मुंबई, 3 अक्टूबर: महाराष्ट्र ने डिजिटल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को घोषणा की है कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो रही है।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ई-स्टाम्पिंग, ई-हस्ताक्षर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को लागू करने वाला देश का 17वां राज्य बन गया है। इस नई प्रणाली के तहत लगभग 50 हजार दस्तावेजों के लिए अब ई-बॉन्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से विकसित की गई है।

चंद्रशेखर बावनकु ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, “महाराष्ट्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में ई-बॉन्ड की सुविधा दी गई है। इस डिजिटल पहल से आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह कदम महाराष्ट्र को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा।”

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपनी विदेशी यात्रा के दौरान कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर खतरे की बात कहने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, “राहुल गांधी विदेश में जाकर कितना भी बोलें, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है।”

बावनकुले ने आरोप लगाया, “राहुल गांधी देश में अपनी छवि नहीं बना पाए हैं और विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का बार-बार देश का अपमान करना जनता को स्वीकार्य नहीं है और देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।”

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अगर राहुल गांधी को भारत पसंद नहीं है, तो वे इटली जाकर अपना काम करें।”

छत्रपति संभाजीनगर, 3 अक्टूबर: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर मुस्लिम लीग की भाषा बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा, “राहुल गांधी जैसे लोग मुस्लिम लीग की भाषा बोलते हैं, वे हमारे देश में शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान मानने वाले नहीं हो सकते। राहुल गांधी को विदेश या किसी और ग्रह पर भेज देना चाहिए, इसलिए वह वहीं बात करेंगे। जिसे हमारे देश में शरीयत कानून लाना है, वह हमारे संविधान को कैसे मानेंगे?”

नितेश राणे ने संजय राउत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रावण मातोश्री की तीसरी मंजिल पर बैठा है, पहले उसे जलाना चाहिए।”

उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, “हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट उद्धव ठाकरे से लेने की जरूरत नहीं है। वे खुद मौलवियों की भाषा बोलते हैं और ऐसे लोगों से हमें किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त हैं।”

हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए राणे ने कहा, “भारत हिंदू राष्ट्र है और यहां ‘आई लव महादेव’ के बैनर लगने चाहिए। हम सब कराची-इस्लामाबाद में नहीं खड़े हैं और हमारे कण-कण में महादेव बसे हैं। मेरा मानना है कि यहां ‘आई लव महादेव’ के बैनर ही लगाए जाने चाहिए और बाकी सब लोगों को कराची-पाकिस्तान भेज देना चाहिए।”

उन्होंने मुस्लिम समाज से मस्जिदों के बाहर ‘आई लव महादेव’ के बैनर लगाने की अपील की। उन्होंने कहा, “मैं सभी लोगों, खासकर मुस्लिम समाज, से अपील करता हूं कि उन्हें मस्जिदों के बाहर भी ‘आई लव महादेव’ के बैनर लगाने चाहिए और ऐसा करना उनके लिए भी अच्छा है।”

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियां अस्थिर बनी हुई हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने के नियमों को फिर से लिखा जा रहा है, लेकिन भारत मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के चलते तेजी से वृद्धि कर रहा है। साथ ही, इससे देश के पास वैश्विक झटकों से निपटने की मजबूत क्षमता विकसित हो गई है।

राष्ट्रीय राजधानी में ‘कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025’ में बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “हम एक ऐसे परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में हैं जो जीरो-सम एप्रोच जैसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और निरंतर विकसित हो रही है।”

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “2047 तक विकसित भारत बनने का मतलब यह नहीं है कि हम एक बंद अर्थव्यवस्था बन चाहते हैं। हमें विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर हासिल करनी होगी।”

वित्त मंत्री ने कहा, आज के दौर में हम निष्क्रिय दर्शक बनकर नहीं रह सकते। हमें सक्रिय भागीदार बनना होगा। राष्ट्रों को नई मौद्रिक संरचना के बीच चुनाव करने होंगे। कोई भी राष्ट्र व्यवस्थागत बदलावों से खुद को अलग नहीं रख सकता, हमें उनसे जुड़ने के लिए तैयार रहना होगा। टैरिफ, प्रतिबंध और अलगाव की रणनीतियां आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया रूप दे रही हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह कोई अस्थायी व्यवधान नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक परिवर्तन है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था बदल रही है और वर्तमान में बहुपक्षीय संस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने हाल ही में हुई जी-20 बैठक का हवाला दिया, जहां विशेषज्ञों ने स्थिरता बहाल करने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।

भारत के ट्विन -ट्रैक एप्रोच के बारे में बताते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ बंद अर्थव्यवस्था को अपनाना नहीं है।