राजनीति
सरकार अलर्ट मोड में, स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन
दिल्ली सरकार के मुताबिक स्कूल बंद रहने के दौरान हैप्पीनेस करिकुलम ने बच्चों को तनावमुक्त करने और खुश रखने की वैक्सीन का काम किया है। माइंडफुलनेस ने छात्रों के साथ परिवार के सदस्यों को भी तनावमुक्त रखा है।
कोरोना के कम होते मामले और घटते संक्रमण दर को देखते हुए सोमवार को दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल दोबारा खोल दिए गए। हर स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। स्कूल के खुलने और लम्बे समय बाद अपने दोस्तों से मिलने पर बच्चे काफी उत्साहित थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। इस दौरान स्कूलों में बच्चों का स्वागत करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।
ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने से पहले बच्चे सामान्य रूप से स्कूल से जुड़ सके इसके लिए स्कूलों में कई एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली में सोमवार से स्कूलों के खुलने के साथ ही रौनक लौट आई। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्चों को वापस स्कूलों में देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब भगवान न करे कि दोबारा स्कूलों को बंद करने की जरूरत पड़े।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी पढ़ाई की भी चिंता है। स्कूलों के खुलने से बच्चों की लनिर्ंग में आया गैप कम होगा।? बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। सभी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। अभिभावकों की सहमति से बच्चे स्कूल आयेंगे। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और बच्चों व उनके पेरेंट्स से बात की। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हमें बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन उनके पढ़ाई की भी चिंता है। यदि अब स्कूलों को नहीं खोला गया तो एक पूरी पीढ़ी नॉलेज गैप के साथ आगे बढ़ेगी। कोरोना के दौरान बेशक बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी ऑफलाइन पढ़ाई का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सभी स्कूलों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि लम्बे समय बाद आज दोबारा स्कूल खुले हैं। स्कूलों के न खुलने से बच्चों की पढ़ाई का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था लेकिन उम्मीद है कि स्कूलों के खुलने के बाद हमारे टीचर्स, पेरेंट्स साथ मिलकर बच्चों के इस लनिर्ंग गैप को खत्म करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के पहले दिन ही स्कूलों में काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। यह दिखाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि पिछली बार स्कूल खुलने के बाद का एक्सपीरियंस बेहद शानदार था। स्कूलों में बच्चे और टीचर्स बहुत अच्छे से कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि अब भी स्कूलों में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी से नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस बीच 1 सप्ताह में स्कूल जूनियर क्लासों को खोलने के लिए तैयारी कर पाएंगे। साथ ही अभी हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों क्लासेज चलती रहेंगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के लगभग सभी टीचर्स को वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही 15 से 18 साल आयुवर्ग के 95 फीसदी से अधिक बच्चों को भी वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बंद होने के दौरान हैप्पीनेस करिकुलम ने भी बच्चों के लिए तनावमुक्त और खुश रहने के वैक्सीन के रूप में काम किया है। बच्चों ने खुद तो माइंडफुलनेस का अभ्यास रख कर खुद को तनावमुक्त रखा। साथ ही उन्होंने अपने घर-परिवार में अन्य लोगों को भी माइंडफुलनेस और मैडिटेशन सीखने का काम किया है।
महाराष्ट्र
मुंबई में सनसनीखेज घटना: सायन अस्पताल के आईसीयू के बाहर सिर में चाकू धंसा व्यक्ति, इलाज में लापरवाही के आरोप

मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकमान्य तिलक नगर निगम सामान्य अस्पताल (सायन अस्पताल) के ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) के बाहर एक व्यक्ति सिर में चाकू धंसे हुए अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। इस भयावह दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, लेकिन कुछ समय तक उसे तुरंत आपातकालीन उपचार नहीं मिला। आरोप है कि वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसे तत्काल इमरजेंसी केस के रूप में नहीं देखा और कथित रूप से उसे नजरअंदाज किया गया।
घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उसकी जान बचाने के प्रयास कर रहे हैं।
इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर उचित उपचार मिल जाता, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।
राजनीति
बंगाल चुनाव : सुजापुर में टीएमसी की बड़ी जीत, सबीना यास्मीन ने कांग्रेस गढ़ में फिर मारी बाजी

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की बेहद अहम और हाई-प्रोफाइल सुजापुर विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार और राज्य सरकार में मंत्री सबीना यास्मीन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है।
चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सबीना येस्मीन को कुल 1,12,795 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अब्दुल हन्नान को 60,287 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिजीत रजक 20,066 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
सुजापुर विधानसभा सीट (सीट नंबर 53) का राजनीतिक इतिहास काफी समृद्ध और दिलचस्प रहा है। 1957 में गठित इस सीट को लंबे समय तक कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता रहा। दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी (बरकत दा) के परिवार का इस क्षेत्र पर वर्षों तक प्रभाव रहा। 1967 से 1977 तक गनी खान चौधरी की लगातार जीत, और बाद में रूबी नूर, मौसम नूर और ईशा खान चौधरी जैसे नेताओं ने इस विरासत को आगे बढ़ाया।
हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार इस किले में सेंध लगाते हुए जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में मोहम्मद अब्दुल गनी ने टीएमसी को ऐतिहासिक सफलता दिलाई थी। 2026 में पार्टी ने रणनीतिक बदलाव करते हुए उनकी जगह मोथाबाड़ी की पूर्व विधायक और मंत्री सबीना यास्मीन को चुनावी मैदान में उतारा और यह दांव पूरी तरह सफल साबित हुआ।
इस बार सुजापुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें टीएमसी की सबीना यास्मीन, कांग्रेस के अब्दुल हन्नान और भाजपा के अभिजीत रजक आमने-सामने थे। मालदा को पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यह मुकाबला खास तौर पर टीएसी और कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था।
जनसांख्यिकीय दृष्टि से यह सीट काफी अहम है। सुजापुर एक अल्पसंख्यक (मुस्लिम) बहुल क्षेत्र है, जहां के मतदाता चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
सुजापुर विधानसभा क्षेत्र ‘मालदा दक्षिण’ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, टीएमसी की यह बड़ी जीत इस बात का संकेत है कि पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
सबीना यास्मीन की निर्णायक जीत न सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक कद को मजबूत करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर लिया है।
महाराष्ट्र
धुलिया मुस्लिम बस्ती के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, अबू आसिम आज़मी ने माइनॉरिटी कमीशन को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई और नोटिस पर रोक लगाने की मांग की

मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान से धुलेया में मुस्लिम बस्तियों से गैर-कानूनी तरीके से घर खाली कराने और तोड़फोड़ की कार्रवाई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। अनहुसन ने कहा कि धुलेया में 275 मुसलमानों को बेदखल करना पूरी तरह से गलत है, जबकि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रिए उनके पुनर्वास के लिए GR भी जारी किया था। यह परिवार धुलेया लाल सरदारनगर चींटी बत्ती इलाके में 40 से 50 साल से रह रहा था, लेकिन प्रशासन ने अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई करके उन्हें बेदखल कर दिया है। उन्हें 21 अप्रैल को गैर-कानूनी तरीके से नोटिस दिया गया था। राज्य सरकार ने 26 मार्च, 2026 के GR के संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निवासियों के पुनर्वास के लिए एक योजना भी तैयार की थी। प्रशासन की अचानक की गई कार्रवाई अमानवीय और गैर-कानूनी है, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन से अनुरोध है कि इस गैर-कानूनी नोटिस पर रोक लगाई जाए और निवासियों को न्याय दिलाया जाए। इस बारे में धुले के एडवोकेट जुबैर और वहां के लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इंसाफ मिले और गैर-कानूनी तोड़-फोड़ के नोटिस पर स्टे लगाया जाए। अबू आसिम आज़मी ने वहां के लोगों की मांग पर माइनॉरिटी कमीशन को लेटर भेजकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
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