महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने मंगलवार को रेगुलेटरी बॉडी में उगाही के आरोपों पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये दावे आम हैं। इनमें ठोस जानकारी की कमी है और इस बारे में उनके ऑफिस को अब तक कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है।

यह जवाब राउत के उस पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एफडीए के फील्ड अधिकारी कमिश्नर मुंढे के सख्त एक्शन अभियान का फायदा उठाकर स्थानीय व्यवसायों, होटल मालिकों और क्विक-कॉमर्स ऑपरेटरों को ब्लैकमेल कर रहे थे।

सार्वजनिक हुए इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंढे ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय को राउत के पत्र की कोई आधिकारिक प्रति नहीं मिली है। उन्हें इस मामले की जानकारी केवल मीडिया रिपोर्टों से मिली।

मुंढे ने विधायक या किसी भी प्रभावित व्यवसाय के मालिक से सामान्य बयानों के बजाय सत्यापन योग्य तथ्य प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, “मैं वास्तव में उनका (संजय राउत) आभारी हूं। उनसे मेरा केवल यही अनुरोध है कि यदि उनके पास विशिष्ट विवरण हैं, तो वे उन्हें मेरे साथ या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ साझा करें, जिस भी एजेंसी पर वे भरोसा करते हैं। यदि मेरा कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल है, तो कृपया पूरी जानकारी के साथ इसे मेरे संज्ञान में लाएं।”

इस चिंता को संबोधित करते हुए कि छोटे और मध्यम स्तर के होटल मालिक भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट करने पर प्रतिशोध या और अधिक उत्पीड़न से डरते हैं, मुंढे ने हितधारकों को आश्वासन दिया कि पहचान गुप्त रखी जाती है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक एफडीए शिकायत पोर्टल स्वचालित रूप से शिकायतकर्ता की पहचान को छिपा देता है, और वादा किया कि उन्हें सीधे तौर पर दी गई कोई भी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी।

इससे पहले, मुंढे को लिखे अपने पत्र में, राउत ने 25 मई को कार्यभार संभालने के बाद से खाद्य मिलावट और रेस्तरां की अस्वच्छ स्थितियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू करने के लिए कमिश्नर की सराहना की थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रवर्तन कार्यों का एक नकारात्मक पहलू भी सामने आया है।

राउत के अनुसार, नामित अधिकारी (डीओ), सहायक कमिश्नर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) बड़ी रकम वसूलने के लिए होटलों, रेस्तरां और गोदाम ऑपरेटरों को तत्काल लाइसेंस निलंबन की धमकी दे रहे हैं। निरीक्षण नोटिस को निपटाने या बंद करने की दर कथित तौर पर मुंढे के कार्यकाल से पहले 10,000-12,000 रुपए से बढ़कर हालिया प्रवर्तन छापों से मची व्यापक दहशत के बाद 75,000-2,00,000 रुपए हो गई है।

राउत ने बांद्रा (मुंबई) में एफडीए मुख्यालय और ठाणे में क्षेत्रीय एफडीए कार्यालय को अवैध वसूली अभियान के मुख्य केंद्र के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाणे में दो डेजिग्नेटेड अधिकारियों ने एक क्विक-कॉमर्स कंपनी से सस्पेंड किए गए लाइसेंस को बहाल करने के लिए 17-18 लाख रुपए की मांग की।

राउत ने तर्क दिया कि अधिकारी बिना जांच-पड़ताल वाली शिकायतों के आधार पर तुरंत सस्पेंशन करने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं, जैसे सुधार के लिए नोटिस जारी करना, नियमों का पालन करने के लिए समय देना और औपचारिक सुनवाई करना, को नजरअंदाज कर रहे हैं।

अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के लिए जुटी भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए, चोरों के गिरोहों ने पूरे मुंबई में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन और सोने के गहने चुरा लिए। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इन चोरियों के सिलसिले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं और एक नाबालिग शामिल है।

गणेश विसर्जन के दौरान अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन से जुड़ी 200 से ज्यादा शिकायतें मिलीं। पुलिस ने 192 खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन के मामले दर्ज किए, जबकि मोबाइल फोन और सोने की चेन चोरी होने के 10 अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए।

भगवान गणेश को विदाई देने के लिए लालबाग, परेल और गिरगांव चौपाटी जैसे इलाकों में लाखों भक्त जमा हुए। पुलिस ने बताया कि सेंट्रल मुंबई में ‘लालबागचा राजा’ के विसर्जन जुलूस के दौरान भारी भीड़ का फायदा जेबकतरे गिरोहों ने उठाया, जिनमें स्थानीय सदस्य और राज्य के बाहर के संदिग्ध दोनों शामिल थे।

कई भक्तों ने बताया कि उनकी जेब से मोबाइल फोन चोरी हो गए और गले से सोने की चेन छीन ली गई। भीड़ भरे जुलूसों के दौरान महिलाओं के पर्स भी निशाना बनाए गए। शुरुआती जांच से पता चला है कि इन चोरियों में संगठित गिरोह शामिल हैं, जो कुछ अपराधों को अंजाम देने के लिए महिलाओं और नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं।

विसर्जन जुलूस (जिसे ‘मिरवणूक’ भी कहा जाता है) के दौरान भक्तों के पर्स चुराने की कोशिश करते हुए दो महिलाओं को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने की खबर है।

चोरी की शिकायतों में बढ़ोतरी के बाद, मुंबई पुलिस ने विसर्जन के रास्तों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात कीं। जांच के तहत संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अब तक पुलिस ने आरोपियों से 14 स्मार्टफोन और सात सोने की चेन बरामद की हैं।

पुलिस अब गिरफ्तार संदिग्धों के अन्य कथित साथियों की तलाश कर रही है और बाकी चोरी हुए मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान बरामद करने के लिए आगे की जांच कर रही है।

इस बीच, लालबाग, चिंचपोकली, भारत माता जंक्शन और गिरगांव चौपाटी में गणेश विसर्जन के रास्तों पर लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है ताकि अन्य संदिग्धों की पहचान की जा सके और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुंबई पुलिस का साइबर सेल और टेक्निकल एनालिसिस ब्रांच भी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चोरी हुए मोबाइल फोन को उनके इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) नंबरों के जरिए ट्रैक किया जा सके।

दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हो रही है। बैठक से पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर पार्टी की रणनीति बैठक के दौरान तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को ‘जाना होगा’।

सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेता, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हो रहे हैं।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए मीरा कुमार ने कहा, “सीडब्ल्यूसी की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और बाकी चीजों पर ‘इंडिया’ ब्लॉक के सहयोगियों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा, उन्हें हटाना बहुत जरूरी है।”

पश्चिम बंगाल के लिए एआईसीसी प्रभारी प्रकाश जोशी ने भी सीईसी की आलोचना करते हुए कहा, “आज की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ही अंतिम रणनीति सामने आएगी। यह सच है कि ज्ञानेश कुमार जिस तरह की हरकतें लगातार कर रहे थे, वे देशद्रोह की श्रेणी में आती हैं। उन पर न सिर्फ मुकदमा चलना चाहिए, बल्कि उन्हें जेल में होना चाहिए।”

कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर), नए वोटरों को जोड़ने के लिए ‘फॉर्म 6’ से जुड़े बदलावों, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने, और वोटर लिस्ट डेटाबेस पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को लेकर चिंता जताई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि दो चुनाव आयुक्तों द्वारा जताई गई चिंताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज की पोल खोल दी है और उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

इस बीच, विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक बुधवार को होने की उम्मीद है, जिसमें इस मुद्दे पर संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सीईसी को हटाने की मांग को लेकर संसद में एक और नोटिस दिया जा सकता है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने आंतरिक फैसले लेने की प्रक्रिया पर जताई गई चिंताओं को खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि किसी संस्था के भीतर चर्चा के दौरान अलग-अलग राय और विचार होना सामान्य बात है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसके आदेशों को कानूनी मान्यता प्राप्त है और वे तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही जारी किए जाते हैं।

26 सितंबर को चुनाव आयोग ने कहा था कि देशव्यापी एसआईआर आदेश को तीनों आयुक्तों- सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। आयोग ने कहा कि ‘फॉर्म 6’ से जुड़े बदलावों को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था।

यह विवाद एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं के कुछ पहलुओं पर चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों के बाद शुरू हुआ है। तब से यह मुद्दा कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद का एक बड़ा कारण बन गया है और विपक्षी पार्टियां इस प्रक्रिया की और ज्यादा बारीकी से जांच की मांग कर रही हैं।