राजनीति
मुख्यमंत्री ने 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बहुप्रतीक्षित 69 हजार शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 36,590 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 अगस्त को 31,227 सहायक स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती अभियान 2020 के तहत शनिवार को 36,950 शिक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उप्र सरकार ने शुचिताएं पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का जो संकल्प लिया है, आज उस कड़ी में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इस 69 हजार शिक्षक चयन की प्रक्रिया को जनवरी 2020 में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थो और कुत्सित राजनीति से प्रेरित होकर चंदा वसूली कर जैसे तैसे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसे उलझाए रखा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उप्र सरकार की रीति और नीति को ही सही माना। अंतत: आज यह महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया सम्पन्न हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिशन रोजगार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। यह आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।
शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 5 नवचयनित युवाओं को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, जबकि जिलों में आयोजित कार्यक्रम में सरकार के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए।
योगी ने कहा कि अभी जबकि कोविड काल में स्कूल बंद हैं, यह शिक्षक स्कूलों की ओर जरूर जाएं, वहां अभिभावकों से मिलें और बच्चों की मंडली से भेंट करें। उन्हें कुछ न कुछ नया अभिनव सिखाते रहें और जागरूक करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को यह समझना होगा कि एक शिक्षक आजीवन शिक्षक ही होता है। उसकी सेवाओं को घण्टे में सीमित नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने शिक्षकों से पाठ्यक्रम के सरलीकरणए पाठ्य विधि को रोचक बनाने, नवाचारों को प्रोत्साहित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक एक प्रति उपलब्ध कराई जाए।
बता दें किए इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे, जबकि विगत 23 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को अपनाते हुए विभिन्न राजकीय सेवाओं में 04 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरियां दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा कार्यालयों की स्थिति में सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड काल के बाद जब स्कूल खुलें तब तक इन कार्यलयों का कायाकल्प हो। स्वच्छता रहे, ऊर्जावान माहौल रहे। सेवानिवृत्त शिक्षकों से मर्यादित व्यवहार हो और अगर कहीं से भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कोई बख्शा नहीं जाएगा।
नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 05 नवनियुक्त शिक्षकों सीतापुर की पूजा शुक्ला, बाराबंकी के वीरेन्द्र कुमार मौर्य तथा श्री जफर बेग, रायबरेली की सरिता सिंह, हरदोई की नेहा देवी एवं लखीमपुर खीरी के नवीन राणा को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 05 जनपदों के नवनियुक्त शिक्षकों बदायूं की भावना सिंह, गोण्डा की नमिता सिंह, रामपुर की क्षमा कपूर, हरदोई की ललिता त्रिपाठी एवं महोबा की राखी आर्य से बातचीत भी की।
बॉलीवुड
अमीश त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हिंदी में धाराप्रवाहता उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने अंग्रेजी में उनकी आलोचना करने वालों की आलोचना की

मुंबई, 7 जुलाई। लेखक अमीश त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदी में उनकी धाराप्रवाहता उनकी ताकत है, कमजोरी नहीं।
प्रधानमंत्री की अंग्रेजी को लेकर हाल ही में हुई ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपाठी ने उन लोगों की आलोचना की जो नेताओं के अंग्रेजी में न बोलने का मजाक उड़ाते हैं और लोगों से भारतीय भाषाओं पर गर्व करने का आग्रह किया। मीडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, अमीश त्रिपाठी ने स्वीकार किया कि आज के नौकरी बाजार और समाज में अंग्रेजी आवश्यक हो गई है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह किसी के आत्म-सम्मान या देशी भाषाओं पर गर्व की कीमत पर नहीं आना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी बोलने के दबाव पर चिंता व्यक्त की और उस मानसिकता की आलोचना की जो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद करने का विकल्प चुनने वालों को नीची नजर से देखती है।
अमीश त्रिपाठी ने कहा, “मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। एक तरह से अंग्रेजी सीखना अनिवार्य हो गया है। अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। हमारे परिवार में, हमारी पीढ़ी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने वाली पहली पीढ़ी है। हमारे माता-पिता ने हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की है। इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। और मैं अंग्रेजी के प्रभाव के खिलाफ नहीं हूं।” प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देते हुए, प्रसिद्ध लेखक ने कहा कि अंग्रेजी न बोलने के लिए किसी का मजाक उड़ाना गलत है, खासकर तब जब वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े न हों। “वह बिना नोट्स के हिंदी में धाराप्रवाह बोलते हैं। इसकी सराहना की जानी चाहिए। अगर वह अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो ठीक है – लेकिन इसके लिए उनका मजाक उड़ाना बिल्कुल भी सही नहीं है।”
उन्होंने भारत की तुलना अन्य देशों से भी की, जहां नेता गर्व से अपनी मूल भाषा में बोलते हैं – चाहे वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हों या जापान और चीन के नेता हों। “कोई भी उनका अंग्रेजी न बोलने के लिए मजाक नहीं उड़ाता। तो हम यहां ऐसा क्यों करें?” अमीश त्रिपाठी ने अपने इस विश्वास को पुख्ता करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसे बोलने का दबाव किसी के आत्म-सम्मान या राष्ट्रीय गौरव की कीमत पर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है कि हम दबाव से मुक्त हो जाएं और अपनी भाषाओं पर गर्व करें।”
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के कनानास्किस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान धाराप्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों के एक वर्ग द्वारा ट्रोल किया गया था। यह पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा – पहले भी कई आयोजनों में प्रधानमंत्री का हिंदी में बोलने या औपचारिक अंतरराष्ट्रीय बैठकों में अंग्रेजी का उपयोग न करने के लिए कुछ लोगों द्वारा मज़ाक उड़ाया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर पुल को वाहनों के वजन के लिए शुरू किया जाना चाहिए, अबू आसिम आजमी

abu asim aazmi
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक ने विधानसभा में मांग की है कि मानखुर्द शिवाजी नगर में जानलेवा हादसों पर लगाम लगाने के लिए भारी वाहनों के लिए फ्लाईओवर ब्रिज शुरू किया जाना चाहिए। मानखुर्द शिवाजी नगर में हर महीने जानलेवा हादसे हो रहे हैं। पहले जीएम लिंक रोड पर बने ब्रिज पर हाईटेंशन तार थे, फिर भारी वाहनों के कारण ब्रिज को बंद कर दिया गया था। बाद में तार भी हटा दिए गए और फ्लाईओवर विभाग ने भारी वाहनों को गुजरने की इजाजत भी दे दी है, हालांकि अभी भी भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने दी जा रही है। आज सदन में इस ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग की गई। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि हाल ही में यहां एक दुखद हादसा हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।
राजनीति
मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार ने मराठी गौरव के तहत व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे की आलोचना की

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने शनिवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की संयुक्त रैली में दिए गए भाषणों को अप्रासंगिक, ध्यान भटकाने वाला और अस्पष्ट बताया।
रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुंबई भाजपा प्रमुख ने ठाकरे बंधुओं पर राज्य में हिंदी भाषा को ‘थोपने’ के विरोध के नाम पर अपने एजेंडे और नैरेटिव को बेचने की कोशिश करने के लिए कटाक्ष किया। आशीष शेलार ने कहा, “ठाकरे बंधुओं ने मराठी गौरव के लिए एक साथ आने का दावा किया, लेकिन असली मकसद अपना नैरेटिव बेचना और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना था।”
उन्होंने कहा कि संयुक्त रैली में दोनों नेताओं के भाषणों में सच्चाई से ज़्यादा राजनीतिक दिखावा था। “राज ठाकरे ने अपने भाषण में जो बातें कहीं, वे अधूरी और अप्रासंगिक थीं। वह दूसरे राज्यों से आए अप्रवासियों को डराने-धमकाने और उसे सही ठहराने का अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उद्धव सत्ता से बेदखल होने के बारे में शिकायत करते और रोते हुए नज़र आए,” शेलार ने कहा।
राज ठाकरे के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कि गैर-मराठी भाषी लोगों की पिटाई की जानी चाहिए, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया जाना चाहिए, भाजपा ने इसे बिल्कुल बेतुका और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, “ऐसे बयान बहुत दर्दनाक हैं। मैं इस तरह के बयानों से बहुत आहत हूं।” आशीष शेलार ने केंद्र की तीन-भाषा नीति का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, “वे पूछते हैं कि किन राज्यों में तीन-भाषा फॉर्मूला लागू किया गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 20 राज्यों ने तीन-भाषा फॉर्मूला अपनाया है। राज ठाकरे मुंबई के बच्चों के लिए इसका विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए इसका कभी विरोध नहीं किया। यह अन्याय है।”
उन्होंने कहा कि त्रिभाषा नीति के तहत बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन ये नेता उन्हें इस अवसर से वंचित करना चाहते हैं। ठाकरे बंधुओं के पुनर्मिलन पर उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों का एक साथ आना अच्छा है और उनके परिवार भी इससे खुश होंगे, लेकिन यह उन्हें तय करना है कि वे एक साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग-अलग।
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