अंतरराष्ट्रीय
धोनी का मेंटर बनना शॉर्ट टर्म टॉनिक या बड़ी भूमिका की आहट
आगामी आईसीसी टी20 वल्र्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का मेंटर बनाए जाने के साथ ही हर क्रिकेट फैन के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय कप्तान को क्यों चुना? क्या यह उस टीम के लिए एक अल्पकालिक टॉनिक है जो अक्सर आईसीसी आयोजनों में लड़खड़ाती है या भविष्य में धोनी की बड़ी भूमिका का इंतजार है? इससे एक और सवाल उठता है कि मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री का भविष्य अब कितना सुरक्षित है?
सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई सचिव जय शाह ने धोनी को भारतीय टीम में मेंटर के तौर पर लाने की पहल शुरू कर दी थी। बहुत कम लोग, यहां तक कि बीसीसीआई के बड़े से बड़े अधिकारी भी इस कदम के बारे में नहीं जानते थे।
दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े फैसले की घोषणा के समय बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति को कई निटिजन्स ने भी महसूस किया था। हालांकि, बीसीसीआई प्रमुख के पास अपने कारण थे क्योंकि वह वर्तमान में इंग्लैंड में टीम के साथ दौरा कर रहे हैं।
उम्मीद की जा रही है कि धोनी कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हें अपने फैसलों में सबसे ऊपर रखेंगे। धोनी अपने तेज निर्णय लेने के कौशल के लिए जाने जाते हैं और कोहली और शास्त्री दोनों के साथ उनके संबंध भारतीय ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक उत्थान लाने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ ऐसा माना जाता है।
ऐसी भी चर्चा है कि अगर शास्त्री का अनुबंध नहीं बढ़ाया गया तो बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, यह प्रयोग कितना अच्छा साबित होगा यह अगले महीने देखा जाएगा जब यूएई और ओमान में टी20 विश्व कप का मेगा इवेंट शुरू होगा।
इस बीच, जबकि अधिकांश पूर्व क्रिकेटरों ने इस महान कदम का स्वागत किया है, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक समस्या के बारे में आगाह किया है जो टीम इंडिया अब टी20 विश्व कप में सामना कर सकती है। उनकी चिंता यह है कि जब दो दिग्गज, शास्त्री और धोनी -एक साथ बैठेंगे तो रणनीति और टीम चयन पर किस तरह चर्चा करेंगे।
एक समाचार चैनल से बात करते हुए, गावस्कर ने 2004 की एक घटना को याद किया जब वह एक सलाहकार के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए थे, लेकिन तत्कालीन मुख्य कोच जॉन राइट को अपनी भूमिका के बारे में चिंता होने लगी थी।
इस अनुभव का हवाला देते हुए गावस्कर ने चिंता जताई कि रणनीति और टीम चयन पर इस तरह की किसी भी तरह की असहमति का टीम पर कुछ असर पड़ सकता है।
गावस्कर ने कहा, ‘शास्त्री और धोनी, अगर साझेदारी अच्छी रही तो भारत को इससे काफी फायदा होगा। लेकिन अगर रणनीति और टीम चयन को लेकर असहमति है तो टीम पर थोड़ा असर हो सकता है।
एक वरिष्ठ खिलाड़ी के रूप में, पहले टीम इंडिया के साथ और वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ, 2011 विश्व कप विजेता कप्तान हमेशा अपनी टीम के सदस्यों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति रहे हैं।
यह संभव है कि बोर्ड धोनी को शास्त्री के लिए दीर्घकालिक प्रतिस्थापन के रूप में देख जा रहा हो। अगर भारत टी20 विश्व कप जीत जाता है और शास्त्री ने संन्यास लेने का फैसला किया, तो धोनी निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदार होंगे।
शास्त्री, जो 2017 से पूर्णकालिक कोच हैं, उनको तीसरा कार्यकाल दिए जाने की संभावना नहीं है और एक नया चेहरा देखा जा सकता है। लेकिन केवल एक बाधा है। धोनी अभी भी सीएसके के कप्तान हैं और वह आईपीएल में खेलना जारी रखना चाहेंगे।
अच्छी खबरों के बीच, बीसीसीआई की शीर्ष परिषद को गुरुवार को कथित तौर पर लोढ़ा समिति के सुधारों में हितों के टकराव खंड का हवाला देते हुए धोनी की नियुक्ति के खिलाफ एक शिकायत मिली।
खबरों के मुताबिक, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने शीर्ष परिषद सदस्यों को पत्र भेजकर कहा है कि धोनी की नियुक्ति हितों के टकराव के खंड का उल्लंघन है, जिसके तहत एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता है।
हालांकि, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, टीम चयन में एक संरक्षक का कोई अधिकार नहीं है और कुछ निश्चित नहीं है कि धोनी अगले सत्र में सीएसके के लिए खेलेंगे या नहीं
अंतरराष्ट्रीय
ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट को इजरायली हमले से नुकसान, नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट बैठक
तेल अवीव/तेहरान, 8 जून: लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले के जवाब में ईरान ने रविवार रात से इजरायल के कई इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जवाबी कार्रवाई में ईरान के खुजेस्तान प्रांत के माहशहर स्थित कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के अनुसार, इससे प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई।
फार्स समाचार एजेंसी ने खुजेस्तान प्रांत के एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि हमले में संयंत्र का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अधिकारी के पास नुकसान और हताहतों का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं था।
ईरानी शहर माहशहर प्रमुख पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता है। यहां मौजूद ऊर्जा और रासायनिक उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
वहीं, इजरायली सेना ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की पुष्टि की है। सैन्य बयान में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ने परिसर के कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। सेना ने संक्षिप्त बयान में कहा कि अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी। फिलहाल हमले के दायरे और उसके प्रभाव को लेकर अधिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
इस तरह 7 जून को ईरान-इजरायल के अप्रैल में हुए सीजफायर के 2 महीने बाद ही दोबारा सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। हमलों के बाद इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया।
इसके जवाब में कुछ घंटों बाद इजरायल ने ईरान में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आईडीएफ के अनुसार उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।
ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई धमाके हुए। आईआरजीसी ने दावा किया कि इजराइल ने हमलों में एयर-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
ईरान का दावा है कि उसने इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयर बेस पर हमला किया। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा, “यह ऑपरेशन इजरायली शासन के ईरान में तीन अलग-अलग जगहों पर कई रडार साइटों पर किए मिसाइल हमले के जवाब में किया गया था।”
आईडीएफ का कहना है कि उसने सोमवार सुबह ईरान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया।
वर्तमान हालात के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। यह बैठक भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे होनी तय की गई।
इजरायली मीडिया के अनुसार, बैठक में केवल चुनिंदा वरिष्ठ मंत्री और सुरक्षा मामलों से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में ईरान के हमलों, इजरायल की जवाबी कार्रवाई और आगे की सैन्य रणनीति पर चर्चा की संभावना जताई गई।
अंतरराष्ट्रीय
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता से कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के पार
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल में तेजी जारी है और गुरुवार को कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है।
इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सुबह के कारोबार में 103.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था। वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 1.62 प्रतिशत बढ़कर 94.47 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता को माना जा रहा है।
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी नेताओं द्वारा “यूनिफाइड प्रस्ताव” दिए जाने तक युद्धविराम को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई।
अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, “ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी के तहत अमेरिकी सेना ने 31 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है।”
वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह सीजफायर का उल्लंघन है। इससे ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे कहा कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है, जब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक को समाप्त कर देता है।
विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट 50 दिनों से अधिक समय से बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा बाधित हो गया है। कीमतों में लगातार वृद्धि से भारत के आयात बिल पर असर पड़ सकता है और इसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।
सरकार का कहना है कि देश भर में खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय
चीनी राज्य परिषद ने ‘भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ की जारी
बीजिंग, 10 अप्रैल : चीनी राज्य परिषद द्वारा जारी ‘चीन (भीतरी मंगोलिया) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ 9 अप्रैल को सार्वजनिक की गई। इसके साथ ही चीन में पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्रों की कुल संख्या 23 हो गई है।
समग्र योजना भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र को सुधारों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे इसे प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित करने और व्यापक क्षेत्रों में गहन स्तर पर मौलिक, एकीकृत और विशिष्ट अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसमें 19 सुधार और नवाचार उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें सीमा व्यापार में नवाचार और विकास, अंतरराष्ट्रीय रसद सेवाओं को मजबूत करना, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के रूपांतरण और अनुप्रयोग की दक्षता में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान का विस्तार करना शामिल है।
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