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Monday,18-May-2026
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प्रधानमंत्री मोदी दिसम्बर में गोरखपुर को खाद कारखाना और एम्स की देंगे सौगात

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हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा निर्मित खाद कारखाना और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसम्बर माह में गोरखपुर को देने जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी हैं। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, “आगामी 7 दिसम्बर को विकास की इस बड़ी सौगात को पीएम मोदी के हाथों समर्पित कराने जा रहे हैं। इस खाद कारखाने से प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। इतने बड़े पैमाने पर खाद उत्पादन से देश के सकल खाद आयात में भारी कमी आएगी तो आत्मनिर्भरता का दम भी दिखेगा।”

याद हो कि खाद कारखाना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जुलाई 2016 को किया था। इस साल फरवरी महीने में खाद कारखाना का उद्घाटन होना था लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से काम पूरा होने में देर हुई। प्रधानमंत्री के हाथ खाद कारखाना का उद्घाटन होने के बाद कुछ ही देर नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। इसके बाद 40-45 दिन तक कारखाना को बंद कर मशीनों की जांच कराई जाएगी। खाद कारखाना के निर्माण पर आठ हजार और एम्स के निर्माण पर 14 सौ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

ज्ञात हो कि गोरखपुर में 1968 में स्थापित फर्टिलाइजर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया के खाद कारखाने को 1990 में हुए एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया। एक बार यहां की मशीनें शांत हुईं तो तरक्की से जुड़ी उनकी आवाज को दोबारा सुनने की दिलचस्पी सरकारों ने नहीं दिखाई। 1998 में गोरखपुर से पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हर सत्र में खाद कारखाने को चलाने या इसके स्थान पर नए प्लांट के लिए आवाज बुलंद की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ की इस मांग पर संजीदगी दिखाई और 22 जुलाई 2016 को नए खाद कारखाने का शिलान्यास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाद कारखाने के निर्माण में किसी तरह की बाधा ही नहीं रह गई, वरन निर्माण कार्य को पंख लग गए। खास बात यह भी है कि यहां पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस आधारित प्लांट लगाया गया है।

गोरखपुर के खाद कारखाने का संचालन की जिम्मेदारी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की है। एचयूआरएल एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कोपोर्रेशन लीड प्रमोटर्स हैं जबकि इसमें फर्टिलाइजर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉपोर्रेशन लिमिटेड भी साझीदार हैं।

इस संयुक्त उपक्रम के अधीन गोरखपुर खाद कारखाने के निर्माण में करीब 8000 करोड़ रुपये की लागत आई है। कारखाना परिसर में 30 करोड़ की लागत से विशेष रबर भी बना है जिस पर गोलियों का भी असर नहीं होता है। एचयूआरएल के इस खाद कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन और प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की है। इसके उत्पादनशील होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार व यूपी से सटे अन्य राज्यों में नीम कोटेड यूरिया की बड़े पैमाने पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

यही नहीं आने वाले दिनों में गोरखपुर में बनी यूरिया से पड़ोसी देश नेपाल की फसलें भी लहलहाएंगी। प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण से पूर्व कारखाना प्रबंधन 30 नवम्बर में उत्पादन का ट्रायल करने जा रहा है। अक्टूबर माह में वर्तमान केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कारखाने की प्रगति जानने के लिए पहुंचे थे ।

महाराष्ट्र

मुंबई को बाढ़-मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और रेलवे प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे ने निर्देश दिया

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मुंबई; रेलवे ब्रिज की दीवारों और बाड़ों की मरम्मत और ब्रिज के आउटलेट को चौड़ा करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। पुलिया के आउटलेट पर मज़बूत (टिकाऊ) जाल लगाए जाने चाहिए। ताकि बारिश के पानी की निकासी के साथ-साथ रिहायशी इलाकों से आने वाला कचरा भी नालियों में न फंसे। इसके अलावा, आउटलेट पर फंसे कचरे को हटाया जाना चाहिए और मानसून से पहले सभी ब्रिजों की सफाई की जानी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को तालमेल से काम करना चाहिए ताकि रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन के आस-पास के इलाकों में पानी जमा न हो और भारी बारिश के दौरान मुंबई को बाढ़ से सुरक्षित रखा जा सके। प्री-मानसून कामों के तहत, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में नालों से कचरा हटाने का काम तेज़ी से कर रहा है। इसी के तहत, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे ने आज (18 मई 2026) पूर्वी उपनगरों में नाले की सफाई और रेलवे प्लॉट की सफाई के कामों का दौरा किया। इस निरीक्षण दौरे के दौरान, शिंदे ने रेलवे पुलिया, नाली सफाई, पानी लिफ्टिंग पंप इत्यादि के कामों की समीक्षा की। प्रभाकर शिंदे ने मुलुंड (पूर्व) में देवीकरपा हाउसिंग सोसायटी में नीलम नगर नाले पर पुल, मुलुंड (पूर्व) में रेलवे यार्ड में नानीपारा नाले पर रेलवे फ्लाईओवर, ओसियन नगर में नाले पर रेलवे फ्लाईओवर, वॉशर में नाले पर पुल का निरीक्षण किया। घाटकोपर (पूर्व) में देवकीबाई चावल पर नाला पुल और विद्या विहार (पूर्व) में रेलवे स्टेशन के पास जॉली जिमखाना नाले पर रेलवे फ्लाईओवर। स्थानीय नगरसेविका राखी जाधव, नगरसेवक धर्मेश गिरी, नगरसेविका डॉ. अर्चना भालराव, उप मुख्य अभियंता (वर्षा जल चैनल) सुनील दत्त रसेल, उप मुख्य अभियंता (वर्षा जल चैनल) (पूर्वी उपनगर) संजय अंगले, मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल अभियंता श्री सचिन पांचाल और अन्य संबंधित अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। मिलिंद (पूर्व) में रेलवे यार्ड में नानीपारा नाले पर पुलिया के इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि नाले के पश्चिमी हिस्से में बड़ी आबादी है और इस आबादी का कचरा सीधे नाले में आ रहा है। चूंकि यह कचरा सीधे बड़े नाले में जा रहा है, इसलिए नाले में रुकावट की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए, नाले के पश्चिमी हिस्से में जहां आबादी है, वहां मजबूत लोहे की जालियां लगाई जानी चाहिए। ताकि कचरा सीधे नाले में न आए, शिंदे ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया। नाले की सफाई का चल रहा काम ठीक है। हालांकि, बारिश का पानी जमा होने से रोकने के लिए काम में तेजी लाई जानी चाहिए और बाकी काम तय समय में पूरा किया जाना चाहिए। अगर नाले की सफाई का सारा काम हो जाता है, तो इस साल मुंबई में पानी जमा नहीं होगा, इसके लिए नगर निगम और रेलवे प्रशासन के बीच तालमेल जरूरी है। शिंदे ने कहा कि दोनों प्रशासन को सही तालमेल के साथ काम करना चाहिए। कांजुरमार्ग (वेस्ट) में टोयो इंजीनियरिंग कंपनी के पास क्रॉम्पटन नाले पर बने पुल समेत बाकी सभी पुलों की दीवारों की मरम्मत मानसून सीजन से पहले हो जानी चाहिए। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भी पुल को चौड़ा करने को हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह पक्का करना चाहिए कि पुल के खुलने के पास लगे रेलवे केबल को ज़मीन से जितना हो सके दूर रखा जाए। ताकि इन केबल में बहने वाला कचरा फंस न जाए। शिंदे ने कहा कि कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन को इस साल मुंबई को बाढ़-मुक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

कनाडा में हंता वायरस का पहला मामला दर्ज, आइसोलेशन में भेजा गया क्रूज यात्री

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कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी (पीएचएसी) ने लैब टेस्ट के बाद एक क्रूज यात्री में हंता वायरस के लक्षण होने की पुष्टि की है। यह यात्री अभी ब्रिटिश कोलंबिया में आइसोलेशन में है।

न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, पीएचएसी ने एक बयान में कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया से नमूने एजेंसी की विनिपेग स्थित सूक्ष्मजीव विज्ञान प्रयोगशाला (एलएमएल) में टेस्ट के लिए भेजे गए थे। एजेंसी के अनुसार, शनिवार को एक व्यक्ति का सैंपल हंता वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया। वहीं, दूसरा व्यक्ति, जो पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति का यात्रा साथी था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव रही।

पीएचएसी ने कहा कि अधिक जोखिम वाले सभी लोग आइसोलेशन में हैं और स्थानीय जन स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। एजेंसी ने यह भी कहा कि इस समय कनाडा की आम जनता के लिए कुल जोखिम कम है।

यह संक्रमण पोलर एक्सपीडिशन क्रूज जहाज एमवी होंडियस पर फैला था, जिसके कारण अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। हंता वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड (संक्रमण के लक्षण दिखने में लगने वाला समय) आम तौर पर एक से 8 हफ्ते का होता है।

इससे पहले, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारियों ने घोषणा की थी कि एक कनाडाई क्रूज यात्री, जो अभी आइसोलेशन में है, का हंता वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है।

प्रांतीय स्वास्थ्य अधिकारी बोनी हेनरी ने बताया कि मरीज में दो दिन पहले हल्के लक्षण दिखने शुरू हुए थे, जिनमें बुखार और सिरदर्द शामिल थे। इसके बाद उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को संभावित पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मरीज का आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है।

इसी बीच, नीदरलैंड सरकार ने घोषणा की कि हंता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज एमवी होंडियस के अगले सोमवार को रॉटरडैम बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। जहाज के अधिकतर क्रू सदस्यों को नीदरलैंड के रॉटरडैम में 6 हफ्ते के क्वारंटाइन में रहना होगा।

संसद को भेजे गए पत्र में कहा गया कि रॉटरडैम को नीदरलैंड में जहाजों में संक्रामक रोगों से निपटने के लिए निर्धारित बंदरगाह बनाया गया है। इस पत्र पर नीदरलैंड स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्री सोफी हर्मन्स और देश के विदेश मंत्री टॉम बेरेन्डसेन के हस्ताक्षर थे।

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राष्ट्रीय समाचार

‘कुरुवाई’ खेती पर संकट, मेट्टूर डैम में जलस्तर गिरने से कावेरी डेल्टा में किसानों की चिंताएं बढ़ीं

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मेट्टूर डैम में पानी के भंडारण स्तर में भारी गिरावट ने तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में ‘कुरुवाई’ खेती को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इस बार 12 जून को पारंपरिक रूप से होने वाला पानी का छोड़ा जाना संभव नहीं लग रहा है।

रविवार को मेट्टूर डैम का जलस्तर 79 फीट दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 108 फीट था। जलाशय में पानी का भंडारण भी घटकर 41.035 टीएमसी (हजार मिलियन घन) रह गया है, जबकि 2025 की समान अवधि में यह 76.031 टीएमसी था।

परंपरा के अनुसार, कुरुवई खेती के लिए मेट्टूर डैम से पानी तभी छोड़ा जाता है, जब जलस्तर 100 फीट से अधिक होता है। मौजूदा भंडारण स्तर इस सीमा से काफी नीचे होने के कारण, यह चिंता बढ़ रही है कि इस साल तय समय पर बांध खोलना शायद संभव न हो पाए। इस घटनाक्रम ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

2020 से 2025 के बीच मेट्टूर से पानी आमतौर पर समय पर ही छोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप बंपर फसलें हुईं और कई वर्षों तक कुरुवाई खेती ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को भी पार कर लिया। इस दौरान ‘सांबा’ खेती भी काफी अच्छी रही।

इस साल सरकार ने खेती के लक्ष्य में भी कमी की है। कुरुवाई खेती का लक्ष्य घटाकर 3.44 लाख एकड़ कर दिया गया है, जबकि 2025 में यह 6.31 लाख एकड़ था। जिलों के हिसाब से तंजावुर में 1.57 लाख एकड़, तिरुवरूर में 97,000 एकड़, मयिलादुथुराई में 87,000 एकड़ और नागपट्टिनम में 59,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।

हालांकि, पूरे डेल्टा क्षेत्र में कृषि गतिविधियां काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है कि अब तक निर्धारित लक्ष्य क्षेत्र का केवल 35 प्रतिशत हिस्सा ही खेती के दायरे में आ पाया है।

जिन किसानों ने पहले ही खेती शुरू कर दी है, वे मुख्य रूप से भूजल संसाधनों और बोरवेल पर निर्भर हैं और साथ ही वे अनुकूल दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थितियों की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि पीने के पानी की जरूरतों के लिए पानी दिए जाने के कारण जून की शुरुआत तक डैम में पानी का स्तर और कम हो सकता है, जिससे सिंचाई की योजना बनाने पर दबाव बढ़ जाएगा।

इसके साथ ही, पानी के बंटवारे के तय नियमों के अनुसार, तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी में से उसका तय हिस्सा दिए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है।

पानी की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी रहने के कारण यह चिंता भी बढ़ रही है कि मौजूदा कृषि सीजन में किसान जोखिम कम करने और संभावित नुकसान को रोकने के लिए अपना ध्यान अधिक से अधिक ‘एक सांबा फसल’ की रणनीति पर केंद्रित कर सकते हैं।

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