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Monday,05-December-2022

राष्ट्रीय

1 करोड़ की जमीन के लिए अब 361 करोड़ रूपए चुकाएगा नोएडा प्राधिकरण

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नोएडा प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। नोएडा प्राधिकरण अब 1 करोड़ रूपए की कीमत की जमीन के 361 करोड़ रुपए चुकाएगा और मुआवजा देने में देरी करने पर प्राधिकरण को रोजाना पांच लाख रुपए और देने होंगे। ऐसे में प्राधिकरण लीगल सेल में बातचीत कर रहा है। हालांकि इस सुप्रीम ऑर्डर से प्राधिकरण का बच पाना मुश्किल है। मामला 24 अप्रैल 1997 का है। बेंग्लूरू के रहने वाले रेड्डी विरेन्ना ने नोएडा के छलेरा बांगर (सेक्टर-18) में खसरा नंबर 422 और 427 में कुल 14,358 वर्गमीटर जमीन एक करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसमें प्राधिकरण ने पहले ही काफी जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। प्राधिकरण ने सिर्फ 7 हजार 400 वर्गमीटर जमीन रेड्डी के नाम की। पूरी जमीन न मिलने पर रेड्डी ने सिविल कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने जमीन पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण ने वाणिज्यिक भूखंड योजना निकालकर 54,320 वर्गमीटर जमीन बेच दी।

इसमें रेड्डी विरेन्ना की भी 7400 वर्गमीटर जमीन शामिल थी। यह पूरी जमीन प्राधिकरण ने डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 173 करोड़ रूपए में बेची। डीएलएफ ने यहां निर्माण शुरू करा दिया। अपनी जमीन में निर्माण होता देख रेड्डी ने हाईकोर्ट में नोएडा प्राधिकरण और डीएलफ को पार्टी बनाते हुए रिट फाइल की।

कोर्ट ने देखा कि जमीन में निर्माण पूरा हो चुका है। ऐसे में रेड्डी को जमीन नहीं दी जा सकती। इसलिए उसे मुआवजा देने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2011 को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्राधिकरण ने कृषि भूमि प्रतिकर के हिसाब से 181.87 रुपए प्रति वर्ग गज प्लस ब्याज समेत 36 लाख का मुआवजा बनाया और रेड्डी को दे दिया।

28 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। 2019 में रेड्डी ने फिर से हाईकोर्ट में कॉमर्शियल दर से मुआवजे के लिए याचिका दायर की। जिस पर 22, 24 और 29 सितंबर और 6 अक्टूबर 2019 को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 28 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके तहत 55 हजार प्रति वर्गमीटर ब्याज समेत कुल 175 करोड़ का मुआवजा तय किया।

प्राधिकरण ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की और कहा कि एक करोड़ की जमीन का मुआवजा 175 करोड़ रुपए देना अनुचित है। 5 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया कि रेड्डी को 1.10 लाख प्रति वर्ग मीटर, वैद्यानिक ब्याज, 3 प्रतिशत पैनल ब्याज पर मुआवजा दिया जाए।

कोर्ट ने इसके लिए प्राधिकरण को तीन महीने का समय दिया था। जिस पर प्राधिकरण ने रीव्यू पीटिशन डाली, जिसे 10 अगस्त को खारिज कर दिया गया। सोमवार को मामले से फिर से सुनवाई की गई। कोर्ट ने प्राधिकरण को ब्याज समेत पूरी रकम चुकाने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय

क्या आरबीआई को सरकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए और अधिकार मिलेंगे?

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RBI

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर : जब भारतीय बैंकों के शासन की बात आती है तो चीजे असंतुलित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निजी बैंकों या विदेशी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन पीएसबी को नहीं। क्या वित्त संबंधी स्थायी समिति इस पहेली का उत्तर दे सकती है? इस विसंगति की चर्चा तब हुई जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने मार्च 2018 में ‘बैंकिंग नियामक शक्तियों को स्वामित्व तटस्थ होना चाहिए’ शीर्षक से एक भाषण में कहा कि आरबीआई बैंकिंग नियामक है, पीएसबी को विनियमित करने की शक्तियां सरकार के पास।

भारत सरकार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत पीएसबी को विनियमित करती है। पटेल ने कहा था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949) की धारा 51 स्पष्ट रूप से कहती है कि आरबीआई के पास पीएसबी में शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शक्तियां नहीं हैं।

आरबीआई किसी पीएसबी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या निदेशकों को नहीं हटा सकता। पीएसबी के मामले में केंद्रीय बैंक विलय या परिसमापन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पीएसबी को न तो शीर्ष बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है और न ही वह उनका लाइसेंस रद्द कर सकता है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नियमन और शासन के इस पहलू को दुरुस्त करने की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

हालांकि, जुलाई 2018 में सरकार ने एक परस्पर विरोधी बयान में संसद को सूचित किया था कि आरबीआई के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं।

सरकार के बयान ने आरबीआई की स्थिति का प्रतिकार किया कि केंद्रीय बैंक के पास पीएसयू बैंकों को विनियमित करने के लिए शक्तियों की कमी है, जिसमें बैंकों के बोर्ड और प्रबंधन को खारिज करना शामिल है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्र ने कहा था, आरबीआई की शक्तियां व्यापक हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक हैं। आरबीआई के पास बैंक का निरीक्षण करने की शक्तियां हैं। इसके बहीखातों में सरकारी बैंकों के बोर्ड में एक नामित सदस्य होता है और बोर्ड के भीतर एक समिति का हिस्सा होता है जो बड़े ऋणों को मंजूरी देता है।

आरबीआई बैंकों के बोडरें पर अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है, आरबीआई के पास सभी बड़े क्रेडिट एक्सपोजर के साथ-साथ केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री के लिए एक भंडार है, जहां बैंक 1 लाख रुपये से ऊपर की सभी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करते हैं। इसके पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियां भी हैं।

एक समृद्ध निजी क्षेत्र के बैंकिंग स्थान के बावजूद भारत में अधिकांश बैंकिंग परिसंपत्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास हैं, जो वित्तीय सेवा विभाग के तत्वावधान में हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक घोटालों का पता चला है, जिसके कारण विशेषज्ञों ने नियंत्रण के दोहरेपन पर सवाल उठाया है।

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राष्ट्रीय

नवंबर में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 11 फीसदी बढ़ कर 1,45,867 करोड हुआ

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GST (1)

नवंबर के महीने में देश में जीएसटी कलेक्शन 1,45,867 करोड़ रूपए रहा जो कि पिछले साल के इसी अवधि से 11 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के डेटा से इसका खुलासा हुआ है। मासिक जीएसटी कलेक्शन पिछले नौ महीनों से लगातार 1.4 लाख करोड़ से अधिक रहा है।

आयात से मिला राजस्व 20 फीसदी ज्यादा है, जबकि देशी ट्रांजैक्शन (जिसमें सेवाओं का आयात भी शामिल है) से मिलने वाला राजस्व पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी अधिक रहा।

नवंबर 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,45,867 करोड़ रुपये था, जिसमें सीजीएसटी 25,681 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,651 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 77,103 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 38,635 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,433 करोड़ रुपये (रुपये सहित) था।

सरकार ने नियमित निपटान के तौर पर आईजीएसटी से सीजीएसटी में 33,997 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 28,538 करोड़ रुपये का निपटान किया है।

नियमित निपटान नवंबर के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 59,678 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 61,189 करोड़ रुपये था।

इसके अलावा, केंद्र ने नवंबर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपये भी जारी किए।

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राष्ट्रीय

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जीडीपी विकास दर घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई

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GDP

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में आधी होकर 6.3 फीसदी पर आ गई, जो जून तिमाही में 13.5 फीसदी दर्ज की गई थी। जुलाई-सितंबर की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भारी गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव में कमी के कारण थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 की सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 से 6.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था।

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