राष्ट्रीय समाचार
गोवा का कर्ज बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये, प्रति नागरिक 2.2 लाख रुपये का बोझ
Yuri Alemao, Pramod Sawant,
जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नौ महीने पहले कहा था कि गोवा को दो साल के बाद कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी, वहीं विपक्षी दलों ने 35 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।
विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि 2012 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार ने केवल इवेंट मैनेजमेंट और उस पर करोड़ों खर्च करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
अलेमाओ ने दावा किया,“सरकार लगभग 200 करोड़ की मासिक उधारी के साथ ‘ऋण जाल’ में है। इसके परिणामस्वरूप राज्य का कुल कर्ज 35000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।”
उन्होंने कहा कि 2007 में (कांग्रेस शासन के दौरान) गोवा की देनदारी 6317 करोड़ रुपये थी. “यह 2012 में लगभग 7000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया (जब कांग्रेस ने सत्ता खो दी और भाजपा ने सरकार बनाई)। मौजूदा देनदारी 35000 करोड़ रुपये की है। इससे गोवा के प्रत्येक नागरिक पर 2.20 लाख रुपये का बोझ पड़ा है. अलेमाओ ने कहा, सरकार बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करने के मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञ है।
”उन्होंने कहा,“भाजपा सरकार ने खनन बंद कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। वे पिछले ग्यारह वर्षों में कानूनी खनन फिर से शुरू करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।
अलेमाओ ने कहा,“सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के परिणामस्वरूप पर्यटन क्षेत्र का पतन हुआ है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की एक और रीढ़ है। गोवा में विदेशी पर्यटकों की आमद में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस वर्ष कथित तौर पर यह गिरावट लगभग 65 प्रतिशत है।”
गोवा फॉरवर्ड के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा कि सरकार को विशेष रूप से कार्यक्रमों, प्रचार और रोड शो पर फिजूलखर्ची रोकनी चाहिए।
सरदेसाई ने कहा,“क्योंकि इस वर्ष खनन वास्तव में शुरू नहीं हुआ है, इसलिए राजस्व सृजन इस शासन का फोकस नहीं रहा है। पूंजीगत व्यय खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक फूली हुई, भ्रष्ट और अक्षम नौकरशाही जिस पर राजस्व व्यय का अधिकांश हिस्सा खर्च किया जाता है, विकास और प्रगति के लिए विनाश का कारण बनता है। सरकार को लक्ष्यों और उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। समय-समय पर मूल्यांकन के अभाव में अधिकांश मंत्रियों ने खराब प्रदर्शन किया है।”
बेनौलीम से आप विधायक वेन्जी वीगास ने भी राज्य के वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में विफलता पर भाजपा सरकार की आलोचना की।
“केंद्र 3 प्रतिशत की उधार सीमा की अनुमति देता है, हालांकि हमारे राज्य ने 4.3 प्रतिशत का अनुरोध किया और बिजली सुधारों के संचालन के लिए हमें 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिजली सुधार नहीं हुए हैं. सौर ऊर्जा कहीं नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम अतिरिक्त 1.3 प्रतिशत उधार क्यों मांग रहे हैं। हमारे नेताओं और नौकरशाहों को अधिक राजस्व लाने का ध्यान रखना चाहिए। वीगास ने कहा, हमारे पास राजस्व कमाने के लिए दिमाग होना चाहिए न कि उधार लेने के लिए।
उनके मुताबिक, बजट 2021-22 के दौरान सरकार ने मूल राशि के तौर पर 2200 करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान के तौर पर 1894 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने का अनुमान लगाया था। हालांकि, सरकार ने ब्याज के तौर पर सिर्फ 1783 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
उन्होंने कहा, ”योजना बेमेल है और यह एक बड़ी भूल है।”
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजस्व सृजन मॉड्यूल लाने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ”भाजपा को विरासत में मिली भ्रष्ट व्यवस्था उन्हें कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रही है।”
वीगास ने कहा,“सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और राजस्व उत्पन्न करने में भी विफल रही है। बहुसंख्यक समुदाय को वोट देने से पहले इस बारे में पता होना चाहिए. अगर हम वित्त को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हमारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा।”
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव गिरीश चोडनकर, जिन्होंने लगातार कर्ज का मुद्दा उठाया, ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जिनके पास वित्त विभाग भी है, के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार वित्त प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रही है।
गिरीश चोडनकर ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से कुप्रबंधन है जिसमें वह (सावंत) केवल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहते हैं।” उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभार्थी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।
चोडनकर के मुताबिक, उधारी का 80 से 90 फीसदी हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि राजस्व उत्पन्न किया जा सके।
“आठ साल पहले मैंने कहा था कि राज्य के वित्त के संबंध में यह एक चिंताजनक स्थिति है, जहां केवल व्यय है लेकिन राजस्व उत्पन्न करने की कोई योजना नहीं है। चोडनकर ने दावा किया, सरकार मितव्ययता के कदम उठाने में भी विफल रही है, जिसे इस बात से देखा जा सकता है कि कैसे उसने शपथ ग्रहण समारोहों और मंत्रियों के लिए हाई-एंड वाहन खरीदने पर करोड़ों रुपये खर्च किए।
उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति ऐसी है कि देनदारियां राज्य के बजट की मात्रा से अधिक हो गयी हैं. “कर्ज राज्य के बजट से अधिक है। यह सरकार लोगों को धोखा दे रही है। कई बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार ने यहां बुनियादी ढांचे के निर्माण पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किये। उन्होंने सवाल किया कि अगर यह सच है तो राज्य का पैसा कहां जाता है।”
उन्होंने कहा कि राज्य की देनदारियों के अलावा, निगमों और अन्य की देनदारियां भी हैं, जो राज्य की ऋण रिपोर्ट में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं।
उन्होंने कहा, “वास्तव में वित्त सचिव को अनुशासन लाना चाहिए, लेकिन जब कोई सक्षम अधिकारी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है क्योंकि अधिकारी उन्हें वह करने का मौका नहीं देता जो वे चाहते हैं।”
चोडनकर ने कहा,“इस भाजपा सरकार के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है और कोई नवीन विचार नहीं है। वे शराब पर कर बढ़ाकर पर्यटन को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खनन राजस्व खोने के बावजूद, हम वित्त को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाजपा विफल रही है।”
सावंत ने अप्रैल 2023 में कहा, “हमने ऐसी योजना और वित्तीय प्रबंधन किया है कि दो साल के बाद हमें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पास खनन राजस्व, जीएसटी संग्रह, उत्पाद शुल्क राजस्व और मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 36 प्रतिशत हिस्सा होगा।”
सावंत ने कहा था, “गोवा आने वाले वर्षों में पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की राह पर होगा, इसके बाद उसे ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “मुझे परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से ऋण लेने की मंजूरी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि मैंने अगले चार वर्षों के लिए वित्तीय योजना बना ली है।”
बीजेपी महासचिव और पूर्व विधायक दामोदर नाइक ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार को निशाना बनाना है और इसलिए वे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।
नाइक ने एक उदाहरण देते हुए कहा,“यह सरल है… मान लीजिए कि यदि सीमा पर युद्ध चल रहा है और यदि हमारे सैनिक 500 पाकिस्तानियों (सैनिकों) को मार डालते हैं, तो विपक्ष इस बारे में कभी नहीं बोलता है, लेकिन यदि वे हमारे एक बंकर को निशाना बनाते हैं तो विपक्ष इसके बारे में शोर मचाता है।”
नाइक ने कहा,“राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम चुकाने में असफल होते तो हमें ‘आर्थिक रूप से बीमार राज्य’ कहा जाता। हमारी सरकार के पास राजस्व उत्पन्न करने की योजना है और वे चल रही हैं।”
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संजीव अरोड़ा और उनके पार्टनर्स के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, हवाला-बेटिंग लिंक की जांच तेज (लीड-1)
पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और कारोबारी संजीव अरोड़ा और उनके बिजनेस पार्टनर हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के घरों और व्यापारिक ठिकानों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। ईडी की टीम ने लुधियाना, जालंधर और कुछ अन्य स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा और उनके साझेदारों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली गई।
सूत्रों के मुताबिक, यह जांच एक बड़े रियल एस्टेट और फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है। संजीव अरोड़ा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) कंपनी के प्रमोटर हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का काम करती है। उनके बेटे काव्या अरोड़ा अभी कंपनी के एमडी हैं और उनके यहां भी तलाशी ली जा रही है।
संजीव अरोड़ा की कंपनी पर कई तरह की गड़बड़ियों का शक है, जैसे पंजाब में जमीन के इस्तेमाल में गैर-कानूनी बदलाव करना, शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर बिक्री दिखाना, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग के घोटाले करना और यूएई से भारत में गलत तरीके से कमाए गए पैसों और गैर-कानूनी सट्टेबाजी के पैसों की राउंडट्रिपिंग करना।
हेमंत सूद लुधियाना, गुड़गांव और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ब्रोकर कंपनी चलाते हैं। उन्होंने संजीव अरोड़ा के साथ पार्टनरशिप की और यूएई से उनके गलत तरीके से कमाए गए पैसों की राउंडट्रिपिंग करने में और साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाए गए अपराध के पैसों को ठिकाने लगाने में उनकी मदद की। हेमंत सूद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई और सट्टेबाजी करने वालों और हवाला ऑपरेटरों की, अपराध के पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए साफ करने और एफपीआई रूट से भारत में वापस लाने में मदद की।
वहीं, चंद्रशेखर अग्रवाल, जो जालंधर के एक बिजनेसमैन हैं, ने शुरू में एक क्रिकेट बुकी के तौर पर काम शुरू किया था और बाद में अपने काम को हवाला ऑपरेशन्स तक बढ़ाया। उन्होंने ‘खिलाड़ी बुक’ नाम से एक बुकी और सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म शुरू किया और सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हजारों गरीब लोगों को ठगा। अपराध से कमाए गए उनके पैसे, जो यूएई में जमा थे, उन्हें भी फाइंडोक के जरिए भारत वापस लाया गया और संजीव अरोड़ा के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया।
संजीव अरोड़ा पर शक है कि वे अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पंजाब में गैर-कानूनी सट्टेबाजी करने वालों को सुरक्षा दे रहे थे ताकि उनके मुनाफे में हिस्सा मिल सके। साथ ही, वे अपनी कंपनियों और कई एंट्री ऑपरेटरों का इस्तेमाल करके उनके बिना हिसाब वाले पैसों को जायज निवेश में बदल रहे थे और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से मदद कर रहे थे।
संजीव अरोड़ा की कंपनियों पर कई फर्जी एक्सपोर्ट बिल बनाने, यूएई से पैसों की राउंडट्रिपिंग करने और ऐसी जीएसटी एंटिटीज से फर्जी खरीद दिखाने का भी शक है, जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं है।
राष्ट्रीय समाचार
इतिहास के पन्नों में 16 अप्रैल: जब तीन इंजनों की गूंज से शुरू हुआ भारतीय रेल का सफर
16 अप्रैल 1853… सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि भारत के इतिहास का वो दिन है जब पहली बार पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की आवाज ने एक नए युग की शुरुआत की। इसी दिन भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, जिसे आज हम भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाते हैं।
उस समय के भारत में न सड़कों का इतना जाल था और न ही तेज यातायात के कोई साधन थे। लंबी दूरी तय करने में दिन-हफ्तों का सफर करना पड़ता था। ऐसे दौर में जब मुंबई (तब बोरीबंदर) से ठाणे तक पहली ट्रेन चली, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। करीब 34 किलोमीटर का यह सफर आज भले छोटा लगे लेकिन उस समय यह एक बड़ी उपलब्धि थी।
इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे लगे थे और इन्हें खींचने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन-तीन भाप इंजन लगाए गए थे, जिनके नाम साहिब, सिंध और सुल्तान थे। इस ऐतिहासिक यात्रा में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। इस ट्रेन ने 21 मील का सफर करीब 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। इस ऐतिहासिक मौके को और खास बनाने के लिए भव्य समारोह आयोजित किया गया था और ट्रेन को 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी।
हालांकि, यह भी सच है कि अंग्रेजों ने भारत में रेल नेटवर्क लोगों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि अपने व्यापार और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए शुरू किया था। लेकिन धीरे-धीरे यही रेल नेटवर्क भारत की ताकत बन गया। इसने न सिर्फ शहरों को जोड़ा बल्कि गांवों को भी देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया।
इसके बाद भारत में रेल का विस्तार तेजी से हुआ। 1854 में कोलकाता के हावड़ा से हुगली तक ट्रेन चली और दक्षिण भारत में भी जल्द ही रेल सेवाएं शुरू हो गईं। धीरे-धीरे पटरियों का जाल फैलता गया और भारत एक-दूसरे से जुड़ता चला गया। रेल ने व्यापार को गति दी, उद्योगों को बढ़ावा दिया और लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आसान बनाया।
समय के साथ भारतीय रेलवे ने लंबा सफर तय किया है। आज भारत में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें दौड़ रही हैं और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इन सबकी जड़ें उसी पहली ट्रेन में हैं, जिसने 1853 में पटरियों पर अपनी पहली दस्तक दी थी।
भारतीय रेल आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और रोज करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। यह सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि देश की जीवनरेखा बन चुकी है।
PM MODI
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्तीकरण को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि देश एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां महिला शक्ति को समर्पित बड़ा फैसला लिया जाने वाला है।
अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश में बैसाखी का उत्साह है और कल देश के अलग-अलग हिस्सों में नववर्ष भी मनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक लेने जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है।”
उन्होंने कहा कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा इतिहास जो अतीत के संकल्पों को साकार करेगा और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत की कल्पना, जहां सामाजिक न्याय सिर्फ नारा न होकर कार्यसंस्कृति और निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा बने।
प्रधानमंत्री ने बताया कि 16, 17 और 18 अप्रैल के दिन दशकों से चली आ रही महिला आरक्षण की प्रतीक्षा के अंत के रूप में देखे जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के रूप में पहला कदम उठाया गया था।
उन्होंने कहा कि इस कानून को समय पर लागू करने और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन को उन्होंने देशभर की महिलाओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम भी बताया।
उन्होंने कहा, “मैं यहां किसी को उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ देश की महिलाओं का आशीर्वाद लेने आया हूं।” उन्होंने देश के कोने-कोने से आई महिलाओं का आभार जताया और कहा कि उनकी भागीदारी इस ऐतिहासिक पहल को और मजबूती देती है।
पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से महसूस की जा रही थी और इस पर करीब चार दशक से चर्चा चल रही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों और कई पीढ़ियों के प्रयास शामिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2023 में जब यह कानून संसद में लाया गया था, तब सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि उस समय विपक्षी दलों ने भी जोर देकर कहा था कि यह प्रावधान हर हाल में 2029 तक लागू होना चाहिए।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की सभी महिलाओं को ‘नए युग के आगमन’ की बधाई दी और कहा कि यह फैसला देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा।
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