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Sunday,21-December-2025
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महाराष्ट्र

BJP और शिवसेना में घमासान, नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम पर टकराव के पीछे क्या हैं वजहें?

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नवी मुंबई में इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसे हाल में केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है। लेकिन इन दिनों मुंबई में इसके नाम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हाल में नवी मुंबई इलाके में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। दरअसल, आंदोलनकारी चाहते थे कि इसका नाम नवी मुंबई और रायगढ़ इलाके के एक बड़े किसान और जन नेता दिनकर बाबू पाटिल के नाम पर डीबी पाटिल एयरपोर्ट रखा जाए। आंदोलन में उन्हीं इलाकों के लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है। वहीं शिवसेना इस एयरपोर्ट का नाम अपने संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर रखना चाहती है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का कहना है कि इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होना चाहिए। ठाकरे की दलील है कि प्रस्तावित एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट का ही एक्सटेंशन है, इसलिए इसका नाम भी वही होना चाहिए।

बीजेपी और आंदोलनकारियों का कहना है कि शुरू से ही स्थानीय लोगों की मांग रही है कि प्रस्तावित एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के नाम पर होना चाहिए। नवी मुंबई से लगे पनवेल के बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने मीडिया में आरोप लगाया कि शिवसेना ने सत्ता में आने के बाद इस एयरपोर्ट का नाम बाला साहेब के नाम पर करने का फैसला किया। इसके तहत ठाकरे सरकार में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एयरपोर्ट को बालासाहेब ठाकरे का नाम दिए जाने का प्रस्ताव सिडको को दिया। इसीलिए आंदोलनकारी सिडको का घेराव करना चाहते थे। पाटिल महाराष्ट्र में शेतकरी कामगार पक्ष (राज्य में कभी किसानों और मजूदरों की बड़ी पार्टी) के बड़े नेता और रायगढ़ जिले के भूमिपुत्र थे। वह किसानी करने वाले स्थानीय आग्री समाज से थे। 50 के दशक से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले पाटिल पनवेल से पांच बार विधायक रहे और फिर एमएलसी और सांसद भी बने।

स्थानीय लोगों के मुताबिक नवी मुंबई के निर्माण में उनकी खास भूमिका मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने 70 के दशक में नवी मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिले के किसानों और जमीन मालिकों के हक की लड़ाई की अगुवाई की थी। इतना ही नहीं, भूमि अधिग्रहण को लेकर उन्होंने ना सिर्फ सिडको के खिलाफ बड़ा जनांदोलन खड़ा किया, बल्कि जमीन के मालिकों को सही मुआवजा भी दिलाया। उनका बनाया मुआवजा मॉडल दुनिया में बेहतरीन मॉडल माना जाता है। इस पूरे आंदोलन को बीजेपी के समर्थन के पीछे पार्टी के अपने निजी सियासी कारण हैं। दरअसल, नवी मुंबई से लेकर कोंकण तक की पूरी पट्टी पर लंबे अर्से से शिवसेना का दबदबा रहा है। यहां बीजेपी की जमीनी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। अभी तक राज्य में बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ते थे। लेकिन दोनों के अलग होने के बाद बीजेपी अब शिवसेना के मजबूत गढ़ में अपने लिए जमीन तलाशना चाहती है।

बीजेपी की दिक्कत है कि इस पट्टी में उसके पास नारायण राणे के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राणे कोंकण से आते हैं। वहीं बीजेपी के पास प्रशांत ठाकुर को छोड़ नवी मुंबई, पनवेल और रायगढ़ में कोई चेहरा नहीं है। वहीं नवी मुंबई से लेकर कोंकण तक की पट्टी में आग्री समाज एक ऐसा बड़ा तबका है, जिसके पास न सिर्फ जमीनें हैं, बल्कि इस इलाके में वे बड़ी ताकत हैं। अब तक यह तबका शिवसेना के साथ रहा है। ऐसे में बीजेपी इस पट्टी में प्रभावशाली आग्री समाज में सेंध लगाना चाहती है, जिससे वह सेना से उसका एक परंपरागत वोट बैंक छीन सके। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने आग्री समाज के एक लोकनायक को आगे करके शिवसेना के खिलाफ इस तबके और पट्टी में अपनी जमीन तलाशने का दांव चला है।

महाराष्ट्र

बीएमसी चुनाव से पहले महा विकास अघाड़ी में फूट, कांग्रेस का नारा ‘अकेला चलो’

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ELECTIONS

मुंबई: में म्युनिसिपल इलेक्शन शुरू हो गए हैं। 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और रिज़ल्ट घोषित किए जाएंगे। इस इलेक्शन में सबका ध्यान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन पर रहेगा। शिवसेना ठाकरे ग्रुप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता बनाए रखने की कोशिश करेगा। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा मुंबई में बीएमसी पर राज करने की कोशिश करेंगे। महायोति में सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है, लेकिन चुनावी समझ अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले महा विकास अघाड़ी में बड़ी दरार आ गई है। कांग्रेस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। जिससे इस इलेक्शन में मुकाबला और तेज़ हो गया है।
कांग्रेस अकेले लड़ेगी इलेक्शन
कांग्रेस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चिन्नाथला इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज मुंबई में हुई मीटिंग के बाद रमेश चिन्नाथला ने कहा है कि वह आने वाले इलेक्शन अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई में बहुत करप्शन है। इसीलिए कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमने BJP और शिवसेना ठाकरे ग्रुप के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। सच्चे देशभक्त और सेक्युलर लोगों को इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए। सत्ता में आने के बाद, हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुद्दों को अच्छे तरीके से सुलझाएंगे। इसलिए, मैं वोटर्स से अपील करता हूं कि वे हमारा साथ दें और हम मुंबई का विकास करेंगे।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव
स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार, उम्मीदवार 23 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को एप्लीकेशन की जांच करेगा। उम्मीदवार 2 जनवरी, 2026 तक अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए वोटिंग 5 जनवरी को होगी। वोटिंग 16 जनवरी, 2026 को होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।

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अपराध

मुंबई: माज़गाँव कोर्ट की स्टेनोग्राफर को 15 लाख रुपये रिश्वत मामले में जमानत मिल गई

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मुंबई: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी से जुड़े कथित रिश्वत मामले में, भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को माजगांव अदालत के स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे।

वासुदेव को 10 नवंबर को जमीन विवाद मामले में अनुकूल फैसला दिलाने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 24 नवंबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की गई कि उन्हें आगे हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और जांच उन्हें हिरासत में लिए बिना आगे बढ़ सकती है।

अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दे दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर को शिकायतकर्ता का कार्यालय सहयोगी एक याचिका की सुनवाई के लिए सिविल सत्र न्यायालय संख्या 14 में उपस्थित था। उसी दौरान वासुदेव ने न्यायालय के शौचालय में कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और उसे अनुकूल आदेश के लिए “साहब (न्यायाधीश) के लिए कुछ करने” को कहा।

वासुदेव ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और एक कैफे में उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने लिए 10 लाख रुपये और जज के लिए 15 लाख रुपये की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। मामले के विवरण के अनुसार, वासुदेव ने फिर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और कहा कि यदि पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया।

अभियोजन पक्ष का दावा है कि जाल बिछाने के बाद यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि वासुदेव ने रिश्वत की रकम की पुष्टि के लिए काज़ी से फोन पर संपर्क किया था। दावा किया गया है कि काज़ी की सहमति के बाद वासुदेव ने रकम स्वीकार कर ली और उसे काज़ी के घर पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष के लिए, उक्त बातचीत दोनों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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महाराष्ट्र

बीएमसी चुनाव का ऐलान हो गया है लेकिन चुनावी समझौते को लेकर महायोति और महा विकास अघाड़ी आमने-सामने

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मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव का ऐलान हो गया है लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कोई चुनावी समझौता नहीं हुआ है। महा विकास अघाड़ी और महायोति ने चुनावी समझौते को लेकर मीटिंग शुरू कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से बीएमसी चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों का चुनावी समझौता अभी तक पेंडिंग है। 2022 में महाराष्ट्र असेंबली में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और अब उद्धव ठाकरे की ताकत कम हो गई है और उद्धव ठाकरे के सिर्फ 20 MLA ही जीते हैं, जबकि शिंदे सेना और BJP ने अपनी ताकत बनाए रखी है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव का ऐलान हो गया है और 15 जनवरी को लोग अपने डेमोक्रेटिक हक का इस्तेमाल करेंगे और 16 तारीख को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन ऐलान किया जाएगा। चुनावी समझौते और सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे सेना और BJP के बीच मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। माहिम, परेल, दादर भायखला और कलभा इलाकों को लेकर BJP और शिंदे सेना के बीच सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि इन इलाकों में उत्तर भारतीय के साथ मराठी आबादी भी है। दोनों पार्टियों ने इन इलाकों पर दावा किया है। ऑर्गेनाइजेशनल दिक्कतों की वजह से शिंदे सेना ने इन इलाकों पर दावा किया है और कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी की वजह से ये इलाके शिवसेना को दे दिए जाने चाहिए। पिछले चुनाव में BJP के वोटर बढ़े हैं। बिजनेसमैन और हिंदुत्व वोटरों की वजह से यहां BJP की ताकत बढ़ी है। इसलिए, अब लोकल लेवल पर चुनावी गठबंधन की संभावना साफ है, जबकि महा विकास अघाड़ी में गठबंधन अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की वजह से कांग्रेस और NCP ने अभी तक चुनावी गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अगर बीएमसी में महा विकास अघाड़ी और महायोति में चुनावी गठबंधन नहीं होता है, तो यह मुकाबला और दिलचस्प होगा, क्योंकि इस चुनाव में दो शिवसेना, दो NCP और दूसरी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाएंगी और चुनावी मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ेगी।

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