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‘एलिवेट’ प्रोग्राम के जरिए भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा ओप्पो

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ओप्पो इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स के सहयोग से अपने ‘ओप्पो एलिवेट प्रोग्राम’ का दूसरा एडीशन लॉन्च किया है। ‘वर्चुअस इनोवेशन’ की थीम पर केंद्रित, ओप्पो इंडिया दो प्रवेश श्रेणियों- एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ के तहत प्रस्तावों की भर्ती करना चाहता है।

कंपनी ने कहा कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और रचनात्मक प्रेरणा का उपयोग करने के एक ही उद्देश्य से प्रेरित इन दो श्रेणियों के स्टार्टअप अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रस्तावों की समीक्षा विशेषज्ञों की एक जूरी करेगी, जिसके नेतृत्व में ओप्पो इंडिया के वीपी और हेड, तसलीम आरिफ और माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स की भारतीय कंट्री हेड, मधुरिमा अग्रवाल व अन्य शामिल हैं।

आरिफ ने कहा, “एलीवेट कार्यक्रम समान विचारधारा वाले नए युग के नवप्रवर्तकों के लिए ‘वर्चुअस इनोवेशन’ का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान बनाने के लिए दरवाजे खोलता है जो लोगों को लाभान्वित करता है और सामाजिक मुद्दों से निपटता है।”

आरिफ ने कहा कि ‘ओप्पो एलिवेट’ कार्यक्रम को अपने पहले संस्करण में महत्वपूर्ण सफलता मिली है और दूसरे संस्करण के साथ, “हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य और पहुंच में नवाचार का निर्माण करना और वैश्विक मंच पर भारतीय नवाचार को उजागर करना है।”

शीर्ष 10 चयनित स्टार्टअप को इस साल अगस्त में एक कार्यक्रम के दौरान जूरी के सामने अपने प्रस्ताव पेश करने का मौका मिलेगा।

कंपनी ने कहा कि ये स्टार्टअप परस्पर सहमत शर्तों और समय पर लागू तकनीकी चर्चा और सुविधाओं (लैब, स्पेस, मोबाइल डिवाइस) तक पहुंच के लिए ओप्पो के साथ सहयोग के भी हकदार होंगे।

भारत की जूरी 3 स्टार्टअप्स का चयन करेगी जो ग्लोबल इनोवेशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में प्रवेश करेंगे, ई और प्रत्येक को 46,000 डॉलर का अनुदान जीतने के साथ-साथ आगे के निवेश के अवसर, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और वाणिज्यिक भागीदारी, और वैश्विक आयोजनों में प्रचार करने का मौका मिलेगा।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब के लिए सभी प्रतिभागियों को माइक्रोसॉफ्ट में आमंत्रित किया जाएगा और योग्य स्टार्टअप 1,50,000 डॉलर तक के एज्योर क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार और तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह और मार्गदर्शन के साथ-साथ विश्व स्तरीय डेवलपर और उत्पादकता तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

अग्रवाल ने कहा, “स्टार्टअप के लिए ओप्पो इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सहयोग देश में स्टार्टअप्स के नवाचार और उद्यमशीलता ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम दोनों संगठनों के संयुक्त संसाधनों के साथ स्टार्टअप को डिजिटल नवाचार के प्रभाव को सही मायने में बढ़ाने में मदद करने की उम्मीद करते हैं।”

‘ओप्पो एलिवेट’ कार्यक्रम के दूसरे एडीशन के लिए आवेदन 10 जुलाई तक खुले हैं।

अंतरराष्ट्रीय

“सिल्क रोड आर्क” अस्पताल जहाज फ़िजी के लोगों के लिए लाभकारी है: फ़िजी के रक्षा मंत्री

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बीजिंग, 6 अक्टूबर : फ़िजी के रक्षा एवं वयोवृद्ध मामलों के मंत्री पियो टिकोदुआदुआ ने हाल ही में कहा कि चीनी नौसेना का “सिल्क रोड आर्क” अस्पताल जहाज फ़िजी के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुआ है और यह फ़िजी और चीन के बीच मजबूत मैत्री का एक ज्वलंत उदाहरण है।

“सद्भाव मिशन 2025” के तहत कार्यरत इस अस्पताल जहाज ने 4 अक्टूबर की शाम फ़िजी की राजधानी सुवा में एक डेक रिसेप्शन भी आयोजित किया, जिसमें फ़िजी के उप प्रधानमंत्री प्रसाद, कई कैबिनेट मंत्री, नौसेना कमांडर, विभिन्न देशों के राजदूत, सैन्य अताशे, फ़िजी में चीनी नागरिक और कंपनियों के प्रतिनिधि समेत लगभग 150 लोग शामिल हुए।

पियो टिकोदुआदुआ ने इस अवसर पर “सिल्क रोड आर्क” टीम की व्यावसायिकता और समर्पण की विस्तृत प्रशंसा करते हुए फ़िजी सरकार की ओर से जहाज के समस्त कर्मियों को हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि फ़िजी, जो नए चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला द्वीपीय देश था, सदैव दोनों देशों के बीच की इस मेहनत और दोस्ती को संजोता रहा है। वे स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में चीन के साथ व्यावहारिक सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चीन के फ़िजी राजदूत झोउ च्येन ने इस जहाज को सिर्फ स्वास्थ्य की सुरक्षा और आशा का संदेश देने वाला जीवनदायिनी जहाज नहीं बल्कि चीन और फ़िजी के लोगों के बीच दोस्ती का प्रतीक भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह जहाज दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का एक शांति का स्तंभ है।

झोउ च्येन ने जोर देकर कहा कि चीन फ़िजी के साथ मिलकर उनके मूलभूत हितों और अहम चिंताओं का समर्थन जारी रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व निष्पक्षता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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अंतरराष्ट्रीय

फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख ने ‘गाजा डील की प्रगति’ को बताया ‘रचनात्मक’

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नई दिल्ली, 4 अक्टूबर : फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमास की प्रतिक्रिया को सकारात्मक बताने वाली घोषणा का स्वागत किया है। अब्बास के अनुसार, यह प्रतिक्रिया बंधकों की रिहाई और रचनात्मक वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे मध्य पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीद जगी है।

फिलीस्तीनी अथॉरिटी अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, “हम इन बयानों का स्वागत करते हैं क्योंकि ये सभी बंधकों को रिहा करने और इस महत्वपूर्ण चरण में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा का संकेत देते हैं, जिसमें सभी को सर्वोच्च स्तर की राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है।” बयान में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते की दिशा में ट्रंप और अरब तथा मुस्लिम देशों को प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया गया है।

बयान में कहा गया है, “अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह पूर्ण युद्धविराम के लिए तत्काल प्रतिबद्धता, सभी बंधकों और कैदियों की रिहाई, संयुक्त राष्ट्र संगठनों के माध्यम से मानवीय सहायता की तत्काल आपूर्ति, विस्थापन या विलय की रोकथाम सुनिश्चित करना और पुनर्निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत है।”

इसमें इजरायल की नसीहत भी दी गई है। लिखा है, ” हम इन प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मध्यस्थों और साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे, जिससे एक स्थायी शांति स्थापित हो सके जो फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे को समाप्त किया जा सके।”

अपने बयान में पीए प्रमुख ने धार्मिक स्थलों पर हमले और विस्थापितों की समस्या का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को संबोधित करते हुए कहा, “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल को उसके सभी एकतरफा कदमों को रोकने के लिए मजबूर करे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं।”

अब्बास ने आगे कहा कि एक स्वतंत्र, संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य, इजरायल के साथ, इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक स्वाभाविक साझेदार है, और अब एक स्थायी शांति का समय आ गया है जो क्षेत्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षा और न्याय की गारंटी दे।

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व्यापार

आरबीआई की नई गाइडलाइंस कल से लागू, बैंकों को एक दिन में ही क्लियर करना होगा चेक

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नई दिल्ली, 3 अक्टूबर: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर करना होगा। इससे चेक के जरिए भुगतान करना तीव्र और आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में चेक को क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता है।

एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने 4 अक्टूबर से एक ही दिन में चेक क्लियर होने की जानकारी अपने ग्राहकों को दी है।

नई व्यवस्था के तहत 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने का आग्रह किया है।

आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए लागू होगा, जबकि दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू होगा।

आरबीआई ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में विस्तार के जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा।

इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा। इसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा।

इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेक शाम के 7 बज तक होगा। इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन देनी होगी।

यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी आवश्यक है।

साथ ही, बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है, जिसके तहत सत्यापन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य है। खाताधारकों को 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा।

चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे। यदि जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा।

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