भाजपा सांसद बंसुरी स्वराज ने गुरुवार को अपनी मां सुषमा स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समय आगे बढ़ता रहता है लेकिन कुछ रिक्त स्थान कभी नहीं भर पाते।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मां सुषमा स्वराज। समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ खालीपन कभी नहीं भरते। आपकी यादें, आपकी शिक्षाएं और आपने मुझमें जो मूल्य स्थापित किए हैं, वे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आपकी सातवीं पुण्यतिथि पर आपको मेरी सादर श्रद्धांजलि। ओम शांति।”

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत की सबसे सम्मानित राजनीतिक नेताओं में से एक हैं, जिन्हें उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, सशक्त भाषण कला और शासन के प्रति दयालु दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है।

14 फरवरी, 1952 को हरियाणा के अंबाला में जन्मीं स्वराज ने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और कम उम्र से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं। उन्होंने जनता पार्टी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 1977 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं, जहां वे राज्य सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्रिमंडल मंत्रियों में से एक बनीं।

उन्होंने 1984 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन किया और धीरे-धीरे पार्टी में आगे बढ़ते हुए कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक और संसदीय पदों पर आसीन हुईं। अपने करियर के दौरान, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य के रूप में कार्य किया और सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और संसदीय कार्य सहित कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले थे।

1998 में, स्वराज ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया, हालांकि उनका कार्यकाल संक्षिप्त ही रहा। बाद में वे भाजपा की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में से एक बनकर उभरीं और 2009 से 2014 तक लोकसभा में विपक्ष की नेता रहीं।

उनका सबसे उल्लेखनीय कार्यकाल 2014 से 2019 के बीच रहा, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान, उन्होंने विदेश मंत्रालय को अधिक सुलभ बनाने के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की और अक्सर विदेशों में कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीयों की सहायता के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। उनकी त्वरित प्रतिक्रियाओं और नागरिक केंद्रित कूटनीति ने भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाया और उन्हें सभी राजनीतिक दलों के बीच प्रशंसा प्राप्त हुई।

2016 में किडनी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करने के बावजूद, स्वराज जनसेवा के प्रति समर्पित रहीं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया और उसी वर्ष के अंत में सक्रिय राजनीति से विमुख हो गईं।

सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त, 2019 को हृदयाघात के कारण हुआ। राष्ट्र के प्रति उनके अपार योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी विरासत राजनीतिक नेताओं और नागरिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार और आरएसएस को घेरा। सांसद ने गृहमंत्री से अपील की कि वे सदन का सम्मान करते हुए हाल ही हुए प्रमुख मुद्दों पर जनता को जवाब दें।

भाजपा द्वारा संसद की कार्यवाही न चलने देने का आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत सिंह ने बातचीत में कहा, “देश जानना चाहता है कि अमित शाह सदन में कब आएंगे और जवाब देंगे। गृह मंत्री सदन का सम्मान करें और सवालों का समाधान करें। महत्वपूर्ण सदन चल रहा है लेकिन गृह मंत्री सदन से गायब हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अमित शाह अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं लेकिन देश की जनता को जवाब देने के लिए सदन में नहीं आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए।”

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। इस पर सुखदेव भगत ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि आरएसएस आज भी हीनभावना से ग्रस्त है। आजादी की लड़ाई में पूरे देश ने हिस्सा लिया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपने-अपने तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि, ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के दौरान आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो आरएसएस से जुड़े लोग सीधे तौर पर उसमें शामिल पाए गए थे। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, कभी भी अपने मुख्यालय पर इसे नहीं फहराया और कभी भी संविधान को सच्चे मन से स्वीकार नहीं किया।”

तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, “निश्चित रूप से उदयनिधि स्टालिन के कद को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि वे शब्दों के चयन में संयम बरतेंगे। दूसरी बात, उन्हें नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। खासकर महिलाओं पर अनुचित टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक मर्यादा के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।”

गुजरात में भारी बारिश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। विभाग ने निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हजारों टीमें तैनात की हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए मेडिकल कैंपों के जरिए 1.74 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया है।

राज्य सरकार के अनुसार, मानसून से पहले और उसके दौरान सभी 34 जिलों और आठ नगर निगमों में एक व्यापक ‘मानसून एक्शन प्लान’ लागू किया गया था, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों को बाढ़ और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों से तेजी से निपटने में मदद मिली।

सरकार ने कहा कि अब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी आपातकालीन स्थिति सामने नहीं आई है और भारी बारिश व बाढ़ के बावजूद बीमारियों का प्रकोप काफी हद तक नियंत्रण में रहा है। विभाग ने राज्य स्तर, सभी जिलों और आठों नगर निगमों में चौबीसों घंटे काम करने वाले हेल्थ कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं।

राज्य, जिला और तालुका स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीमें काम कर रही हैं जबकि हर जिले को पांच अतिरिक्त इमरजेंसी मेडिकल टीमें दी गई हैं, जिन्हें खास गाड़ियां और स्टाफ़ भी उपलब्ध कराया गया है। स्वास्थ्य सेवा सहायता में कमजोर वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

विभाग ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की 675 गर्भवती महिलाओं को पहले ही हेल्थकेयर सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां 272 संस्थागत प्रसव सफलतापूर्वक कराए गए। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत कैंपों में रह रहे लोगों की नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है।

108 इमरजेंसी सर्विस के तहत 1,496 एम्बुलेंस और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स व कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स से जुड़ी 816 एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर रखकर इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को मजबूत किया गया है। बिजली कटौती के दौरान भी सेवाएं बिना रुकावट जारी रखने के लिए प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जनरेटर और पर्याप्त डीजल की व्यवस्था की गई है।

बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए विभाग ने 6,868 मेडिकल कैंप लगाए, जिनमें 1.74 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें मौके पर ही इलाज दिया गया।

18,000 से अधिक सर्विलांस टीमें प्रभावित इलाकों में रोज़ाना घर-घर जाकर जांच कर रही हैं। इन दौरों के दौरान, 1.05 करोड़ से अधिक क्लोरीन टैबलेट और 10.29 लाख से अधिक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) पैकेट बांटे गए।

अधिकारियों ने बताया कि पीने के सुरक्षित पानी को सुनिश्चित करने के लिए 10.52 लाख से अधिक रेजिडुअल क्लोरीन टेस्ट किए गए जबकि पीने के पानी की पाइपलाइन में हुई 3,061 से ज्यादा लीकेज को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया गया।

विभाग ने हेल्थकेयर सेंटर्स में 1.5 करोड़ से ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट, 60 लाख से ज़्यादा ओआरएस पैकेट और 1,38,234 एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन भी उपलब्ध कराए हैं।

बाढ़ के मौसम में सांप के काटने के मामलों का तुरंत इलाज करने के लिए 108 एम्बुलेंस में एंटी-स्नेक वेनम भी उपलब्ध कराया गया है।

बाढ़ का पानी उतरने के बाद लेप्टोस्पायरोसिस को रोकने के लिए वलसाड, सूरत, नवसारी और तापी जिलों के 562 गांवों में ज्यादा जोखिम वाले 7.61 लाख से ज्यादा लोगों को कीमोप्रोफिलैक्सिस के तौर पर डॉक्सीसाइक्लिन दी गई है।

राज्य सरकार ने मच्छर से फैलने वाली बीमारियों को कम करने के मकसद से एंटी-लार्वल उपाय और जन-जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए 497 अतिरिक्त वेक्टर कंट्रोल टीमें भी तैनात की हैं। अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादा जोखिम वाले 106 गांवों में इनडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग का पहला दौर पूरा हो चुका है और दूसरा दौर 1 अगस्त से शुरू होगा।

मच्छरों के पनपने पर रोक लगाने के लिए 4,998 स्थायी जल निकायों में लार्विवोरस गैम्बूसिया मछलियां भी छोड़ी गई हैं। अधिकारियों ने कहा, “हम मानसून से जुड़ी बीमारियों से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आशा वर्करों और वेक्टर कंट्रोल टीमों के ज़रिए जन-जागरूकता अभियान जारी रखे हुए हैं। मौजूदा मानसून सीज़न में पैदा होने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार हैं।”