संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्राण देने वाले 106 शहीदों की याद को अब स्थायी सम्मान मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि मुंबई में एयर इंडिया की नई प्रशासनिक इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार के दर्शनीय हिस्से पर इन सभी शहीदों के नाम प्रमुखता से लिखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाया है और राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त महाराष्ट्र के गठन के लिए हुए ऐतिहासिक आंदोलन में 106 आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि इन शहीदों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।

आशीष शेलार ने पत्र में कहा कि सरकार के कब्जे में आई एयर इंडिया की नई इमारत का नवीनीकरण अभी चल रहा है और जल्द ही यहां प्रशासनिक कामकाज शुरू होगा। ऐसे में इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार पर संयुक्त महाराष्ट्र के लिए शहीद हुए सभी 106 लोगों के नाम सम्मानजनक तरीके से स्थायी रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने कहा, “जिनके बलिदान से हमें महाराष्ट्र मिला, उनका स्मरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। शहीदों के त्याग का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके नाम प्रशासनिक इमारत पर लगाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।”

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब इन 106 शहीदों को राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इमारत में सम्मानजनक जगह मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक शहीदों के नाम मुख्य द्वार के ऐसे हिस्से पर लगाए जाएंगे जो आने-जाने वाले हर व्यक्ति को दिखाई दे।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इमारत के नवीनीकरण के साथ ही इस काम को भी पूरा किया जाएगा ताकि जब यहां काम शुरू हो तो शहीदों के नाम पहले से ही सम्मान के साथ मौजूद हों। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन राज्य के इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक है।

मुंबई मंडप मर्मिया बनाने के लिए ज़रूरी परमिशन लेने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने एक बार फिर मुंबई में पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडलों के लिए एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। पब्लिक गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के दौरान टेम्पररी मंडप बनाने की परमिशन देने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर एक कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम चालू किया गया है। यह सिस्टम शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026 से ऑनलाइन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
इसके अलावा, चूंकि पब्लिक गणेश चतुर्थी के बारे में सुनवाई अभी चल रही है। मंडल कोर्ट के दिए गए ऑर्डर मानने को तैयार हैं और इन निर्देशों के हिसाब से परमिशन दी जा रही है।
पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडलों को मंडप की परमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन बीएमसी वेबसाइट (https://portal.mcgm.gov.in) पर ‘नागरिकों के लिए मंडप (पब्लिक गणेश चतुर्थी/दूसरे फेस्टिवल)’ नाम से जमा करनी होगी। एप्लीकेशन मिलने पर संबंधित वार्ड ऑफिस उनकी जांच करेगा। इसके बाद, संबंधित लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लेने का प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। पूरा प्रोसेस डिविजनल असिस्टेंट कमिश्नर और जोनल डिप्टी कमिश्नर की गाइडेंस में लागू किया जाएगा।
नए मंडलों के लिए प्रोसेस
सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडप* (शाखा) बनाने के लिए पहली बार अप्लाई करने वाले मंडलों को नगर निगम की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होगी। डिविजनल ऑफिस द्वारा एप्लीकेशन की जांच और लोकल और ट्रैफिक पुलिस से एनओसी मिलने के बाद, एप्लीकेशन को अप्रूवल के लिए जोनल डिप्टी कमिश्नर को जमा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर से अप्रूवल मिलने और मंडल द्वारा 100 रुपये की फीस देने के बाद, डिविजन लेवल पर मंडप के लिए परमिशन दे दी जाएगी।
पांच साल की परमिशन वाले मंडलों के लिए रिन्यूअल की सुविधा जिन मंडलों ने पहले पांच साल (सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर) के लिए परमिशन ली थी, उनके लिए परमिशन का रिन्यूअल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। जिन गणेशोत्सव मंडलों को पिछले साल पांच साल के लिए परमिशन मिली थी, उन्हें साल 2026 के लिए अपनी परमिशन के रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी।
डिवीजनल ऑफिस खुद वेरिफाई करेगा कि साइट की लोकेशन और एरिया पहले से मिली परमिशन से मैच करता है या नहीं। इसके बाद, लोकल और ट्रैफिक पुलिस से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनओसी ली जाएगी। मंडल के ₹100 फीस देने के बाद 2026 की परमिशन रिन्यू हो जाएगी।
मंडलों के लिए दो ऑप्शन: 2025 में एक साल की परमिशन मिलेगी
जिन गणेशोत्सव मंडलों को 2025 में सिर्फ एक साल के लिए (सरकारी या प्राइवेट जमीन पर) मंडप बनाने की परमिशन मिली थी, उनके लिए इस साल एक जरूरी सुविधा दी गई है। ऐसे मंडल सिर्फ साल 2026 के लिए, या 2026 से 2030 तक पांच साल के समय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन की जांच डिवीजनल ऑफिस करेगा, और लोकल और ट्रैफिक पुलिस से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनओसी ली जाएगी। इसके बाद, एप्लीकेशन के आधार पर वार्ड लेवल पर 100 रुपये की फीस देकर परमिशन दी जाएगी।
मंडप की परमिशन के लिए एप्लीकेशन का समय
पब्लिक फेस्टिवल के लिए मंडप* (शाम का पंडाल) बनाने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन 14 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 के बीच कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से जमा किए जा सकते हैं। गणेशोत्सव मंडप की परमिशन 26 सितंबर 2026 तक वैलिड है। 10 अक्टूबर 2026; नवरात्रि के लिए मंडप की परमिशन 21 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
दो वॉलंटियर्स के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग
गणेश उत्सव मंडप साइट्स पर डिसिप्लिन पक्का करने के लिए, वार्ड ऑफिस लेवल पर क्राउड मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड जैसे टॉपिक पर एक दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गनाइज़ की जाएगी। हर अवामी गणेशोत्सव मंडल (ऑर्गनाइजिंग कमिटी) से दो वॉलंटियर्स का इस ट्रेनिंग में शामिल होना ज़रूरी है। गड्ढों से मुक्त मंडप बनाने पर ज़ोर
मंडप बनाने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे नहीं खोदे जाने चाहिए। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने ऑर्गनाइज़र से कहा है कि वे ऐसे असरदार तरीके इस्तेमाल करें जिनमें गड्ढे खोदने की ज़रूरत न हो। अगर मंडप बनाने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे खोदे जाते हैं, तो संबंधित सर्कुलर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, आवामी गणेशोत्सव मंडलों को लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सर्कुलर में बताए गए विज्ञापनों से जुड़ी शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। मंडप बनाने के लिए आग से सुरक्षा के ज़रूरी उपायों का पालन करना भी ज़रूरी है।

मुंबई क्राइम ब्रांच और बीएमसी ने मुंबई शहर में नकली और दिखावटी डॉक्टरों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने मुंबई के देवनार और बांद्रा इलाकों में कार्रवाई की और पाया कि वे बिना किसी सर्टिफिकेट के प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने इन क्लीनिकों से एक लाख से ज़्यादा इंजेक्शन दवाएं भी ज़ब्त कीं। ये डॉक्टर बिना सर्टिफिकेट के क्लीनिक चला रहे थे और मरीज़ों की जान के लिए खतरा थे। इसलिए, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर कार्रवाई की है और डीसीपी नानोथ धोले ने यहां ऑपरेशन को लीड किया है। देवनार और बांद्रा में, डॉ. सगीर क्लिनिक के 39 साल के डॉ. सगीर अहमद अब्दुल मजीद हाशमी, गायत्री क्लिनिक के 47 साल के अखिलेश कुमार दुबे, मुहम्मद आलम मुहम्मद शरीफ शेख आयशा क्लिनिक, केशव प्रसाद पटेल क्लिनिक और आफताब खान आफताब क्लिनिक के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन डॉक्टरों के खिलाफ देवनार और निर्मल नगर पुलिस में केस दर्ज किया गया है। इन बोगस और नकली डॉक्टरों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उनके पास कोई असली दस्तावेज नहीं थे।