राष्ट्रीय समाचार
भारत-श्रीलंका ने समुद्र में परखा तालमेल, ‘स्लिनेक्स-26’ को दिया अंजाम
भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने समुद्र में एक संयुक्त युद्धाभ्यास मिशन पूरा किया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना ने अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं और आपसी तालमेल को परखा। इस नौसैनिक अभ्यास को ‘स्लिनेक्स-26’ नाम दिया गया। ‘स्लिनेक्स-26’ में दोनों देशों के युद्धपोतों ने समुद्री युद्धाभ्यास, हवाई अभियान, रात में समुद्र में रसद आपूर्ति और विशेष बलों के अभियानों का अभ्यास किया।
भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने संयुक्त समुद्री अभ्यास के दौरान समुद्र में विभिन्न तरह के अभियानों का अभ्यास किया। दोनों देशों के युद्धपोतों ने समन्वित समुद्री युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। हवाई अभियानों से लेकर रात में समुद्र के बीच रसद की आपूर्ति तक का अभ्यास किया गया। विशेष बलों ने भी कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लिया। पांच दिन चले इस अभ्यास का विशाखापत्तनम में समापन किया गया है।
भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच ‘स्लिनेक्स-26’ का 13वां संस्करण 17 सितंबर से शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के मुताबिक, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ, परिचालन तालमेल और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता को और मजबूत करना था। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने अनुभव साझा किए और समुद्री अभियानों में अपनाई जाने वाली बेहतर कार्यप्रणालियों पर संवाद किया। अभ्यास का पहला चरण बंदरगाह पर आयोजित हुआ। इसमें दोनों नौसेनाओं के अधिकारियों और जवानों के बीच पेशेवर बातचीत हुई।
दोनों पक्षों के नौसैनिकों ने एक-दूसरे के युद्धपोतों का दौरा किया। खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। इससे दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी संपर्क और सहयोग को बढ़ाने का अवसर मिला। इसके बाद अभ्यास का समुद्री चरण शुरू हुआ। इसमें दोनों नौसेनाओं ने एक साथ कई समुद्री युद्धाभ्यास किए। हवाई अभियानों के दौरान समुद्री और हवाई संसाधनों के बीच तालमेल का अभ्यास किया गया। रात के समय समुद्र में एक-दूसरे को जरूरी रसद और आपूर्ति उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की गई। इससे कठिन परिस्थितियों में संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता को परखा गया।
विशेष बलों ने भी अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जहाज पर चढ़ने, तलाशी लेने और कब्जे में लेने की कार्रवाई का अभ्यास किया। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे तेजी से नीचे उतरने की कार्रवाई भी की गई। इन अभ्यासों से समुद्री अभियानों के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने का मौका मिला। ‘स्लिनेक्स-26’ के दौरान हुए अभ्यासों ने दोनों देशों की नौसेनाओं को एक-दूसरे की परिचालन प्रक्रियाओं को समझने और साथ मिलकर काम करने की क्षमता को मजबूत करने का अवसर दिया।
नियमित द्विपक्षीय अभ्यासों से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी तालमेल को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से भी जुड़ी है।‘स्लिनेक्स-26’ इसी साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। यह समुद्री अभ्यास भारत के ‘महासागर’ विजन और ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के अनुरूप दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने में योगदान भी देता है।
राजनीति
बाल दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मु ने बच्चों से की मुलाकात, सपनों को पूरा करने के लिए किया प्रेरित
भारत के राष्ट्रपति की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से उनके सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित किया।
इस संबंध में राष्ट्रपति मुर्मु में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरों को साझा करते हुए एक पोस्ट भी लिखा।
राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने बच्चों को पूरी लगन, समर्पण और दृढ़ता के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनके जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।”
रक्षा मंत्री राजनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व ने हमारे देश के शुरुआती साल पर एक अमिट छाप छोड़ी है।”
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शनिवार को राज्य भर के बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ऐसे अवसर प्रदान करने का आह्वान किया, जो बच्चों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और एक समृद्ध तमिलनाडु तथा मजबूत भारत के निर्माण में योगदान देने में मदद कर सकें।
मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी, जिनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने बच्चों के प्रति नेहरू के स्नेह और देश के विकास की नींव रखने में उनके योगदान को याद किया।
नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे इन योजनाओं के तहत कुछ क्षेत्रों में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने गुरुवार को दी।
इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
जैन ने कहा, “कुल मिलाकर, हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। इस कारण हम पीएलआई योजनाओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।”
वहीं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने बताया कि पीएलआई योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और उत्पादन एवं बिक्री में 22.66 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाने की अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं।
नीति आयोग के नवंबर 2026 के प्रभाव आकलन के अनुसार, पीएलआई योजनाओं से अब तक 8.49 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने इन योजनाओं के तहत 35,354 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया है, जो कुल आवंटित राशि का 18.5 प्रतिशत है। लक्षित क्षेत्रों में से करीब 70 प्रतिशत योजनाएं मोटे तौर पर तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।
हालांकि, विभिन्न उद्योगों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन अलग-अलग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी योजना अब भी पिछड़ रही है।
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात, बिक्री और रोजगार के मोर्चे पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की योजनाओं ने भी निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के मामले में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।
व्हाइट गुड्स योजना के तहत 6,409 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और 43,150 करोड़ रुपए का उत्पादन दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। वहीं, चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी योजना के तहत 14,945 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है।
सौर ऊर्जा से जुड़ी पीएलआई योजना ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर करीब 116 गीगावाट करने में मदद की है। ड्रोन योजना में भी प्रगति हुई है और इसके लिए आवंटित धनराशि का 77.5 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है।
हालांकि, एसीसी बैटरी योजना सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। इसके तहत 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता ही विकसित हो पाई है। इस योजना के तहत अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।
नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों, आयातित मशीनरी पर निर्भरता और परियोजनाओं में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया है। अन्य योजनाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना अभी शुरुआती चरण में है, जबकि दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र अब भी उच्च मूल्य वाले कलपुर्जों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की योजना ने निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की है, लेकिन रोजगार सृजन अभी भी निर्धारित लक्ष्य से कम है।
आकलन में कहा गया है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन से विनिर्माण क्षेत्र में सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। भारत पीएलआई निवेश को दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमता में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाता है, यह प्रौद्योगिकी की तैयारी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समयसीमा पर निर्भर करेगा।
राष्ट्रीय समाचार
कैबिनेट ने माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड जारी रखने की मंजूरी दी; 5,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च
केंद्र सरकार ने बुधवार को 5,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिससे यह योजना अब 31 दिसंबर, 2031 तक जारी रहेगी।
यह योजना युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है।
कैबिनेट के अनुसार, इस योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाले संस्थानों को कर्ज डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत से लेकर अब तक (सितंबर 2026 तक) ऋण देने वाले संस्थानों की ओर से 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपए है।
जनवरी 2016 में शुरू किया गया सीजीएफएमयू देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज के विस्तार में एक प्रमुख उत्प्रेरक रहा है।
इस फंड का उद्देश्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक दिए जाने वाले कर्ज के लिए ऋण देने वाले संस्थानों को गारंटी प्रदान करना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के तहत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट और 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए गए कर्ज पर भी गारंटी प्रदान करना है।
इसके अलावा, वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में गारंटी कवरेज को वितरित की गई राशि से और टर्म लोन खातों के मामले में बकाया राशि से जोड़ा गया है, ताकि ऋण देने वाले संस्थानों के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके।
यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी कर्ज पर लागू होगी।
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