ठित लेखक एवं पत्रकार राहुल पंडिता भी इसकी पुष्टि करते हुये बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी लेकिन उन्होंने बाला साहेब ने आर्थिक मदद नहीं मांगी बल्कि वे कुछ ऐसा चाहते थे जिसे उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिले और वे आत्मनिर्भर हो पायें।
कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल को शिवसेना प्रमुख से मुलाकात कराने वाले कोई और नहीं बल्कि मौजूदा पार्टी प्रवक्ता संजय राउत हैं, जो उस वक्त युवा पत्रकार हुआ करते थे।
बाला साहेब तत्काल कश्मीरी पंडितों के इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये जबकि विपक्षी दलों ने इस बात का माखौल भी उड़ाया।
नाहर कहते हैं कि आरक्षण देकर बाला साहेब ने कश्मीरी विस्थापितों को विश्वास से भर दिया और इससे करीब सात आठ हजार लोगों को लाभ हुआ।
पंडिता कहते हैं कि बाला साहेब ने बिना किसी शर्त के ये मदद की थी और न ही उन्होंने कभी कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के रूप में देखा। यह उनका पूरी तरह से स्वार्थहीन कदम था।
शिवसेना सांसद राउत उन दिनों की याद करते हुये कहते हैं कि जब पूरा देश आतंकवादियों के भय से चुप था तब मात्र बाला साहेब ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दों पर बोला।
उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल जब बाला साहेब से मिला था तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को आत्मरक्षा के लिये हथियार देने की भी बात की लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और शिक्षा में आरक्षण देने का आग्रह किया । बाला साहेब ने राज्य में कश्मीरी विस्थापितों को पांच प्रतिशत का आरक्षण दिया। उनका दर्द जितना शिव सेना समझ सकती है, उतना कोई नहीं समझ सकता है।
आतंकवादियों द्वारा दिसंबर 1992 में मौत ही घाट उतार दिये गये सामाजिक कार्यकर्ता एच एन वानचू का भी कहना है कि जब कश्मीरी पंडितों के पास अपना कहने के लिये कोई नहीं था, तब मात्र बाला साहेब ने उन्हें जीवन दिया।
वानचू बताते हैं कि कई लोगों के पास कोई रुपया नहीं था, दोस्त नहीं था और वे महीनों से झुग्गियों में या गंदे मवेशीखानों में रह रहे थे। हमारा हमेशा से मानना था कि बच्चों के लिये शिक्षा जरूरी है लेकिन अपने घर से दूर उन्हें कैसे शिक्षित किया जाये, ये बहुत बड़ी चुनौती थी।
अपने परिवार में लगभग सबको खो देने के बावजूद अमित वानचू अब भी कश्मीर में ही रहते हैं।
राहुल पंडिता और वानचू दोनों का कहना है कि केंद्र सरकार में या दुनिया भर की कंपनियों में जिन शीर्ष पदों पर कश्मीरी पंडित बैठे हैं, वह महाराष्ट्र सरकार की दयानतदारी के कारण संभव हो पाया है।
वानचू कहते हैं कि बाला साहेब से प्रोत्साहित होकर पूरे महाराष्ट्र ने कश्मीरी पंडितों की मदद की। महाराष्ट्र में कितने ऐसे छात्र थे, जो अपना किराया नहीं चुका पाते थे लेकिन मकान मालिक चुपचाप उनका किराया माफ कर देते थे।
उन्होंने बताया कि वह जब बाला साहेब से 1994 में मिले तो उन्हें यह जानकर ताज्जुब हुआ था कि उन्होंने कश्मीर नहंी छोड़ा था।
नाहर बताते हैं कि मुम्बई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और अन्य शहरों में कई एनजीओ भी कश्मीरी विस्थापितों की मदद के लिये आगे आये उन्हें भोजन तथा कपड़े मुहैया कराया गया।
पंडिता और वानचू का कहना है कि बाला साहेब का ऋण हमेशा बना रहेगा और कश्मीरी विस्थापित हमेशा महाराष्ट्र को दूसरा घर मानेंगे।
कश्मीर विस्थापितों के लिये आरक्षण देने की बाला साहेब की पहल अब काफी आगे बढ़ गयी है और केंद्र सरकार भी कई तरह के आरक्षण देकर इनकी मदद कर रही है।
महाराष्ट्र में मराठी भाषा के अनिवार्य इस्तेमाल को लेकर बढ़ती बहस के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि जहां अपनी मातृभाषा पर गर्व करना जरूरी है, वहीं, राज्य सरकार भाषा के आधार पर होने वाली हिंसा या भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र दिवस के मौके पर हुतात्मा चौक पर मीडिया से बात करते हुए ये बाते कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए, उन्होंने भाषाई गौरव के नाम पर हिंसा या डराने-धमकाने के इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी।
राज्य सरकार ने रिक्शा चालकों को मराठी बोलने और जिनको नहीं आती उनको सीखने के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिसके बाद रिक्शा यूनियनों ने विरोध किया। रिक्शा यूनियनों के विरोध की वजह से सरकार को अनुपालन की समय सीमा अगस्त तक बढ़ानी पड़ी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि किसी में मराठी बोलने से इनकार करने की ‘हिम्मत’ कैसे हो सकती है? जिसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। राज ठाकरे ने सरकार की नरमी की आलोचना करते हुए सुझाव दिया कि नियमों का पालन न करने वाले चालकों के परमिट तुरंत रद्द कर दिए जाने चाहिए।
राज ठाकरे को जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र कभी भी ‘संकीर्ण सोच वाला’ राज्य नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी भी ऐसी मानसिकता नहीं रखी कि प्रवासी यहां न रहें या यहां केवल कुछ खास लोग ही रहें। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया है कि ‘महाराष्ट्र धर्म’ इस तरह के बहिष्कार का समर्थन नहीं करता। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि मेरे मराठी भाई देश भर में जिस भी राज्य में रहते हैं, वहां की संस्कृति और विकास में योगदान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी चाहिए। उन्होंने जोर-जबरदस्ती को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा निवासियों को भाषा सीखने में मदद करना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मराठी एक ‘सुंदर और सरल’ भाषा है, जिसे बिना किसी संघर्ष या हमले का सहारा लिए आसानी से सिखाया जा सकता है।
महाराष्ट्र
मराठी भाषा की ज़रूरत: सीनियर ड्राइवरों को उनकी भाषा की जानकारी के लिए छूट मिलनी चाहिए, भाषा के आधार पर किसी का परमिट तुरंत कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए: अबू आसिम
ABU ASIM AZMI
मुंबई; महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरमाइक से रिक्वेस्ट की है कि रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को 1 मई से मराठी भाषा ज़रूरी करने के मामले में छूट दी जाए और उन्हें मराठी सीखने का समय दिया जाए। आज़मी ने एक लेटर में कहा कि नया मराठी ज़रूरी कानून 1 मई, 2026 से लागू होगा। इससे रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों, खासकर बुज़ुर्गों में चिंता की लहर है। किसी भी कानून का मकसद सुधार करना होता है, लेकिन इससे किसी की रोज़ी-रोटी नहीं छिननी चाहिए। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो देश भर के लोगों को रोज़गार देता है, और यही हमारे राज्य की असली पहचान है। दूसरे राज्यों से यहां बसे कई ड्राइवरों ने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की है, इसलिए हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें मराठी सीखने के लिए समय चाहिए। साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो 45 से 50 साल की उम्र के बाद नई भाषा सीखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि यह नियम 18 से 45 साल के युवाओं तक ही सीमित रखा जाए और अनुभवी और सीनियर ड्राइवरों को इससे पूरी तरह छूट दी जाए। ऐसे ड्राइवर जो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं, उनके लिए सरकार को एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए और उन्हें कम से कम दो साल का एक्सटेंशन देना चाहिए ताकि उनकी रोजी-रोटी पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा, लैंग्वेज टेस्ट का फॉर्मेट आसान और ऑनलाइन किया जाना चाहिए, जिसमें ड्राइवरों को हर साल कम से कम चार मौके मिलें। सिर्फ भाषा की वजह से परमिट कैंसिल करना गलत होगा। एक और ज़रूरी बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मराठी के इस्तेमाल पर इतनी सख्ती नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर को राज्य की इनकम का एक बड़ा सोर्स माना जाता है। हालांकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर भी राज्य की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा हैं। वे सुबह से देर रात तक जनता की सेवा करते हैं। जब बड़े कॉर्पोरेट घरानों को भाषा के नियमों में छूट और फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, तो इन कम इनकम वाले ड्राइवरों पर, जो दिन भर धूप और बारिश में मेहनत करते हैं, सख्त नियमों का बोझ क्यों डाला जाए? सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। इसलिए, नियम थोपने के बजाय, सरकार को वार्ड लेवल पर फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हजारों ड्राइवर बेरोजगार हो गए, तो समाज में आर्थिक तंगी की वजह से क्राइम बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के मुताबिक, हर नागरिक को इज्ज़त से जीने और अपनी रोज़ी-रोटी कमाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेल्स बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में भी साफ़ किया है कि रोज़ी-रोटी का अधिकार, जीवन के अधिकार का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसलिए, सिर्फ़ इसलिए किसी का परमिट कैंसल करना कि उसे भाषा नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का उल्लंघन होगा। आज़मी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक से रिक्वेस्ट की कि वे इस नियम को सिर्फ़ एक पॉलिटिकल मुद्दा न मानकर, बल्कि महाराष्ट्र की सबको साथ लेकर चलने वाली परंपरा को बनाए रखने के लिए एक एजुकेशनल और सोशल कैंपेन के तौर पर देखें, जिसमें दूसरे राज्यों के ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए काफ़ी समय दिया जाए और सीनियर सिटिज़न को सही छूट दी जाए।
अपराध
मुंबई के कुर्ला वीबी नगर में बाबा नाम के एक गुंडे की मौत, तीन हमलावर गिरफ्तार, इलाके में तनाव लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण।
मुंबई: मुंबई के कुर्ला वीबी नगर इलाके के हिलौपाल में कल रात करीब 10 बजे फायरिंग की घटना के बाद तनाव फैल गया। पुलिस ने एक गैंगस्टर बाबा लिपा पवार की शूटिंग के मामले में शामिल तीन शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बाबा लिपा पवार यहां एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे। इसी दौरान शूटरों ने उन पर फायरिंग कर दी। यह फायरिंग आपसी रंजिश का नतीजा है क्योंकि यहां बाला नाम के एक गैंगस्टर की हत्या हुई थी। इस हत्या में बाबा भी शामिल था। इसी आधार पर उसके गैंग ने बाला को टारगेट किया और उस पर शूटिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। फायरिंग के साथ ही बाबा ने बाबा पर कई बार चाकू से वार भी किया। चोटों के कारण दम तोड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है और तीनों आरोपियों और शूटरों अभिजीत जाधव, शुभम घड़के, दिनेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने आपसी रंजिश के चलते बाबा की हत्या की। डीसीपी महेंद्र पंडित ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया गया है। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान मौके से सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा, एक फोरेंसिक टीम ने भी मौके का मुआयना किया था। डीसीपी महेंद्र पंडित की रणनीति की वजह से इलाके में कानून-व्यवस्था बनी हुई है, वहीं पुलिस ने रात में ही आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, बाबा नाम का गैंगस्टर, जिस पर गोली चलाई गई थी, एक बदमाश की हत्या में शामिल था और फिलहाल बेल पर था, इसलिए विरोधी गैंग ने उसे निशाना बनाया। पुलिस ने इस मामले में निगरानी बढ़ा दी है, ताकि पब्लिक गैंगवॉर का शिकार न हो। इस घटना के बाद तनाव है, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के मद्देनजर कड़े इंतज़ाम करने का दावा किया है, ताकि कोई बड़ी घटना न हो।
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