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Tuesday,18-January-2022

राष्ट्रीय

भारत का सर्जरी बाजार 2025 तक 80 अरब डॉलर तक पहुंचने के आसार

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surgery

 किफायती देखभाल की बढ़ती मांग के साथ, न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी (एमआईएस) बाजार वित्तीय वर्ष 2025 तक 80 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसकी जानकारी सोमवार को जारी एक नई रिपोर्ट में दी गई है। एमआईएस में कोई भी सर्जिकल प्रक्रिया शामिल है जो बड़े होल के बजाय छोटे चीरों के माध्यम से की जाती है।

सबसे आम एमआईएस सर्जरी में लैप्रोस्कोपी (एपेंडिसाइटिस, हर्निया और पित्त पथरी), स्त्री रोग (हिस्टेरेक्टॉमी, योनि पुटी हटाने), मूत्रविज्ञान (गुर्दे की पथरी और प्रोस्टेट) और नेत्र विज्ञान (मोतियाबिंद और लेसिक) शामिल हैं।

बेंगलुरु स्थित मार्केट रिसर्च फर्म रेडसीर के अनुसार, ” आने वाले वर्षों में जागरूकता में वृद्धि के साथ, इन सर्जरी को करने के लिए कुशल चिकित्सा पेशेवरों की संख्या में वृद्धि होगी, इन सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होगी।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से, चूंकि सर्जरी की लागत तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए इन प्रक्रियाओं से छोटे शहरों और कस्बों में अधिक मांग होगी, जहां सामथ्र्य एक बड़ी बाधा है।

कुल मिलाकर भारतीय स्वास्थ्य सेवा बाजार जो वित्त वर्ष 2020 में 150 अरब डॉलर था, अगले पांच वर्षों में 300 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

निष्कर्षों से पता चलता है कि बढ़ते शहरीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, आसान पहुंच, जीवनशैली की बीमारियों में वृद्धि और सरकारी नीतियों जैसे कारक इस क्षेत्र के विकास को गति देंगे।

वर्तमान में, खर्च का 70 प्रतिशत, यानी 105 बिलियन डॉलर, इन पेशेंट देखभाल पर है जिसे केवल 70,000 अस्पतालों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

इसके अलावा, 70 प्रतिशत से अधिक इनपेशेंट केयर मार्केट सर्जरी के नेतृत्व में है।

रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, केवल 22,000 अस्पताल ही इन सर्जरी को करने में सक्षम हैं। इनमें कॉरपोरेट चेन अस्पताल, मध्यम आकार और छोटे आकार के अस्पताल शामिल हैं। इसमें से निजी और बड़े पैमाने के अस्पताल एमआईएस के लिए सबसे बड़े प्रदाता हैं जो इसे एक बड़ी चुनौती बनाते हैं।

भारत का स्वास्थ्य उद्योग महामारी की दूसरी लहर में अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है।

रेडसीर की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्षों में समग्र उद्योग में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन उद्योग अभी भी कई आवश्यक क्षेत्रों में पिछड़ रहा है।

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राष्ट्रीय

गूगल के आने वाले फोल्डेबल फोन को कहा जा सकता है पिक्सल नोटपैड

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अमेरिका स्थित सर्च इंजन दिग्गज गूगल अपना पहला फोल्डेबल फोन ‘पिक्सेल फोल्ड’ लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले फोल्डेबल को पिक्सल नोटपैड कहा जा सकता है।

9टु5गूगल के अनुसार, डिवाइस की कीमत 1,799 डॉलर गैलेक्सी जेड फॉल्ड 3 से कम हो सकती है।

एंड्रॉइड 12एल बीटा 2 में नए एनिमेशन की खोज की गई जो यह दर्शाते हैं कि आने वाले फोल्डेबल फोन में सिम कार्ड कैसे डाला जाए।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, सिम सेटअप स्क्रीन के एनिमेशन में एक स्मार्टफोन दिखाया गया है जिसमें सामान्य सिंगल-स्क्रीन डिजाइन के बजाय एक बड़ा फोल्डेबल डिस्प्ले है।

इससे पता चलता है कि सिम कार्ड स्लॉट नीचे की तरफ है जबकि वॉल्यूम रॉकर कीज नीचे दाईं ओर हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि गूगल पिक्सल फोल्ड सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 के बजाय हाल ही में लॉन्च किए गए ओप्पो फाइंड एन के समान हो सकता है।

गूगल की ओर से पिक्सल फोल्डेबल फोन 2022 में आने की उम्मीद है। गूगल को अपने हालिया पिक्सल 6 लॉन्च इवेंट के दौरान एक फोल्डेबल की घोषणा करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कंपनी ने हाल ही में एंड्रॉइड 12एल की घोषणा की, जो टैबलेट, फोल्डेबल और क्रोमओएस उपकरणों के लिए अनुकूलित एंड्रॉइड 12 का एक संस्करण है।

टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, एंड्रॉइड 12एल के अलावा, गूगल ने इन उपकरणों को बेहतर समर्थन देने के लिए ओएस और प्ले फॉर डेवेलपर्स में नई सुविधाओं कीे भी घोषणा की।

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राष्ट्रीय

लगातार छह सत्र के दौरान इक्विटी में तेजी का दौर बरकरार

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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 30 अंकों के सूचकांक सेंसेक्स और व्यापक 50 अंकों वाले निफ्टी को पिछले सप्ताह फायदा हुआ और सोमवार को उसने शुरूआती कारोबार में हरे रंग को बरकरार रखा। विशेष रूप से, पिछले छह कारोबारी सत्रों से सूचकांकों में तेजी आ रही थी।

सुबह 10.15 बजे सेंसेक्स 61,223 अंक के पिछले बंद से 0.1 प्रतिशत ऊपर 61,288 अंक पर कारोबार कर रहा था। यह 61,219 अंक पर खुला।

निफ्टी 18,255 अंक के पिछले बंद से 0.1 प्रतिशत ऊपर 18,280 अंक पर कारोबार किया। यह 18,233 अंक पर खुला।

शुरूआती कारोबार के दौरान हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में बढ़त दर्ज करने के साथ ही फायदे में रहे हैं।

एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, गेल (इंडिया), एसीसी, अदानी ट्रांसमिशन और एनएमडीसी घाटे में रहे हैं।

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राष्ट्रीय

छत्तीसगढ़ में पांच साल में 15 लाख लोगों केा रोजगार देने की तैयारी

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छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर दिलाने के मकसद से रोजगार मिशन का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेष बघेल की अध्यक्षता में गठित किए गए इस मिषन की कार्ययोजना का रोडमैप बनाया जा रहा है, वहीं आगामी पांच सालों में लगभग 15 लाख लोगों केा रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य तय किया गया है।

आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी में बताया गया है कि राज्य में आगामी पांच वर्षों में 12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए रोजगार मिशन का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

बताया गया है कि इस मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम.,एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नये अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।

मिशन के अन्य सदस्यों के तौर पर संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन शामिल होंगे।

मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

राज्य में विगत तीन वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नये अवसरों के सृजन की असीमित संभावनायें है।

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