अंतरराष्ट्रीय
धोनी का मेंटर बनना शॉर्ट टर्म टॉनिक या बड़ी भूमिका की आहट
आगामी आईसीसी टी20 वल्र्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का मेंटर बनाए जाने के साथ ही हर क्रिकेट फैन के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय कप्तान को क्यों चुना? क्या यह उस टीम के लिए एक अल्पकालिक टॉनिक है जो अक्सर आईसीसी आयोजनों में लड़खड़ाती है या भविष्य में धोनी की बड़ी भूमिका का इंतजार है? इससे एक और सवाल उठता है कि मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री का भविष्य अब कितना सुरक्षित है?
सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई सचिव जय शाह ने धोनी को भारतीय टीम में मेंटर के तौर पर लाने की पहल शुरू कर दी थी। बहुत कम लोग, यहां तक कि बीसीसीआई के बड़े से बड़े अधिकारी भी इस कदम के बारे में नहीं जानते थे।
दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े फैसले की घोषणा के समय बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति को कई निटिजन्स ने भी महसूस किया था। हालांकि, बीसीसीआई प्रमुख के पास अपने कारण थे क्योंकि वह वर्तमान में इंग्लैंड में टीम के साथ दौरा कर रहे हैं।
उम्मीद की जा रही है कि धोनी कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हें अपने फैसलों में सबसे ऊपर रखेंगे। धोनी अपने तेज निर्णय लेने के कौशल के लिए जाने जाते हैं और कोहली और शास्त्री दोनों के साथ उनके संबंध भारतीय ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक उत्थान लाने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ ऐसा माना जाता है।
ऐसी भी चर्चा है कि अगर शास्त्री का अनुबंध नहीं बढ़ाया गया तो बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, यह प्रयोग कितना अच्छा साबित होगा यह अगले महीने देखा जाएगा जब यूएई और ओमान में टी20 विश्व कप का मेगा इवेंट शुरू होगा।
इस बीच, जबकि अधिकांश पूर्व क्रिकेटरों ने इस महान कदम का स्वागत किया है, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक समस्या के बारे में आगाह किया है जो टीम इंडिया अब टी20 विश्व कप में सामना कर सकती है। उनकी चिंता यह है कि जब दो दिग्गज, शास्त्री और धोनी -एक साथ बैठेंगे तो रणनीति और टीम चयन पर किस तरह चर्चा करेंगे।
एक समाचार चैनल से बात करते हुए, गावस्कर ने 2004 की एक घटना को याद किया जब वह एक सलाहकार के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए थे, लेकिन तत्कालीन मुख्य कोच जॉन राइट को अपनी भूमिका के बारे में चिंता होने लगी थी।
इस अनुभव का हवाला देते हुए गावस्कर ने चिंता जताई कि रणनीति और टीम चयन पर इस तरह की किसी भी तरह की असहमति का टीम पर कुछ असर पड़ सकता है।
गावस्कर ने कहा, ‘शास्त्री और धोनी, अगर साझेदारी अच्छी रही तो भारत को इससे काफी फायदा होगा। लेकिन अगर रणनीति और टीम चयन को लेकर असहमति है तो टीम पर थोड़ा असर हो सकता है।
एक वरिष्ठ खिलाड़ी के रूप में, पहले टीम इंडिया के साथ और वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ, 2011 विश्व कप विजेता कप्तान हमेशा अपनी टीम के सदस्यों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति रहे हैं।
यह संभव है कि बोर्ड धोनी को शास्त्री के लिए दीर्घकालिक प्रतिस्थापन के रूप में देख जा रहा हो। अगर भारत टी20 विश्व कप जीत जाता है और शास्त्री ने संन्यास लेने का फैसला किया, तो धोनी निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदार होंगे।
शास्त्री, जो 2017 से पूर्णकालिक कोच हैं, उनको तीसरा कार्यकाल दिए जाने की संभावना नहीं है और एक नया चेहरा देखा जा सकता है। लेकिन केवल एक बाधा है। धोनी अभी भी सीएसके के कप्तान हैं और वह आईपीएल में खेलना जारी रखना चाहेंगे।
अच्छी खबरों के बीच, बीसीसीआई की शीर्ष परिषद को गुरुवार को कथित तौर पर लोढ़ा समिति के सुधारों में हितों के टकराव खंड का हवाला देते हुए धोनी की नियुक्ति के खिलाफ एक शिकायत मिली।
खबरों के मुताबिक, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने शीर्ष परिषद सदस्यों को पत्र भेजकर कहा है कि धोनी की नियुक्ति हितों के टकराव के खंड का उल्लंघन है, जिसके तहत एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता है।
हालांकि, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, टीम चयन में एक संरक्षक का कोई अधिकार नहीं है और कुछ निश्चित नहीं है कि धोनी अगले सत्र में सीएसके के लिए खेलेंगे या नहीं
अंतरराष्ट्रीय
26/11 हमले के आतंकियों को मिले पाकिस्तान का ‘निशान-ए-हैदर’ सम्मान, तहव्वुर राणा की थी ख्वाहिश
नई दिल्ली, 11 अप्रैल। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा चाहता था कि अटैक को अंजाम देने वाले ‘लश्कर-ए-तैयबा’ के आतंकवादियों को ‘निशान-ए-हैदर’ से सम्मानित किया जाए। अमेरिकी न्याय विभाग ने उसे लेकर एक बयान जारी किया है। इसके अलावा राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच बातचीत के कुछ हिस्से भी जारी किया।
राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।
बयान में कहा गया, “हमले के बाद, राणा ने कथित तौर पर हेडली से कहा कि भारतीय ‘इसके लायक थे’। हेडली के साथ एक इंटरसेप्टेड बातचीत में, राणा ने कथित तौर पर हमले में मारे गए नौ लश्कर आतंकियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें ‘निशान-ए-हैदर’ दिया जाना चाहिए।”
‘निशान-ए-हैदर’ पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है और केवल सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाता है। यह हवा, जमीन या समुद्र में दुश्मन का सामना करते हुए असाधारण बहादुरी के सर्वोच्च कार्यों को मान्यता देता है। 1947 में पाकिस्तान की आजादी के बाद से इसे केवल 11 बार ही प्रदान किया गया है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार (9 अप्रैल) को दोषी ठहराए गए आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा, जो एक कनाडाई नागरिक और पाकिस्तान का मूल निवासी है, को भारत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी कथित भूमिका से जुड़े 10 आपराधिक आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यर्पित किया। राणा का प्रत्यर्पण जघन्य हमलों में मारे गए छह अमेरिकियों और कई अन्य पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
बयान के मुताबिक, “राणा के खिलाफ भारत की लंबित कार्यवाही पहली कार्यवाही नहीं है जिसमें राणा पर आतंकवाद के हिंसक कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप लगा। 2013 में, राणा को इलिनोइस के उत्तरी जिले में लश्कर को भौतिक सहायता प्रदान करने और डेनमार्क के कोपेनहेगन में लश्कर की एक नाकाम आतंकी कार्रवाई के लिए साजिश रचने के आरोप में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उसी आपराधिक कार्यवाही के एक भाग के रूप में, हेडली को 12 संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया, जिसमें मुंबई में छह अमेरिकियों की हत्या में सहायता करना और बाद में एक डेनिश समाचार पत्र पर हमला करने की योजना बनाना शामिल था, उसे 35 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।”
राणा को लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई के बाद भारत लाया जा सका।
अमेरिका से प्रत्यर्पित तहव्वुर राणा को गुरुवार को नई दिल्ली लाया गया जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। इसके बाद राना को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे एनआईए की 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया।
26 नवंबर 2008 की रात को 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई स्थानों पर एक साथ हमला किया था। 26/11 हमले में 164 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। आतंकवादियों ने भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों की हत्या की।
नौ आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया जबकि एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया जिसे बाद में फांसी की सजा हुई।
यांगून, 3 अप्रैल। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद के भी झटकों (आफ्टरशॉक) का सिलसिला जारी है। देश के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार सुबह तक 2.8 से 7.5 तीव्रता के 66 झटके महसूस किए गए।
राज्य प्रशासन परिषद सूचना टीम के अनुसार, भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,085 हो गई है, 4,715 लोग घायल हुए हैं और 341 अभी भी लापता हैं।
इस बीच, राज्य प्रशासन परिषद (एसएसी) के अध्यक्ष मिन आंग ह्लाइंग ने कहा कि म्यांमार सरकार भूकंप राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए 500 अरब क्यात (लगभग 238.09 मिलियन डॉलर) आवंटित करेगी।
सरकारी दैनिक ‘द ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार’ की रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार के नेता ने यह बयान मंगलवार को ने-पी-ताव में एक नकद दान समारोह में दिया। कार्यक्रम में शुभचिंतकों ने 104.44 बिलियन क्याट (49.71 मिलियन डॉलर) नकद और 12.4 बिलियन क्याट (5.9 मिलियन डॉलर) मूल्य की गैर-नकद वस्तुएं दान कीं।
शुक्रवार को म्यांमार में आए घातक भूकंप के बाद, सैन्य शासक मिन आंग ह्लाइंग ने अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील की।
31 मार्च तक 16 देशों, क्षेत्रों से बचाव दल, डॉक्टर और नर्सें मानवीय सहायता, मेडिकल सप्लाई के साथ म्यांमार पहुंच चुकी हैं।
स्थानीय दैनिक ‘म्यांमा एलिन’ के अनुसार, म्यांमार में आए 18 शक्तिशाली भूकंपों में से 7.7 तीव्रता का भूकंप दूसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इससे पहले 1912 में देश में 8.0 तीव्रता का भूकंप आया था।
म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष म्यो न्युंट ने कहा कि मौजूदा बचाव अभियान में मुख्य चुनौतियों में आपदा आकलन और रसद समन्वय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, बचाव दलों को आपूर्ति वितरित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर भारी मशीनरी की कमी के कारण।
म्यांमार ने सोमवार को देश में आए भूकंप और व्यापक विनाश के बाद एक सप्ताह के शोक की घोषणा की।
संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, कई अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता और बचाव दल भेजे हैं।
नई दिल्ली, 19 मार्च। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हालिया सैन्य हमलों की निंदा की और इसे “निर्मम हत्या” का कृत्य बताया।
इजरायल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में कई स्थानों पर भारी हवाई हमले किए, जो 19 जनवरी को शुरू हुए युद्धविराम के बाद से उसका पहला बड़ा हमला था। इजरायल और हमास के बीच वार्ता विफल होने के बाद फिर से हमला किया गया।
गाजा में चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी गाजा, देइर अल-बलाह, खान यूनिस, राफा और गाजा सिटी में हमलों में 350 से अधिक लोग मारे गए और 150 से अधिक अन्य घायल हो गए।
एक्स पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, प्रियंका ने पोस्ट किया, “इजरायली सरकार द्वारा 130 बच्चों सहित 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि मानवता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके कार्य एक अंतर्निहित कमजोरी और अपनी सच्चाई का सामना करने में असमर्थता को दर्शाते हैं।”
उन्होंने पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, “पश्चिमी शक्तियाँ इसे पहचानना चाहें या फ़िलिस्तीनी लोगों के नरसंहार में उनकी मिलीभगत को स्वीकार करें या नहीं, दुनिया के सभी नागरिक जिनके पास विवेक है (जिनमें कई इज़राइली भी शामिल हैं), इसे देखते हैं।”
“इज़राइली सरकार जितना अधिक आपराधिक तरीके से काम करती है, उतना ही वे खुद को कायर साबित करते हैं। दूसरी ओर, फ़िलिस्तीनी लोगों की बहादुरी प्रबल होती है। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सहन की है, फिर भी उनकी भावना दृढ़ और अडिग है,” उन्होंने कहा।
इज़राइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए इस हमले के लिए हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों के युद्धविराम प्रस्तावों को अस्वीकार करने को जिम्मेदार ठहराया।
इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को कहा, “प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने आईडीएफ को गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।”
बयान में आगे कहा गया कि इजरायल अपने युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सैन्य अभियान को तेज कर रहा है, जिसमें हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना शामिल है।
इसमें कहा गया, “इजरायल अब से हमास के खिलाफ सैन्य ताकत बढ़ाकर कार्रवाई करेगा। परिचालन योजना सप्ताहांत में आईडीएफ द्वारा प्रस्तुत की गई थी और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अनुमोदित की गई थी।”
यह नवीनतम वृद्धि तब हुई जब संघर्ष विराम वार्ता संघर्ष विराम के अगले चरण पर असहमति के कारण टूट गई।
इजरायल ने तीन-चरणीय समझौते के प्रारंभिक चरण को आगे बढ़ाने की मांग की, जबकि हमास ने दूसरे चरण की ओर बढ़ने पर जोर दिया, जो 2 मार्च को शुरू होने वाला था और इसमें आगे बंधकों का आदान-प्रदान शामिल था।
युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान, हमास ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों और पांच थाई नागरिकों को रिहा किया। हालांकि, हमास अभी भी लगभग 59 बंधकों को बंदी बनाए हुए है।
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