महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में हो सकता है अप्रैल की शुरुआत में लॉकडाउन का ऐलान
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। फिर भी अगर नए मामलो में कमी नहीं आई तो लॉकडाउन लगाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अप्रैल के शुरूआती सप्ताह में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, यदि कोरोना की रफ़्तार और लोगों की लापरवाहियां कम नहीं हुई तो। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अभी तक महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक दलों के बीच में ही आपसी सहमति नहीं बन पाई है। एनसीपी और कांग्रेस ने लॉकडाउन की मुखालफत की है। कैबिनेट मंत्री असलम की माने तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
लॉकडाउन के लिए तैयार रहने का मतलब लॉकडाउन लग ही गया, ऐसा भी नहीं है। सरकार के लिए अर्थव्यवस्था और लोगों की जान दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी फैसला लिया जाएगा वह इन दोनों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। फिर भी यदि लॉकडाउन लगेगा तो इस बार उसका स्वरूप कुछ अलग होगा। इस बात की भी संभावना है कि उद्योग धंधों को कुछ रियायत दी जाए। कोरोना महामारी के चलते राज्य की माली हालत काफी खस्ताहाल हो चुकी है। ऐसे जनता और कल कारखानों की सुरक्षा पर भी सरकार का ध्यान रहेगा। तो आइये जानते हैं कि इस बार कैसा हो सकता है नया लॉकडाउन!
1-दफ्तरों में उपस्थिति हो सकती है 10 फीसदी। (2)-ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही किसी अन्य बीमारी के मरीज हैं और जिनके जल्दी संक्रमित होने की आशंका है, उन्हें दफ्तर न बुलाकर घर से ही काम कराने का निर्देश दिया जा सकता है। (3)-सब्जी मंडियों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कोई सख्त योजना लाई जा सकती है। (4)-इस बार के लॉकडाउन में सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की उपस्थिति को 50 प्रतिशत से घटाकर वापस 10 प्रतिशत किया जा सकता है। (5)-मैन्युफैक्चरिंग कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को रोज आवाजाही करने से रोकने के लिए उनके कारखाने में ही या उसके आसपास रहने-खाने और लाने ले जाने की सुरक्षित व्यवस्था करने को कहा जा सकता है, ताकि वे संक्रमण की चपेट में आने से बचे रहें। (6)-बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी दुकानों को एक साथ खोलने की बजाय अलग-अलग चीजों की दुकानें अलग-अलग दिन खोलने को कहा जा सकता है। (7)-व्यापारियों को एक बार फिर सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर लेने और होम डिलीवरी करने को कहा जा सकता है।
महाराष्ट्र
जलाशयों में पानी कम होने की वजह से मुंबई शहर में शुक्रवार, 15 मई से 10% पानी की कटौती होगी: नगर निगम प्रशासन

मुंबई शहर को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में पानी के स्टोरेज की कमी के कारण, यह पक्का करने के लिए कि इस पानी के स्टोरेज का लंबे समय तक इस्तेमाल हो, एहतियात के तौर पर और भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगले साल एल नीनो और आईओडी के कारण कम मॉनसून की भविष्यवाणी को देखते हुए, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने मुंबई में 1% से कम पानी का स्टोरेज लागू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के 15 मई 2026 के निर्देशों के अनुसार, निवासियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से पानी का कम इस्तेमाल करने की विनम्र अपील भी की है। 11 मई 2026 तक के आंकड़ों पर विचार करें तो, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में कुल 3,40,399 मिलियन लीटर पानी है। 1,447,363 मिलियन लीटर की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले, वर्तमान में उपयोग करने योग्य पानी का केवल 23.52% ही उपलब्ध है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन पानी की सप्लाई पर कड़ी नज़र रख रहा है और रोज़ाना पानी की सप्लाई का प्लान बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुंबई को भातसा डैम के स्टोरेज से 1,47,092 मिलियन लीटर और अपर वेतरणा डैम के स्टोरेज से 90,000 मिलियन लीटर पानी मिलेगा। इसका मतलब है कि मुंबई के लिए पानी की सप्लाई उपलब्ध है और मुंबई के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, हाल ही में तापमान में बढ़ोतरी, इवैपोरेशन में बढ़ोतरी और पानी का स्टोरेज 10 परसेंट से कम होने के बाद भी प्लान की गई पानी की सप्लाई जारी रखने की ज़रूरत को देखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियात के तौर पर 10 परसेंट पानी की कमी लागू करने का फ़ैसला किया है। 10 परसेंट पानी की यह कमी शुक्रवार, 15 मई, 2026 से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ठाणे, भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे गांवों को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में भी लागू होगी। पानी की यह कमी तब तक जारी रहेगी जब तक अच्छी बारिश नहीं होती और पानी की जगहों में काम का स्टोरेज बेहतर नहीं हो जाता। पानी की बर्बादी से बचें
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का सही इस्तेमाल करना और उसकी बर्बादी से बचना मुमकिन है। इसके लिए पानी बचाने की आदतें अपनानी चाहिए।
एक गिलास में ज़रूरत के हिसाब से पानी पिएं। शॉवर लेने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाने से बहुत पानी बचता है। नल खुला रखकर दांत ब्रश करने और शेविंग करने से बचें। घर का काम करते समय नल खुला न छोड़ें। इसकी जगह, किसी बर्तन में पानी लेकर काम पूरा करें।
बिना नल का इस्तेमाल किए बर्तन में पानी लेकर गीले कपड़े से कार साफ करना आसान है। घर के फर्श, गैलरी, बरामदे, सीढ़ियां वगैरह धोने के बजाय, उन्हें गीले कपड़े से साफ करें। पिछले दिन का पानी बासी समझकर न फेंकें।
अगर आप वॉशिंग मशीन में एक बार में ज़्यादा कपड़े धोते हैं, तो मशीन का पानी कम खर्च हो सकता है। नल के बहाव को रोकने वाले और बेसिन के नल धोने वाले या पानी को धुंध के रूप में बहाने वाले नोजल बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। नलों पर ऐसे नोजल लगाने से दो-तिहाई तक पानी बचाया जा सकता है। इसलिए, सभी होटलों और रेस्टोरेंट के साथ नागरिकों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों को ज़रूरत पड़ने पर ही गिलास में पानी देना चाहिए। या पानी की बोतलें देनी चाहिए। ताकि पानी से भरे गिलासों का पानी बेवजह बर्बाद न हो। सभी घरों और हाउसिंग सोसाइटियों में पानी के सिस्टम और चैनलों की जाँच होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज मिले, तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, इससे पानी भी बचता है और पानी गंदा भी नहीं होता।
यह पक्का करना ज़रूरी है कि छत पर पानी की टंकियाँ भरते समय कोई ओवरफ्लो न हो।
सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जगहों पर जहाँ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन्हें भी ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिनसे पानी की बर्बादी रोकी जा सके और पानी बचाया जा सके। कुल मिलाकर, पानी बचाने के तरीके अपनाना आसान है। इन्हें अपनाकर, नगर निगम प्रशासन मुंबईकरों से अपील कर रहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएँ, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करें और नगर निगम प्रशासन की कोशिशों में सहयोग करें।
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मुंबई में अब 12 की जगह 15 जोनल डीसीपी हैं, पांच नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी

मुंबई; मुंबई शहर में बढ़ती आबादी की वजह से पांच पुलिस स्टेशन बढ़ने के बाद अब मुंबई शहर और उपनगरों में नई हदबंदी की गई है। शहर में 15 ज़ोन में 15 डीसीपी तैनात किए गए हैं। पहले 12 ज़ोन थे, अब 15 ज़ोन हैं। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पांच नए पुलिस स्टेशनों में असल्फा, महाराष्ट्र नगर, गोलीबार, मलाड मिध, अरला शामिल हैं। इसमें तीन नए एसीपी भी तैनात किए जाएंगे। इन पुलिस स्टेशनों के बढ़ने के साथ ही अब शहर में 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। पांच एडिशनल कमिश्नर और 15 डीसीपी की नियुक्ति से शहर में व्यवस्था बनाने में और मदद मिलेगी। क्राइम कंट्रोल करने और व्यवस्था बनाने के लिए मुंबई शहर को आबादी के हिसाब से नए ज़ोन और नए पुलिस स्टेशनों की ज़रूरत थी। जब से मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने कमिश्नर का पद संभाला है, इस प्रोसेस में तरक्की हुई है और अब इसे अमल में लाया गया है। जल्द ही नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम हो जाएगा। कई पुलिस स्टेशनों की सीमाएं भी बदली गई हैं। मुंबई शहर और उपनगरों के कई पुलिस स्टेशनों को आबादी के आधार पर नए पुलिस स्टेशनों से जोड़ा गया है। इस सीमा से पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम होगा और इलाकों में बेहतर सुपरविज़न और एडमिनिस्ट्रेशन भी पक्का होगा।
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महाराष्ट्र निदा खान केस, इम्तियाज जलील नासिक में निदा से मिले? मंत्री सिरशात ने एसआईटी जांच की मांग की

निदा खान केस में नया मोड़ आ गया है। मंत्री संजय शेरसट ने एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील पर गंभीर आरोप लगाया है कि जलील निदा खान से मिलने नासिक गए थे। उन्होंने एमआईएम कॉर्पोरेटर पर निदा को घर देने के लिए दबाव डाला। ‘लव जिहाद, धर्म परिवर्तन’ का आरोप लगाते हुए मंत्री संजय शेरसट ने मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। शेरसट ने पूरे मामले की एसआईटी जांच की भी मांग की है। शेरसट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चौंकाने वाले खुलासे किए। निदा खान केस में जो नई जानकारी सामने आ रही है, वह बहुत चौंकाने वाली है। यह सामने आना चाहिए कि निदा को वहां किसने भेजा था। निदा मुंब्रा क्यों नहीं गईं? वह एमआईएम के संपर्क में थीं। इम्तियाज जलील उनसे मिलने नासिक गए थे। संजय शेरसट ने आरोप लगाया कि इम्तियाज जलील ने कॉर्पोरेटर पर घर देने के लिए दबाव डाला। यह सिस्टम तीन स्टेज में काम कर रहा है। उसे इस्लाम कबूल करवाना, लव जिहाद करना और उसे नशे का आदी बनाना। यह गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी कहा है कि निदा खान अहमदनगर में भी रहीं। नगर से उसका क्या कनेक्शन है? वह डेढ़ महीने तक नगर में रही। एक बुजुर्ग घर से बाहर आता था, बाकी घर पर ही रहते थे। नगरसेवक को घर देने के लिए मजबूर किया गया। मंत्री ने आरोप लगाया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह मामला कश्मीर फाइल के संदर्भ में किया गया है। संभाजी नगर से निदा की गिरफ्तारी से डर और दहशत का माहौल है, इसलिए एसआईटी जांच होनी चाहिए। संजय सरशात ने इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र भी भेजा है।
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