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राजनीति

ममता ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर चल रही बहस को ‘न्यायपालिका में हस्तक्षेप’ करार दिया

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कोलकाता, 17 जनवरी : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर चल रही बहस में उतरते हुए इस मामले में केंद्र सरकार के रुख को ‘न्यायपालिका में हस्तक्षेप’ करार दिया। उनकी टिप्पणी संयोग से ऐसे समय आई है, जब कलकत्ता हाईकोर्ट में दो याचिकाओं पर चल रही सुनवाई के समय तृणमूल कांग्रेस के करीबी वकीलों के एक वर्ग ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत के सामने हंगामा किया था और जस्टिस मंथा के आवास के सामने लगे अपमानजनक पोस्टर लगाए जाने की घटना सामने आई है।

ममता ने मेघालय में एक रैली में भाग लेने के लिए रवाना होने से पहले मीडियाकर्मियों से कहा, “केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में अपने प्रतिनिधि को धकेलने की कोशिश करके न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। अदालत मंदिर या चर्च की तरह पवित्र है। न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप अंतत: देश के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करेगा। हम न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी देने में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रणाली मनमानी है। उन्होंने दावा किया, “जब केंद्र सरकार को लगता है कि संबंधित न्यायाधीश उसके प्रति नरम रहेगा, तब नियुक्ति के लिए न्यायाधीश के नाम को एक महीने में ही मंजूरी दे दी जाती है, जबकि अन्य के मामले में मंजूरी प्रक्रिया में तीन महीने की देरी की जाती है।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार की कुछ योजना है। हालांकि, उन्होंने मंगलवार को न्यायमूर्ति मंथा की अदालत पर हुए हालिया उपद्रव के संबंध में पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया।

हालांकि, राज्य भाजपा के एक प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अनावश्यक रूप से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, “देश में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी न्यायपालिका को प्रभावित करने और डराने की कोशिश कर रही है। जस्टिस मंथा के आवास के सामने बदनाम करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इस तरह का माहौल भारत में कहीं भी नहीं देखा गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता हर दिन न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अब ऐसी बातें इसलिए कह रही हैं, क्योंकि वह कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चल रही जांच को प्रभावित करना चाहती हैं।”

राष्ट्रीय समाचार

नीट पेपर लीक मामला: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ाई

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नीट-यूजी 2026 की परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोमवार को इन आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

आरोपी यश यादव, मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, धनंजय लोखंडे, तेजस हर्षद शाह, शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे, मनीषा हवलदार और डॉक्टर मनोज शिरूरे की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हुई थी। इसके बाद सभी 10 आरोपियों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 11 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला दिया।

इससे पहले, आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ाई गई। 24 जून को आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी।

सीबीआई के मुताबिक, पीवी कुलकर्णी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। वह लातूर का रिटायर्ड केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। कुलकर्णी कई वर्षों तक नीट के प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा रहा था। उसने एनटीए की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके पुणे में विशेष कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को पेपर लीक किया।

शिवराज मोटेगांवकर लातूर में आरसीसी कोचिंग के संचालक थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ही उनके पास प्रश्नपत्र और उनके उत्तर पहुंच गए थे। आरोप है कि उन्होंने एनटीए के पैनल में शामिल कुछ लोगों, पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंदारे के माध्यम से यह पेपर हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने कोचिंग संस्थानों और छात्रों को कथित तौर पर नीट यूजी पेपर देकर इस घटना को अंजाम दिया।

बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा मूल रूप से 3 मई को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। हालांकि, पेपर लीक के विवादों के कारण एनटीए ने इसे रद्द करके दोबारा 21 जून को कड़ी सुरक्षा और व्यापक निगरानी के बीच आयोजित किया था।

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महाराष्ट्र

मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी

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मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर की शुरुआत सोमवार को सपाट हुई। इस दौरान सेंसेक्स 45 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 77,055 अंक और निफ्टी 5 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,061 पर था।

शुरुआती कारोबार में खरीदारी फार्मा और हेल्थकेयर क्षेत्र में देखी जा रही थी। सूचकांकों में निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर टॉप गेनर थे। निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा था।

दूसरी तरफ, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी ऑयलएंडगैस, निफ्टी आईटी, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी पीएसई, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी ऑटो लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में इटरनल, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, एचयूएल, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट गेनर्स थे। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिगो, इन्फोसिस, टीसीएस, एमएंडएम, बीईएल, भारती एयरटेल और एलएंडटी लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, सोल और जकार्ता लाल निशान में थे, जबकि शंघाई, हांगकांग और बैंकॉक में तेजी थी। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए थे। इस दौरान मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.09 प्रतिशत की कमजोरी के साथ और नैस्डैक 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ था।

भारत के साथ एशियाई बाजारों के मिलाजुला कारोबार करने की वजह अमेरिका-ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू होना है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब दोनों देश एक-दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए है। दोनों पक्ष मंगलवार को कतर में बैठक कर सकते हैं।

मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ने से कच्चे तेल में मजबूती देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 70.07 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.98 प्रतिशत की मजबूती के साथ 73.30 डॉलर प्रति बैरल पर था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अराघची ने इराक के राष्ट्रपति और पीएम से की मुलाकात, ईरान-अमेरिका एमओयू और क्षेत्रीय स्थिरता पर की चर्चा

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ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इराकी राष्ट्रपति निजार अमेदी और प्रधानमंत्री अली अल-जैदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकों के दौरान उन्होंने ईरान-अमेरिका के बीच हुए हालिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर चर्चा की।

इराक के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अमेदी ने एक ज्यादा स्थिर क्षेत्रीय माहौल बनाने और लंबित मुद्दों को सुलझाने वाली पक्की समझ का रास्ता बनाने में बातचीत के महत्व पर जोर दिया।

इराकी राष्ट्रपति के मीडिया ऑफिस के एक बयान में कहा गया कि अल-जैदी ने कहा कि इराक युद्धों को खत्म करने को प्राथमिकता देने और क्षेत्र में स्थिरता को मजबूत करने के लिए बातचीत को अपनाने का समर्थन करता है, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए विकास और खुशहाली के ज्यादा अवसर बनेंगे।

अपनी तरफ से, अराघची ने संकटों को कंट्रोल करने और मतभेदों को दूर करने में इराक की भूमिका के लिए तेहरान की सराहना की। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने अपने अरब पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए इराक के साथ करीबी तालमेल बनाए रखने के ईरान की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।

ये बैठकें वाशिंगटन और तेहरान के बीच सैन्य आदान-प्रदान के लिए हुईं। अमेरिका ने शुक्रवार और शनिवार को ईरानी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ईरान के लगातार हमले का जिक्र किया गया। ईरान ने इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके जवाब दिया।

अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान अभी के लिए आपसी हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट पर अपने विवाद को सुलझाने के लिए मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं।

एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि दोनों पक्ष अभी के लिए पीछे हटेंगे और जहाज आसानी से आ-जा सकते हैं क्योंकि टेक्निकल बातचीत जारी रहने वाली है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, असल में स्विट्जरलैंड में मंगलवार की बातचीत होनी थी और इसका मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट में नए तनाव के कारण बातचीत को दोहा में शिफ्ट कर दिया गया। इससे रणनीतिक समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग सुरक्षा को लेकर फोकस बढ़ गया है।

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