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Tuesday,16-August-2022
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ममता ने मोदी से विद्युत संशोधन विधेयक पेश नहीं करने की अपील की

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि संसद में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को पेश करने से पहले राज्यों से ठीक से सलाह नहीं ली गई। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे इस विधेयक को आगे बढ़ाने से परहेज करें और इसे कानून न बनाया जाए, क्योंकि यह समाज के बड़े वर्ग के हितों में बाधा उत्पन्न करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में, बनर्जी ने कहा, इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेप के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर जब एक विषय के रूप में विद्युत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और ऐसी सूची में किसी विषय पर किसी भी कानून को राज्यों के साथ गंभीर पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, परामर्श के कुछ प्रतीकवाद हैं, लेकिन विचारों का कोई वास्तविक आदान-प्रदान नहीं हुआ है, जो हमारी राजनीति के संघीय ढांचे के विपरीत है।

संसद में बहुप्रतीक्षित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को रखने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह के अहस्तक्षेप के ²ष्टिकोण से आकर्षक शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों में निजी लाभ-केंद्रित उपयोगिता खिलाड़ियों की एकाग्रता का परिणाम होगा, जबकि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के डिस्कॉम्स द्वारा छोड़ दिया जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बाजार सुधारों के नाम पर, राज्य अपनी कमांडिंग ऊंचाई को छोड़ देगा, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम निष्क्रिय हो जाएंगे और फिर भी उन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए मजबूर होंगे, जहां कोई कॉपोर्रेट निकाय ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। निजी संस्थाओं का चयन करने के लिए चेरी-पिकिंग की अनुमति देना सार्वजनिक नीतियों का लक्ष्य नहीं हो सकता है, खासकर बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्र में।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। 2003 अधिनियम बिजली क्षेत्र की संरचना और नीति को नियंत्रित करता है। यह बिजली के उत्पादन, वितरण, पारेषण, व्यापार और उपयोग की सिफारिश करता है। इसके अलावा, यह बिजली क्षेत्र के राज्य और केंद्रीय विभागों में नियामक प्राधिकरणों के लिए नियम और कानून भी निर्धारित करता है। अधिनियम में पेश किए गए पहले कुछ संशोधन 2014 में किए गए थे।

2020 के संशोधन विधेयक ने राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) की नियुक्ति के लिए एक अलग चयन पैनल के बजाय एक राष्ट्रीय चयन समिति की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

बिजली क्षेत्र में राज्य की पूर्व-प्रतिष्ठित भूमिका को गैर-विनियमित और लाइसेंस रहित निजी खिलाड़ियों के पक्ष में व्यापक रूप से त्यागने का आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ने लिखा, विधेयक का घोषित उद्देश्य उपभोक्ताओं को बहुवचन विकल्प प्रदान करना है, भले ही वास्तव में बिल अंतत: नए सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ में वृद्धि के माध्यम से मुनाफाखोरी में समाप्त हो जाएगा और समाज के हर क्षेत्र को टैरिफ में वृद्धि के कारण नुकसान होगा।

ममता बनर्जी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन संघीय ढांचे की जड़ पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा, राज्य सार्वजनिक उपयोगिता निकायों की भूमिका में कमी, निजी कॉपोर्रेट निकायों की भूमिका की अनियंत्रित वृद्धि और बिजली क्षेत्र में राज्यों के अधिकार में कटौती एक साथ एक भयावह डिजाइन का संकेत देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म को राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र और आम लोगों की कीमत पर पोषण मिलेगा।

ममता ने आगे कहा, राज्य विद्युत नियामक आयोग और राज्य वितरण कंपनियों की भूमिका को कम करने का तात्पर्य राज्य निकायों और घरेलू उद्योगों को ध्वस्त करने के लिए एक राजनीतिक डिजाइन है। वितरण से संबंधित गतिविधियों में केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप आम लोगों और राज्यों के हितों की देखभाल करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा।

उन्होंने अपने पत्र में कहा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि कृपया कानून बनाने से परहेज करें और यह सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

राजनीति

कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं पर ओवैसी ने केंद्र की आलोचना की

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एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं (टारगेट किलिंग्स) को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि केंद्र समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है।

उनकी यह टिप्पणी मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित की हत्या और उनके भाई को घायल करने के बाद आई है।

ओवैसी ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल असफल साबित हुए हैं, अनुच्छेद 370 को हटाने से मदद नहीं मिली है और केंद्र घाटी में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है।

ओवैसी ने कहा, यह नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का एक और उदाहरण है। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा और केंद्र सरकार की है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार को शोपियां जिले के छोटिगम गांव में आतंकियों ने सुनील कुमार और उनके भाई पीतांबर उर्फ पिंटो पर फायरिंग की।

सूत्रों ने कहा, सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई पीतांबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रिपोटरें में कहा गया है कि दोनों भाई गैर-प्रवासी थे और अपने पैतृक गांव में रह रहे थे जहां हत्यारों ने उन्हें टागरेट किया।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: खुलेआम दादागिरी करते दिखे शिंदे समूह के विधायक

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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह के कम से कम दो विधायक बुधवार से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के सत्र से पहले मंगलवार को अचानक सुर्खियों में आ गये। वे विधायक मगथाने (मुंबई) के प्रकाश सुर्वे और कलामनुरी (हिंगोली) के संतोष बांगर हैं। जो खुलेआम दादागिरी करते नजर आये।

रविवार को, अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक को संबोधित करते हुए, सुर्वे ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे समूह के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दादागिरी पर उतर आये।

सुर्वे ने अपने समर्थकों से कहा कि “अगर कोई तुम्हे कुछ कहता है तो उसे जवाब दो। किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें जवाब दो। मैं प्रकाश सुर्वे तुम्हारे लिए खड़ा हूं। अगर तुम उनके हाथ नहीं तोड़ सकते टांग तोड़ दो। अगले दिन तुम्हे जमानत दिलवा दूंगा। चिंता बिल्कुल मत करो।”

सोमवार को हिंगोली में, बांगड़ ने जिले में असंगठित मजदूरों को कथित तौर पर घटिया मिड-डे मील देने के लिए एक कैटरिंग मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार, धमकी और यहां तक कि मारपीट की।

वीडियो में बांगड़ को प्रबंधक पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है, जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं है। उन्होंने गालियां दी और फिर उसे जली हुई चपाती, सादा चावल और कच्ची सब्जियां परोसने के लिए थप्पड़ मार दिया और कहा कि उन्हें इस मामले में शिकायतें मिली हैं।

बाद में उन्होंने एक अज्ञात अधिकारी को फोन किया और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और यह भी चेतावनी दी कि वह उन्हें दिखाएंगे कि बांगर कौन है।

शिवसेना के उपनेता डॉ. रघुनाथ कुचिक ने घटनाक्रम की आलोचना की और कहा, “यह शिंदे सेना नहीं है, बल्कि गुंडे सेना है, जो राजनीतिक विरोधियों और गरीब लोगों को निशाना बनाने वाली इस तरह की रणनीति में लिप्त है।”

डॉ. कुचिक, (जो भारतीय कामगार सेना के महासचिव भी हैं) ने कहा, “बालासाहेब ठाकरे ने हमेशा हमें असहाय और जरूरतमंद लोगों की रक्षा करना सिखाया, लेकिन देखें कि यह ‘गुंडे सेना’ क्या कर रही है। लोग उन्हें मतपेटी के माध्यम से सबक सिखाएंगे।”

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वे उद्धव ठाकरे के ‘सिग्नल’ का इंतजार कर रहे हैं और अगर ‘गुंडे सेना’ के लोग दूसरों को रौंदते रहे, तो हम उन्हें अपनी शैली में सबक सिखाएंगे।

इस बीच, सुर्वे की धमकियों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शिवसेना की स्थानीय इकाई ने दहिसर थाने में शिकायत दर्ज कर शिंदे समूह के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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राजनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई

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Modi-Kejriwa

 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई। मैं आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।”

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा, “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीघार्यु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं।”

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