राजनीति
भारतीय विदेश सचिव 2 दिवसीय यात्रा पर काठमांडू पहुंचे

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के बाद कमजोर पड़े दोनों देशों के रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला गुरुवार की सुबह दो दिवसीय दौरे के लिए काठमांडू पहुंचे हैं। यात्रा की घोषणा काठमांडू और नई दिल्ली ने पहले ही कर दिया था। श्रृंगला काठमांडू पहुंचने के बाद नेपाल के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से मिलेंगे और अपने समकक्ष भरत राज पौड्याल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
इस वर्ष जनवरी में विदेश सचिव का पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली नेपाल यात्रा है।
लगभग एक वर्ष से लंबित पड़ी यह यात्रा अब हुई। नई दिल्ली द्वारा पिछले साल नवंबर में विवादित क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बताते हुए नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया था। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी।
इसके बाद काठमांडू ने राजनयिक नोट के माध्यम से नई दिल्ली के साथ निर्णय को बदलने का आह्वान किया, लेकिन भारत ने बाद में इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह कोविड संकट के बाद नेपाल के साथ बातचीत करेगा।
पिछले साल नवंबर में एक छोटे मनमुटाव के बाद दोनों ओर शांति थी, लेकिन विवाद तब फिर शुरू हुआ, जब 8 मई को नई दिल्ली ने भारतीय राज्य उत्तराखंड में लिपुलेख के माध्यम से 80 किलोमीटर नई सड़क लिंक का उद्घाटन किया। यह विवादित क्षेत्र है, जिसे नेपाल अपना बताता है।
वहीं नेपाल द्वारा 20 मई को अपने नक्शे में विवादित क्षेत्र को शामिल करने वाले एक नए नक्शे के अनावरण के बाज सीमा विवाद ने एक भयानक मोड़ ले लिया।
नेपाली अधिकारियों के अनुसार, मई के बाद काठमांडू और नई दिल्ली दोनों ने बैक चैनल के माध्यम से संचार करना शुरू कर दिया, जिसने आखिरकार अगस्त में परिणाम दिया, और नेपाल के प्रधानमंत्री, के.पी. शर्मा ओली और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बात की और सहमत हुए।
जानकार सूत्रों के अनुसार, इसके बाद मोदी ने अक्टूबर में ओली से मिलने के लिए भारत के एक्सटर्नल जासूसी एजेंसी के प्रमुख सामंत गोयल को अपने दूत के रूप में भेजा, जिसके बाद आखिरकार दोनों पक्षों की उच्च-स्तरीय यात्राओं का मार्ग प्रशस्त हुआ।
गोयल के लौटने के बाद, भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने इस महीने की शुरुआत में नेपाल का दौरा किया था और दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चली आ रही अनोखी परंपरा नेपाल सेना के जनरल रैंक के मानद से उन्हें सम्मानित किया गया।
वहीं अब दिल्ली ने अब अपने शीर्ष राजनयिक को काठमांडू भेज दिया है और श्रृंगला की यात्रा से निकट भविष्य में और अधिक उच्च-स्तरीय यात्राओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है।
सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि आर्थिक सहयोग, सीमा विवाद, नेपाल-भारत संबंधों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट, कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, कोविड वैक्सीन की आपूर्ति सहित नेपाल में सभी द्विपक्षीय मुद्दों को शीर्ष पर सूचीबद्ध किया गया है।
काठमांडू में अपनी 30 घंटे की यात्रा के दौरान, श्रृंगला राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री ओली, विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली सहित अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। वह विपक्षी दल के नेता शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात करेंगे और अपनी नेपाल यात्रा से पहले एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी द्वारा आयोजित नेपाल-भारत संबंधों पर व्याख्यान देंगे। वह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित दो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
महाराष्ट्र3 days ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार4 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा