प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) के अंतिम चरण के उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद, यात्रियों को नए खुले मार्ग पर प्रमुख भूमिगत स्टेशनों पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

इस मुद्दे की रिपोर्ट सबसे पहले फ्री प्रेस जर्नल ने दी थी, जिससे हजारों दैनिक यात्री निराश हो गए हैं, खासकर आचार्य अत्रे चौक और कफ परेड के बीच, जहां उपयोगकर्ताओं ने बताया कि सेलुलर सिग्नल शून्य है, जिससे कॉल करना, संदेश भेजना या डिजिटल यूपीआई भुगतान पूरा करना असंभव हो गया है।

उद्घाटन के बाद, लाइन 3 की दैनिक सवारियों की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई, लेकिन नेटवर्क डेड जोन लगातार चिंता का विषय बन गया है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) के प्रबंध निदेशक अश्विनी भिडे ने कहा, “हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीएसएनएल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी।”

कई यात्रियों के लिए मोबाइल सिग्नल की कमी ने अत्याधुनिक मेट्रो को दैनिक संघर्ष में बदल दिया है।

दक्षिण मुंबई में अकाउंटेंट के रूप में काम करने वाले मनोज शिंदे ने कहा, “मैं पूरी तरह से यूपीआई पर निर्भर हूँ और अपने साथ नकदी नहीं रखता। मुझे टिकट लेने के लिए भी बाहर निकलकर एटीएम ढूँढना पड़ता था।” उन्होंने आगे कहा, “इस दौर में, मुंबई जैसे शहर में बुनियादी मोबाइल कनेक्टिविटी का न होना अस्वीकार्य है।”

चर्चगेट से बस में चढ़ने वाली विनीता सिंह ने भी ऐसी ही निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, “यह विडंबना ही है कि हमें कैशलेस रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन व्यवस्था हमें नकदी साथ रखने पर मजबूर करती है। मुझे ₹500 के छुट्टे पैसे देने को तैयार एक दुकान ढूँढ़ने के लिए सड़क के किनारे तक दौड़ना पड़ा।”

खराब वाई-फाई इस कमी को पूरा करने में विफल रहा

एमएमआरसी इस समस्या को कम करने के लिए भूमिगत स्टेशनों पर मुफ़्त वाई-फ़ाई उपलब्ध कराने का दावा तो करता है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि यह सेवा अविश्वसनीय है। कई यात्रियों की शिकायत है कि या तो डिवाइस वाई-फ़ाई का पता नहीं लगा पाते या अनिवार्य ओटीपी लॉगिन पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए मोबाइल नेटवर्क एक्सेस की ज़रूरत होती है।

नियमित यात्री कुणाल शर्मा ने कहा, “स्टेशन में प्रवेश करने से पहले मुझे हमेशा यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि मेरे यूपीआई ऐप का क्यूआर कोड स्कैनर खुला हो। वरना, सिग्नल पाने के लिए मुझे वापस ऊपर चढ़ना पड़ता। वाई-फाई की समस्या है, और ओटीपी के लिए भी नेटवर्क की ज़रूरत होती है, इसलिए यह एक बंद रास्ता है।”

वर्ली और विधान भवन के बीच यात्रा करने वाली नियमित यात्री सुहासिनी देशपांडे ने स्थिति का स्पष्ट वर्णन करते हुए कहा,
“जैसे ही ट्रेन दक्षिण मुंबई के किसी स्टेशन पर रुकती है और दरवाजे खुलते हैं, लोग तुरंत अपने फोन चेक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेन दोबारा चलना शुरू करती है, नेटवर्क गायब हो जाता है।”

कनेक्टिविटी की कमी के कारण सभी प्रमुख दूरसंचार नेटवर्कों पर बुनियादी सेवाएं बाधित हुई हैं, जिससे कॉल, मोबाइल डेटा और डिजिटल लेनदेन प्रभावित हुए हैं, जो दैनिक शहरी जीवन के आवश्यक तत्व हैं।

सूत्रों के अनुसार, बीएसएनएल उपयोगकर्ताओं को नए चरण में जल्द ही नेटवर्क कवरेज मिलने की संभावना है। हालाँकि, अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों ने अभी तक नेटवर्क उन्नयन योजना पर एमएमआरसी के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि निजी वाहकों के उपयोगकर्ताओं को अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है।

परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में छोटी-मोटी गड़बड़ियां होने की आशंका रहती है, लेकिन आधिकारिक लॉन्च से पहले बुनियादी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

एक विशेषज्ञ ने कहा, “यह घटना भूमिगत परिवहन प्रणालियों में मजबूत दूरसंचार बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करती है।” उन्होंने आगे कहा कि विश्वसनीय मोबाइल कनेक्टिविटी अब आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का एक अनिवार्य पहलू है।

पालघर, महाराष्ट्र: काशीगांव पुलिस की अपराध जांच इकाई ने मीरा रोड और आसपास के इलाकों में मोबाइल चोरी की कई घटनाओं में शामिल एक आदतन अपराधी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान ताहिर बडू (28) नामक आरोपी को विस्तृत पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग ₹1.16 लाख मूल्य के 20 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

काशीगांव निवासी किराना दुकानदार हफीजुल रहमान आरिफ शेख (20) की शिकायत के बाद यह सफलता मिली। 9 अक्टूबर, 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति रात में खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस गया और ₹30,000 मूल्य के मोबाइल फोन और नकदी चुरा ले गया। शिकायत के आधार पर, काशीगांव पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 321(4) के तहत मामला दर्ज किया।

काशीगांव पुलिस की अपराध जांच शाखा की एक समर्पित टीम ने गहन जाँच शुरू की। टीम ने नालासोपारा पूर्व निवासी संदिग्ध अब्दुल बदू को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने चोरी की बात कबूल की और बताया कि उसने मीरा रोड, नवघर और आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की चोरियाँ की हैं।

उनके बयान के आधार पर पुलिस ने सैमसंग, ओप्पो, वीवो और आईफोन सहित विभिन्न ब्रांडों के 20 मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.16 लाख रुपये है।

सत्यापन के बाद, पुलिस को पता चला कि बदू के खिलाफ काशीगांव, पेल्हार, मांडवी और मीरा रोड सहित विभिन्न पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके पिछले अपराधों में भारतीय दंड संहिता और नई भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चोरी और डकैती के मामले शामिल हैं।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की जांच की जा रही है।

हरिद्वार, 10 अक्टूबर: उत्तराखंड के हरिद्वार के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र पीठ बाजार में शुक्रवार को अचानक राज्य कर (जीएसटी) विभाग की टीम की छापेमारी की। इस छापेमारी से बाजार में अफरा-तफरी मच गई।

अभी कुछ ही दिनों पहले प्रशासन ने यहां पटाखों के भंडारण पर कार्रवाई की थी और अब जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई से व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है।

जानकारी के अनुसार, जीएसटी विभाग की टीम दोपहर के समय पीठ बाजार में पहुंची और कई दुकानों पर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान व्यापारियों ने छापेमारी का विरोध करते हुए अधिकारियों को घेराबंदी कर नारेबाजी शुरू कर दी। तनावपूर्ण स्थिति होते देख टीम को बिना कार्रवाई किए ही वापस लौटना पड़ा।

व्यापारियों का कहना है कि लगातार विभागीय छापेमारियों से त्योहारों के समय उनका कारोबार ठप हो रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं और मनमाने तरीके से डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों ने मीडिया को बताया कि दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाइयां व्यापार को प्रभावित करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी जबरन दबाव बनाकर व्यापारियों को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अस्वीकार्य है।

व्यापारियों ने यह चेतावनी दी है कि यदि विभागीय उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।