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Monday,04-May-2026
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राजनीति

तमिलनाडु सरकार सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए नए कानून पर कर रही है विचार

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 एक के बाद एक कई साम्प्रदायिक अविश्वास की घटनाएं सामने आने के साथ ही राज्य सरकार राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। 18 जुलाई को कन्याकुमारी में एक सार्वजनिक समारोह में अभद्र भाषा को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने एक कैथोलिक पादरी फादर जॉर्ज पोन्नैया के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने ‘भारत माता’ और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। राज्य भाजपा द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद, अरुमानई पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

कुजि़थुराई के रोमन कैथोलिक सूबे ने पुजारी के भाषण की निंदा की और खुद को उससे दूर कर लिया।

सोमवार को एक कैथोलिक चर्च के पास तिरुचेनगोड में एक बंजर भूमि पर कुछ बदमाशों द्वारा भगवान विनायक की मूर्ति पाए जाने के बाद, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मूर्ति को हटा दिया। इससे नारेबाजी और पथराव हुआ और पुलिस के तत्काल हस्तक्षेप और लगभग 20 लोगों को हिरासत में लेने से स्थिति बिगड़ गई।

राज्य में इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पीटर अल्फोंस ने सरकार को सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए एक नया कानून लाने का सुझाव दिया।

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नया कानून देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल होगा और सरकार से इसके लिए तुरंत कानून लाने का आह्वान किया।

पीटर अल्फोंस के सुझाव को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के कानून विभाग को तुरंत सभी पहलुओं का अध्ययन करने और कुछ दिनों में उन्हें रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।

13 अगस्त से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भले ही इस कानून को नहीं लाया जा सके, लेकिन मुख्यमंत्री की गंभीरता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार अगले कुछ महीनों में ऐसा कानून लाएगी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने और इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना को ध्यान में रखते हुए, द्रमुक के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्य में किसी भी सांप्रदायिक झड़प को रोकने के लिए कानून लाना चाहते हैं और राज्य में निवेश की योजना भी बनाई जा रही है।

कानून मंत्री एस. रघुपति ने आईएएनएस को बताया कि सरकार वास्तव में इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, हम इसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा।

महाराष्ट्र

मुंबई में सनसनीखेज घटना: सायन अस्पताल के आईसीयू के बाहर सिर में चाकू धंसा व्यक्ति, इलाज में लापरवाही के आरोप

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मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकमान्य तिलक नगर निगम सामान्य अस्पताल (सायन अस्पताल) के ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) के बाहर एक व्यक्ति सिर में चाकू धंसे हुए अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। इस भयावह दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, लेकिन कुछ समय तक उसे तुरंत आपातकालीन उपचार नहीं मिला। आरोप है कि वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसे तत्काल इमरजेंसी केस के रूप में नहीं देखा और कथित रूप से उसे नजरअंदाज किया गया।

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उसकी जान बचाने के प्रयास कर रहे हैं।

इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर उचित उपचार मिल जाता, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।

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राजनीति

बंगाल चुनाव : सुजापुर में टीएमसी की बड़ी जीत, सबीना यास्मीन ने कांग्रेस गढ़ में फिर मारी बाजी

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पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की बेहद अहम और हाई-प्रोफाइल सुजापुर विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार और राज्य सरकार में मंत्री सबीना यास्मीन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है।

चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सबीना येस्मीन को कुल 1,12,795 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अब्दुल हन्नान को 60,287 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिजीत रजक 20,066 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

सुजापुर विधानसभा सीट (सीट नंबर 53) का राजनीतिक इतिहास काफी समृद्ध और दिलचस्प रहा है। 1957 में गठित इस सीट को लंबे समय तक कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता रहा। दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी (बरकत दा) के परिवार का इस क्षेत्र पर वर्षों तक प्रभाव रहा। 1967 से 1977 तक गनी खान चौधरी की लगातार जीत, और बाद में रूबी नूर, मौसम नूर और ईशा खान चौधरी जैसे नेताओं ने इस विरासत को आगे बढ़ाया।

हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार इस किले में सेंध लगाते हुए जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में मोहम्मद अब्दुल गनी ने टीएमसी को ऐतिहासिक सफलता दिलाई थी। 2026 में पार्टी ने रणनीतिक बदलाव करते हुए उनकी जगह मोथाबाड़ी की पूर्व विधायक और मंत्री सबीना यास्मीन को चुनावी मैदान में उतारा और यह दांव पूरी तरह सफल साबित हुआ।

इस बार सुजापुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें टीएमसी की सबीना यास्मीन, कांग्रेस के अब्दुल हन्नान और भाजपा के अभिजीत रजक आमने-सामने थे। मालदा को पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यह मुकाबला खास तौर पर टीएसी और कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था।

जनसांख्यिकीय दृष्टि से यह सीट काफी अहम है। सुजापुर एक अल्पसंख्यक (मुस्लिम) बहुल क्षेत्र है, जहां के मतदाता चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

सुजापुर विधानसभा क्षेत्र ‘मालदा दक्षिण’ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, टीएमसी की यह बड़ी जीत इस बात का संकेत है कि पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

सबीना यास्मीन की निर्णायक जीत न सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक कद को मजबूत करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर लिया है।

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महाराष्ट्र

धुलिया मुस्लिम बस्ती के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, अबू आसिम आज़मी ने माइनॉरिटी कमीशन को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई और नोटिस पर रोक लगाने की मांग की

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मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान से धुलेया में मुस्लिम बस्तियों से गैर-कानूनी तरीके से घर खाली कराने और तोड़फोड़ की कार्रवाई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। अनहुसन ने कहा कि धुलेया में 275 मुसलमानों को बेदखल करना पूरी तरह से गलत है, जबकि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रिए उनके पुनर्वास के लिए GR भी जारी किया था। यह परिवार धुलेया लाल सरदारनगर चींटी बत्ती इलाके में 40 से 50 साल से रह रहा था, लेकिन प्रशासन ने अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई करके उन्हें बेदखल कर दिया है। उन्हें 21 अप्रैल को गैर-कानूनी तरीके से नोटिस दिया गया था। राज्य सरकार ने 26 मार्च, 2026 के GR के संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निवासियों के पुनर्वास के लिए एक योजना भी तैयार की थी। प्रशासन की अचानक की गई कार्रवाई अमानवीय और गैर-कानूनी है, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन से अनुरोध है कि इस गैर-कानूनी नोटिस पर रोक लगाई जाए और निवासियों को न्याय दिलाया जाए। इस बारे में धुले के एडवोकेट जुबैर और वहां के लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इंसाफ मिले और गैर-कानूनी तोड़-फोड़ के नोटिस पर स्टे लगाया जाए। अबू आसिम आज़मी ने वहां के लोगों की मांग पर माइनॉरिटी कमीशन को लेटर भेजकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।

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