राजनीति
हम सत्र में चर्चा से भागने वाले लोग नहीं : भाजपा विधायक राम कदम
मुंबई, 4 दिसंबर: महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाला है। विपक्ष सरकार पर सत्र को छोटा रखने का आरोप लगा रहा है। वहीं महायुति सरकार सत्र के लिए पर्याप्त समय होने की बात कर रही है। इस बीच भाजपा विधायक राम कदम ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सत्र में चर्चा से भागने वाले लोग नहीं हैं।
भाजपा विधायक राम कदम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “जब विपक्ष सत्ता में था, तो वे सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही विधानसभा सत्र और विधानसभा परिषद के सत्र रखते थे। हमने इसे पूरी तरह से 8 दिन के लिए रखा है और बीच की सभी छुट्टियां हटा दी हैं; हमारा सत्र रविवार को भी है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सेशन से भागते हैं, बल्कि चलाते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और हर विधायक कैंपेन में बिज़ी है, तो ऐसे में सेशन रखने का क्या फ़ायदा जब विधायक आएंगे ही नहीं?”
उन्होंने कहा, “विपक्ष लोगों के हितों को लेकर प्रश्न पूछे, उसका जवाब हम देंगे। पर सत्र को बाधित करने की नौटंकी महाराष्ट्र का विपक्ष न करे। विधानसभा कानून बनाने की एक जगह है।”
भाजपा विधायक ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, “श्रीराम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा था। जिस मंदिर पर सवाल उठाने वाले दल और मंदिर बनने से जिसे सबसे ज्यादा दुख हुआ, उस गांधी परिवार की गोद में उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। अब वो मंदिरों की चर्चा करेंगे।”
उन्होंने कहा, “अभी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूली कि उन्होंने दारू के ठेके चालू किए थे और मंदिरों को ताला लगाया था। उनके सांसद जब चुनकर आए, तो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे, तो उनका हिंदुत्व कहां था? स्वर्गीय बाला साहेब के हिंदुत्व को त्यागते नहीं तो शायद बद से बदतर हालत उनकी नहीं होती।”
महाराष्ट्र
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।
सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।
कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।
हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।
महाराष्ट्र
मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।
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