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Monday,05-December-2022

राष्ट्रीय

2 में से 1 वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी मंदी के दौर को देख रहे : रिपोर्ट

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आईडीसी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक स्तर पर दो में से एक वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों (59 प्रतिशत) का मानना है कि आने वाले वर्ष में मंदी होगी।

इसके अलावा, लगभग 900 सी-सुइट स्तर के अधिकारी के सर्वेक्षण के अनुसार, आने वाले लगभग 30 प्रतिशत लोगों का यह भी मानना है कि हम वर्तमान में मंदी में हैं, अन्य 26 प्रतिशत को 2022 की दूसरी छमाही में मंदी शुरू होने की उम्मीद है।

लगभग 44 प्रतिशत एशिया/प्रशांत उत्तरदाताओं का मानना है कि मंदी 2022 की दूसरी छमाही में शुरू होगी।

आईडीसी में वल्र्डवाइड सी-सूट और कैनेडियन फ्यूचर एंटरप्राइज रिसर्च के ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट टोनी ओल्वेट ने कहा, “धीमी वृद्धि में योगदान देने वाले कई कारकों को देखते हुए (लगातार मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरें, चल रही आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे, यूरोप में एक संभावित ऊर्जा संकट और यूक्रेन में संघर्ष) यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश अधिकारियों का मानना है कि मंदी आसन्न है।”

उन्होंने कहा कि सीईओ को विशेष रूप से अपने संगठनों को आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों को खोए बिना मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है और सीईओ के विशाल बहुमत के लिए जिन्हें डिजिटल-प्रथम रणनीति की आवश्यकता होती है।

जबकि सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रों में अधिकांश अधिकारियों ने महसूस किया कि अगले 12 महीनों में मंदी की संभावना है, सबसे मजबूत प्रतिक्रिया यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (ईएमईए) से आई है, जहां लगभग तीन चौथाई सी-सूट उत्तरदाताओं को आने वाले वर्ष में मंदी की उम्मीद है।

हालाँकि, ईएमईए के अधिकारियों के समान हिस्से का मानना है कि मंदी 2023 की पहली छमाही तक शुरू नहीं होगी।

इसकी तुलना में, उत्तर अमेरिकी उत्तरदाताओं में से लगभग आधे का मानना है कि हम पहले से ही मंदी में हैं।

अवधि के संदर्भ में, कुल मिलाकर दो तिहाई उत्तरदाताओं का मानना है कि मंदी एक वर्ष या उससे अधिक समय तक चलेगी।

मंदी की अपनी उम्मीदों के बावजूद, सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं में से एक तिहाई से अधिक ने कुल मिलाकर भविष्यवाणी की है कि वे इस समय के दौरान अपने आईटी बजट में वृद्धि करेंगे।

आईडीसी में सी-सूट टेक एजेंडा के शोध प्रबंधक तेओडोरा सिमन ने कहा, “आज के व्यापक आर्थिक माहौल में, धीमी वृद्धि के संकेतक हैं और व्यावसायिक अधिकारियों की भावनाएं संभावित मंदी के लिए चिंता व्यक्त करती हैं। कोई भी आत्मविश्वास से भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई अतीत से सीख सकता है।”

सिमन ने कहा कि आर्थिक मंदी से पहले प्रौद्योगिकी में निवेश प्रक्रियाओं में अक्षमताओं को उजागर करने और व्यापार की चपलता बढ़ाने में मदद कर सकता है, बाजार में नए जोखिमों को संभालने के लिए एक संगठन तैयार कर सकता है।

राष्ट्रीय

क्या आरबीआई को सरकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए और अधिकार मिलेंगे?

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RBI

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर : जब भारतीय बैंकों के शासन की बात आती है तो चीजे असंतुलित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निजी बैंकों या विदेशी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन पीएसबी को नहीं। क्या वित्त संबंधी स्थायी समिति इस पहेली का उत्तर दे सकती है? इस विसंगति की चर्चा तब हुई जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने मार्च 2018 में ‘बैंकिंग नियामक शक्तियों को स्वामित्व तटस्थ होना चाहिए’ शीर्षक से एक भाषण में कहा कि आरबीआई बैंकिंग नियामक है, पीएसबी को विनियमित करने की शक्तियां सरकार के पास।

भारत सरकार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत पीएसबी को विनियमित करती है। पटेल ने कहा था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949) की धारा 51 स्पष्ट रूप से कहती है कि आरबीआई के पास पीएसबी में शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शक्तियां नहीं हैं।

आरबीआई किसी पीएसबी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या निदेशकों को नहीं हटा सकता। पीएसबी के मामले में केंद्रीय बैंक विलय या परिसमापन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पीएसबी को न तो शीर्ष बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है और न ही वह उनका लाइसेंस रद्द कर सकता है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नियमन और शासन के इस पहलू को दुरुस्त करने की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

हालांकि, जुलाई 2018 में सरकार ने एक परस्पर विरोधी बयान में संसद को सूचित किया था कि आरबीआई के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं।

सरकार के बयान ने आरबीआई की स्थिति का प्रतिकार किया कि केंद्रीय बैंक के पास पीएसयू बैंकों को विनियमित करने के लिए शक्तियों की कमी है, जिसमें बैंकों के बोर्ड और प्रबंधन को खारिज करना शामिल है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्र ने कहा था, आरबीआई की शक्तियां व्यापक हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक हैं। आरबीआई के पास बैंक का निरीक्षण करने की शक्तियां हैं। इसके बहीखातों में सरकारी बैंकों के बोर्ड में एक नामित सदस्य होता है और बोर्ड के भीतर एक समिति का हिस्सा होता है जो बड़े ऋणों को मंजूरी देता है।

आरबीआई बैंकों के बोडरें पर अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है, आरबीआई के पास सभी बड़े क्रेडिट एक्सपोजर के साथ-साथ केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री के लिए एक भंडार है, जहां बैंक 1 लाख रुपये से ऊपर की सभी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करते हैं। इसके पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियां भी हैं।

एक समृद्ध निजी क्षेत्र के बैंकिंग स्थान के बावजूद भारत में अधिकांश बैंकिंग परिसंपत्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास हैं, जो वित्तीय सेवा विभाग के तत्वावधान में हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक घोटालों का पता चला है, जिसके कारण विशेषज्ञों ने नियंत्रण के दोहरेपन पर सवाल उठाया है।

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राष्ट्रीय

नवंबर में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 11 फीसदी बढ़ कर 1,45,867 करोड हुआ

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GST (1)

नवंबर के महीने में देश में जीएसटी कलेक्शन 1,45,867 करोड़ रूपए रहा जो कि पिछले साल के इसी अवधि से 11 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के डेटा से इसका खुलासा हुआ है। मासिक जीएसटी कलेक्शन पिछले नौ महीनों से लगातार 1.4 लाख करोड़ से अधिक रहा है।

आयात से मिला राजस्व 20 फीसदी ज्यादा है, जबकि देशी ट्रांजैक्शन (जिसमें सेवाओं का आयात भी शामिल है) से मिलने वाला राजस्व पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी अधिक रहा।

नवंबर 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,45,867 करोड़ रुपये था, जिसमें सीजीएसटी 25,681 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,651 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 77,103 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 38,635 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,433 करोड़ रुपये (रुपये सहित) था।

सरकार ने नियमित निपटान के तौर पर आईजीएसटी से सीजीएसटी में 33,997 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 28,538 करोड़ रुपये का निपटान किया है।

नियमित निपटान नवंबर के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 59,678 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 61,189 करोड़ रुपये था।

इसके अलावा, केंद्र ने नवंबर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपये भी जारी किए।

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राष्ट्रीय

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जीडीपी विकास दर घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई

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GDP

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में आधी होकर 6.3 फीसदी पर आ गई, जो जून तिमाही में 13.5 फीसदी दर्ज की गई थी। जुलाई-सितंबर की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भारी गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव में कमी के कारण थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 की सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 से 6.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था।

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