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अमेरिका-भारत का पाक समर्थित आतंकी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का संकल्प

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अमेरिका और भारत ने संयुक्त रूप से पैन-इस्लामिक आतंकवादी समूह अलकायदा और इस्लामिक स्टेट (आईएस), कश्मीर केंद्रित पाकिस्तान प्रायोजित संगठनों, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिज्बुल मुजाहिदीन (एचयूएम) के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। गुरुवार को एक संयुक्त बयान में, दोनों पक्षों के ‘यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किं ग ग्रुप’ और डेजिगनेशन डॉयलॉग ने छद्म आतंतकवाद का इस्तेमाल करने और सभी रूपों में सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आतंकवादी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न खतरों पर चर्चा करते हुए, दोनों पक्षों ने अल कायदा, आईएस, लश्कर, जेईएम, और एचयूएम सहित सभी आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किं ग ग्रुप की 17 वीं बैठक और यूएस-इंडिया डिजाइनिंग डायलॉग के तीसरे सत्र का बुधवार और गुरुवार को वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया, जिसके बाद यह बयान आया।

विदेश मंत्रालय में काउंटर टेररिज्म के संयुक्त सचिव और काउंटर टेररिज्म के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वयक राजदूत नाथन ए. सेल्स ने आतंकवाद से निपटने को लेकर सहयोग करने के संबंध में एक बातचीत में संबंधित अंतर-एजेंसी/अंतर-विभागीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक समन्वय जारी रखने का संकल्प लिया।

उन्होंने आतंकवादी समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी साझा की, विशेष रूप से भारत में हाल के विधायी परिवर्तनों के संदर्भ में।

दोनों देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा तत्काल, निरंतर, और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने की आवश्यकता को यह सुनिश्चित करने के लिए रेखांकित किया कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाए और 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट जैसे हमलों के अपराधियों को शीघ्रता से न्याय के कठघरे में लाया जाए।

अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2396 में उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रावधानों और दायित्वों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की यात्रा करने की क्षमता को बाधित करने के लिए सूचना साझा करने और अन्य कदमों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों ने प्रतिबद्धता जताई।

प्रतिभागियों ने आतंकवाद के संगठनों के वित्तपोषण और संचालन का मुकाबला करने, इंटरनेट के कट्टरपंथीकरण और आतंकवादी उपयोग, आतंकवादियों के क्रॉस-बॉर्डर आंदोलन और अभियोजन, पुनर्वास, और वापस लौटने पर प्रतिबंध लगाने सहित दुनिया की कुछ सबसे अधिक दबाव वाली काउंटर आतंकवाद चुनौतियों को संबोधित करने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला।

दोनों पक्षों ने आपसी कानूनी और प्रत्यर्पण सहायता, द्विपक्षीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण और सहयोग पर भी चर्चा की।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

गाजा शांति शिखर सम्मेलन में जाने से पहले ट्रंप ने की घोषणा- ‘युद्ध समाप्त हो गया है’

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न्यूयॉर्क, 13 अक्टूबर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि “अब युद्ध खत्म हो गया है।” इसके बाद वे मिस्र रवाना हुए, जहां सोमवार को गाज़ा में शांति प्रक्रिया पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। यह सम्मेलन दो साल से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहली बड़ी शांति पहल मानी जा रही है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास दोनों पर दबाव डालकर 20 बिंदुओं वाला शांति समझौता करवाया है।

शिखर सम्मेलन के लिए शर्म अल-शेख जाने से पहले, वह पहले इजराइल में रुकेंगे, जहां उनके इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने और देश की संसद, नेसेट को संबोधित करने की उम्मीद है।

शुक्रवार को गाजा में संघर्ष विराम लागू होने के बाद हमास ने बचे हुए इज़रायली बंधकों को रिहा करने का वादा किया है। उम्मीद है कि सोमवार को रेड क्रॉस की निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी होगी।

यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने गाजा से इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजरायल ने भी भीषण हमले किए, जिनमें गाजा अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 67,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

ट्रंप के 20 बिंदुओं वाले इस शांति प्रस्ताव में मिस्र, कतर और तुर्किये ने मध्यस्थता की, जबकि अमेरिका की ओर से जेरेड कुशनर सहित कई अधिकारी इसमें शामिल रहे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल-सीसी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। कीर्ति वर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ट्रम्प ने कहा कि गाजा और इजरायल दोनों ओर के लोग इस समझौते से खुश हैं। उन्होंने कहा, “पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों पक्ष जश्न मना रहे हैं।”

मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने भी शांति समझौते को लेकर विश्वास व्यक्त किया। समझौते के अगले चरण में हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे।

ट्रम्प की योजना के तहत, उनकी अध्यक्षता वाला एक शांति बोर्ड गाज़ा के स्थिरीकरण और पुनर्निर्माण की देखरेख करेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इजरायली हमलों में गाजा का 80 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो चुका है। इस पुनर्निर्माण कार्य का संचालन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे।

समझौते के तहत हमास अब गाजा के शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। इसके बजाय “योग्य फ़िलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों” का एक समूह इसका प्रभारी होगा।

ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, “सबसे पहले लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, और यह काम तुरंत शुरू होगा।”

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इजरायल ने राहत सामग्री को गाजा में जाने की अनुमति दे दी है, और अब भोजन, दवाइयां और तंबू लेकर कई ट्रक गाजा पहुंच चुके हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर : जिनपिंग ने उत्पादों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया तो ट्रंप ने 100 फीसदी टैरिफ किया लागू

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नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से ट्रेड वॉर छिड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से काफी नाराज हैं। उन्होंने चीन के ऊपर 100 फीसदी टैरिफ लगाया है।

दरअसल, चीन ने अपने प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने का ऐलान किया है। चीन की इसी घोषणा से अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क उठे।

ट्रूथ पर पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, “अभी-अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार के मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दुनिया को एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि वे 1 नवंबर, 2025 से अपने लगभग हर उत्पाद पर, यहां तक कि कुछ उत्पादों पर जो उनके द्वारा बनाए भी नहीं गए हैं, बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करेंगे। इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा और जाहिर है कि यह योजना उन्होंने सालों पहले ही बना ली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और दूसरे देशों के साथ व्यवहार करना एक नैतिक अपमान है।”

चीन पर 100 फीसदी अन्य टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में चीन द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा, 1 नवंबर से, हम सभी महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगा देंगे। यह विश्वास करना असंभव है कि चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया होगा, लेकिन उन्होंने उठाया है, और बाकी सब इतिहास है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

बता दें, चीन पर पहले से 30 फीसदी टैरिफ लागू है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 100 फीसदी अलग से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है।

इससे पहले एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, “चीन में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं! वे बहुत आक्रामक हो रहे हैं और दुनिया भर के देशों को पत्र भेज रहे हैं कि वे रेयर अर्थ्स से जुड़े हर उत्पादन तत्व पर निर्यात नियंत्रण लगाना चाहते हैं, भले ही वह चीन में निर्मित न हो। किसी ने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन असल में, इससे बाजार “अवरुद्ध” हो जाएंगे और दुनिया के लगभग हर देश, खासकर चीन, का जीना मुश्किल हो जाएगा। हमसे कुछ अन्य देशों ने संपर्क किया है जो इस व्यापारिक दुश्मनी से बेहद नाराज हैं, जो अचानक शुरू हुई है।”

उन्होंने कहा, “पिछले छह महीनों में चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, जिससे व्यापार के मामले में यह कदम और भी आश्चर्यजनक हो गया है। मुझे हमेशा लगता था कि वे घात लगाए बैठे हैं, और अब, हमेशा की तरह, मैं सही साबित हुआ! ऐसा कोई तरीका नहीं है कि चीन को दुनिया को “बंदी” बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी काफी समय से योजना थी। यह एक भयावह और शत्रुतापूर्ण कदम है। लेकिन अमेरिका के पास भी एकाधिकार की स्थिति है, जो चीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और दूरगामी है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि चीन ने जो पत्र भेजा है वह कई पृष्ठों का है। जो चीजें पहले नियमित थीं, वे अब बिल्कुल भी नियमित नहीं रहीं। मैंने राष्ट्रपति शी से बात नहीं की है क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

वियतनाम में बुआलोई तूफान ने 51 लोगों की ली जान, 14 लोग अब भी लापता; 608 मिलियन यूएसडी नुकसान का अनुमान

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हनोई, 2 अक्टूबर : वियतनाम में तूफान बुआलोई और उसके बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार बुआलोई तूफान की चपेट में आने से मौत का आंकड़ा 51 तक पहुंच गया। 14 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जबकि 164 लोग घायल हुए।

वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को आपदा से जुड़ी एक रिपोर्ट साझा की। इसके अनुसार तूफान बुआलोई और उसके बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से उत्तरी और मध्य वियतनाम में 51 लोगों की मौत हो गई, 14 अन्य लापता हो गए और 164 लोग घायल हो गए। शुरुआती आर्थिक क्षति का अनुमान लगभग 15.9 ट्रिलियन वियतनामी डोंग (लगभग 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर) लगाया जा रहा है।

इस तूफान में 238,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त या जलमग्न हो गए, लगभग 89,000 हेक्टेयर चावल और अन्य फसलें बर्बाद हो गई। इसके अलावा, 17,000 हेक्टेयर से अधिक जलीय कृषि और लगभग 50,300 हेक्टेयर जंगलों को नुकसान पहुंचा है।

रिपोर्ट के अनुसार, तूफान ने बुनियादी ढांचे को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, 8,800 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए और लगभग 468,500 घरों में अभी भी बिजली नहीं है। इसके साथ ही लगभग।

स्थानीय अधिकारी राहत कार्य जारी रखे हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को साफ करने, सभी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने और प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए उपकरण जुटा रहे हैं।

इस बीच, वियतनाम न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने गुरुवार को आपातकालीन राहत के लिए 15 प्रभावित इलाकों के लिए सहायता पैकेज को मंजूरी दी। इससे पहले, उन्होंने 30 सितंबर को स्थानीय अधिकारियों और विभागों को प्रभावित निवासियों की सहायता और प्रभावितों को तत्काल मदद पहुंचाने का निर्देश दिया था।

प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों, पार्टी संगठनों, प्रशासन और आपदाओं से हुए नुकसान और कठिनाइयों को झेल रहे निवासियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई। उन्होंने जन समितियों के अध्यक्षों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द अलग-थलग पड़े इलाकों में पहुंचने के लिए सेना और वाहन जुटाएं। क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत करवाएं और प्रभावित निवासियों के लिए आश्रयों की व्यवस्था करें। इसके साथ ही उन्होंने 5 अक्टूबर से पहले क्षतिग्रस्त शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं की मरम्मत कराने का निर्देश भी दिया है।

वियतनाम के कई हिस्सों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। उत्तरी मध्य वियतनाम के कई गांव जलमग्न हो गए थे और यातायात व बिजली गुल थी।

बुआलोई एक हफ्ते में एशिया के लिए खतरा बनने वाला दूसरा बड़ा तूफान था। पिछले कई वर्षों में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक, रागासा तूफान ने उत्तरी फिलीपींस और ताइवान में कम से कम 28 लोगों की जान ले ली। इससे पहले कि यह चीन में पहुंचा और वियतनाम में फैल गया।

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