राजनीति
भाजपा नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- समान नागरिक संहिता से होंगे 11 लाभ
भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन 23 नवंबर 1948 को विस्तृत चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 44 जोड़ते हुए सरकार को निर्देश दिया गया कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। लेकिन अनुच्छेद 44 लागू करने के लिए कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। आजतक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का एक मसौदा भी नहीं बनाया गया। परिणामस्वरूप इससे होने वाले लाभ के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने समान नागरिक संहिता बनने पर 11 तरह के लाभ गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह विषय मानव अधिकार से सम्बन्धित हैं जिनका न तो धर्म या मजहब से संबंध है और न तो इन्हें धार्मिक मजहबी व्यवहार कहा जा सकता है फिर भी आजादी के 73 साल बाद भी धर्म-मजहब के नाम पर भेदभाव जारी है। हमारे संविधान निमार्ताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से ‘भारतीय नागरिक संहिता’ की कल्पना की थी ताकि सबको समान अधिकार मिले और देश की एकता और अखंडता मजबूत हो लेकिन वोटबैंक की राजनीति के कारण भारतीय नागरिक संहिता आजतक लागू नहीं किया गया। यदि गोवा में एक समान नागरिक संहिता सबके लिए लागू हो सकती है तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ क्यों नहीं लागू हो सकती है?
अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक, इससे होने वाले 11 लाभ इस प्रकार हैं :
1- देश के सभी नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू करने से देश और समाज को सैकड़ों जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी।
2- वर्तमान समय में अलग अलग धर्म के लिए लागू अलग अलग ब्रिटिश कानूनों से सबके मन में हीन भावना पैदा होती है इसलिए सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू होने से सबको हीन भावना से मुक्ति मिलेगी।
3- ‘एक पति-एक पत्नी’ की अवधारणा सभी भारतीयों पर एक समान रूप से लागू होगी और बाझपन या नपुंसकता जैसे अपवाद का लाभ सभी भारतीयों को चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई, एक समान रूप से मिलेगा।
4- न्यायालय के माध्यम से विवाह-विच्छेद करने का एक सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा। विशेष परिस्थितियों में मौखिक तरीके से विवाह विच्छेद करने की अनुमति भी सभी नागरिकों को होगी, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई।
5-पैतृक संपति में पुत्र-पुत्री तथा बेटा-बहू को एक समान अधिकार प्राप्त होगा और संपति को लेकर धर्म जाति क्षेत्र और लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई।
6- विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपति में पति-पत्नी को समान अधिकार होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई।
7-वसीयत, दान, धर्मजत्व संरक्षकत्व बंटवारा, गोद इत्यादि के संबंध में सभी भारतीयों पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। धर्म जाति क्षेत्र लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी।
8-राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र एवं एकीकृत कानून मिल सकेगा और सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई।
9- जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग कानून होने से पैदा होने वाली अलगाववादी मानसिकता समाप्त होगी और एक अखण्ड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।
10-अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून होने के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ता है। सबके लिए एक नागरिक संहिता होने से न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा।
11- मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा, नमाज या प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या विवाह-निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा।
महाराष्ट्र
मालेगांव: बांग्लादेशी रोहिंग्या की आड़ में बच्चों का भविष्य खतरे में, अबू आसिम ने क्रेट सौम्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
abu asim aazmi
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में गंभीर आरोप लगाए हैं और भाजपा नेता क्रेट सौम्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने नफरत भरे एजेंडे के चलते मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते मालेगांव में 355 बच्चों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। मालेगांव कॉर्पोरेशन ने 3,411 सर्टिफिकेट की जांच की है जिसमें 355 बच्चों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 5 से 7 साल है। ऐसे में इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल है और उनका भविष्य अंधेरे में होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर नफरत का माहौल बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस मुद्दे पर मालेगांव में SIT बनाई गई थी और उसने जांच की। SIT ने जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं की है। यह रिपोर्ट जल्द ही पब्लिक होनी चाहिए। भाजपा नेता क्रेट सौम्या अपनी नफ़रत भरी पॉलिटिक्स में मालेगांव को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि यह मुस्लिम-बहुल इलाका है, मालेगांव को आतंकवादियों और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा कहा जा रहा है। नफ़रत भरी पॉलिटिक्स करने वाले यह कैसे भूल गए कि मालेगांव शहीदों का ऐतिहासिक शहर है? बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चे स्कूलों में एडमिशन से वंचित हैं। पहले जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट भी कैंसिल किए जा रहे हैं। अगर इन आरोपों की SIT जांच हुई है, तो जानकारी पब्लिक की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, सभी के बर्थ सर्टिफिकेट रोकना और नाम ठीक करने पर रोक लगाना सही नहीं है। आज़मी ने इस मुद्दे पर क्रेट सौम्या के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने क्रेट सौम्या पर सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया।
महाराष्ट्र
नगर निगम द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए: स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हरीश भागिंडे
मुंबई: हेल्थ कमिटी के नए चुने गए सदस्यों को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थकेयर सुविधाओं से परिचित कराने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बड़े हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबअर्बन हॉस्पिटल जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट के हेड ने हेल्थ कमिटी के सदस्यों के सामने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिए। इस मौके पर हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश भागिंडे ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थकेयर सुविधाओं को और असरदार तरीके से फैलाने और बढ़ाने का निर्देश दिया। मीटिंग में हेल्थ कमिटी के सभी सदस्य, डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ)। शरद उदय, डायरेक्टर (बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज) डॉ. शैलेश मोहते, सभी बड़े हॉस्पिटल के डीन, हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग-अलग सब-डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबअर्बन हॉस्पिटल द्वारा दी जाने वाली हेल्थ सेक्टर सर्विसेज़ के बारे में प्रेजेंटेशन के ज़रिए डिटेल में जानकारी दी गई। हेल्थ सिस्टम में हॉस्पिटल की लोकेशन, बेड की संख्या, स्टाफ कैपेसिटी वगैरह के बारे में भी इस मौके पर जानकारी दी गई। इसके साथ ही, प्रेजेंटेशन के दौरान हेल्थ सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिए चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग के काम, बेड कैपेसिटी बढ़ाने वगैरह की जानकारी दी गई। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सिस्टम के ज़रिए झुग्गी-झोपड़ियों में दी जाने वाली हेल्थ सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेल्दी डाइट, योग के लिए अलग-अलग पहलों की जानकारी भी मेंबर्स को दी गई। हेल्थ सिस्टम की तरफ से हेल्थ इंस्टीट्यूशन में दी जाने वाली अलग-अलग मेडिकल सुविधाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसके मुताबिक, हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर हेल्थ सुविधाओं को और बढ़ावा देने और बढ़ाने का निर्देश दिया। टीबी जैसी बीमारियों के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करते हुए, हेल्थ कमिटी के मेंबर्स ने सुझाव दिया कि कुछ वार्ड में मौजूद सुविधाओं और इलाज के साथ-साथ डायग्नोसिस को लेकर खास कोशिशें की जाएं।
मुंबई: में एक लंबे समय बाद सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक के मामले में बड़ी प्रगति सामने आई है। मुंबई पुलिस ने लगभग 12 साल बाद कई डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, डॉक्टरों पर मेडिकल लापरवाही, इलाज में देरी और महत्वपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड को कथित रूप से नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर खालिद समेत कई अन्य डॉक्टरों को आरोपी बनाया गया है।
एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता 57 वर्षीय नसीम बानो बाबर शाह ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे सलमान बाबर शाह, जो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे, 8 अप्रैल 2014 को एक सड़क दुर्घटना के बाद कथित मेडिकल लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
रिपोर्ट के अनुसार, सलमान एक टीवी शूट से लौट रहे थे, तभी वसई के पास अहमदाबाद हाईवे पर एक पिकअप वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी दाहिनी जांघ में गंभीर फ्रैक्चर हुआ। उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और बाद में शिवाजी नगर स्थित मिलेनियम अस्पताल में शिफ्ट किया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मिलेनियम अस्पताल में सर्जरी से पहले 25,000 रुपये जमा कराने पर जोर दिया गया। साथ ही, डॉक्टर उमेश पंपले द्वारा की गई सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और ऑपरेशन के बाद उचित मेडिकल निगरानी भी नहीं दी गई। परिजनों का कहना है कि मरीज की हालत में सुधार होने के बजाय लगातार गिरावट आती रही।
कुछ दिनों बाद मिलेनियम अस्पताल के डॉक्टरों ने कथित तौर पर परिजनों को बताया कि वहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मरीज को चेंबूर स्थित साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ले जाने की सलाह दी। सलमान को एम्बुलेंस के जरिए वहां ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर अमित शोभोत की निगरानी में भर्ती किया गया।
साई अस्पताल में भी सलमान की हालत और बिगड़ गई। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें गंभीर जटिलताएं हुईं, जिनमें छाती में तरल पदार्थ जमा होना और किडनी फेल होने के लक्षण शामिल थे। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों व साक्ष्यों की जांच जारी है।
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