व्यापार
सरकार एक सुरक्षित और स्मार्ट एनर्जी फ्यूचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध: केंद्रीय मंत्री
नई दिल्ली, 28 जून। सरकार रूफटॉप सोलर, ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्टोरेज और डिजिटल फॉल्ट डिटेक्शन जैसी पहलों के जरिए एक सुरक्षित और स्मार्ट एनर्जी फ्यूचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया।
शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘विद्युत सुरक्षा दिवस’ हमारे लिए एक शक्तिशाली रिमाइंडर है क्योंकि हम एक स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक डिजिटल एनर्जी वाले इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, सुरक्षा हर प्रगति के मूल में बनी रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “बिजली आधुनिक जीवन के हर पहलू घरों और अस्पतालों से लेकर उद्योगों और मोबिलिटी तक को सशक्त बनाती है, लेकिन इसे अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए।”
बीएसईएस के सहयोग से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नाइक ने कहा, “सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और “मैं हर नागरिक, तकनीशियन और हितधारक से सतर्क और जिम्मेदार बने रहने का आग्रह करता हूं। साथ मिलकर, हम न केवल एक स्मार्ट भारत, बल्कि एक सुरक्षित भारत का निर्माण करें।”
विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा, “विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा एक मुख्य पहलू होना चाहिए, न कि केवल एक चेकलिस्ट।”
उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे हम स्मार्ट, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर आगे बढ़ते हैं, जवाबदेही और सतर्कता सर्वोपरि हो जाती है। मेरा मानना है कि एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना एक विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार बिजली इकोसिस्टम का निर्माण काफी अहम है।”
सीईए के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने कहा, “विद्युत सुरक्षा केवल एक अनिवार्यता नहीं है, यह एक मानसिकता है। वितरित और स्मार्ट ऊर्जा प्रणालियों के इस युग में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा हर इनोवेशन और हर कनेक्शन के केंद्र में रहे। बिजली को सावधानी से संभालें और जागरूक रहें।”
इस वर्ष के ‘विद्युत सुरक्षा दिवस’ ने नीति निर्माताओं, यूटिलिटीज और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग को चिह्नित किया, जिसने ‘स्मार्ट ऊर्जा, सुरक्षित राष्ट्र’ की नींव को मजबूत किया।
व्यापार
टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2030 तक सालाना 12 लाख से अधिक पैसेंजर वाहन बेचने का रखा लक्ष्य; करेगी 40,000 करोड़ रुपए का निवेश

टाटा मोटर्स ने बुधवार को अपने पैसेंजर व्हीकल कारोबार के लिए अगले पांच वर्षों का महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2030 तक सालाना 12 लाख (1.2 मिलियन) से अधिक पैसेंजर वाहनों (पीवी) की बिक्री, घरेलू पैसेंजर वाहन बाजार में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी और 1.4 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत कंपनी उत्पाद विकास और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
बुधवार को वर्चुअल माध्यम से आयोजित कंपनी की 81वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2030 के बीच पैसेंजर वाहन बिक्री को 10 गुना बढ़ाना है।
उन्होंने कहा, “अगले पांच वर्षों के लिए कंपनी ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2030 के दशक में हम 10 गुना बिक्री वृद्धि हासिल करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य 12 लाख से अधिक वाहनों की वार्षिक बिक्री और मौजूदा 14.2 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है।”
कंपनी अगले पांच वर्षों में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए छह नए मॉडल लॉन्च करेगी और 20 से अधिक मौजूदा मॉडलों को अपडेट करेगी। साथ ही लाभप्रदता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
टाटा मोटर्स का लक्ष्य डबल डिजिट ईबीआईटीडीए मार्जिन हासिल करना है। इसके अलावा, दशक के अंत तक कंपनी की कुल पैसेंजर वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि कंपनी वित्त वर्ष 2031 तक 1.4 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ ही डबल डिजिट ईबीआईटीडीए मार्जिन और 5 प्रतिशत से अधिक ईबीआईटी मार्जिन हासिल करने की योजना है।
उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2031 तक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का लक्ष्य 1.4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व, डबल डिजिट ईबीआईटीडीए मार्जिन और 5 प्रतिशत से अधिक ईबीआईटी मार्जिन हासिल करना है। इससे कंपनी का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) मौजूदा स्तर से पांच गुना से अधिक हो जाएगा।”
चंद्रा ने बताया कि इस विकास रणनीति को लागू करने के लिए कंपनी नए उत्पादों और विनिर्माण क्षमता विस्तार पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही कंपनी का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो हासिल करना भी है।
व्यापार
मध्य पूर्व में तनाव से सोने में बिकवाली, चांदी भी 2.30 लाख रुपए के नीचे फिसली

सोने और चांदी की शुरुआत बुधवार को गिरावट के साथ हुई। इससे दोनों का दाम 0.7 प्रतिशत तक कम हो गया। इसकी वजह अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले के चलते मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव बढ़ना है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अगस्त 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोंजिंग 1,45,392 रुपए प्रति 10 ग्राम मुकाबले 192 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 1,45,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।
सुबह 10 बजे यह 414 रुपए या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,44,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।
अब तक के कारोबार में सोने ने 1,44,800 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,45,356 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।
सोने के साथ चांदी में भी गिरावट देखी गई है।
चांदी का 4 सितंबर 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,30,857 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 842 रुपए की गिरावट के साथ 2,30,015 रुपए प्रति किलो पर खुला।
फिलहाल यह 1,552 रुपए या 0.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,29,305 रुपए प्रति किलो पर थी।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में बिकवाली देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 0.43 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,139 डॉलर प्रति औंस और 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61 डॉलर प्रति औंस पर था।
दोनों कीमती धातुओं में गिरावट की वजह अमेरिका की ओर से ईरान पर ताजा हमले करना और ईरान के तेल बेचने के लाइसेंस को रद्द करना है।
अमेरिकी सेना के मुताबिक, ईरान पर नए हमले हॉर्मुज के गुजर रहे तीन तेल से लदे जहाजों पर हमले के बाद किए गए हैं। इससे दोनों देशों में फिर से तनाव बढ़ गया है। वहीं, कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिली है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम 2.5 प्रतिशत बढ़कर 76 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गया है। वहीं, डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम भी 2.5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 72 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गया है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत और कोस्टा रिका आर्थिक संबंध मजबूत करेंगे, द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 391 मिलियन डॉलर हुआ

भारत और कोस्टा रिका बिजनेस-टू-बिजनेस संबंधों को मजबूत करने, संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने, संबंधित मंत्रालयों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और इंडस्ट्री के बीच नियमित बातचीत को प्रमोट करने पर सहमत हुए हैं।
दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ‘भारत-कोस्टा रिका संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति’ (जेईटीसीओ) का एक मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने पर सहमति जताई।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जेईटीसीओ की पहली बैठक वर्चुअल तरीके से हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टा रिका गणराज्य की विदेश व्यापार महानिदेशक एड्रियाना कास्त्रो ने की।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा की और अपने-अपने व्यापार और निवेश नियमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
उन्होंने 2025-26 में दोनों देशों के बीच सामान के व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होकर इसके लगभग 391 मिलियन डॉलर तक पहुंचने पर संतोष जताया। इस दौरान उन्होंने व्यापार और निवेश को और बढ़ाने के मौकों पर भी चर्चा की।
दोनों पक्षों ने अपने-अपने मानक, मान्यता, प्रमाणन और नियामक ढांचे के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया। साथ ही, व्यापार को आसान बनाने और तकनीकी बाधाओं को कम करने के लिए स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट, फूड सेफ्टी, फार्मास्युटिकल रेगुलेशन और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया।
भारत और कोस्टा रिका के बीच आर्थिक सहयोग पर हुए समझौते (एमओयू) के तहत गठित जेईटीसीओ, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने, आपसी हित के मुद्दों को सुलझाने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए मुख्य संस्थागत तंत्र के रूप में काम करता है।
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