केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 4 से 6 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेंगे।

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 4 अगस्त को नई दिल्ली से असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे और रात वहीं प्रवास करेंगे। दौरे के दूसरे दिन, 5 अगस्त को वे असम के चराइदेव जिले का दौरा करेंगे, जो हाल की बाढ़ के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल रहा है। यहां वे स्वास्थ्य सुविधाओं, राहत कार्यों और प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे नागालैंड के मोन जिले के लिए रवाना होंगे, जहां विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे।

नागालैंड के दौरे के बाद नड्डा उसी दिन डिब्रूगढ़ लौटेंगे। यहां वे असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा ढांचे की बहाली, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और रात डिब्रूगढ़ में ही ठहरेंगे।

दौरे के अंतिम दिन 6 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश के केयी पैन्योर जिले के याज़ाली जाएंगे। वहां वे स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण करेंगे, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा करेंगे तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने और आपदा के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा।

अधिकारियों के अनुसार, यह दौरा मुख्य रूप से बाढ़ और भूस्खलन के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का आकलन करने पर केंद्रित है। हाल की प्राकृतिक आपदाओं से कई क्षेत्रों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जबकि जलजनित और वेक्टर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी की निगरानी प्रणाली, मेडिकल राहत कार्यों, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता की समीक्षा करेंगे।

हालिया आपदा के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले सबसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के रूप में नड्डा का यह दौरा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने तथा प्रभावित लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के दौरान उनकी समीक्षा के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने तथा भविष्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की संभावना है।

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाए रखा। हालांकि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक बी. नागेंद्र को शामिल करना पार्टी नेतृत्व के सबसे चौंकाने वाले फैसलों में से एक रहा है।

उम्मीद है कि विपक्ष कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित घोटाले को लेकर सरकार को घेरेगा।

एक कथित घोटाले और उसके बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच से जुड़े आरोपों के कारण नागेंद्र ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उन्हें दोबारा मंत्री बनाने का फैसला करने से पहले पार्टी लीडरशिप ने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कानूनी राय ली थी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्य सीआईडी ने नागेंद्र को क्लीनचिट दे दी है जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी रखे हुए है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने मंत्रिमंडल में उनकी वापसी को मंजूरी देने से पहले कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया है।

कैबिनेट विस्तार में कई चौंकाने वाले फैसले और कुछ लोगों को शामिल न करने जैसी बातें भी सामने आईं, जो कांग्रेस हाईकमान की ओर से किए गए सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की कोशिश को दिखाती हैं।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की करीबी राजनीतिक सहयोगी मानी जाने वाली पूर्व मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर को विस्तारित मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। राजनीतिक विश्लेषक उनके इस फैसले को एक बड़ा झटका मान रहे हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एचसी महादेवप्या, तनवीर सैत, दिनेश गुंडू राव, एसएस मल्लिकार्जुन और एचके पाटिल भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली।

नए शामिल किए गए नेताओं में से पूर्व मंत्री मधु बंगारप्पा ने पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने का वादा किया।

बंगारप्पा ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। जनता और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री एन. धर्म सिंह के पुत्र अजय सिंह ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कलबुर्गी जिले के जेवरगी निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि इस अवसर के लिए मैं पार्टी नेतृत्व का आभारी हूं। मैं कर्नाटक की जनता और जेवरगी के मतदाताओं का भी आभारी हूं। मैं 2018 और 2023 में चुनाव नहीं लड़ पाया। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि राजनीति में धैर्य रखना पड़ता है और इंतजार करना ही पड़‌ता है। उनकी सलाह आखिरकार सच साबित हुई है।

पूर्व मंत्री शिवराज तंगदागी ने उन पर भरोसा जताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री प्रियांक खड़गे सहित कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, मेरे समर्थको ने मंत्रिमंडल में मेरी वापसी के लिए प्रतिदिन प्रार्थना की। उन्होंने मंत्रालय और तिरुपति की तीर्थयात्रा भी की। मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और कर्नाटक की जनता का आभार अर्जित करूंगा।”

चल्लाकेरे के विधायक टी. रघु मूर्ति (तीसरी बार विधायक) ने अपने पदभार ग्रहण करने को वर्षों की निष्ठा और दृढ़ता का पुरस्कार बताया।

उन्‍होंने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का धन्यवाद करता हूं। मुझे मुख्यमंत्री का फोन आया था, जिसमें उन्होंने मुझे शामिल किए जाने की जानकारी दी। मैंने पहली बार 2008 में पार्टी टिकट की इच्छा जताई थी लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। पार्टी के लिए वर्षों तक काम करने के बाद आखिरकार मुझे मनोनीत किया गया। चित्रदुर्ग जिले में भाजपा की शानदार जीत के बावजूद मैंने अपनी सीट बरकरार रखी। मेरी निष्ठा और अनुभव को मान्यता मिली है।

पांच बार के विधायक एचसी बालकृष्ण ने मुख्यमंत्री शिवकुमार, डीके सुरेश, सिद्धारमैया और कांग्रेस हाईकमान को उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया।

उन्‍होंने कहा कि मुझ पर रखे गए भरोसे पर मै खरा उतरूंगा। मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बालकृष्ण मुख्यमंत्री पद के लिए शिवकुमार की उम्मीदवारी के प्रबल समर्थकों में से एक थे।

हावेरी के विधायक रुद्रप्पा लमानी ने कहा कि उनकी नियुक्ति से यह साबित होता है कि समर्पण और कड़ी मेहनत का अंततः फल मिलता है। उन्‍होंने कहा कि मैंने मंत्रिमंडल में पद पाने के लिए पैरवी नहीं की। जब मैं अपने पैतृक स्थान पर था तब मुझे मुख्यमंत्री का फोन आया। इससे साबित होता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल मिलता है। मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था में सुधार मेरी प्राथमिकताओं में शामिल होंगे।

मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान की वापसी भी हुई, जिनका शामिल होना दावनगेरे उपचुनाव के बाद हुए विवादों के मद्देनजर कई राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य की बात थी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि उनकी संगठनात्मक क्षमता और केरल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में उनके योगदान को नेतृत्व द्वारा विचार किए गए कारकों में शामिल किया गया था।

एक और चौंकाने वाला नाम बेगलुरु के विधायक रिजवान अरशद का था, जिन्हें कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक माना जाता है। पार्टी नेताओं ने दावणगेरे उपचुनाव के दौरान उनके संगठनात्मक कार्यों और प्रयासों को मंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी को मजबूत करने वाले कारक बताया।

पूर्व मंत्री संतोष लाड ने मंत्रिमंडल विस्तार का स्वागत किया और एक बार फिर लेबर पार्टी का पोर्टफोलियो संभालने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मैं श्रम विभाग को वापस लाना चाहता हूं। सरकार ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाया है। जब भी ऐसा कोई कदम उठाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ असंतोष होता है। कुल मिलाकर, मैं मंत्रिमंडल के विस्तार का स्वागत करता हूं।”

पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव (जिन्हें मंत्रालय में शामिल नहीं किया गया) ने कहा कि उन्हें इस फैसले से कोई निराशा नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी। मैं पहले ही मंत्री के रूप में कार्य कर चुका हूं। दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि राज्य में अब पूर्ण रूप से गठित मंत्रिमंडल है।”

ओडिशा पुलिस ने जनवरी से जून 2026 तक लापता हुई 17,590 महिलाओं और बच्चों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलवाया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस के प्रयासों की यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

पुलिस के मुताबिक यह काम ओडिशा के डीजीपी वाईबी खुरानिया के सीधे मार्गदर्शन में हुआ। इसके साथ ही अपराध शाखा की महिला एवं बाल अपराध निवारण विंग ने लगातार जांच और दूसरे राज्यों के साथ समन्वय कर इस अभियान को सफल बनाया।

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2026 के बीच राज्य में 4,873 बच्चे लापता होने की सूचना मिली थी। इनमें 538 लड़के, 4,334 लड़कियां और एक ट्रांसजेंडर बच्चा शामिल था। इसी अवधि में पुलिस ने 5,413 बच्चों को सकुशल बरामद किया।

बच्चों को वापस लाने में पुरी जिला सबसे आगे रहा। यहां 1,161 बच्चों को ढूंढा गया। इसके बाद अर्बन पुलिस डिस्ट्रिक्ट (यूपीडी) भुवनेश्वर में 399 और मयूरभंज में 278 बच्चों को बचाया गया।

इसी छह महीने में ओडिशा में 10,605 महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस दौरान 12,177 लापता महिलाओं को ढूंढ निकाला। महिलाओं को बरामद करने में भी पुरी जिला पहले नंबर पर रहा। यहां 3,713 महिलाओं को उनके घर पहुंचाया गया। इसके बाद जाजपुर में 820 और गंजाम में 581 महिलाएं बरामद की गईं।

1,161 बच्चे और 3,713 महिलाओं को बचाकर पुरी जिला लापता महिलाओं और बच्चों को वापस लाने में राज्य का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है।

लापता महिलाओं और बच्चों को ढूंढने के लिए ओडिशा पुलिस की महिला एवं बाल संरक्षण शाखा नियमित रूप से ‘ऑपरेशन अन्वेषण’ के तहत विशेष अभियान चलाती है।

इस साल अब तक ऐसे दो विशेष अभियान चलाए जा चुके हैं। आखिरी अभियान 18 जुलाई से 22 जुलाई तक चला। इस दौरान पुलिस ने 321 लापता बच्चों को बचाया, जिनमें 35 लड़के और 286 लड़कियां थीं। साथ ही 2,434 लापता महिलाओं को भी खोज निकाला।