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Wednesday,08-December-2021
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शिवसेना ने पेट्रोलियम मंत्री को घेरा, ‘इस्तीफा देंगे या तैरते शवों पर बैठ घी खाएंगे’

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ताउते तूफान के कारण बार्ज पी 305 में सवार 49 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं जबकि 26 की तलाश जारी है। इस मामले में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय पेज के जरिए ओएनजीसी और पेट्रोलियम मंत्री पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। शिवसेना ने इस पूरी घटना को समुद्र में नरसंहार बताया है। सामना के संपादकीय में शिवसेना सांसद संजय राउत ने लिखा है, ‘ओएनजीसी के खिलाफ सदोष मनुष्य वध का गुनाह दाखिल किया जाए, इतनी भयंकर लापरवाही यहां बरती गई।’ उन्होंने लिखा कि ताउते को लेकर मौसम वैज्ञानिकों और उपग्रहों ने चेतावनी दी थी, फिर भी ओएनजीसी ने अनदेखी की और बार्ज पर काम कर रहे 700 मजदूरों को वापस नहीं बुलाया। बार्ज डूब गया और 75 मजदूरों की मौत हो गई। 49 शव मिल गए हैं और 26 लोग लापता हैं।

संपादकीय में लिखा गया, ‘नवरत्न मानी जानेवाली सरकारी कंपनियों में ओएनजीसी शीर्ष पर मौजूद उपक्रम है। इसके भी निजीकरण किए जाने के प्रयास शुरू हो ही गए हैं। इन्हीं पेट्रोलियम और तेल कंपनियों ने हजारों करोड़ की निधि पीएम केयर फंड को दी, लेकिन अपने कर्मचारियों का ध्यान रखने के मामले में ये कंपनियां कंजूसी कर गई।’ पेट्रोलियम मंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा गया, ‘देश के पेट्रोलियम मंत्री, ओएनजीसी के अध्यक्ष, उनके संचालक मंडल की इस दुर्घटना में कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? इतने बड़े तूफान से होनेवाले नुकसान का पूर्वानुमान होने के बावजूद उन्होंने एहतियातन क्या उपाय किए, इसकी जांच होना आवश्यक है।’

संजय राउत ने संपादकीय में कहा, ‘पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे समय में कहां हैं? ये सवाल ही है। इस भयंकर हादसे में 75 के आस-पास कर्मचारी बेवजह जान गंवा बैठे। इस सदोष मनुष्य वध की नैतिक जिम्मेदारी लेकर पेट्रोलियम मंत्री इस्तीफा देनेवाले हैं क्या? या तैरती लाशों पर बैठकर घी ही खाओगे? तूफान का पूर्वानुमान होने के बावजूद जो सोए रहे, वही अपराधी हैं। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए।’ सामना में यह भी दावा किया गया, ‘जिस तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर खौलते हुए समुद्र में ये कर्मचारी थे, वह बार्ज दुरुस्त नहीं था। संकट के समय जान बचाने के लिए कोई भी सुविधा वहां नहीं थी। किसी तरह की आपातकालीन व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ये कर्मचारी तूफान आने से पहले ही मौत के जबड़े में काम कर रहे थे।’

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महाराष्ट्र

कांग्रेस के बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं : संजय राउत

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शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा शिवसेना और कांग्रेस के रिश्ते अब राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी से लंबी बात हुई है .. और जो बातचीत हुई है स्वभाविक है, राजनीतिक है . सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी मुंबई आने वाले हैं, एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। फिलहाल ये पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 27-28 दिसंबर को राहुल मुंबई आएंगे। उनकी उद्धव से मुलाकात हो सकती है।

संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए बाकी पार्टी से बात करने के लिए। कांग्रेस के बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं।

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ ने तीखा संपादकीय लिखा था। सामना के संपादकीय में लिखा गया था, “कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना और इसके बिना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के समानांतर विपक्षी गठबंधन बनाना सत्तारूढ़ बीजेपी और फासीवादी ताकतों को मजबूत करने जैसा है। यह सही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस, वामपंथी दल का सफाया कर दिया है लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखना एक तरह से मौजूदा फासीवादी ताकतों को मजबूत करना और बढ़ावा देना ही है।”

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। ऐसे में संजय राउत का राहुल गांधी से मुलाकात करना कांग्रेस के लिए एक नया सहारा है। खासतौर पर ऐसे समय में जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही पार्टी का विस्तार करने के लिए लगातार टीएमसी में कांग्रेस के नेताओं को शामिल कराया जा रहा है।

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राजनीति

‘गांधी का भारत’ अब ‘गोडसे का भारत’ बनता दिख रहा : महबूबा मुफ्ती

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पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘गांधी का भारत’ अब ‘गोडसे के भारत’ बनता दिख रहा है।

महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुए क्रिकेट मैच को भी याद किया। इसके बाद उन्होंने इसी साल वल्र्ड कप में पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया को मिली शिकस्त पर भारत के कई इलाकों में जश्न के मुद्दे को भी उठाया।

महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे एक क्रिकेट मैच याद है। भारत-पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया था। तब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी। उस वक्त पाकिस्तान के नागरिकों ने भारतीय खिलाड़ियों को चीयर किया था। वहीं, भारतीय नागरिक पाकिस्तान की टीम को भी प्रोत्साहित कर रहे थे।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के उस बयान को भी याद किया, जिसमें उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की थी। टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान में धोनी ने शानदार पारी खेली थी। मैच देखने के लिए स्टेडियम में आये परवेज मुशर्रफ ने उनकी जमकर तारीफ की थी।

उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने महेंद्र सिंह धोनी के हेयर स्टाईल की भी तारीफ की थी। साथ ही एमएस धोनी को सलाह दी थी कि धोनी अपना हेयर स्टाईल कभी न बदलें। महबूबा ने कहा है कि लेकिन कुछ दिनों पहले आगरा में कुछ युवाओं ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था। पड़ोसी देश की टीम का समर्थन किया, तो उनके खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये गलत रवैया है।

महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के खेल की तारीफ करने वालों लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया गया और आज की तारीख में इन युवाओं का मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गांधी का भारत अब गोडसे के भारत में तब्दील होने लगा है।

इससे पहले पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था और मांग की थी कि जम्मू-कश्मीर में लोगों को कथित रूप से दबाना और बेगुनाह नागरिकों की हत्या फौरन बंद की जाए।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र कांग्रेस: भारत में पहले से लागू है पुतिन का ‘गवर्नेंस मॉडल’

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि भारत में कॉरपोरेट्स की तुलना में अतिथि गणमान्य व्यक्ति का ‘गवर्नेंस मॉडल’ पहले से ही काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूसी व्यवसायी उस देश के तीन ‘कार्डिनल रूल्स’ का पालन कर रहे हैं।

सावंत ने ट्वीट कर कहा, “ये हैं: विपक्ष को कोई दान नहीं, सरकार की आलोचना नहीं और विपक्ष को कोई समर्थन नहीं। भारत में इन्हीं शर्तों का पालन कॉरपोरेट्स द्वारा किया जा रहा है।”

पिछले हफ्ते भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंपे गए नए प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (पीईटी) वित्तीय का हवाला देते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को केवल 95.64 प्रतिशत का चौंका देने वाला दान दिया है, जबकि बाकी (एक मामूली 4.36 प्रतिशत) विपक्ष की झोली में गया है।

सावंत ने 2020-2021 में कुल 245.70 करोड़ रुपये के दान के बारे में कहा, पीईटी ने भाजपा को 209 करोड़ रुपये का दान दिया और उसके दो सहयोगियों- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) को 25 करोड़ रुपये और केंद्रीय मंत्री पीके पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 1 करोड़ रुपये का दान दिया।

दूसरी ओर, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक समान राशि के साथ सिर्फ 2 करोड़ रुपये मिले।

हालांकि, यूपीए और महाराष्ट्र दोनों में कांग्रेस की सहयोगी, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 करोड़ रुपये मिले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 1.70 करोड़ रुपये मिले।

सावंत ने कहा, “पीईटी द्वारा अन्य सभी दलों की अनदेखी की गई.. पिछले कुछ वर्षों में, विपक्षी दलों को कॉरपोरेट चंदे में भारी गिरावट आई है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए अभूतपूर्व रूप से बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।”

उन्होंने तर्क दिया कि चुनावी बांड विपक्षी दलों को कॉरपोरेट फंडिंग के लिए भूखा रखने के इरादे से तैयार किए गए थे, लेकिन “जब कोई समान अवसर नहीं है, तो लोकतंत्र अच्छे आकार में नहीं हो सकता है।”

सावंत ने तीखे स्वर में कहा, “मोदी सरकार का संविधान दिवस मनाना एक पाखंडी कृत्य था, क्योंकि इन्होंने खुद लोकतंत्र और संविधान दोनों को कमजोर किया है।”

दिलचस्प बात यह है कि जनता निर्वाचक इलेक्टोरल ट्रस्ट, एबीजी इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे अन्य लोगों ने 2020-2021 की अवधि के लिए किसी भी राजनीतिक दल को ‘शून्य’ योगदान घोषित किया है।

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