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Tuesday,01-April-2025
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महाराष्ट्र

शहापूर-मुरबाड में किसानों को 10 करोड नुकसानभरपाई देने के लिए सांसद कपिल पाटील ने मुख्यमंत्री से की मांग

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(वफा नाहीद)

भिवंडी : निसर्ग चक्रवात के कारण ठाणे जिला के शहापूर व मुरबाड तालुका के आदिवासी किसानों के भाजी सब्जी के साथ ही इनके घरों का भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने शासकीय निकषानुसार नुकसानभरपाई न देकर सहानुभुती का निर्णय लेकर , शहापूर-मुरबाड के किसानों के लिए 10 करोड़ रुपये की निधि मंजूर करें , इस प्रकार की आग्रही मांग भाजपा के सांसद कपिल पाटील ने आज मुख्यमंत्री से की है ।

निसर्ग चक्रवात के कारण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे एवं पालघर जिला में होने वाले नुकसान की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज वीडियो कॉन्फरन्स की ।उक्त अवसर पर सांसद कपिल पाटील ने यह मांग की है। ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के कॉन्फरन्स रुम में लोकप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से संवाद किया । उक्त अवसर पर भाजपा के विधायक संजय केलकर, रवींद्र चव्हाण, निरंजन डावखरे, कुमार ऐलानी, मनसे के राजू पाटील, निरदलीय गीता जैन, जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे आदि सहभागी थे।

ठाणे जिला में प्रमुख रूप से चक्रवात के कारण शहापूर व मुरबाड तालुका के आदिवासी बहुल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है।यहां के सभी किसानों के भाजी सब्जी के साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार की सहायता के निकषानुसार किसानों को सहायता दी जाये,इनके घर तुरंत पूरे होंगे जिसकारण उन्हें बरसात के समय में खुले में ही रहना पड़ेगा ।इसलिए इस बाबत राज्य सरकार को सहानुभूति से निर्णय लेना चाहिए इस प्रकार की मांग सांसद कपिल पाटील ने की है। शासकीय रिपोर्ट के अनुसार ,100 हेक्टर क्षेत्र पर भाजी सब्जी का नुकसान हुआ है, परंतु इस मुसीबत में किसानों का भविष्य में भी उत्पन्न डूबने वाला है ।इसलिए केवल प्रत्यक्ष भाजी सब्जी के नुकसान की ही सहायता देने के लिए विचार न करें।तथा किसानों के कुल उत्पन्न के अनुसार सहायता दी जाये,इस प्रकार की मांग सांसद कपिल पाटील ने की है। उक्त प्रकार की मांग बाबत विचार करने के लिए आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है

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महाराष्ट्र

ईद पर मुंबई में तीन लाख तीर्थयात्री हाजी अली पहुंचे

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मुंबई: मुंबई में ईद-उल-फितर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मुसलमानों ने सादगी के साथ ईद मनाई और बांहों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर वक्फ विधेयक का विरोध किया। ईद-उल-फितर के बाद हाजी अली और माहिम दरगाहों पर जायरीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। तीन लाख तीर्थयात्रियों ने हाजी अली का दर्शन किया, जिसके लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे।

बसी ईद 2025 के मौके पर हाजी अली दरगाह पर 300,000 से अधिक जायरीन पहुंचे। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के साथ की गई तैयारियों के अनुसार,
200 स्वयंसेवक
25 तैराक
मुख्य सड़क के साथ-साथ दरगाह परिसर में 78 सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, सार्वजनिक घोषणा की व्यवस्था की गई थी। मुख्य सड़क के साथ-साथ दरगाह परिसर में भी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं।

तलाशी के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, अवरोधक और रस्सियों की भी व्यवस्था की गई थी। मुंबई में ईद और बसी ईद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पंचालकर के निर्देश पर पुलिस ने दरगाहों और मस्जिदों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की थी।

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अपराध

मुंबई मलाड गुड़ी पड़वा हिंसा: तीन गिरफ्तार, स्थिति शांतिपूर्ण, पुलिस अलर्ट, डीसीपी अस्मिता हॉटल

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मुंबई: मलाड में गुड़ी पड़वा पर हुई हिंसा के बाद अब यहां हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है और इसे हिंदू-मुस्लिम रंग देकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई है। गुड़ी पड़वा के अवसर पर नूरानी मस्जिद के सामने से गुजर रहे पांच नाबालिगों पर एक स्थानीय युवक ने हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है और अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ दंगा फैलाने का मामला भी दर्ज किया गया है। भीड़ की भी पहचान की जा रही है।

सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही स्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद पुलिस ने मलाड को हाई अलर्ट पर रखा है और सांप्रदायिक तत्वों पर भी नजर रख रही है। अब सांप्रदायिक तत्वों ने मुंबई में माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है, ऐसे में पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है।

स्थानीय डीसीपी स्मिता पाटिल ने बताया कि मलाड मालोनी में स्थिति शांतिपूर्ण है और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य फुटेज की जांच के बाद गिरफ्तारियां भी जारी हैं। इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक शरण भी है, जिसने नाबालिग पर हमला किया था। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मामले में डीसीपी ने सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर असत्यापित वीडियो या विवादित पोस्ट शेयर न करने की अपील भी की है। मुंबई में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट पर है और मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पंचालकर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

गुड़ी पड़वा पर हुई हिंसा पर संजय ब्रोपम का ज़हरीला हमला

गुड़ी पड़वा पर हुई हिंसा के बाद संजय निरुपम ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में देरी करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्य आरोपी शरण और उसकी मां हिंदुओं को उनके त्योहार नहीं मनाने देती हैं और यहां उनकी गुंडागर्दी चलती है। संजय निरुपम ने मुसलमानों को जिहादी कहा है. संजय निरुपम ने कहा कि पुलिस ने तब कार्रवाई की जब उन पर दबाव डाला गया।

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महाराष्ट्र

मुंबई समाचार: बीएमसी ने संपत्ति कर लक्ष्य का 99.5% हासिल किया; वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड ₹6,172 करोड़ एकत्र किए

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मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने संपत्ति कर संग्रह में रिकॉर्ड तोड़ 6,172 करोड़ रुपये की रिपोर्ट की, जो कि अपने 6,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 99.54 प्रतिशत है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 सोमवार को समाप्त हो गया। यह भारत के सबसे बड़े नागरिक निकाय द्वारा अब तक का सबसे अधिक संपत्ति कर संग्रह है, जो पिछले वित्त वर्ष में एकत्र किए गए 4,856 करोड़ रुपये की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बीएमसी ने 31 मार्च की रात 10 बजे तक करीब 6,171.75 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, जबकि अब सिर्फ 21 करोड़ रुपये की कमी रह गई है। मुंबई में सात लाख से ज़्यादा संपत्तियों पर संपत्ति कर लगाया जाता है, जो इसे निगम के सबसे बड़े राजस्व स्रोतों में से एक बनाता है।

वरिष्ठ अधिकारी इस वर्ष की सफलता का श्रेय लगातार अनुवर्ती कार्रवाई, बेहतर वसूली उपायों और नागरिक अनुपालन को देते हैं। सिविक असेसर और कलेक्टर गजानन बेल्लाले के अनुसार, वार्षिक संपत्ति कर संग्रह लक्ष्य आमतौर पर 10-12 प्रतिशत बढ़ जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष, नोटिस भेजने, बकाया राशि वसूलने और कुर्की की कार्यवाही में अतिरिक्त प्रयासों ने राजस्व में वृद्धि में योगदान दिया ।

बीएमसी ने पिछले वित्त वर्ष के बकाया 1,600 करोड़ रुपये वसूलने में भी कामयाबी हासिल की, जिससे वास्तविक कर संग्रह 7,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। अधिकारियों ने माना कि बिल बनाने में देरी से पिछले साल के संग्रह पर असर पड़ा था, लेकिन इस साल समय पर की गई कार्रवाई से बकाया वसूलने में मदद मिली।

शुरुआत में, बीएमसी ने 2024-25 के लिए संपत्ति कर राजस्व में 4,950 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में फरवरी के बजट में इसे संशोधित कर 6,200 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में, कर संग्रह में उतार-चढ़ाव रहा है, वित्त वर्ष 2022-23 में 4,994 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 में 5,208 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। 2025-26 के लिए, नागरिक निकाय का लक्ष्य 5,200 करोड़ रुपये एकत्र करना है।

बढ़ती देनदारियाँ और अपरिवर्तित कर दरें

कर राजस्व में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब बीएमसी कई बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रही है। इसके बावजूद, मुंबई में संपत्ति कर की दरें 2015 से अपरिवर्तित बनी हुई हैं, हालांकि नियम हर पांच साल में वृद्धि को अनिवार्य बनाते हैं। 2020 में एक निर्धारित संशोधन को COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और तब से कोई वृद्धि लागू नहीं की गई है।

संपत्ति कर के अलावा, बीएमसी अन्य राजस्व स्रोतों की भी तलाश कर रही है, जैसे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) शुल्क और झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर कर। वर्तमान में, संपत्ति कर जल और सीवरेज शुल्क के बाद नागरिक निकाय के लिए दूसरा सबसे बड़ा राजस्व स्रोत बना हुआ है।

मार्च 2025 में मुंबई की रियल एस्टेट गतिविधि में अभूतपूर्व उछाल देखा गया, जिसमें 15,603 संपत्ति पंजीकरण हुए, जो साल-दर-साल 10.3 प्रतिशत की वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा विश्लेषित महानिरीक्षक पंजीकरण (आईजीआर) के आंकड़ों से पता चला है कि महीने के लिए स्टाम्प शुल्क संग्रह 1,597 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जो किसी एक महीने में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है।

आवासीय संपत्तियों के लिए लगभग 80 प्रतिशत पंजीकरण हुए, जिससे मार्च शहर के रियल एस्टेट बाजार के लिए सबसे सक्रिय महीना बन गया। फरवरी की तुलना में, संपत्ति पंजीकरण में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि स्टाम्प ड्यूटी राजस्व में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, मुंबई में 1,43,948 संपत्ति पंजीकरण दर्ज किए गए, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,32,723 पंजीकरणों से 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ये संख्याएँ आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद शहर में रियल एस्टेट की मज़बूत माँग को दर्शाती हैं।

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