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Thursday,07-May-2026
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ज्ञानवापी कथित शिवलिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, कार्बन डेटिंग की मांग खारिज

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यूपी के वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है..कोर्ट के इस फैसले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं…संभावना ये जताई जा रही है कि हिंदू पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रूख कर सकता है..तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट के फैसले को जानकार जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया फैसला मान रहे हैं..

हिंदू याचिकाकर्ताओं को झटका देते हुए, वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर तय करेंगे कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है या नहीं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 16 मई को सर्वेक्षण कार्य के दौरान मस्जिद के ‘वुजू खाना’ या जलाशय में मिला ‘शिवलिंग’ संपत्ति का हिस्सा था।

हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग और शिवलिंग जैसी संरचना के अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों की मांग की।

कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी पुरातात्विक वस्तु या पुरातात्विक खोजों की आयु का पता लगाती है।

ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर कार्बन डेटिंग याचिका का विरोध किया था।

पिछले महीने, पांच हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं में से चार ने ‘शिवलिंग’ पर ‘वैज्ञानिक जांच’ की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

उन्होंने तर्क दिया कि इसकी उम्र निर्धारित करना आवश्यक था। महिलाओं ने दावा किया था कि मस्जिद के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की प्राचीन मूर्तियां हैं।

पिछले हफ्ते, अदालत ने पूछा कि क्या कथित ‘शिवलिंग’ को मामले का हिस्सा बनाया जा सकता है और क्या वास्तव में वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया जा सकता है।

हिंदू महिलाओं के प्रमुख वकील विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने दोनों मामलों में अदालत को समझाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, “हमने दो बातें कही- कि हमने अपनी प्रार्थना में मस्जिद परिसर के अंदर ²श्य और अ²श्य देवताओं के सामने प्रार्थना करने का अधिकार मांगा। शिवलिंग पहले पानी से ढका हुआ था और जब पानी हटा दिया गया तो यह एक ²श्य देवता बन गया और इसलिए यह सूट का हिस्सा है।”

12 सितंबर को, वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने मस्जिद समिति की एक चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि हिंदू महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर के अंदर साल भर की पूजा की अनुमति मांगने के मामले का कोई कानूनी आधार नहीं है।

अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके द्वारा उद्धृत तीनों मामलों में उनकी चुनौती को खारिज कर दिया गया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1991 का कानून है, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पूजा स्थल की स्थिति को मुक्त कर देता है। याचिकाकर्ता स्वामित्व नहीं चाहते हैं, केवल पूजा करने का अधिकार चाहते हैं।

इस साल की शुरुआत में वाराणसी की एक निचली अदालत ने महिलाओं की याचिका के आधार पर सदियों पुरानी मस्जिद का फिल्मांकन करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा विवादास्पद रूप से लीक की गई वीडियोग्राफी रिपोर्ट में दावा किया गया कि नमाज से पहले ‘वुजू’ या अनिवार्य शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तालाब में एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद, उन कई मस्जिदों में से एक है, जो हिंदू कट्टरपंथियों का मानना है कि मंदिरों के खंडहरों पर बनाई गई थीं।

यह अयोध्या और मथुरा के अलावा मंदिर-मस्जिद की तीन पंक्तियों में से एक थी, जिसे भाजपा ने अस्सी और नब्बे के दशक में खड़ा किया था, जिसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी।

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राष्ट्रीय समाचार

ऑपरेशन सिंदूर का स्पष्ट संदेश, आतंकियों का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं

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ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि संभवत भारत की सामरिक यात्रा का एक निर्णायक क्षण था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर यह संदेश दिया है। सेना के मुताबिक इस अभियान को भारत ने बेहद सोच-समझकर और स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि के साथ शुरू किया। नियंत्रण रेखा तथा पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार मौजूद आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया।

भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि हमलें का समय पूरी तरह सटीक था, ऑपरेशन सिंदूर ने पूर्ण आश्चर्य उत्पन्न किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तान के भीतर स्थापित आतंकवादी ठिकानों को भारी क्षति पहुंचाई। इस ऑपरेशन से यह स्पष्ट संदेश गया कि अब आतंकियों का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा है। इसके साथ ही पाकिस्तान द्वारा भारत के सैन्य ढांचे और ठिकानों को निशाना बनाने के सभी प्रयास एक सुविचारित और मजबूत वायु रक्षा संरचना के कारण विफल हो गए।

भारत ने अत्यंत कम समय में एक जटिल बहु-आयामी अभियान की योजना बनाई, उसे क्रियान्वित किया और सफलतापूर्वक पूरा भी किया। इस पूरे अभियान ने भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को भी प्रदर्शित किया। इस्तेमाल किए गए हथियार प्रणालियों, गोला-बारूद, रॉकेट, मिसाइलों, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का बड़ा हिस्सा भारत में विकसित और निर्मित था। ब्रह्मोस, आकाश, उन्नत निगरानी एवं लक्ष्यीकरण प्रणालियों के साथ स्वदेशी गोला-बारूद और स्पेयर पार्ट्स ने इस अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का संयुक्त अभियान था। इसमें थल, वायु और समुद्री क्षमताओं का एकीकृत उपयोग किया गया। इसमें साझा परिस्थितिजन्य जागरूकता, सामान्य परिचालन एवं खुफिया तस्वीर तथा वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता शामिल थी। कुल नौ स्टैंडऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक की गईं, जिनमें सात भारतीय सेना और दो भारतीय वायु सेना द्वारा अंजाम दी गईं।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि वास्तव में एक फोर्स मल्टीप्लायर है। आज भारत के 65 प्रतिशत से अधिक रक्षा उपकरण देश में ही निर्मित किए जा रहे हैं। सटीकता, अनुपातिकता और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ यह अभियान एक राष्ट्र के संकल्प, जिम्मेदारी और रणनीतिक संयम का प्रतीक बनकर सामने आया।

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि शुरुआत से ही सरकार ने सशस्त्र बलों को स्पष्ट उद्देश्य दिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऑपरेशनल लचीलापन भी प्रदान किया। तय लक्ष्य थे-आतंकवादी तंत्र को नष्ट और कमजोर करना, दुश्मन द्वारा योजना बनाने की क्षमता को बाधित करना तथा इन ठिकानों से भविष्य में होने वाली आक्रामकता को रोकना। ऑपरेशन सिंदूर में ये लक्ष्य पूरी स्पष्टता के साथ निर्धारित किए गए थे। वहीं सशस्त्र बलों को इस अभियान की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संसाधन और स्वतंत्रता सौंपी गई।

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि शीर्ष स्तर पर दृढ़ दिशा और परिचालन स्तर पर पेशेवर स्वायत्तता तथा लचीलापन, यही पिछले वर्ष हमारी सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी साबित हुआ। उन्होंने बताया कि इससे सेना को तेजी से परिस्थितियों के अनुसार ढलने, विभिन्न अभियानों के बीच तालमेल स्थापित करने, समन्वय बढ़ाने और बहु-आयामी युद्धक्षेत्र में निर्णायक प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिली।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के विकसित हो रहे ‘समग्र दृष्टिकोण’ को भी रेखांकित किया, जो युद्धक्षेत्र में अत्यंत सटीक समन्वय के साथ दिखाई दिया। सरकार के सर्वोच्च कार्यालयों और मंत्रालयों, खुफिया एजेंसियों, साइबर एवं सूचना अभियान संस्थानों तथा सीमा सुरक्षा बल जैसी सीमा-रक्षक अर्धसैनिक इकाइयों ने सशस्त्र बलों के साथ मिलकर कार्य किया। परिणामस्वरूप यह अभियान सैन्य और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से विश्व स्तर पर एक गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में देखा जाने लगा।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों के इस दौर में भारत ने तीव्र और सटीक प्रहार किए, अपने स्पष्ट रूप से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया और उसके बाद शत्रु के बातचीत के लिए विवश होने तथा संघर्ष विराम का अनुरोध करने पर सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया। इन उद्देश्यों को एक संतुलित, सीमित लेकिन तीव्र सैन्य कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त किया गया। दुश्मन की जोखिम उठाने की क्षमता को बदल दिया गया और उसकी कमान एवं नियंत्रण प्रणाली को बाधित कर दिया। यह सब कुछ भारत को बिना किसी लंबे युद्ध या संघर्ष में उलझाए किया गया।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं। भारत का यह संतुलित दृष्टिकोण हमारी रणनीतिक संस्कृति की परिपक्वता और सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता को दर्शाता है। अंतत इस अभियान ने प्रत्येक क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी तय की। खुफिया एजेंसियों ने वह सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जो प्रिसीजन टार्गेटिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयों ने सूचना क्षेत्र में बढ़त बनाए रखी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय माहौल, आंतरिक सुरक्षा और जनता के विश्वास को प्रभावी ढंग से संभाला। वहीं सशस्त्र बलों ने अत्यधिक अनुशासन, सटीकता और न्यूनतम सहायक क्षति के साथ अभियान के सैन्य चरण को अंजाम दिया। सेना का मानना है कि यह बहु-एजेंसी और बहु-आयामी समन्वय भविष्य के अभियानों के लिए एक आदर्श मॉडल बना रहेगा।

सेना के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं था बल्कि यह केवल शुरुआत थी। भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। एक वर्ष बाद आज हम केवल उस अभियान को ही नहीं, बल्कि उसके पीछे निहित सिद्धांत को भी याद करते हैं। भारत अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा दृढ़ता, पेशेवर क्षमता और सर्वोच्च जिम्मेदारी के साथ करता रहेगा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अधिकार सुरक्षित रहे तो ईरान युद्ध खत्म करने को तैयार: राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन

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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि उनका देश अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ते अपनाने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के अधिकारों की सुरक्षा पर भी जोर दिया है।

ईरानी राष्ट्रपति के दफ्तर की वेबसाइट के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बुधवार (लोकल टाइम) को फोन पर बातचीत के दौरान पेजेश्कियन ने अमेरिका पर गहरा भरोसा नहीं दिखाया।

उन्होंने हाल की दुश्मनी भरी कार्रवाइयों का जिक्र किया, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत के दौरान ईरान पर दो हमले भी शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की ओर से की गई इस कार्रवाई को ईरान की पीठ में छुरा घोंपना बताया।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच यह फोन पर बातचीत तब हुई, जब एक्सियोस ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका और ईरान लड़ाई खत्म करने के लिए एक पेज के मेमो पर काम कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि एक संभावित डील में ईरान न्यूक्लियर संवर्धन पर रोक लगाने का वादा करेगा और अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर सहमत होगा। डील के तहत दोनों पक्ष होर्मुज स्ट्रेट से ट्रांजिट पर लगी रोक हटा देंगे।

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच 40 दिनों की लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को दो हफ्ते के लिए सीजफायर हुआ था। यह लड़ाई 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों से शुरू हुई थी।

सीजफायर के बाद, ईरान और अमेरिका ने 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता की, लेकिन इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला था।

पिछले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों ने लड़ाई खत्म करने के लिए कई प्रस्तावित प्लान शेयर किए हैं, जिनमें से सबसे नए प्लान का ईरान अभी समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, ईरान ने कहा कि उसने अमेरिका के साथ कोई नया लिखित संदेश एक्सचेंज नहीं किया है।

अर्ध सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने हाल की मीडिया रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत बताया और कहा कि उन्हें जमीनी हालात दिखाने के बजाय ग्लोबल मार्केट पर असर डालने और तेल की कीमतें कम करने के लिए डिजाइन किया गया था।

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राजनीति

पश्चिम बंगाल: पीए चंद्रनाथ की हत्या के बाद सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से किया संयम बरतने का आग्रह

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पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और कानून को अपने हाथ में लेकर किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई से दूर रहने को कहा है।

उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यमग्राम स्थित ‘वीवा सिटी हॉस्पिटल’ परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस नृशंस घटना से उपजे आक्रोश के बावजूद भाजपा समर्थकों को पुलिस की ओर से की जा रही जांच पर भरोसा रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेकर किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई से बचना चाहिए।

उन्होंने कहा, “इस हत्या के पीछे राजनीतिक संबंधों की प्रबल संभावना है। मैं इस समय इस मुद्दे पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ नाथ गुप्ता से चर्चा की है। उन्होंने मुझे बताया कि जांच अधिकारियों को हत्या स्थल के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज से कुछ सुराग मिले हैं। आइए, हम पुलिस जांच पर भरोसा रखें। लेकिन दुख की इस घड़ी में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरी यह विनम्र अपील है कि वे संयम बरतें और कानून को अपने हाथ में न लें। कृपया शांति बनाए रखें।”

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी चंद्रनाथ के परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि पार्टी चंद्रनाथ के वाहन चालक बुद्धदेव बेरा के इलाज की जिम्मेदारी भी लेगी। बुद्धदेव बेरा को भी गोली मारी गई थी, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

हालांकि, इस घटना पर तृणमूल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बयान जारी कर अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।

टीएमसी ने अपने बयान में कहा, “हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है, ताकि दोषियों की पहचान हो सके और उन्हें बिना किसी देरी के सजा दिलाई जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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