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Thursday,20-January-2022
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अपराध

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी का सहयोगी गिरफ्तार

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जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को दक्षिणी कश्मीर में आतंकी संगठन जमात अवंतीपुरा से जुड़े एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान त्राल निवासी इरशाद अहमद रेशी के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा, “वह त्राल और अवंतीपुरा क्षेत्रों में आतंकियों को हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री पहुंचाने और आतंकवादियों को आश्रय देने जैसी सहायता प्रदान करने में शामिल रहा है।”

पुलिस ने कहा कि उसके कब्जे से 10 डेटोनेटर, एक वायरलेस सेट, दो वायरलेस एंटीना, एक आईईडी रिमोट कंट्रोल और पांच किलो प्रतिबंधित ड्रग्स (कैनबिस) बरामद की गई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

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अपराध

उत्तर प्रदेश में मूक-बधिर से दुष्कर्म के आरोप में 60 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार

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Minor-Rape

उत्तर प्रदेश में एक 60 वर्षीय व्यक्ति को सुनने और बोलने में अक्षम नौ वर्षीय बच्ची के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फरधन थाने के थाना प्रभारी राकेश सिंह यादव ने कहा कि आरोपी को लड़की के माता-पिता ने रंगेहाथ पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

उसके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बुधवार को उसे स्थानीय अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया।

लड़की के माता-पिता ने कहा कि आरोपी पड़ोसी उनकी बेटी को अपनी ‘पोती’ कहता था।

बताया गया कि, आरोपी ने युवती को मिठाई का लालच देकर घर की छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी। वे आरोपी के घर गए और उसे ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लिया।

एसएचओ ने कहा, “लड़की आरोपी को सालों से जानती थी इसलिए उसने उसके साथ जाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द जांच कर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करेगी।”

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अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन पर फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सदन में कथित कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले में दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

निलंबित विधायकों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर ने दलीलें पेश कीं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी और अभिकल्प प्रताप सिंह ने सहायता प्रदान की।

वकीलों ने तर्क दिया कि अनुशासन के इरादे से निलंबन सदन के सत्र से आगे नहीं जा सकता।

महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी. ए. सुंदरम ने तर्क दिया कि एक सदस्य को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित करने का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि केवल निहित शक्ति का प्रयोग करने से सदन संविधान के विपरीत कार्य कर सकता है, और कोई भी प्रारंभिक शक्ति संविधान या मौलिक अधिकारों से परे नहीं जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि निलंबन का कोई औचित्य नहीं है, जो निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित करता है। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि 1 साल के निलंबन का निर्णय पूरी तरह से तर्कहीन है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय का अनुपालन नहीं किया गया है।

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुंदरम से कहा था कि विधायकों का निलंबन सदन के सत्र से बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी तर्कहीन होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित करने को कोई मकसद होना चाहिए और सदस्यों को अगले सत्र तक में शामिल होने की अनुमति नहीं देने का कोई जबरदस्त कारण होना चाहिए।

बीजेपी के 12 विधायकों ने एक साल के लिए निलंबित करने वाले विधानसभा में पारित प्रस्ताव को चुनौती दी है। उन्हें पिछले साल पांच जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।

न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा, एक और बात यह है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मान लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी (विधानसभा में) कमजोर है और 15 या 20 लोग निलंबित हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र का भाग्य क्या होगा?

पीठ ने सुंदरम से पूछा, निलंबन किस अवधि तक और किस उद्देश्य के लिए है?

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि सदन सत्रों में आयोजित होता है और तर्क यह है कि जब एक नया सत्र शुरू होता है, तो नया कार्य शुरू होता है। उन्होंने आगे सवाल किया कि उन्हें एक विशेष सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन उस समय से परे तर्कसंगतता का सवाल उठता है।

11 जनवरी को, अदालत ने पाया था कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह, पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जुलाई में 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करना एक प्रकार से निष्कासन से भी बदतर है।

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अपराध

ई-श्रम कार्ड के नाम पर नकदी ठगने के दो आरोपित गिरफ्तार

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पुलिस ने बुधवार को महिलाओं से 20 हजार रुपये ठगने के आरोप मे दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनसे एक मोबाइल, एक बाइक तथा नकदी बरामद किया और दोनों को जेल भेज दिया गया। सहारनपूर पूलिस इंस्पेक्टर बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि भूरी पत्नी शकील व हफीन पत्नी हाक्कम निवासी पाजराना कोतवाली बेहट ने तहरीर दी है कि दो लोगों ने ई-श्रम कार्ड बनाने के नाम पर उनके खाते से 10-10 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए हैं। इस पर उन्होंने एक सूचना के आधार पर जसमौर में पीएनबी शाखा के बाहर से दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि इनके कब्जे से एक मोबाइल, बाइक बरामद हुई है। पुलिस द्वारा जांच में दोनो आरोपियो ने अपना नाम श्रीकांत पुत्र विनोद व अनुज पुत्र ओमपाल निवासी अकबरगढ़ थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर बताया है। दोनो आरोपी ई-श्रम कार्ड बनाना का कार्य करने को स्वीकार किया गया।

पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने महिला को ठगा और उससे उक्त राशि वसूल की।

इस बीच बृजेश कुमार पाण्डेय ने कहा, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या दोनो आरोपियो इस तरह के अन्य अपराध किए हैं।

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