राष्ट्रीय समाचार
तमिलनाडु विधानसभा ने ‘नीट’ को खत्म करने का प्रस्ताव पास किया, भाजपा ने किया वॉकआउट
तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें केंद्र सरकार से अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए ‘नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट’ को खत्म करने की मांग की गई। इस प्रस्ताव के जरिए राज्य ने इस सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे विरोध को फिर से दोहराया।
इस दौरान सदन में तीखी बहस देखने को मिली और भाजपा विधायक एम. भोजराजन ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए वोटिंग से ठीक पहले सदन से वॉकआउट कर दिया।
राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री केजी अरुणराज ने सदन के पटल पर नीट विरोधी प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह मेडिकल प्रवेश की इस केंद्रीकृत व्यवस्था को तुरंत समाप्त करे। सरकार ने अपने प्रस्ताव में नीट को खत्म करने के मुख्य कारण गिनाए, जिनमें परीक्षा के आयोजन में सामने आई कथित अनियमितताएं, महंगी कोचिंग सेंटरों का तेजी से बढ़ता कारोबार और सबसे दुखद, छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं शामिल थीं।
मंत्री अरुणराज ने मांग की है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 सहित अन्य प्रासंगिक केंद्रीय कानूनों में जरूरी संशोधन करे। सरकार की स्पष्ट मांग है कि पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए, ताकि तमिलनाडु फिर से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश दे सके।
प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि नीट परीक्षा सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है और यह मेडिकल शिक्षा के मामलों में राज्यों के अधिकारों को भी प्रभावित करती है। तर्क दिया गया कि यह परीक्षा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों पर असमान रूप से बुरा असर डाल रही है। विशेषकर उन छात्रों पर जिन्होंने तमिल माध्यम से पढ़ाई की है और जिनके पास महंगी प्राइवेट कोचिंग लेने के साधन नहीं हैं। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि इस प्रणाली ने छात्रों का ध्यान नियमित स्कूली पाठ्यक्रम से हटाकर केवल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तक सीमित कर दिया है, जिससे कोचिंग सेंटरों को भारी फीस वसूलने का मौका मिल रहा है।
बता दें कि तमिलनाडु पहले भी नीट से छूट पाने की कोशिश कर चुका है। वर्ष 2021 में जब डीएमके सत्ता में आई थी, तब भी विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया था। हालांकि, उस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख लिया गया था और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। अब इस नए प्रस्ताव के जरिए राज्य ने अपनी मांग फिर से दोहराई है।
सदन में दूसरा विशेष प्रस्ताव एफसीआरए 2026 कानून से जुड़ा था। मंत्री राजमोहन ने इस प्रस्ताव को लेकर कहा, “विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) साल 2010 से ही लागू है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी फंड को रेगुलेट करना है ताकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता पर कोई प्रभाव न पड़े।”
उन्होंने सदन को जानकारी दी कि केंद्र ने संसद में एफसीआरए 2026 संशोधन विधेयक पेश किया है। इसी सिलसिले में बीते कल ही अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। नेताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वे केंद्र पर इस संशोधन बिल को वापस लेने का दबाव बनाएं, क्योंकि इसका असर शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और अन्य संगठनों पर पड़ सकता है।
मंत्री राजमोहन ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु सरकार को इन संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार को मिलने वाली अतिरिक्त शक्तियों पर सख्त आपत्ति है। राज्य सरकार यह मानती है कि विदेशी चंदे का विनियमन होना चाहिए, लेकिन यह संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि एफसीआरए से जुड़ा कोई भी नया ढांचा ऐसा होना चाहिए जो न्याय, वैध संपत्तियों की सुरक्षा और सबसे बढ़कर संघवाद के सिद्धांतों का मजबूती से सम्मान करे। इसलिए, तमिलनाडु विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से इस संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करती है।
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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.5 अरब डॉलर पर पहुंचा, गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी लगातार कई सप्ताह की गिरावट के बाद हुई है। 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 722.3 अरब डॉलर था, जो 30 अक्टूबर तक घटकर 717.057 अरब डॉलर रह गया था।
6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भंडार में हुई बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह सोने के भंडार में तेज वृद्धि रही।
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, सप्ताह के दौरान भारत के सोने के भंडार का मूल्य 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104.796 अरब डॉलर हो गया।
वहीं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 23.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 591.350 अरब डॉलर हो गईं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं।
इन परिसंपत्तियों के मूल्य पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी असर पड़ता है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर का मूल्य भी 5.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.610 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह, आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजिशन 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.791 अरब डॉलर हो गई।
6 नवंबर तक रुपए के हिसाब से भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67,58,986 करोड़ रुपए था।
खास बात यह है कि डॉलर के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक आधार पर 2.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रुपए के हिसाब से इसमें 49,742 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान प्रवासी भारतीयों की जमा राशि के लिए विशेष रियायती स्वैप योजना के जरिए विदेशी मुद्रा का बड़ा प्रवाह हुआ था। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
इसी बीच, आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में छोटे निर्यातकों और सेवा आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों में भी कुछ राहत दी।
संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियम, 2026 के तहत व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को उस समय निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) जमा किया हुआ माना जाएगा, जब वे अपनी अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे और सेवा से प्राप्त राशि को अपने खाते में जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
निवासी व्यक्तियों के अलावा अन्य निर्यातकों के मामले में भी यही व्यवस्था लागू होगी, बशर्ते सेवा के बदले आने वाली विदेशी राशि 10 लाख रुपए या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर रकम से अधिक न हो।
आरबीआई के इस बदलाव का उद्देश्य छोटे निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा से जुड़े अनुपालन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
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युवाओं के लिए सुनहरा मौका: आईओसीएल में 272 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन जारी, 6 दिसंबर अंतिम तिथि
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक खास मौका सामने आया है। दरअसल, आईओसीएल, बरौनी रिफाइनरी ने विभिन्न व्यापार/अनुशासन के आधार पर अप्रेंटिस के कुल 272 पदों पर रिक्तियों की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी करके की है।
आईओसीएल में अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जारी 272 रिक्तियों में ट्रेड अप्रेंटिस (अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट) के 190, ट्रेड अप्रेंटिस (बॉयलर) मैकेनिकल के 38, टेक्नीशियन अप्रेंटिस (मैकेनिकल) के 21 और टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इंस्ट्रूमेंटेशन) के 23 पद शामिल हैं।
अप्रेंटिस के इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 6 नवंबर से जारी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एनएटीएस/एनएपीएस पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ट्रेड अप्रेंटिस (अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट) और ट्रेड अप्रेंटिस (बॉयलर) मैकेनिकल के लिए 3 वर्षीय बीएससी (गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान) में, टेक्नीशियन अप्रेंटिस (मैकेनिकल) के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा और टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इंस्ट्रूमेंटेशन) के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग/अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए।
आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 30 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
योग्य अभ्यर्थियों का चयन योग्यता सूची, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पूर्व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड अप्रेंटिस अधिनियम, 1961/1973, अप्रेंटिस नियम, 1992 (यथा संशोधित) और निगम के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिया जाएगा।
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची जारी करने की संभावित तारीख 11 दिसंबर 2026 है। वहीं, दस्तावेज सत्यापन 14 से 18 दिसंबर 2026 को आयोजित होने की संभावना है।
भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सह्याद्रि ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ कई महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास किए हैं। इन अभ्यासों में समुद्री क्षेत्र की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियान और तोपों से फायरिंग शामिल रही। इसके अलावा चारों देशों की नौसेनाओं ने आपसी तालमेल और संयुक्त अभियान क्षमता को परखने के लिए कई गतिविधियां भी कीं। यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय नेवल एक्सरसाइज ‘मालाबार-2026’ के समुद्री चरण में हिस्सा लेते हुए किया गया।
भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को बताया कि आईएनएस सह्याद्रि ने मालाबार-2026 के समुद्री चरण में हिस्सा लिया। इस दौरान समुद्री क्षेत्र की निगरानी (मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस), पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियान और फायरिंग जैसे परिचालन अभ्यास किए गए। इसके साथ ही जहाज पर चढ़कर तलाशी लेने और संदिग्ध गतिविधियों से निपटने का अभ्यास भी किया गया। समुद्री चरण के दौरान चारों देशों की नौसेनाओं ने आपसी संचालन क्षमता बढ़ाने से जुड़े अभ्यास भी किए। इनमें समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज को रसद और जरूरी सामान पहुंचाने की प्रक्रिया, एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर उतारने और घायलों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास शामिल था।
इन अभ्यासों का उद्देश्य चारों देशों की नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और संयुक्त रूप से समुद्री अभियानों को अंजाम देने की क्षमता बढ़ाना था। इनसे अलग-अलग नौसेनाओं के युद्धपोतों और उनके कर्मियों के बीच समन्वय तथा परिचालन प्रक्रियाओं को और मजबूत करने का अवसर मिला। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी वाला मालाबार-2026 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसमें समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग से जुड़े विभिन्न अभियानों के जरिए चारों देशों की नौसेनाएं अपनी क्षमताओं और अनुभवों को साझा कर रही हैं।
चारों देशों की नौसेनाओं ने इस अभ्यास के दौरान समुद्र में आपसी तालमेल, युद्धक संचालन की क्षमता और साझा रणनीतियों को और मजबूत किया। जापान पहुंचने पर आईएनएस सह्याद्रि का जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। योकोसुका जिले के कमांडेंट वाइस एडमिरल यागी कोजी और भारतीय मिशन के उप प्रमुख आर. मधु सुदन भी मौजूद रहे थे। ‘मालाबार 2026’ के तहत अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया है।
पहले चरण में बंदरगाह पर पेशेवर बातचीत, आपसी अनुभवों का आदान-प्रदान और संयुक्त अभियानों की योजना बनाने जैसी गतिविधियां हुई। इसके बाद समुद्री चरण शुरू हुआ। समुद्री चरण बेहद महत्वपूर्ण रहा। समुद्र में होने वाली गतिविधियों के दौरान चारों देशों की नौसेनाओं को एक-दूसरे के संचालन के तरीकों को समझने और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिला। इसका उद्देश्य आपसी विश्वास मजबूत करना, सैन्य तालमेल बेहतर बनाना और क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाना था।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.5 अरब डॉलर पर पहुंचा, गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा
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