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Monday,05-December-2022

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगी अपनी पहली फ्रूट वाइनरी

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उत्तर प्रदेश को जल्द ही मुजफ्फरनगर में अपनी पहली फ्रूट वाइनरी मिल जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) संजय आर भूसरेड्डी ने कहा, “केडी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को मुजफ्फरनगर जिले में 54,446 लीटर की वार्षिक क्षमता वाली वाइनरी स्थापित करने की अनुमति दी गई है। यह न केवल उत्तर प्रदेश में पहली वाइनरी होगी, बल्कि पूरे उत्तर भारत में भी।”

“इस क्षेत्र में उगाए गए फलों का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाएगा और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। 30 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 150 अन्य को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।”

भूसरेड्डी ने कहा, “राज्य देश के कुल फल उत्पादन में 26 प्रतिशत का योगदान देता है और 4.76 लाख हेक्टेयर में सालाना लगभग 105.41 लाख टन फलों का उत्पादन होता है।”

उन्होंने इसको लेकर आगे कहा है, “हालांकि, इनमें से 40 प्रतिशत, लगभग 42.16 लाख टन फल का उपयोग नहीं होता। राज्य में खपत से बचे फलों की लागत लगभग 4,216.40 करोड़ रुपये है।”

वाइनरी उद्योग यह सुनिश्चित करेगा कि बचे हुए फल फलों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है।

उन्होंने कहा, “यह एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद स्थिति होगी, क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।”

राष्ट्रीय

क्या आरबीआई को सरकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए और अधिकार मिलेंगे?

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RBI

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर : जब भारतीय बैंकों के शासन की बात आती है तो चीजे असंतुलित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निजी बैंकों या विदेशी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन पीएसबी को नहीं। क्या वित्त संबंधी स्थायी समिति इस पहेली का उत्तर दे सकती है? इस विसंगति की चर्चा तब हुई जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने मार्च 2018 में ‘बैंकिंग नियामक शक्तियों को स्वामित्व तटस्थ होना चाहिए’ शीर्षक से एक भाषण में कहा कि आरबीआई बैंकिंग नियामक है, पीएसबी को विनियमित करने की शक्तियां सरकार के पास।

भारत सरकार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत पीएसबी को विनियमित करती है। पटेल ने कहा था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949) की धारा 51 स्पष्ट रूप से कहती है कि आरबीआई के पास पीएसबी में शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शक्तियां नहीं हैं।

आरबीआई किसी पीएसबी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या निदेशकों को नहीं हटा सकता। पीएसबी के मामले में केंद्रीय बैंक विलय या परिसमापन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पीएसबी को न तो शीर्ष बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है और न ही वह उनका लाइसेंस रद्द कर सकता है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नियमन और शासन के इस पहलू को दुरुस्त करने की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

हालांकि, जुलाई 2018 में सरकार ने एक परस्पर विरोधी बयान में संसद को सूचित किया था कि आरबीआई के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं।

सरकार के बयान ने आरबीआई की स्थिति का प्रतिकार किया कि केंद्रीय बैंक के पास पीएसयू बैंकों को विनियमित करने के लिए शक्तियों की कमी है, जिसमें बैंकों के बोर्ड और प्रबंधन को खारिज करना शामिल है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्र ने कहा था, आरबीआई की शक्तियां व्यापक हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक हैं। आरबीआई के पास बैंक का निरीक्षण करने की शक्तियां हैं। इसके बहीखातों में सरकारी बैंकों के बोर्ड में एक नामित सदस्य होता है और बोर्ड के भीतर एक समिति का हिस्सा होता है जो बड़े ऋणों को मंजूरी देता है।

आरबीआई बैंकों के बोडरें पर अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है, आरबीआई के पास सभी बड़े क्रेडिट एक्सपोजर के साथ-साथ केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री के लिए एक भंडार है, जहां बैंक 1 लाख रुपये से ऊपर की सभी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करते हैं। इसके पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियां भी हैं।

एक समृद्ध निजी क्षेत्र के बैंकिंग स्थान के बावजूद भारत में अधिकांश बैंकिंग परिसंपत्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास हैं, जो वित्तीय सेवा विभाग के तत्वावधान में हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक घोटालों का पता चला है, जिसके कारण विशेषज्ञों ने नियंत्रण के दोहरेपन पर सवाल उठाया है।

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राष्ट्रीय

नवंबर में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 11 फीसदी बढ़ कर 1,45,867 करोड हुआ

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GST (1)

नवंबर के महीने में देश में जीएसटी कलेक्शन 1,45,867 करोड़ रूपए रहा जो कि पिछले साल के इसी अवधि से 11 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के डेटा से इसका खुलासा हुआ है। मासिक जीएसटी कलेक्शन पिछले नौ महीनों से लगातार 1.4 लाख करोड़ से अधिक रहा है।

आयात से मिला राजस्व 20 फीसदी ज्यादा है, जबकि देशी ट्रांजैक्शन (जिसमें सेवाओं का आयात भी शामिल है) से मिलने वाला राजस्व पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी अधिक रहा।

नवंबर 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,45,867 करोड़ रुपये था, जिसमें सीजीएसटी 25,681 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,651 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 77,103 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 38,635 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,433 करोड़ रुपये (रुपये सहित) था।

सरकार ने नियमित निपटान के तौर पर आईजीएसटी से सीजीएसटी में 33,997 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 28,538 करोड़ रुपये का निपटान किया है।

नियमित निपटान नवंबर के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 59,678 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 61,189 करोड़ रुपये था।

इसके अलावा, केंद्र ने नवंबर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपये भी जारी किए।

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राष्ट्रीय

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जीडीपी विकास दर घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई

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GDP

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में आधी होकर 6.3 फीसदी पर आ गई, जो जून तिमाही में 13.5 फीसदी दर्ज की गई थी। जुलाई-सितंबर की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भारी गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव में कमी के कारण थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 की सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 से 6.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था।

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