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2022 में उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायकों के टिकट के लिए पंचायत नतीजे अहम

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में जिन भाजपा विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया है, वे साल 2022 के विधानसभा चुनावों में अपना टिकट खो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व पंचायत चुनाव में पार्टी की हार को विधायकों के खराब प्रदर्शन का नतीजा मान रहा है।
मतलब यह कि 50 प्रतिशत से अधिक मौजूदा विधायकों को टिकट से वंचित रहना पड़ सकता है।
पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, “पार्टी अयोध्या, मथुरा और काशी जैसी जगहों पर हार गई, जो हमारे गढ़ के रूप में जानी जाती हैं और हमारे विधायकों की अक्षमता के अलावा इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।”
भाजपा ने पहली बार 3,050 जिला पंचायत वार्ड सदस्य सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची घोषित की थी। इसका दावा है कि उसने 900 से अधिक सीटें जीती हैं, जिसका अर्थ है कि भाजपा को 2,000 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ है।
दूसरी ओर, भाजपा विधायक पंचायत की हार के लिए कोविड से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम न हो पाने के कारण योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा, “जमीनी स्तर पर कोविड कुप्रबंधन निंदनीय रहा है और नौकरशाहों ने यह सुनिश्चित किया है कि चिकित्सा देखभाल आम आदमी तक नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री के सर्वोत्तम प्रयासों को लापरवाह अधिकारियों ने कमजोर कर दिया। जब निचले दर्जे के अधिकारी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों की नहीं सुनते, तब दोष हम पर क्यों?”
पार्टी नेतृत्व को इस बात से भी नाराज बताया जाता है कि विधायकों और सांसदों ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के गुस्से को कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया है।
एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, “हम बार-बार सांसदों और विधायकों से किसानों तक पहुंचने और उन्हें कृषि कानून के फायदे समझाने के लिए कह रहे हैं, ताकि वे विपक्षी प्रचार के बहकावे में न आएं। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से अधिकांश महामारी का हवाला देते हुए अपने घर से नहीं निकले।”
इस बीच, मुख्यमंत्री और नौकरशाह से एमएलसी बने अरविंद कुमार शर्मा के बीच हालिया बैठक के बाद राज्य कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें शुरू हो गई हैं। शर्मा को प्रधानमंत्री का करीबी और विश्वासपात्र माना जाता है।
शर्मा के जनवरी में भाजपा में शामिल होने और यूपी विधान परिषद के सदस्य बनाए जाने के बाद से मंत्रिपरिषद में शामिल होने की खबरें आ रही हैं।
हालांकि, पार्टी सूत्रों ने कहा कि फिलहाल कैबिनेट में बड़े फेरबदल की कोई संभावना नहीं है क्योंकि पार्टी और सरकार की पहली प्राथमिकता कोविड और ब्लैक फंगस संक्रमण से निपटना है।
इसके अलावा, जिन लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया जाना है और जिन्हें शामिल किया जाना है, उनके नामों पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेताओं के बीच गहरा मतभेद प्रतीत होता है।
पार्टी पदाधिकारी ने कहा, “हालांकि, एक या दो मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।”
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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