निदा खान केस में नया मोड़ आ गया है। मंत्री संजय शेरसट ने एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील पर गंभीर आरोप लगाया है कि जलील निदा खान से मिलने नासिक गए थे। उन्होंने एमआईएम कॉर्पोरेटर पर निदा को घर देने के लिए दबाव डाला। ‘लव जिहाद, धर्म परिवर्तन’ का आरोप लगाते हुए मंत्री संजय शेरसट ने मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। शेरसट ने पूरे मामले की एसआईटी जांच की भी मांग की है। शेरसट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चौंकाने वाले खुलासे किए। निदा खान केस में जो नई जानकारी सामने आ रही है, वह बहुत चौंकाने वाली है। यह सामने आना चाहिए कि निदा को वहां किसने भेजा था। निदा मुंब्रा क्यों नहीं गईं? वह एमआईएम के संपर्क में थीं। इम्तियाज जलील उनसे मिलने नासिक गए थे। संजय शेरसट ने आरोप लगाया कि इम्तियाज जलील ने कॉर्पोरेटर पर घर देने के लिए दबाव डाला। यह सिस्टम तीन स्टेज में काम कर रहा है। उसे इस्लाम कबूल करवाना, लव जिहाद करना और उसे नशे का आदी बनाना। यह गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी कहा है कि निदा खान अहमदनगर में भी रहीं। नगर से उसका क्या कनेक्शन है? वह डेढ़ महीने तक नगर में रही। एक बुजुर्ग घर से बाहर आता था, बाकी घर पर ही रहते थे। नगरसेवक को घर देने के लिए मजबूर किया गया। मंत्री ने आरोप लगाया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह मामला कश्मीर फाइल के संदर्भ में किया गया है। संभाजी नगर से निदा की गिरफ्तारी से डर और दहशत का माहौल है, इसलिए एसआईटी जांच होनी चाहिए। संजय सरशात ने इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र भी भेजा है।

अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें तेहरान से आज रात मैसेज मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत की रफ्तार को लेकर सवाल बने हुए हैं। वहीं, उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस-यूक्रेन के बीच सीमित अवधि के सीजफायर को बढ़ाया जा सकता है।

व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मरीन वन में सवार होने से पहले ट्रंप ने मीडिया से कहा, “मुझे आज रात एक लेटर मिलने वाला है। देखते हैं क्या होता है।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या तेहरान जानबूझकर प्रक्रिया को धीमा कर रहा है, तो उन्होंने कहा, “हमें जल्द ही पता चल जाएगा।”

राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि अगर बातचीत में रुकावट आती है तो वाशिंगटन अपना रुख और सख्त कर सकता है। उन्होंने कहा, “अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अगर चीजें नहीं हुईं तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम पर वापस जा सकते हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। मतलब, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में दूसरी चीजें भी होंगी।”

ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बुरी घटनाओं में से एक बताया और कहा कि वह मौजूदा सीमित सीजफायर को बढ़ाने का स्वागत करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या लड़ाई में विराम तीन दिनों से ज्यादा समय तक रह सकता है, तो उन्होंने कहा, “हो सकता है। यह अच्छा होगा। मैं इसे रुकते हुए देखना चाहूंगा।”

राष्ट्रपति ने उन बातों का भी जिक्र किया जिन्हें उन्होंने मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतक बताया। उन्होंने कहा, “आज हमारे पास इस देश में पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आज नौकरियों के आंकड़े जबरदस्त थे।”

पब्लिक हेल्थ के मुद्दे पर ट्रंप ने हंता वायरस के मामलों को लेकर चिंताओं पर भरोसा दिलाने की कोशिश की और कहा कि अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि हमने चीजों को काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया है। वे उस वायरस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह लंबे समय से मौजूद है। कोविड की तरह यह आसानी से फैलता नहीं है। देखते हैं। हम इस पर बहुत करीब से अध्ययन कर रहे हैं।”

डॉ. मार्टी मकारी से जुड़ी रिपोर्ट्स के बारे में अलग से पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, “मैं इसके बारे में पढ़ रहा हू, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।”

इंटरनेशनल इवेंट्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ उनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हालांकि, इससे संबंधित उन्होंने और अधिक जानकारी नहीं दीं।

जब यूनाइटेड किंगडम में राजनीतिक विकास के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने डिटेल में टिप्पणी करने से मना कर दिया। अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने से पहले उन्होंने कहा, “मैं यह उन पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं हर चीज से खुश हूं।”

भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में विमान लीजिंग और फाइनेंसिंग के क्षेत्र में बड़े निवेश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापु ने कहा कि भारतीय एयरलाइंस के पास वर्तमान में 1,640 विमानों की डिलीवरी लंबित है, जो अगले एक दशक में देश के लिए 50 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट लीजिंग अवसर पैदा करेगी। उन्होंने यह बात गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आयोजित इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0 के दौरान कही।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारों में शामिल हो चुका है और अब देश खुद को वैश्विक एविएशन फाइनेंसिंग और एयरक्राफ्ट लीजिंग हब के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय एयरलाइंस के पास 1,640 विमानों की लंबित डिलीवरी है। यह आने वाले 10 वर्षों में करीब 50 अरब डॉलर के लीजिंग अवसरों में बदल सकती है। उन्होंने कहा कि भारत का कमर्शियल विमान बेड़ा 2027 तक बढ़कर 1,100 विमानों तक पहुंच सकता है, जबकि 2035 तक यह संख्या 2,250 से अधिक होने का अनुमान है।

मंत्री ने आगे कहा कि एविएशन सेक्टर के इस बड़े विस्तार को समर्थन देने के लिए मजबूत घरेलू फाइनेंसिंग और लीजिंग इकोसिस्टम की जरूरत है। सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है ताकि भारतीय एयरलाइंस को वैश्विक स्तर की सुविधाएं और वित्तीय सहायता मिल सके।

उन्होंने बताया कि पहले आयोजित इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट में किए गए कई बड़े वादों को सरकार ने पूरा कर दिया है। इसी क्रम में ‘प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एक्ट 2025’ लागू किया गया है, जो भारत के कानूनी ढांचे को केप टाउन कन्वेंशन के अनुरूप बनाता है।

मंत्री ने कहा कि पहले एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों को विमान डी-रजिस्ट्रेशन और एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन जैसे मामलों में लंबा इंतजार करना पड़ता था, जिससे एयरलाइंस की लागत बढ़ती थी और अंततः यात्रियों को महंगे हवाई किराए का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने इस समस्या का समाधान कर दिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने एयरलाइंस को राहत देने के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में बढ़ोतरी को 25 प्रतिशत तक सीमित रखा है। साथ ही एयरपोर्ट पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है और एयरलाइंस के लिए क्रेडिट सपोर्ट भी बढ़ाया गया है।

नायडू ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपए की ‘क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम’ को मंजूरी दी है, जिससे एयरलाइंस को नकदी संकट से राहत मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में शायद ही किसी सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए इस तरह की पहल की हो।

इस दौरान, केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि लक्षद्वीप में जल्द ही सीप्लेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल पारंपरिक विमान सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हेलीकॉप्टर, छोटे रीजनल एयरक्राफ्ट और सीप्लेन के जरिए दूर-दराज और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सरकार 40 से 100 सीट वाले छोटे विमानों के लिए भी लीजिंग फ्रेमवर्क को बढ़ावा दे रही है, ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल और एयरक्राफ्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मानने जैसे नए नीति विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है।