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Thursday,03-July-2025
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सर्वे में शिंदे- बीजेपी सरकार को झटका, अभी चुनाव हुए तो 48 में से 30 सीटें जीत सकती है महाविकास अघाड़ी

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महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार के लिए एक चिंताजनक खबर है। एक सर्वे के मुताबिक अगर मौजूदा समय में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए तो 48 में से 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को एकसाथ चुनाव लड़ने पर जीत मिल सकती है। वहीं एनडीए यानी शिंदे- फडणवीस गुट को 18 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। यह सर्वे इंडिया टीवी और सी वोटर्स ने किया है। यदि इस सर्वे पर यकीन करें तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि शिवसेना से बगावत कर शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर बीते 30 जून को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास 50 विधायकों का समर्थन है। जिसमें निर्दलीय और शिवसेना के बागी विधायक शामिल हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा है। जबकि वो पहले कई बार दोहरा चुके थे कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएंगे।

सर्वे के मुताबिक राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार लोगों को रास नहीं आई है। आपको बता दें कि साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब उन्हें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 42 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि मौजूदा समय बीजेपी और शिंदे गुट के लिए मुफीद नजर नहीं आ रहा है। यदि इस समय चुनाव होते हैं तो उन्हें 48 में से सिर्फ 18 सीटों पर जीत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। जबकि 30 सीटें हैं सीधे महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद शिंदे गुट और बीजेपी के सांसदों की संख्या 36 तक पहुंच गई है। जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में अब सिर्फ 6 सांसद बचे हुए हैं। लेकिन सर्वे की मानें तो मौजूदा समय में अगर चुनाव हुआ तो यह गणित पलट सकता है। साथ ही महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में भारी जीत दर्ज कर सकती है। मौजूदा समय में चुनाव होने का यह नतीजा भी होगा कि बीजेपी की सीटों में सीधे 50 फ़ीसदी तक की गिरावट हो सकती है। जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा।

फिलहाल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में लड़ाई चल रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराता है तो उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल सकती है। जिसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरण भी बन सकते हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुखों से 8 घंटे काम कराया जाना चाहिए: विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे

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Ambadas Danve

मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद में पुलिस को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर शिवसेना विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस विभाग में आम अधिकारियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को घर के नजदीक ड्यूटी देने की बजाय दूर-दराज की ड्यूटी दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के तत्काल तबादले और पदोन्नति पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार पुलिस अधिकारियों की ओर से आंखें मूंदे बैठी है। कई अधिकारियों ने डीजी ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए वसई, विरार और पालघर से दो से चार घंटे की यात्रा करते हैं। इन पुलिस अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें यह व्यायाम और योग करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति पर ध्यान देती है, उसी तरह अधिकारियों के स्वास्थ्य और तबादलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ड्यूटी और व्यवस्था पर भी पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं। 2 से 10 अधिकारी सुरक्षा पर तैनात रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कम कर दी है, जिसके लिए वह सराहनीय हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि पुलिस की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास घर भी नहीं है और आवास नीति में दिए गए घर भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 51 हजार पुलिस अधिकारियों की क्षमता है, लेकिन बल की कमी है, इसलिए पुलिस की भर्ती करने की जरूरत है।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र विधानसभा में तीसरे दिन विपक्ष ने 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन

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मुंबई: मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर अपनी पसंद की हर कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया। राज्य के निर्माण और विकास विभाग ने महायोति सरकार की मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को 3000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस कंपनी के काम में कई कमियां पाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार को प्रिय है। इसलिए विधान भवन की सीढ़ियों पर नारे लगाए गए कि इस कंपनी को ठेका देना निंदनीय है। विपक्षी सदस्यों ने ठेकेदार मेघा इंजीनियरिंग का बैनर पोस्टर भी थामा हुआ था, जिसमें मेघा कंपनी के मालिक की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी। महायोति सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष ने अपना विरोध तेज कर दिया है। विधान भवन की सीढ़ियों पर शिवसेना के विपक्ष नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस सदस्यों और कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरे जोर-शोर से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया।

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महाराष्ट्र

हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर

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मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने आज पांच मस्जिदों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस अधिकारियों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन मामलों से संबंधित है जिसमें मस्जिदों ने लाउडस्पीकर हटाने और अनुमति पत्र न मिलने के कारण हुई कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है।

आवेदनकर्ताओ का आरोप है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई बिना अनुमति और अवैध है, और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन कार्रवाइयों को पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया के बिना अंजाम दिया गया है, जिससे धार्मिक गतिविधियों में विघ्न पड़ा है।

अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह जुलाई 9, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले संबंधित रिकॉर्ड और विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करे। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील यूसुफ मुसैलाह ने केस का प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ वकील मुबीन सोलकर भी इस मामले में पक्ष रख रहे हैं। अन्य जूनियर वकील भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस मामले के गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाया।

यह मामला खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कानून-व्यवस्था और धार्मिक समुदायों के बीच लाउडस्पीकर और अन्य धार्मिक उपकरणों के उपयोग को लेकर विवाद जारी है। अदालत के अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के पालन के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत मिल सकता है।

इस केस की सुनवाई में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कानून और धार्मिक अधिकारों के बीच कैसे तालमेल स्थापित होता है। उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में निष्कर्ष सकारात्मक और संतोषजनक होंगे।

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