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Sunday,24-October-2021
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राजनीति

ममता ने मोदी से विद्युत संशोधन विधेयक पेश नहीं करने की अपील की

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि संसद में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को पेश करने से पहले राज्यों से ठीक से सलाह नहीं ली गई। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे इस विधेयक को आगे बढ़ाने से परहेज करें और इसे कानून न बनाया जाए, क्योंकि यह समाज के बड़े वर्ग के हितों में बाधा उत्पन्न करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में, बनर्जी ने कहा, इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेप के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर जब एक विषय के रूप में विद्युत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और ऐसी सूची में किसी विषय पर किसी भी कानून को राज्यों के साथ गंभीर पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, परामर्श के कुछ प्रतीकवाद हैं, लेकिन विचारों का कोई वास्तविक आदान-प्रदान नहीं हुआ है, जो हमारी राजनीति के संघीय ढांचे के विपरीत है।

संसद में बहुप्रतीक्षित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को रखने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह के अहस्तक्षेप के ²ष्टिकोण से आकर्षक शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों में निजी लाभ-केंद्रित उपयोगिता खिलाड़ियों की एकाग्रता का परिणाम होगा, जबकि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के डिस्कॉम्स द्वारा छोड़ दिया जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बाजार सुधारों के नाम पर, राज्य अपनी कमांडिंग ऊंचाई को छोड़ देगा, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम निष्क्रिय हो जाएंगे और फिर भी उन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए मजबूर होंगे, जहां कोई कॉपोर्रेट निकाय ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। निजी संस्थाओं का चयन करने के लिए चेरी-पिकिंग की अनुमति देना सार्वजनिक नीतियों का लक्ष्य नहीं हो सकता है, खासकर बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्र में।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। 2003 अधिनियम बिजली क्षेत्र की संरचना और नीति को नियंत्रित करता है। यह बिजली के उत्पादन, वितरण, पारेषण, व्यापार और उपयोग की सिफारिश करता है। इसके अलावा, यह बिजली क्षेत्र के राज्य और केंद्रीय विभागों में नियामक प्राधिकरणों के लिए नियम और कानून भी निर्धारित करता है। अधिनियम में पेश किए गए पहले कुछ संशोधन 2014 में किए गए थे।

2020 के संशोधन विधेयक ने राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) की नियुक्ति के लिए एक अलग चयन पैनल के बजाय एक राष्ट्रीय चयन समिति की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

बिजली क्षेत्र में राज्य की पूर्व-प्रतिष्ठित भूमिका को गैर-विनियमित और लाइसेंस रहित निजी खिलाड़ियों के पक्ष में व्यापक रूप से त्यागने का आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ने लिखा, विधेयक का घोषित उद्देश्य उपभोक्ताओं को बहुवचन विकल्प प्रदान करना है, भले ही वास्तव में बिल अंतत: नए सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ में वृद्धि के माध्यम से मुनाफाखोरी में समाप्त हो जाएगा और समाज के हर क्षेत्र को टैरिफ में वृद्धि के कारण नुकसान होगा।

ममता बनर्जी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन संघीय ढांचे की जड़ पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा, राज्य सार्वजनिक उपयोगिता निकायों की भूमिका में कमी, निजी कॉपोर्रेट निकायों की भूमिका की अनियंत्रित वृद्धि और बिजली क्षेत्र में राज्यों के अधिकार में कटौती एक साथ एक भयावह डिजाइन का संकेत देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म को राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र और आम लोगों की कीमत पर पोषण मिलेगा।

ममता ने आगे कहा, राज्य विद्युत नियामक आयोग और राज्य वितरण कंपनियों की भूमिका को कम करने का तात्पर्य राज्य निकायों और घरेलू उद्योगों को ध्वस्त करने के लिए एक राजनीतिक डिजाइन है। वितरण से संबंधित गतिविधियों में केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप आम लोगों और राज्यों के हितों की देखभाल करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा।

उन्होंने अपने पत्र में कहा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि कृपया कानून बनाने से परहेज करें और यह सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

राजनीति

तमिलनाडु ने पीएसयू कर्मचारियों के लिए बोनस, अनुग्रह राशि की घोषित

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MK-Stalin

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 2.87 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस और अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा की है। यहां जारी एक बयान में, सरकार ने कहा कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रम 8.33 प्रतिशत बोनस और 1.67 प्रतिशत की अनुग्रह राशि का भुगतान करेंगे।

इसमें कहा गया है कि बोनस के पात्र स्थायी कर्मचारियों को 8,400 रुपये की राशि मिलेगी।

सरकार ने कहा कि बोनस और अनुग्रह राशि के लिए कुल भुगतान लगभग 216.38 लाख रुपये होगा।

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राजनीति

हज 2022 को लेकर नवम्बर महीने में होगा आवेदनों की तारीख का एलान

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 दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की हज को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई, इसमें हज 2022 के शेड्यूल को लेकर चर्चा की हुई और हज 2022 की अधिकृत घोषणा नवम्बर के पहले हफ्ते में कर दी जायेगी, उसके साथ ही हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस बैठक में मुख्तार अब्बास नकवी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और हज डिवीजन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे, इसके अलावा सऊदी अरब और भारत सरकार के हेल्थ एवं कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हज 2022 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

भारत की हज 2022 यात्रा की संपूर्ण प्रक्रिया 100 प्रतिशत डिजिटल होगी। वहीं इंडोनेशिया के बाद सर्वाधिक हज यात्री भारत से जाते हैं।

इस बार भारत और सऊदी अरब में हज 2022 के लिए जाने वाले लोगों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल और हेल्थ और हाइजीन के सम्बन्ध में विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। हज 2022 में पैंडमिक के मद्देनजर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स का मुस्तैदी से पालन किया जायेगा।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि, सभी हज यात्रियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई-मसीहा स्वास्थ्य सुविधा, मक्का-मदीना में ठहरने की बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी भारत में ही देने वाली ई-लगेज टैगिंग की सुविधा भी दी जाएगी।

हज 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया, सऊदी अरब की सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना आपदा के मद्देनजर तय किये जाने वाले पात्रता मानदंड, आयु मानदंड, स्वास्थ्य परिस्थिति एवं अन्य जरुरी दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है।

लोगों की सेहत, सुरक्षा और सऊदी अरब सरकार के दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हज कमेटी, सऊदी अरब में भारतीय एम्बेसी, जेद्दा में भारतीय कॉन्सुल जनरल आदि द्वारा गहन मंत्रणा के बाद हज 2022 की संपूर्ण रुपरेखा तय की जा रही है।

नकवी ने बताया कि, कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर हज व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। इनमें भारत और सऊदी अरब में आवास, सऊदी अरब में हज यात्रियों के ठहरने की अवधि, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इसके अलावा बैठक में हज 2022 के संभावित कोटे, हज एयर चार्टर, कोरोना प्रोटोकॉल, वैक्सीनेशन, मेडिकल सुविधा, हेल्थ कार्ड, सऊदी अरब में स्थानीय ट्रांसपोर्ट, अधिकारियों के हज डेपुटेशन, खादिम उल हुज्जाज, हज ट्रेनिंग, इम्बार्केशन प्वाइंट्स आदि पर चर्चा हुई।

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राजनीति

भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का ऐतिहासिक लक्ष्य किया हासिल, पीएम मोदी बोले- भारतीय विज्ञान की जीत

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Covid-19

कोविड के खिलाफ लोगों की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के नौ महीने बाद, भारत ने गुरुवार को 100 करोड़ टीकाकरण करने की एतिहासिक कामयाबी हासिल कर लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इसे भारतीय विज्ञान की जीत बताया।

कोविन पोर्टल ने उल्लेख किया कि भारत में टीकाकरण अभियान के तहत पात्र आबादी को अब तक कुल 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं।

कोविड महामारी के खिलाफ भारत का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। बाद में 2 फरवरी से फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को भी अभियान में शामिल किया गया। टीकाकरण अभियान में राज्य और केंद्रीय पुलिस कर्मियों, सशस्त्र बलों, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और अन्य को शामिल किया गया।

टीकाकरण अभियान का विस्तार 1 मार्च से किया गया था, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया था, जो संबंधित निर्दिष्ट सहरुग्णता वाले थे। 1 मई से टीकाकरण अभियान 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को लगवाने की घोष्णा की गई थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, “भारत इतिहास लिखता है। हम 130 करोड़ भारतीयों की भारतीय विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की जीत देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण को पार करने पर भारत को बधाई। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे डॉक्टरों, नर्सों और काम करने वाले सभी लोगों का आभार।”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस ऐतिहासिक क्षण पर देश को बधाई देते हुए अपने ट्वीट में कहा, “बधाई हो भारत! दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह हासिल हुआ है।”

जैसा कि भारत ने इस ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस अवसर को चिह्न्ति करने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक देने के मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए एक गीत और एक ऑडियो विजुअल फिल्म जारी करेंगे। मंडाविया दिन में लाल किले पर फिल्म और गीत को रिलीज करेगी। एक अन्य कार्यक्रम में पीएम मोदी दिल्ली में केंद्र संचालित राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा करेंगे।

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