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Tuesday,26-November-2024
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गूगल भारत में अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र लॉन्च करने के लिए तैयार

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 गूगल भारत में एक नया क्लाउड क्षेत्र लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो संगठनों को डिजिटल रूप से बदलने और घर के करीब नवाचार में तेजी लाने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि देश डिजिटल-फस्र्ट भविष्य की ओर अपना अगला कदम उठा रहा है। कंपनी ने मंगलवार को मीडिया को भेजे गए एक आमंत्रण में कहा कि अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और थॉमस कुरियन, गूगल क्लाउड के सीईओ, अन्य प्रमुख तकनीकी नेताओं के साथ आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई को दूसरे भारत जीसीपी क्षेत्र की घोषणा करेंगे।

टेक दिग्गज ने कहा, “कम विलंबता और बेहतर उपलब्धता के साथ, व्यवसाय अब तेजी से नवाचार कर सकते हैं, उच्च प्रदर्शन करने वाले एप्लिकेशन बना सकते हैं और बेहतर, खुले और भरोसेमंद क्लाउड का लाभ उठाकर ग्राहकों की बेहतर सेवा कर सकते हैं।”

आमंत्रण में लिखा गया है, “भारत के डिजिटल भविष्य के निर्माण में हमसे जुड़ें।”

गूगल ने 2017 में मुंबई क्लाउड क्षेत्र लॉन्च किया था।

कंपनी ने पिछले साल भारत में अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर में खोलने की योजना की घोषणा की थी और कहा था कि इससे स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं जैसे विनियमित उद्योगों के साथ-साथ देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को अपना क्लाउड लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत में कंपनी के ग्राहक जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वह अपनी सेवाओं विविधता लाने के प्रयास में है।

गूगल के नए क्लाउड क्षेत्र में प्रमुख जीसीपी उत्पादों का एक पोर्टफोलियो भी शामिल होगा, जो आस-पास के उपयोगकर्ताओं को कम विलंबता की पेशकश करेगा।

अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई द्वारा भारत को डिजिटल बनाने के लिए 10 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के बाद कुरियन ने पिछले साल एक बातचीत के दौरान कहा था कि वे न केवल भारत के बाजार में गहराई से बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि अपने क्लाउड फुटप्रिंट को बढ़ाने और उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए आक्रामक रूप से निवेश भी करते हैं।

कुरियन ने कहा कि कंपनी अपने वैश्विक पदचिह्न् का विस्तार करना जारी रखे हुए है। पिछले साल इसने कई नए क्षेत्र खोले। अब कई और योजनाओं के साथ भारत उनकी प्राथमिकता सूची में है।

अंतरराष्ट्रीय

यूएई ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के वीजा वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की सुविधा शुरू की

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इंदौर (मध्य प्रदेश): संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यूरोपीय संघ (ईयू) का वीजा रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा (वीओए) की सुविधा संभावित यात्रियों के समय और पैसे की बचत करेगी। वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद ई-वीजा प्राप्त करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया, जो यूएई की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीओए के बारे में एक अपडेट था, “भारतीय नागरिक और उनके परिवार के सदस्य जो साधारण पासपोर्ट रखते हैं, उन्हें यूएई में प्रवेश के सभी बंदरगाहों पर आगमन पर वीजा दिया जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी वैध वीजा, निवास या ग्रीन कार्ड धारकों पर लागू होता है। यूरोपीय संघ के देशों और यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी वैध वीजा या निवास। पासपोर्ट की वैधता अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी।”

जोस ट्रैवल्स के प्रबंध निदेशक टीके जोस ने बताया कि पहले भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यही सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। हालांकि, इस सुविधा से यात्रियों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। अब उन्हें बस अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के वीजा के साथ यूएई जाना होगा और यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीओए काउंटर पर पहुंचना होगा। जरूरी दस्तावेज दिखाने और फीस का भुगतान करने पर यात्रियों को चंद मिनटों में ई-वीजा जारी कर दिया जाएगा। शायद वीजा फीस भी कम हो।             

प्रदेश के वरिष्ठ ट्रैवल एजेंट जोस ने बताया कि वर्तमान में वीजा चाहने वालों को ऑनलाइन आवेदन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। करीब 7500 रुपए फीस देकर 2 से 3 दिन में ई-वीजा ईमेल कर दिया जाता है। यात्रियों को यह सुविधा देने के पीछे उद्देश्य यूएई में पर्यटन को बढ़ावा देना है। चूंकि दुबई और अबूधाबी को दुनिया के हवाई यातायात का प्रवेशद्वार माना जाता है, इसलिए यूएई से गुजरने वाले ऐसे यात्रियों को लुभाने के लिए यह सुविधा संभव हो पाई है। हालांकि, जो यात्री सिर्फ यूएई जाना चाहते हैं, उन्हें ई-वीजा लेने की मौजूदा व्यवस्था का पालन करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इंदौर क्षेत्र से 30 हजार से ज्यादा यात्री यूएई होते हुए आगे की यात्रा करते हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

महाराष्ट्र सरकार को दावोस प्रवास के लिए स्विस कंपनी से 1.6 करोड़ रुपये का बिल मिला

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एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से 1.58 करोड़ रुपये के बिल का नोटिस मिला है, जो इस जनवरी की शुरुआत में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम के ठहरने के संबंध में है, इंडियन एक्सप्रेस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

28 अगस्त की तारीख वाला यह नोटिस SKAAH GmbH नामक एक ठेकेदार द्वारा भेजा गया है, जिसने आरोप लगाया है कि राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) ने 1.58 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया है। यह शिखर सम्मेलन 15-19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। जबकि MIDC ने कुल बिल में से 3.75 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, 1.58 करोड़ रुपये बकाया हैं। MIDC के अलावा, यह नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विश्व आर्थिक मंच सहित अन्य को संबोधित है।

नोटिस के जवाब में, एमआईडीसी के सीईओ पी वेलरासु ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वे इस मुद्दे पर गौर करेंगे।

यह मुद्दा राजनीतिक विवाद में भी बदल गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे सहित विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने यात्रा पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया है। जवाब में, महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, “हमने ज्यादा खर्च नहीं किया है… हमारी कानूनी टीम इस नोटिस का जवाब देगी और देखेगी कि मामला क्या है।”

विपक्ष ने यह भी कहा कि यह मुद्दा महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और निवेशकों को गलत संदेश देता है।

नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर एमआईडीसी “1,58,64,625.90 रुपये की कुल बकाया राशि 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ” चुकाने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इसने निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की हैं और उनकी सभी आवश्यक मांगों को पूरा किया है।

कंपनी ने यह भी कहा कि यह मुद्दा “भारत और स्विट्जरलैंड” के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

इजराइल-ईरान तनाव से वैश्विक विमानन प्रभावित; एयरलाइनों ने उड़ानों का मार्ग बदला और सुरक्षा उपाय बढ़ाए

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चूंकि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष निरंतर जारी है, इसलिए दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियां सुरक्षा चिंताओं, उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन और बढ़ती परिचालन लागत के जटिल जाल से जूझ रही हैं।

संघर्ष के नवीनतम घटनाक्रम के साथ, जिसमें ईरान द्वारा कथित तौर पर इजरायल पर मिसाइल हमला करने की बात कही गई है, कई प्रमुख एयरलाइनों को अपने मार्गों को समायोजित करने और हवाई क्षेत्र की स्थितियों पर बारीकी से नज़र रखने के लिए प्रेरित किया है। इसने दुनिया भर में कई यात्रियों और हवाई यात्रा की गतिशीलता को प्रभावित किया है।

एयर इंडिया ने बरती सावधानी

चल रहे तनाव के जवाब में, एयर इंडिया ने बुधवार (2 अक्टूबर) को घोषणा की, “हमारी सभी उड़ानों का प्रतिदिन किसी भी संभावित सुरक्षा या सुरक्षा जोखिम के लिए मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वह मध्य पूर्व में हो या हमारे रूट नेटवर्क के किसी अन्य हिस्से में। यदि आवश्यक हो, तो हमारे नॉन-स्टॉप संचालन पर न्यूनतम प्रभाव के साथ जोखिम वाले क्षेत्रों से बचने के लिए समायोजन किया जाता है। स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।”

इसके अलावा, एयरलाइन ने सुरक्षा चिंताओं के कारण तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानें पहले ही रद्द कर दी हैं।

क्षेत्रीय एयरलाइनों ने उड़ानों का मार्ग बदला

चल रहे संघर्ष के बीच, क्षेत्र की कई अन्य एयरलाइनों ने भी इसी तरह का कदम उठाया है, या तो अपनी उड़ानों को समायोजित या पुनर्निर्धारित किया है या कुछ मामलों में उन्हें रद्द कर दिया है।

हमले के नवीनतम घटनाक्रम के कारण कुछ प्रमुख एयरलाइन कंपनियों पर क्या असर पड़ा है, यहाँ बताया गया है:

अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज ने घोषणा की है कि वह मध्य-पूर्व के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण बुधवार को कई उड़ानों का मार्ग बदल रही है और सुरक्षा अपडेट पर सक्रिय रूप से नज़र रख रही है।

एमिरेट्स एयरलाइंस ने 2 और 3 अक्टूबर को इराक, ईरान और जॉर्डन के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, और संबंधित अधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा है। इसी तरह, कतर एयरवेज ने एहतियाती उपाय के तहत इराक और ईरान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं।

इसके अलावा, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण, फ्लाईदुबई ने जॉर्डन, इराक, इज़राइल और ईरान के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इसके अलावा, कुवैत एयरवेज ने भी अपने उड़ान मार्गों को समायोजित किया है।

आर्थिक – ईंधन की बढ़ती लागत और टिकट की कीमतें

यह यहीं समाप्त नहीं होता है। इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का एयरलाइनों पर भी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही ईंधन की बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं।

जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, और 2022 की शुरुआत में शुरू हुए यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारण उत्पन्न व्यवधानों के साथ वर्तमान स्थिति की प्रतिध्वनि होती है, जहां एयरलाइनों को यूक्रेनी और रूसी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान मार्ग लंबे हो गए और ईंधन की खपत बढ़ गई।

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