नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित एचपीजेड टोकन ‘घोटाले’ की जांच के तहत भारत और दुबई में 106.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में चीनी कंपनियों सहित कई फर्जी कंपनियां शामिल थीं, जिन्होंने एक ऐप और ऑनलाइन गेमिंग तथा सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से निवेशकों को उनके निवेश को दोगुना करने के बहाने सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी के दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने भारत और दुबई में चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) को कुर्क किया है, जिसका मूल्य “विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित 106.20 करोड़ रुपये है, जिसमें चीन से जुड़ी फर्जी संस्थाएं भी शामिल हैं, जो “एचपीजेड टोकन” ऐप और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी करने में शामिल पाई गईं।”

जांच के बारे में

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन के लिए धन निवेश करने पर खगोलीय रिटर्न के वादे की आड़ में भोले-भाले निवेशकों को ठगने के संबंध में जांच शुरू की गई, जिसके लिए “एचपीजेड टोकन” के नाम से एक ऐप-आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि “57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था।”

ईडी ने एक बयान में कहा, “शुरू में निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए रिटर्न का भुगतान किया गया और साथ ही नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए, जिससे भोले-भाले निवेशकों द्वारा और अधिक निवेश किया गया। इसके बाद, एकत्र की गई धनराशि को निकाल लिया गया और ऐप और वेबसाइट को अप्राप्य बना दिया गया।”

संघीय एजेंसी ने कहा, “पीओसी की कुर्की की वर्तमान कार्रवाई पहले की कार्रवाई के क्रम में है, जब ईडी, दीमापुर ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी और विभिन्न बैंकों और आभासी खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखे गए कुल 176.67 करोड़ रुपये के शेष को फ्रीज कर दिया था और 320.53 करोड़ रुपये की कुर्की की थी।”

ईडी ने कहा कि अब तक इस मामले में उसकी दीमापुर इकाई द्वारा कुल 603.40 करोड़ रुपये मूल्य की पीओसी जब्त और कुर्क की गई है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कथित तौर पर उन पर दिल्ली को भारत की “गैंगस्टर और जबरन वसूली की राजधानी” बनाने का आरोप लगाया।

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले एक-दो सालों में गैंग हिंसा, व्यापारियों को जबरन वसूली के लिए फोन आने और लगातार गोलीबारी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने मौजूदा स्थिति की तुलना 1990 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड के वर्चस्व से की।

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान

उन्होंने कहा, “पिछले एक-दो साल में दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। हमने सुना है कि 1990 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था – वहां खुलेआम गोलीबारी होती थी… हमने नहीं सोचा था कि दिल्ली में भी ऐसी स्थिति आएगी। दिल्ली पर गैंगस्टरों का कब्जा है, व्यापारियों के पास फिरौती के लिए फोन आ रहे हैं और गोलीबारी आम बात है। मैं यहां (नांगलोई) रोशन लाल से मिलने आया हूं, जिन पर कुछ दिन पहले उस समय गोलियां चलाई गईं, जब वे अपनी दुकान खोलने आए थे।”

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने भाजपा पर उन्हें पीड़ित से मिलने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपा ने मुझे रोकने के लिए अपने हजारों लोगों को भेजा है। मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई… इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह के पास दिल्ली की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी है और उनके अधीन, दिल्ली गैंगस्टर और जबरन वसूली की राजधानी बन गई है।”

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “भाजपा मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दे रही है? वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था सुधरे ताकि आम आदमी, व्यापारी और महिलाएं सुरक्षित रहें। दिल्ली के लोगों ने मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की जिम्मेदारी दी थी, जिसे मैंने सुलझाया है। दिल्ली के लोगों ने कानून की जिम्मेदारी केंद्र को दी थी, जो बिगड़ गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। लोगों को जबरन वसूली के लिए फोन आ रहे हैं। ऐसी एक से अधिक घटनाएं हैं।”

स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) मधुप तिवारी ने आरोपों पर जवाब दिया

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मधुप तिवारी ने कहा कि नांगलोई में दो महीने पहले हुई गोलीबारी की घटना को दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी के साथ शीघ्रता से सुलझा लिया गया था।

उन्होंने कहा, “हमें सूचना मिली है कि यह घटना (नांगलोई गोलीबारी) – जो दो महीने पुरानी घटना है, फिर से उजागर हो रही है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की और एक दिन के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा हथियार भी बरामद कर लिए। मुझे नहीं पता कि इसे फिर से क्यों उजागर किया जा रहा है, जबकि हमने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी।”

दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र-गोगी गैंग के 2 शार्पशूटरों को किया गिरफ्तार

इससे पहले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 सितंबर को जितेंद्र-गोगी गिरोह के दो शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया था। यह घटना नांगलोई में एक मिठाई की दुकान पर कथित जबरन वसूली के प्रयास में गोलीबारी की घटना के एक दिन बाद हुई थी।

पुलिस ने पांच जिंदा कारतूस सहित एक अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस सहित एक देशी पिस्तौल और अपराध में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी रोहिणी सेक्टर 20 निवासी 27 वर्षीय हरिओम उर्फ ​​लल्ला और वीपीओ मुंडका निवासी 21 वर्षीय जतिन हैं।

पुलिस ने बताया कि पैसे वसूलने के लिए हमलावरों ने नांगलोई में एक मिठाई की दुकान के काउंटर और कर्मचारी पर गोलियां चलाईं और एक तरफ मृतक गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ ​​गोगी और कुलदीप फज्जा की रंगीन तस्वीरों वाली जबरन वसूली की पर्चियां फेंकी और दूसरी तरफ जेल में बंद गैंगस्टर दीपक उर्फ ​​बॉक्सर, अंकेश लाकड़ा और विशाल के नाम फेंके।

पुलिस ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट की मदद से दोनों की पहचान की। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया।

मुंबई: अंधेरी के अंबोली निवासी एक व्यक्ति को वित्त विभाग (एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली) का अधिकारी बताकर “एचडीएफसी पॉलिसी समाप्त होने” के बहाने 1.59 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई।

मामले के बारे में

शिकायतकर्ता सुदीप कुमार घोष (57) को व्हाट्सएप पर राजीव शर्मा नामक व्यक्ति से एक संदेश मिला, जो कथित तौर पर वित्त विभाग का अधिकारी था, जिसने कहा कि उसकी पॉलिसी जल्द ही समाप्त होने वाली है। शर्मा ने दावा किया कि अगर प्रीमियम और जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो घोष को पॉलिसी लाभ में 3 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

उनके निर्देश पर घोष ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1.59 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, जब उन्हें पता चला कि पॉलिसी लैप्स होने का दावा झूठा है, तो उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।