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अमेरिका-भारत का पाक समर्थित आतंकी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का संकल्प

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अमेरिका और भारत ने संयुक्त रूप से पैन-इस्लामिक आतंकवादी समूह अलकायदा और इस्लामिक स्टेट (आईएस), कश्मीर केंद्रित पाकिस्तान प्रायोजित संगठनों, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिज्बुल मुजाहिदीन (एचयूएम) के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। गुरुवार को एक संयुक्त बयान में, दोनों पक्षों के ‘यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किं ग ग्रुप’ और डेजिगनेशन डॉयलॉग ने छद्म आतंतकवाद का इस्तेमाल करने और सभी रूपों में सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आतंकवादी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न खतरों पर चर्चा करते हुए, दोनों पक्षों ने अल कायदा, आईएस, लश्कर, जेईएम, और एचयूएम सहित सभी आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किं ग ग्रुप की 17 वीं बैठक और यूएस-इंडिया डिजाइनिंग डायलॉग के तीसरे सत्र का बुधवार और गुरुवार को वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया, जिसके बाद यह बयान आया।

विदेश मंत्रालय में काउंटर टेररिज्म के संयुक्त सचिव और काउंटर टेररिज्म के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वयक राजदूत नाथन ए. सेल्स ने आतंकवाद से निपटने को लेकर सहयोग करने के संबंध में एक बातचीत में संबंधित अंतर-एजेंसी/अंतर-विभागीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक समन्वय जारी रखने का संकल्प लिया।

उन्होंने आतंकवादी समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी साझा की, विशेष रूप से भारत में हाल के विधायी परिवर्तनों के संदर्भ में।

दोनों देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा तत्काल, निरंतर, और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने की आवश्यकता को यह सुनिश्चित करने के लिए रेखांकित किया कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाए और 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट जैसे हमलों के अपराधियों को शीघ्रता से न्याय के कठघरे में लाया जाए।

अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2396 में उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रावधानों और दायित्वों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की यात्रा करने की क्षमता को बाधित करने के लिए सूचना साझा करने और अन्य कदमों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों ने प्रतिबद्धता जताई।

प्रतिभागियों ने आतंकवाद के संगठनों के वित्तपोषण और संचालन का मुकाबला करने, इंटरनेट के कट्टरपंथीकरण और आतंकवादी उपयोग, आतंकवादियों के क्रॉस-बॉर्डर आंदोलन और अभियोजन, पुनर्वास, और वापस लौटने पर प्रतिबंध लगाने सहित दुनिया की कुछ सबसे अधिक दबाव वाली काउंटर आतंकवाद चुनौतियों को संबोधित करने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला।

दोनों पक्षों ने आपसी कानूनी और प्रत्यर्पण सहायता, द्विपक्षीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण और सहयोग पर भी चर्चा की।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला; सेंसेक्स 76,000 के ऊपर

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अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। इस दौरान सेंसेक्स 720 अंक या 0.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 76,135 और निफ्टी 247 या 1.04 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,967 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी को ऑटो शेयर लीड कर रहे थे। निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी सर्विसेज और निफ्टी पीएसई के साथ ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे। केवल निफ्टी आईटी ही लाल निशान में था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में थे। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 183 अंक या 1.02 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,149 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 433 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61,847 पर था।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, मारुति सुजुकी, एसबीआई, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाइटन और अदाणी पोर्ट्स गेनर्स थे। टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा और एनटीपीसी लूजर्स थे।

ज्यादातर एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और बैंकॉक हरे निशान में थे। वहीं, जकार्ता लाल निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे। मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.58 प्रतिशत और नैस्डैक 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बातचीत अभी जारी है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट खुलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत अंतिम दौर में है।

इससे कच्चे तेल की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है।

खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड 5.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 97.90 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 5.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 91.12 डॉलर प्रति बैरल पर था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

ईरान से समझौता मंजूरी में लग सकते हैं कुछ दिन: र‍िपोर्ट

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अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस का मानना है कि ईरान की लीडरशिप से इस समझौते को मंजूरी मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं।

एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अभी बातचीत पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है और यह डील टूट भी सकती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह बात कही गई।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह संभावित समझौता लंबे समय तक शांति बनाए रखने वाला कोई पक्का समझौता बनेगा या नहीं, और क्या इसमें अमेरिका की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मांगों का भी हल निकलेगा।

रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे ‘जल्दबाजी में कोई समझौता न करें’, क्योंकि ‘समय हमारे पक्ष में है।’

ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए और सही तरीके से फैसला करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की पाबंदी तब तक पूरी तरह लागू रहेगी, जब तक कोई समझौता तय होकर उस पर आधिकारिक मंजूरी और हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

रविवार को ही ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत का बचाव करते हुए ओबामा सरकार के समय हुए परमाणु समझौते की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा बातचीत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगी।

‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुआ ईरान परमाणु समझौता ‘हमारे देश के इतिहास के सबसे खराब समझौतों में से एक था।’ यह ईरान को परमाणु हथियार बनाने की सीधी राह देता था।

राष्‍ट्रपत‍ि ने आगे कहा क‍ि लेकिन ट्रंप प्रशासन जो समझौता अभी ईरान के साथ कर रहा है, वह बिल्कुल इसका उल्टा है।

यह बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप ने कहा कि ईरान और कई मध्य-पूर्वी देशों के बीच एक बड़ा क्षेत्रीय समझौता लगभग तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बातचीत की है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

हमारी मांगें मानने के अलावा अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा : ईरान

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ईरान-अमेरिका के बीच स्थायी संघर्ष विराम को लेकर चर्चा जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी खूब हो रही है। शनिवार को ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यूएस-इजरायल के पास हमारी मांगों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, मंत्रालय के प्रवक्ता रजा तलाए-निक ने कहा कि ट्रंप के पास ईरानी की मांगें मानने और ईरान के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा, “चाहे जंग हो या बातचीत, दोनों हालात में अमेरिका और इजरायल के लिए यही एक रास्ता शेष है। अगर वे ईरान की मांगों को नहीं मानते, तो दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा।”

प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं और पूरी तरह इजरायल के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का अहंकारी रवैया अमेरिका को युद्ध के दलदल में और गहराई तक ले जाएगा।

इस बीच, ईरान-अमेरिका के बीच स्थायी संघर्ष विराम को लेकर चर्चा जारी है। शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कई देशों के अपने समकक्षों संग टेलीफोन वार्ता की। बातचीत का मकसद क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर गंभीर मंत्रणा करना था।

आईआरएनए समाचार एजेंसी ने बताया कि अराघची ने अपने तुर्की, कतर, जापान, ओमान और इराक के समकक्षों के साथ हालिया क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की।

हाकान फिदान, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तोशिमित्सु मोतेगी और फुआद मोहम्मद हुसैन के साथ अलग-अलग फोन वार्ताओं में अराघची ने द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी से भी फोन पर बात की। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में तेजी से बदल रहे हालात और युद्ध रोकने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। बातचीत में क्षेत्रीय हालात, तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर दोनों पक्षों ने बात की।

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