महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सेना (ूबत) ंप विनायक राउत देतैनेड दूरिंग एन्टी-रिफाइनरी प्रोटेस्ट इन बरसु
अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद विनायक राउत को रत्नागिरी जिले के बारसु गांव में हिरासत में ले लिया, क्योंकि वह वहां प्रस्तावित तेल रिफाइनरी परियोजना के विरोध में स्थानीय लोगों के एक वर्ग में शामिल हो गए थे, जिससे कुछ समय के लिए साइट पर अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि राउत को दोपहर में हिरासत में लिया गया। जैसे ही साइट पर अराजकता फैल गई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जो परियोजना को खत्म करने की मांग को लेकर राजापुर तहसील के बारसू-सोलगांव गांवों में बैठे थे। उन्होंने कहा, “बारसू-सोलगांव में पिछले चार दिनों से आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से पुलिस ने घर लौटने को कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हटने से इनकार किया, पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया।”
जब शिवसेना (यूबीटी) के सांसद विनायक राउत प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए वहां पहुंचे, तो उन्हें और उनके समर्थकों को पुलिस ने रोक दिया। उसके बाद, वे विरोध के निशान के रूप में वहां एक सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें स्थानीय प्रदर्शनकारियों से मिलने की अनुमति दी गई, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, ”लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने सांसद राउत और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया.” अधिकारी ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को घटनास्थल से तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के कारण प्रदर्शनकारी प्रदर्शन स्थल से भागने लगे। पुलिस कार्रवाई के बाद ट्वीट कर सांसद विनायक राउत ने कहा, ‘प्रस्तावित बारसू रिफाइनरी के लिए मिट्टी सर्वेक्षण का काम मंगलवार से शुरू हुआ. इसका विरोध करने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग सोमवार से ही साइट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जब हम जा रहे थे. प्रदर्शनकारियों से मिलें, हमें पुलिस ने रोका, लेकिन जब हम विरोध के तौर पर सड़क पर बैठ गए, तो उन्होंने हमें जाने दिया।” उन्होंने कहा, “बारसू में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मुझे और मेरे समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया।”
राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) की दो कंपनियां, लगभग 1,000 पुलिस कांस्टेबल और 120 अधिकारी वर्तमान में विरोध स्थल पर तैनात हैं। मंगलवार को रत्नागिरी पुलिस ने प्रस्तावित रिफाइनरी के विरोध में 111 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। स्थानीय निवासियों के एक वर्ग को डर है कि मेगा परियोजना तटीय कोंकण क्षेत्र की नाजुक जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और उनकी आजीविका को भी प्रभावित करेगी। शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस इन निवासियों का समर्थन करते रहे हैं और कहा है कि राज्य सरकार को लोगों के सभी भय दूर होने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए।
मनोरंजन
मुंबई में टीवी अभिनेत्री संचिता उगले ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत की खबर ने मनोरंजन जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि 22 साल की उम्र में उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना 14 जून की शाम को उनके नालासोपारा ईस्ट के आचोले गांव के साईं संतोषी बिल्डिंग वाले घर में हुई। संचिता ने अपने बेडरूम में अंदर से दरवाजा बंद करके सीलिंग फैन से साड़ी के सहारे फांसी लगा ली।
घटना की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने तुरंत उन्हें वसई-विरार म्युनिसिपल हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आचोले पुलिस स्टेशन के एएसआई विनोद बाघ ने बताया कि संचिता ने शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच यह कदम उठाया। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता मछिंदा उगले की शिकायत के आधार पर 15 जून को आचोले पुलिस स्टेशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना हैं कि आत्महत्या के पीछे का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हरसंभव पहलू से जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आएगी।
संचिता उगले धीरे-धीरे टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थीं। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान लोकप्रिय जी टीवी सीरियल ‘कुमकुम भाग्य’ में दिया टंडन के रोल से मिली। इस सीरियल में काम करना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। संचिता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि इस शो ने उन्हें न सिर्फ नाम दिया बल्कि उनके परिवार का भी पूरा समर्थन मिला।
‘कुमकुम भाग्य’ के अलावा संचिता ने ‘वागले की दुनिया’ में रुचिता जेटली का किरदार निभाया। बाद में वे दंगल के टीवी शो ‘दिलवाली दुल्हा ले जाएगी’ में मुख्य भूमिका सुकून के रूप में नजर आईं।
संचिता उगले ने टीवी के साथ-साथ फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ में उन्होंने तारा रानी के छोटे वर्जन का रोल प्ले किया। इसके अलावा, मनोज बाजपेयी की ‘साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट’ फिल्म में भी उनकी भूमिका अहम रही।
महाराष्ट्र
मुंबई: विवादित बयानों और टिप्पणियों के कारण डॉ. सेजल पवार छुट्टी पर गईं; जांच से पहले ही के ई एम अस्पताल ने सख्त कार्रवाई की।

मुंबई की स्टूडेंट डॉ. सेजल एक कॉमेडी इवेंट में सेजल को डिपार्टमेंटल जांच के साथ 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसकी फाइनल रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सेजल पवार से जुड़े मामले में इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई
सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल ने एमबीबीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट सेजल पवार की एक कॉमेडी इवेंट के दौरान की गई टिप्पणियों और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े वीडियो के सर्कुलेशन से पैदा हुई लोगों की चिंता का ध्यान रखा है।
शिकायतें मिलने के तुरंत बाद, इंस्टिट्यूट ने शुरुआती फैक्ट-फाइंडिंग प्रोसेस शुरू किया। संबंधित स्टूडेंट को बुलाया गया, उसकी सफाई/माफी रिकॉर्ड में ली गई, और उससे जुड़े मटीरियल का रिव्यू किया गया। शुरुआती नतीजों, मामले की सेंसिटिविटी, और मरे हुए लोगों, बॉडी डोनर्स की इज्ज़त बनाए रखने और मेडिकल स्टूडेंट्स से उम्मीद किए जाने वाले प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, आज पवार के खिलाफ एक अंतरिम डिसिप्लिनरी/एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया है।
इसके मुताबिक, पवार को 13 मई से 15 दिनों के लिए कंपलसरी छुट्टी पर रखा गया है, जब तक कि डिटेल्ड जांच और आगे के ऑर्डर पेंडिंग न हो जाएं। आज सुबह 10:30 बजे, उसे इस दौरान अपने माता-पिता/गार्जियन की देखभाल और सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उसे इंस्टीट्यूशनल जांच में पूरा सहयोग करने और जांच कमिटी के बुलाने पर खुद आकर या ऑनलाइन मोड से मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है।
सीनियर फैकल्टी, एक बाहरी/नॉन-फैकल्टी मेंबर और सही इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन वाली पांच सदस्यों की एक पूरी जांच कमिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कमिटी से उम्मीद है कि वह सोशल मीडिया सर्कुलेशन के पहलू सहित फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, असर और ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सही सिफारिशें देगी। इंस्टिट्यूट दोहराता है कि मरीज़ों, मृतकों, बॉडी डोनर्स और उनके परिवारों का सम्मान मेडिकल एजुकेशन की एक मुख्य वैल्यू है। इस मामले को गंभीरता, संवेदनशीलता और सही प्रोसेस के साथ निष्पक्षता से निपटाया जाएगा। डिटेल्ड जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लागू एनएमसी एमयूएचएस, बीएमसी और इंस्टीट्यूशनल नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस स्टेज पर कोई आखिरी नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई में नाले की सफाई में लापरवाही और ढिलाई बरतने पर ठेकेदारों पर जुर्माना, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

मुंबई महानगरपालिका ने नाले की सफाई के काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मिली कमियों और टेंडर की शर्तों के मुताबिक मशीनरी लगाने में देरी के लिए ठेकेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही, संबंधित ठेकेदारों पर 92,572,830 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ठेकेदार के बिलों से वसूला जा रहा है।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर सीवरेज विभाग ने यह कार्रवाई की है। हर साल मुंबई में बारिश शुरू होने से पहले महानगरपालिका का सीवरेज विभाग मुंबई महानगर क्षेत्र की मीठी नदियों और बड़े नालों से गाद निकालता है। जबकि छोटे नालों से गाद निकालने का काम वार्ड लेवल पर किया जाता है। नेचुरल नालों, बरसाती नालों, अंडरग्राउंड नालों, चैंबरों और पुलों को खोलकर साफ किया जाता है। नालों से कचरा निकालने से बारिश के पानी की निकासी तेजी से होती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश के अनुभव और बारिश की तेज़ी को ध्यान में रखते हुए, नालों से कितनी गाद निकालनी है, इसकी स्टडी करके गाद हटाने का टारगेट तय किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मार्च के पहले हफ़्ते में नालों से गाद निकालने का काम तेज़ी से शुरू किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सिस्टम को इन नाले की सफ़ाई के कामों पर असरदार तरीके से नज़र रखने का निर्देश दिया है। गाद हटाने का काम ठीक से हो और उसकी मॉनिटरिंग हो, यह पक्का करने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के ज़रिए नालों की सफ़ाई के काम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके मुताबिक, इन कामों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी के साथ 30 सेकंड की फ़िल्मिंग (वीडियो) ज़रूरी कर दी गई है। जबकि छोटे नालों से गाद निकालने से पहले और बाद में सीसीटीवी से फ़िल्मिंग और वीडियो बनाना ज़रूरी कर दिया गया है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कचरा हटाने से जुड़े मिले सभी वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से एनालाइज़ कर रहा है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को नालों से कचरा हटाने के कामों पर सही तरीके से नज़र रखने और कामों में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में मदद मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को लागू करते हुए, एआई सिस्टम सभी अपलोड की गई तस्वीरों और वीडियो की स्क्रीनिंग करता है। यह उनमें त्रुटियों का भी पता लगाता है। इन त्रुटियों और कमियों का पता लगाने के लिए मानदंड तय किए गए हैं। जब वाहन वजन के लिए वेब्रिज पर पहुंचता है, तो तिरपाल हटाया जा रहा है या नहीं (तिरपाल का पता लगाना), एक ही तस्वीर का दोबारा उपयोग या तस्वीरों में असंगति (इमेज घोस्टिंग), कीचड़ निपटान के दौरान वाहन से उड़ने वाली धूल की मात्रा का अवलोकन (धूल निरीक्षण), तस्वीर की उपलब्धता (आवश्यक उपलब्धता), तस्वीर की अनुपलब्धता (मैनुअल निरीक्षण), कीचड़ उतारने के संचालन के वीडियो का अपलोड न करना (उतारने का वीडियो उपलब्ध नहीं) और पंजीकृत वाहनों या कार्य कोड और वास्तविक कार्य विवरण के बीच विसंगतियों (वाहन/कार्य कोड बेमेल) का पता इन महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार लगाया गया है। इसके अलावा, नाले की सफ़ाई के काम में कई तरह की कमियां पाई गई हैं, जैसे ज़रूरी प्लांट, मशीनरी और गाड़ियों का कम होना, मैनपावर की कमी, नाले की सफ़ाई का काम करने वाले मज़दूरों को सुरक्षा उपकरण न देना, जमा हुए कीचड़ को तय तरीके से प्रोसेस न करना और तय समय में काम में धीरे काम करना।
एआई-बेस्ड इंस्पेक्शन, डिजिटल सबूतों के वेरिफ़िकेशन और फ़िज़िकल साइट इंस्पेक्शन की वजह से काम में हुई गलतियों का समय पर पता चला और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारी तय की गई है। काम में हुई गलती के हिसाब से पेनल्टी की रकम तय की गई है और कॉन्ट्रैक्टर से मिलने वाली रकम में से पेनल्टी की रकम वसूली जा रही है।
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने कहा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नाले की सफ़ाई के काम में क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सजग है। नाले की सफ़ाई के काम में कोई भी गलती, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, माफ़ करने लायक नहीं है। इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनी हुई है। एक तरफ़, नाले की सफ़ाई के काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की गई है और किए गए काम की क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश की गई है। हालांकि, टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करके कॉन्ट्रैक्टर की छोड़ी गई गलतियों को ढूंढकर सज़ा देने वाली कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई का मकसद यह मैसेज देना है कि नाले की सफ़ाई के काम में पूरी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भविष्य में कोई चूक पाई जाती है, तो नगर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। अभिजीत बांगर ने कहा कि ए आई-बेस्ड मॉनिटरिंग और ऑन-साइट इंस्पेक्शन सिस्टम दोनों ने नालों की सफ़ाई के काम में हुई कमियों को असरदार तरीके से सामने लाया है। खास तौर पर, साइट इंस्पेक्शन न करना और वीडियो अपलोड न करना सज़ा देने वाली कार्रवाई के मुख्य कारण थे।
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