राष्ट्रीय समाचार

गोवा का कर्ज बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये, प्रति नागरिक 2.2 लाख रुपये का बोझ

Published

2 years ago

December 30, 2023

admin

Yuri Alemao, Pramod Sawant,

जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नौ महीने पहले कहा था कि गोवा को दो साल के बाद कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी, वहीं विपक्षी दलों ने 35 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि 2012 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार ने केवल इवेंट मैनेजमेंट और उस पर करोड़ों खर्च करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

अलेमाओ ने दावा किया,“सरकार लगभग 200 करोड़ की मासिक उधारी के साथ ‘ऋण जाल’ में है। इसके परिणामस्वरूप राज्य का कुल कर्ज 35000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।”

उन्होंने कहा कि 2007 में (कांग्रेस शासन के दौरान) गोवा की देनदारी 6317 करोड़ रुपये थी. “यह 2012 में लगभग 7000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया (जब कांग्रेस ने सत्ता खो दी और भाजपा ने सरकार बनाई)। मौजूदा देनदारी 35000 करोड़ रुपये की है। इससे गोवा के प्रत्येक नागरिक पर 2.20 लाख रुपये का बोझ पड़ा है. अलेमाओ ने कहा, सरकार बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करने के मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञ है।

”उन्होंने कहा,“भाजपा सरकार ने खनन बंद कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। वे पिछले ग्यारह वर्षों में कानूनी खनन फिर से शुरू करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

अलेमाओ ने कहा,“सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के परिणामस्वरूप पर्यटन क्षेत्र का पतन हुआ है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की एक और रीढ़ है। गोवा में विदेशी पर्यटकों की आमद में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस वर्ष कथित तौर पर यह गिरावट लगभग 65 प्रतिशत है।”

गोवा फॉरवर्ड के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा कि सरकार को विशेष रूप से कार्यक्रमों, प्रचार और रोड शो पर फिजूलखर्ची रोकनी चाहिए।

सरदेसाई ने कहा,“क्योंकि इस वर्ष खनन वास्तव में शुरू नहीं हुआ है, इसलिए राजस्व सृजन इस शासन का फोकस नहीं रहा है। पूंजीगत व्यय खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक फूली हुई, भ्रष्ट और अक्षम नौकरशाही जिस पर राजस्व व्यय का अधिकांश हिस्सा खर्च किया जाता है, विकास और प्रगति के लिए विनाश का कारण बनता है। सरकार को लक्ष्यों और उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। समय-समय पर मूल्यांकन के अभाव में अधिकांश मंत्रियों ने खराब प्रदर्शन किया है।”

बेनौलीम से आप विधायक वेन्जी वीगास ने भी राज्य के वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में विफलता पर भाजपा सरकार की आलोचना की।

“केंद्र 3 प्रतिशत की उधार सीमा की अनुमति देता है, हालांकि हमारे राज्य ने 4.3 प्रतिशत का अनुरोध किया और बिजली सुधारों के संचालन के लिए हमें 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिजली सुधार नहीं हुए हैं. सौर ऊर्जा कहीं नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम अतिरिक्त 1.3 प्रतिशत उधार क्यों मांग रहे हैं। हमारे नेताओं और नौकरशाहों को अधिक राजस्व लाने का ध्यान रखना चाहिए। वीगास ने कहा, हमारे पास राजस्व कमाने के लिए दिमाग होना चाहिए न कि उधार लेने के लिए।

उनके मुताबिक, बजट 2021-22 के दौरान सरकार ने मूल राशि के तौर पर 2200 करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान के तौर पर 1894 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने का अनुमान लगाया था। हालांकि, सरकार ने ब्याज के तौर पर सिर्फ 1783 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

उन्होंने कहा, ”योजना बेमेल है और यह एक बड़ी भूल है।”

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजस्व सृजन मॉड्यूल लाने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ”भाजपा को विरासत में मिली भ्रष्ट व्यवस्था उन्हें कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रही है।”

वीगास ने कहा,“सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और राजस्व उत्पन्न करने में भी विफल रही है। बहुसंख्यक समुदाय को वोट देने से पहले इस बारे में पता होना चाहिए. अगर हम वित्त को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हमारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा।”

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव गिरीश चोडनकर, जिन्होंने लगातार कर्ज का मुद्दा उठाया, ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जिनके पास वित्त विभाग भी है, के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार वित्त प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रही है।

गिरीश चोडनकर ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से कुप्रबंधन है जिसमें वह (सावंत) केवल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहते हैं।” उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभार्थी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

चोडनकर के मुताबिक, उधारी का 80 से 90 फीसदी हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि राजस्व उत्पन्न किया जा सके।

“आठ साल पहले मैंने कहा था कि राज्य के वित्त के संबंध में यह एक चिंताजनक स्थिति है, जहां केवल व्यय है लेकिन राजस्व उत्पन्न करने की कोई योजना नहीं है। चोडनकर ने दावा किया, सरकार मितव्ययता के कदम उठाने में भी विफल रही है, जिसे इस बात से देखा जा सकता है कि कैसे उसने शपथ ग्रहण समारोहों और मंत्रियों के लिए हाई-एंड वाहन खरीदने पर करोड़ों रुपये खर्च किए।

उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति ऐसी है कि देनदारियां राज्य के बजट की मात्रा से अधिक हो गयी हैं. “कर्ज राज्य के बजट से अधिक है। यह सरकार लोगों को धोखा दे रही है। कई बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार ने यहां बुनियादी ढांचे के निर्माण पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किये। उन्होंने सवाल किया कि अगर यह सच है तो राज्य का पैसा कहां जाता है।”

उन्होंने कहा कि राज्य की देनदारियों के अलावा, निगमों और अन्य की देनदारियां भी हैं, जो राज्य की ऋण रिपोर्ट में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं।

उन्होंने कहा, “वास्तव में वित्त सचिव को अनुशासन लाना चाहिए, लेकिन जब कोई सक्षम अधिकारी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है क्योंकि अधिकारी उन्हें वह करने का मौका नहीं देता जो वे चाहते हैं।”

चोडनकर ने कहा,“इस भाजपा सरकार के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है और कोई नवीन विचार नहीं है। वे शराब पर कर बढ़ाकर पर्यटन को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खनन राजस्व खोने के बावजूद, हम वित्त को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाजपा विफल रही है।”

सावंत ने अप्रैल 2023 में कहा, “हमने ऐसी योजना और वित्तीय प्रबंधन किया है कि दो साल के बाद हमें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पास खनन राजस्व, जीएसटी संग्रह, उत्पाद शुल्क राजस्व और मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 36 प्रतिशत हिस्सा होगा।”

सावंत ने कहा था, “गोवा आने वाले वर्षों में पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की राह पर होगा, इसके बाद उसे ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।”

उन्होंने कहा, “मुझे परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से ऋण लेने की मंजूरी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि मैंने अगले चार वर्षों के लिए वित्तीय योजना बना ली है।”

बीजेपी महासचिव और पूर्व विधायक दामोदर नाइक ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार को निशाना बनाना है और इसलिए वे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

नाइक ने एक उदाहरण देते हुए कहा,“यह सरल है… मान लीजिए कि यदि सीमा पर युद्ध चल रहा है और यदि हमारे सैनिक 500 पाकिस्तानियों (सैनिकों) को मार डालते हैं, तो विपक्ष इस बारे में कभी नहीं बोलता है, लेकिन यदि वे हमारे एक बंकर को निशाना बनाते हैं तो विपक्ष इसके बारे में शोर मचाता है।”

नाइक ने कहा,“राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम चुकाने में असफल होते तो हमें ‘आर्थिक रूप से बीमार राज्य’ कहा जाता। हमारी सरकार के पास राजस्व उत्पन्न करने की योजना है और वे चल रही हैं।”

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हमारी पार्टी विचारों का सम्मान करती है : भाजपा नेता अजीत गोपछड़े

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15 hours ago

September 6, 2025

desk hindi

मुंबई, 6 सितंबर। भाजपा नेता अजीत गोपछड़े ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदर्शों वाली पार्टी है। हम मतों का आदर करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पार्टी में शामिल सभी नेता आदर्शों का पालन करें, उससे परे जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का सिद्धांत ही सेवा है। हम लोग एक-दूसरे की सेवा करने और उन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश में विश्वास करते हैं। हम हमारी पार्टी में जल्द ही सेवा पखवाड़ा भी शुरू करने जा रहे हैं। इससे हम अपनी पार्टी में शामिल अन्य नेताओं की उन्नति के बारे में विचार करेंगे। जल्द ही हम लोग यहां पर ‘क्रीडा उत्सव’ भी शुरू करेंगे। ऐसा करके हम लोग देश में एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आगामी दिनों में देशभर में एक सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे।

भाजपा नेता ने कहा कि हम लोग ना सिर्फ सेवा पर लेक्चर देते हैं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने की भी कोशिश करते हैं। मान लीजिए, अभी कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। हम लोग इन प्रभावित राज्यों में रिलीफ कैंप स्थापित कर रहे हैं। ऐसा करके हम लोग प्रभावितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जो राज्य मौजूदा समय में बाढ़ से प्रभावित नहीं हैं, हम वहां पर सांसद खेलकूद महोत्सव का भी आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा, हम प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए वैक्सीनेशन की भी शुरुआत कर रहे हैं। यह सभी काम पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। यह हमारी पार्टी का संस्कार है, जिसे हम हर कीमत पर धरातल पर उतारकर रहेंगे।

साथ ही, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से आरक्षण पर लिए गए फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों के परिणामस्वरूप ही यह सुनिश्चित हो पाया है कि मराठा समुदाय के लोगों को भी आरक्षण मिले। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि इस आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद पैदा नहीं हो सके।

भाजपा नेता ने कहा कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सभी ने आरक्षण को लेकर सिर्फ आश्वासन ही दिया। किसी ने भी किसी भी प्रकार का सराहनीय कदम नहीं उठाया। लेकिन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने ना सिर्फ मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि इसे लेकर राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं पैदा हो।

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अपराध

मुंबई: कांदिवली में नशे में गाड़ी चलाने की जांच के दौरान पुलिस पर हमला और गाली-गलौज करने के आरोप में 5 लोगों पर मामला दर्ज

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16 hours ago

September 6, 2025

desk hindi

CRIME

मुंबई: समता नगर पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से शारीरिक हमला करने, गाली-गलौज करने तथा सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

2 सितंबर को कांदिवली पूर्व में, शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम के साथ उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और धक्का-मुक्की की। इस घटना में सरकारी काम में बाधा डालने की भी कोशिश की गई।

तीन महिलाओं समेत पाँच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। समता नगर पुलिस ने अजय रमेश बामने और गणेश बामने नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में नोटिस देकर रिहा कर दिया गया। तीनों महिलाओं—विद्या सोनवणे, विजया भट और वर्षा बामने—को सह-आरोपी बनाया गया है और मामले में वांछित घोषित किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार, 2 सितंबर को दोपहर लगभग 12:45 बजे कांदिवली के बिग बाज़ार स्थित अकुरली रोड सबवे के पास हुई। स्थानीय पुलिस ने गणेशोत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गश्त और नाकाबंदी बढ़ा दी थी। उस दोपहर, समता नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम, यातायात पुलिस के साथ, बिग बाज़ार इलाके में नाकाबंदी ड्यूटी पर थी, जब पुलिस कांस्टेबल सुरवाले ने देखा कि अजय बामने नशे में गाड़ी चला रहा था।

उसे रोका गया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी दौरान, उसके रिश्तेदार—विद्या सोनवणे, विजया भट, वर्षा बामणे और गणेश बामणे—ने हस्तक्षेप किया और पुलिस से बहस शुरू कर दी। कथित तौर पर वे गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा हुए, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और अजय के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए उन पर हमला करने की कोशिश की। कथित तौर पर उन्होंने पुलिस कांस्टेबल सिद्धार्थ किनी, सब-इंस्पेक्टर गरद और महिला कांस्टेबल तंदले पर हमला करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल गरद को उनकी ड्यूटी करने से रोकते हुए नाखूनों से खरोंच भी दी। इस स्थिति से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही समता नगर पुलिस स्टेशन से अतिरिक्त पुलिसकर्मी मौके पर पहुँचे। पुलिस अधिकारियों से बहस और मारपीट करने वाले अजय बामने और गणेश बामने को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सभी पाँचों आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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राष्ट्रीय समाचार

जीएसटी सुधारों से वाहनों की कीमतों में 8.5 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है: रिपोर्ट

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2 days ago

September 4, 2025

desk hindi

नई दिल्ली, 4 सितंबर। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्ट्रक्चर में तीन स्लैब 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का बदलाव का फैसला ऑटोमोबाइल उद्योग और ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, इस उद्योग के सभी सेगमेंट में कीमतें 8.5 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी।

क्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, “इंटरनल कम्बशन इंजन (आईसीई) और हाइब्रिड वाहनों के मामले में, 1,200 सीसी से कम पेट्रोल या 1,500 सीसी से कम डीजल इंजन वाले एंट्री-लेवल हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और सब-कॉम्पैक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) की कीमतों में लगभग 8.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी।”

इस बीच, 1,500 सीसी से कम क्षमता वाली बड़ी सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड-एसयूवी और बहुउद्देश्यीय वाहनों (एमपीवी) की कीमतों में लगभग 3.5 प्रतिशत की कमी आएगी।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,500 सीसी से अधिक इंजन वाली प्रीमियम एसयूवी और एमपीवी की कीमतों में लगभग 6.7 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

आईसीई दोपहिया वाहनों के मामले में, एक को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है, “350 सीसी से अधिक इंजन वाले प्रीमियम दोपहिया वाहनों की कीमतों में लगभग 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी।”

आईसीई ट्रैक्टरों और हाइड्रोजन वाहनों सहित ईंधन सेल मोटर वाहनों के मामले में, कीमतों में लगभग 6.3 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, “इस बीच, तिपहिया वाहनों, एलसीवी, एमएचसीवी और बसों की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।”

विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त विश्लेषण में ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माताओं से मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) तक जीएसटी कटौती के रूप में होने वाले किसी भी प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि सभी ऑटोमोटिव कंपोनेंट को 18 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है।

घरेलू बिक्री के दृष्टिकोण से, वित्त वर्ष 2026 में, पीवी में मामूली वृद्धि (कम एकल-अंकीय वृद्धि) देखी जा सकती है, जबकि दोपहिया वाहनों में उच्च एकल-अंकीय वृद्धि देखी जा सकती है।

ट्रैक्टरों में 4-7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निरंतर खिंचाव देखने को मिलेगा, जबकि सीवी में सपाट से लेकर थोड़ी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल सकती है।

ऑटोमोबाइल उद्योग में, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत कर लगता रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में कर की दर में संशोधन कर इसे 18 प्रतिशत या 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट सेगमेंट को भी लाभ होगा क्योंकि सभी कंपोनेंट अब 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे 28 प्रतिशत कर वाले कंपोनेंट की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।

इस बीच, किआ डीलर, एसएएस किआ के जनरल मैनेजर राघवेंद्र सिंह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, जो कि नवरात्रि का भी पहला दिन है। ग्राहक इस समय का खरीदारी के लिए इंतजार करते हैं। फेस्टिव सीजन में जीएसटी कटौती की यह खबर सोने पर सुहागा है क्योंकि कीमतें कम होंगी तो इस फैसले का सीधा प्रभाव गाड़ियों की बिक्री बढ़ने के रूप में दिखेगा।

रेनॉल्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिलपल्‍ले ने कहा कि यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक सुधार है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए, यह कदम परिवर्तनकारी है। एंट्री लेवल कार सेगमेंट (1200 सीसी से कम पेट्रोल और 1500 सीसी से कम डीजल) पर जीएसटी में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कटौती और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 18 प्रतिशत की एक समान दर, व्यक्तिगत गतिशीलता को आम जनता के लिए काफी अधिक किफायती बनाती है।

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