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Friday,09-December-2022

अपराध

दिल्ली दंगों की साजिश का मामला : हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक कपड़ा इकाई के मालिक मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र के मामले में शामिल है।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए इस पर आगे की सुनवाई 20 जुलाई को तय की है।

निचली अदालत में जमानत खारिज होने के बाद खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

22 मार्च को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली पुलिस ने खान पर कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जेएनयू के विद्वान और कार्यकर्ता खालिद और शरजील इमाम दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में शामिल हैं।

फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में दंगे भड़क उठे थे, क्योंकि सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों ने हिंसक रूप ले लिया और 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

अंतरराष्ट्रीय

इंडोनेशिया पुलिस थाने पर आत्मघाती हमला, तीन घायल

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Indonesia-police


जकार्ता, 7 दिसंबर :
इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग में बुधवार को एक पुलिस थाने पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें हमलावर की मौत हो गई और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांडुंग के पुलिस प्रमुख अश्विन सिपयुंग ने कहा कि, विस्फोट अस्ताना अन्यार उप-जिला पुलिस थाने में सुबह 8.20 बजे हुआ।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा, “हमलावर थाने में उस समय आया जब पुलिसकर्मी नियमित समारोह कर रहे थे। हमलावर ने पुलिसकर्मियों पर चाकू तान दिया, फिर एक विस्फोट हुआ।” उन्होंने कहा कि, पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही है।

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अपराध

कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर महाराष्ट्र के ट्रकों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज

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FIR

बेलगावी (कर्नाटक), 7 दिसंबर : कर्नाटक पुलिस ने कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ पत्थरबाजी करने और महाराष्ट्र के ट्रकों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बेलगावी के हिरेबगेवाड़ी पुलिस स्टेशन में कर्नाटक रक्षण वेदिके से जुड़े 12 कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

मंगलवार को कन्नड़ कार्यकर्ताओं को बेलगावी शहर में प्रवेश करने से रोका गया। सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलागवी शहर में प्रवेश को रोकने के लिए वे राज्य भर के विभिन्न जिलों से आए हैं।

जैसा ही महाराष्ट्र के मंत्रियों ने अपनी कर्नाटक यात्रा रद्द कर दी, पुलिस ने कन्नड़ कार्यकर्ताओं को हिरेबगेवाड़ी टोल पर रोक दिया और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें बेलागवी शहर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया।

इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव किया। उन्होंने पंजीकरण संख्या वाली प्लेटों को तोड़ दिया। यहां तक कि वे कन्नड़ झंडे वाले पुलिस वाहनों पर भी चढ़ गए।

पुलिस ने कर्नाटक रक्षण वेदिके के अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा और सैकड़ों कन्नड़ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 341 (गलत तरीके से रोकना), 427 (नुकसान पहुंचाने वाली शरारत) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा द्वारा किया गया अपराध) के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि वे जल्द ही आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे।

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अपराध

आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में चलेगा मुकदमा

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Ashish Mishra

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), 6 दिसंबर : केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी के किसानों की हत्या के मामले में मुकदमा चलेगा। लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने मंगलवार को आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं और घोषणा की है कि मुकदमा 16 दिसंबर से शुरू होगा। अदालत द्वारा आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के एक दिन बाद मुकदमा चलने की बात सामने आई है। पुलिस की चार्जशीट में मिश्रा पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के एक विरोध मार्च के दौरान आशीष मिश्रा एक एसयूवी में थे जिसने चार किसानों और एक पत्रकार को रौंद दिया था। जिसमें पांचों की मौत हो गई थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था।

गुस्साए किसानों ने एसयूवी का पीछा करने में कामयाबी हासिल की और कथित तौर पर चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस घटना से सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया था और सरकार पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया गया था। कई लोगों ने उनके इस्तीफे की भी मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आशीष मिश्रा को किसानों की मौत के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए उन्हें फरवरी में जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को मिली जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा था।

अदालत ने जांच में पाया कि पीड़ितों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ‘निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई’ से वंचित कर दिया गया था। लखीमपुर खीरी अदालत के समक्ष दायर डिस्चार्ज याचिका में आशीष मिश्रा और अन्य दोषियों ने तर्क दिया था कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों की दलीलें खारिज कर दीं। अदालत ने आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं और मुकदमा चलाने का ऐलान किया है।

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