राजनीति
लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू की अन्य राज्यों पर भी नजर
पटना, 9 जनवरी। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड की लोकसभा चुनाव को लेकर न केवल बिहार बल्कि झारखंड पर भी नजर है। जदयू पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपने उम्मीदवार देगी।
बिहार में जदयू ने 16 से 17 सीटों पर अपना दावा ठोंकते हुए साफ कर दिया है कि सिटिंग सीट पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में तय है कि जदयू बिहार में कम से कम 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा जदयू अरुणाचल पश्चिम से अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर चुकी है।
बताया जाता है कि जदयू की नजर मणिपुर और यूपी पर भी है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार भी कहते हैं कि जदयू यूपी में पहले से काफी मजबूत हुई है। अन्य राज्यों में भी जदयू संगठन को मजबूत करने में जुटी है। यूपी के फूलपुर से वहां के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चुनाव लड़ने का आग्रह भी किया है। वैसे, उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों से चर्चा के बाद ही कुछ तय होगा।
जदयू की नजर झारखंड पर भी है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जदयू वहां मजबूत भी थी, लेकिन बाद में पार्टी वहां कमजोर होती चली गई। हालांकि, जदयू झारखंड के नेता खीरू महतो को राज्यसभा भेजकर पार्टी को फिर मजबूत करने में जुटी है। इस दौरान जदयू नेताओं को सक्रियता भी झारखंड में बढ़ी है।
नई दिल्ली, 2 अगस्त। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने शनिवार को 23 आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों के तबादलों और अतिरिक्त प्रभारों की घोषणा की। इन अधिकारियों में मुख्यमंत्री के सचिव विकास आनंद भी शामिल हैं, जिन्हें सूचना एवं प्रचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव संदीप कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह पहले से प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन) एवं प्रमुख सचिव (प्रशासनिक सुधार) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। आईएएस अधिकारी दिलराज कौर के विभाग में बदलाव हुआ है। उन्हें सामान्य प्रशासन की प्रमुख सचिव की जगह सामाजिक कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव बनाया गया है। हालांकि, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहेगा।
शुरबीर सिंह को वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही, वे सचिव (सामान्य प्रशासन) एवं सचिव (विद्युत) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। प्रिंस धवन अब प्रबंध निदेशक (डीटीसी) और विशेष आयुक्त (परिवहन) के अतिरिक्त विशेष सचिव (आईटी) एवं कार्यकारी निदेशक (जीएसडीएल) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। सेंट्रल दिल्ली के जिलाधिकारी जी. सुधाकर को प्रबंध निदेशक (एसआरडीसी) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
पंकज कुमार, जिनके पास नियंत्रक (वजन एवं माप) की जिम्मेदारी है, उप जिलाधिकारी (मुख्यालय) के अलावा विशेष सचिव (एनसीआर) का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विशेष सचिव तपस्या राघव को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की राज्य मिशन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामाजिक कल्याण विभाग की निदेशक अंजलि सहरावत को अब निदेशक (उच्च शिक्षा) एवं निदेशक (तकनीकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा) की जिम्मेदारी मिली है।
वाणिज्य एवं कर विभाग के विशेष आयुक्त सचिन राणा अब सीवीओ (डीटीएल/आईपीजीसीएल/पीपीसीएल) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव किन्नी सिंह को सचिव (जन शिकायत आयोग) एवं परियोजना निदेशक (दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण समिति) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईपीएस सुनील अंचिपका को विशेष सचिव (पर्यटन) का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार विशेष सचिव (प्रशासनिक सुधार) के साथ विशेष सचिव (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक कल्याण) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। संदीप कुमार मिश्रा को विशेष सचिव (पर्यावरण एवं वन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कुमार अभिषेक को उपायुक्त/जिलाधिकारी (उत्तर), राजस्व विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। यश चौधरी निदेशक (सामाजिक कल्याण) बनाए गए हैं।
डैनिक्स अधिकारी श्रवण बगारिया को उनके वर्तमान पदों से हटाकर उपायुक्त/जिलाधिकारी (दक्षिण-पूर्व), राजस्व विभाग के रूप में स्थानांतरित किया गया है। प्रशांत कुमार अब मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव (जन शिकायत प्रकोष्ठ) के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
शिंगारे रामचंद्र महादेव को अतिरिक्त सचिव (डीएसएसएसबी) बनाया गया है। पुनीत कुमार पटेल को अतिरिक्त सचिव (शहरी विकास) के रूप में नियुक्त किया गया है। निधि सरोह की नियुक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव (जन शिकायत प्रकोष्ठ) के रूप में हुई है। वित्त विभाग के उप सचिव रविंद्र कुमार को उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों से हटाकर दिल्ली जल बोर्ड के अधीन कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। रमेश कुमार की नियुक्ति उप सचिव (गृह) के रूप में हुई है।
नई दिल्ली, 2 अगस्त। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बूथ लेवल अधिकारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का फैसला किया है। इस संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है। जिसमें आयोग ने अपने फैसले के बारे में बताया।
अधिसूचना के मुताबिक, बूथ लेवल अधिकारी को पहले 6 हजार रुपए की राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 हजार रुपए कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में शामिल बूथ लेवल अधिकारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को एक हजार रुपए से बढ़ाकर अब दो हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, बूथ लेवल पर्यवेक्षक को पहले 12 हजार रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 18 हजार रुपए कर दिया गया है। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मिलने वाला पारिश्रमिक अब 25 हजार रुपए है, जबकि इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का पारिश्रमिक 30 हजार रुपए कर दिया गया है।
वहीं, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशीला होती है, जिसे हमारे आयोग के अधिकारी मिलकर तैयार करते हैं। इसी को देखते हुए हमने उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने का फैसला किया है।
चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में बताया कि इससे पहले अधिकारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक में ऐसा संशोधन 2015 में किया था। इसके अलावा, ऐसा पहली बार हुआ है जब असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मानदेय देने का फैसला किया है।
बता दें कि बिहार में अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि बांग्लादेश और नेपाल के कई नागरिक फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और यहां का लाभ उठा रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण जरूरी है। इसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है।
अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला अगले सप्ताह भारत में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन मुंबई में खोलेगी, कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की।
स्टेशन पर डीसी चार्जिंग के लिए चार वी4 सुपरचार्जिंग स्टॉल और एसी चार्जिंग के लिए चार गंतव्य चार्जिंग स्टॉल होंगे।
सुपरचार्जर 250 किलोवाट की अधिकतम चार्जिंग गति प्रदान करेंगे, जिसकी कीमत 24 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगी, जबकि गंतव्य चार्जर 14 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से 11 किलोवाट प्रदान करेंगे।
कंपनी ने कहा, “यह मुंबई में लॉन्च के दौरान घोषित आठ सुपरचार्जिंग साइटों में से पहली होगी, तथा देश भर में और भी ऐसी साइटों की योजना बनाई गई है, ताकि देश भर में सर्वोत्तम अनुभव प्रदान किया जा सके।”
टेस्ला ने कहा कि यह पिछले महीने मुंबई में लॉन्च के दौरान घोषित आठ सुपरचार्जिंग साइटों में से पहली होगी, तथा टेस्ला मालिकों के लिए देश भर में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में और अधिक सुपरचार्जिंग साइटों की योजना बनाई गई है।
कंपनी ने जुलाई में अपने मॉडल वाई के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, जिसकी कीमत 59.89 लाख रुपये से शुरू होती है, साथ ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेकर मैक्सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना पहला अनुभव केंद्र भी खोला था।
बीकेसी सुविधा फास्ट चार्जिंग और नियमित दोनों विकल्प प्रदान करती है, जो विभिन्न ईवी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
टेस्ला के अनुसार, मॉडल Y अपने सुपरचार्जर्स का उपयोग करके केवल 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज प्राप्त कर सकता है – जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच पांच चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है।
अमेरिकी कार निर्माता ने कहा, “टेस्ला सुपरचार्जर्स के साथ मॉडल वाई केवल 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज जोड़ सकता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच 5 वापसी यात्राओं के लिए पर्याप्त है।”
अपने ग्राहक प्रस्ताव के एक भाग के रूप में, टेस्ला प्रत्येक नई कार की खरीद पर एक निःशुल्क वॉल कनेक्टर भी प्रदान करेगी, जिसे खरीदार के निवास पर स्थापित किया जाएगा।
दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों के तबादले किए गए
चुनाव आयोग ने बढ़ाया बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक
अमेरिकी टैरिफ के चलते भारतीय शेयर बाजार इस हफ्ते करीब एक प्रतिशत फिसले
टेस्ला अगले हफ्ते मुंबई में खोलेगी पहला चार्जिंग स्टेशन: सभी विवरण
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