राजनीति
विलासराव देशमुख के खिलाफ रवींद्र चव्हाण की टिप्पणी पर नवाब मलिक बोले- मर्यादा का पालन करें
मुंबई, 6 जनवरी: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के नेता नवाब मलिक ने विलासराव देशमुख के खिलाफ टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्माओं को लेकर नैतिकता होती है और इसका सभी को पालन करना चाहिए।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कथित तौर पर विलासराव देशमुख की यादें लातूर शहर से मिटाने की बात की। इस पर नवाब मलिक ने कहा, “विलासराव देशमुख लातूर से कई बार चुनाव लड़े, जीते और महाराष्ट्र के कई बार मुख्यमंत्री रहे। वे केंद्र में मंत्री भी रहे। कहीं न कहीं दिवंगत के बारे में एक नैतिकता होती है कि कोई भी बात न करे। हमें लगता है कि लोगों को उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर कोई उनके खिलाफ या उनके नाम को मिटाने की बात करता है, तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है।”
मीडिया से बातचीत में नवाब मलिक ने महानगरपालिका चुनावों में गठबंधन को लेकर भी भाजपा को निशाना साधा। उन्होंने कहा, “जिस तरह से बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं, उन्हें पहले गठबंधन की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमें लगता है कि यह चुनाव एक लड़ाई जैसा है और प्यार और जंग में सब जायज है। हम चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे।”
एनसीपी (अजित गुट) के नेता ने ‘आतंकवादी’ और ‘जिहादी’ शब्दों के लिए भाजपा के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो हम न्यायालय जाएंगे और उनको दंडित कराएंगे।
इसी बीच, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का वीडियो वायरल होने और उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज होने पर कहा, “राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वे एक सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पद की गरिमा को बनाए रखें। व्यक्ति नहीं, बल्कि पद बड़ा होता है और पद की गरिमा अगर गिरने लगे तो हमें लगता है कि यह उचित नहीं है।”
महानगरपालिका चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, “हमारे सभी उम्मीदवारों ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर ऑफिस खोले गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं होंगी। हमारे सभी नेता कैंपेन में हिस्सा लेंगे। जिस तरह से उम्मीदवारों को चुना गया है और लोगों के साथ उनका जैसा जुड़ाव है, उसे देखते हुए हमें उम्मीद है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में उम्मीदवार जीतेंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में बहुत सारे दल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये हथकंडे पुराने हो गए हैं। अब लोग बंटवारे की, बांटने की राजनीति से पूरी तरह से ऊब चुके हैं। लोग चाहते हैं हम उन्हीं के साथ रहें जो लोगों को जोड़कर चलना चाहते हैं।
तमिलनाडु सरकार में मंत्रिपरिषद विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दो विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
तमिलनाडु के लोक भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पापनासम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक ए.एम. शाहजहां और तिंडीवनम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक वन्नी अरसु को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने इस अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह मंत्रिपरिषद विस्तार तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कुछ क्षेत्रीय संतुलन बनाने और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ए.एम. शाहजहां पापनासम क्षेत्र से आते हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं वन्नी अरसु तिंडीवनम से हैं, जो उत्तर-पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होने की उम्मीद है।
इससे पहले गुरुवार को 23 नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था और राज्यपाल ने विभाग आवंटन की मंजूरी दी थी। इनमें श्रीनाथ को मत्स्य पालन, कमाली एस. को पशुपालन, सी. विजयलक्ष्मी को दुग्ध और डेयरी विकास और आरवी रंजीत कुमार को वन विभाग सौंपा गया है। विनोद को कृषि और किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जबकि राजीव को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार दिया गया है।
अन्य मंत्रियों में बी. राजकुमार को आवास और शहरी विकास, वी. गांधीराज को सहकारिता, मथन राजा पी. को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, जगदीश्वरी के. को समाज कल्याण व महिला सशक्तीकरण और राजेश कुमार एस. को पर्यटन विभाग सौंपा गया है।
इसके अलावा एम. विजय बालाजी को हथकरघा और वस्त्र, लोगेश तमिलसेल्वन डी. को वाणिज्यिक कर और पंजीकरण, विजय तमिलन पार्थिबन ए. को परिवहन और रमेश को हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का कार्यभार दिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग पी. विश्वनाथन को सौंपा गया है जबकि कुमार आर. को नवगठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग का नेतृत्व दिया गया है। थेन्नारासु के. को अनिवासी तमिल कल्याण, वी. संपत कुमार को पिछड़ा वर्ग कल्याण, मोहम्मद फरवास को श्रम कल्याण व कौशल विकास और डी. सरथकुमार को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वित्त, योजना और विकास विभाग एन. मैरी विल्सन को दिया गया है जबकि विघ्नेश के. को निषेध और आबकारी विभाग सौंपा गया है।
सीबीआई ने हरियाणा सरकार के 504 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में गुरुवार को विशेष अदालत में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों में तीन सरकारी कर्मचारी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी शामिल हैं।
सीबीआई के बयान के अनुसार, पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल चार्जशीट में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।
जांच एजेंसी ने बताया कि सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
चार्जशीट में नामजद 15 आरोपियों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह अधिकारी, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकास एवं पंचायत विभाग और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तीन सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।
इसके अलावा दो शेल कंपनियों, उनके तीन साझेदारों/निदेशकों और एक निजी व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई के मुताबिक मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक खातों से 504 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने संबंधित सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन का गबन किया।
यह मामला पहले हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज किया था, जिसे बाद में जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया।
जांच एजेंसी ने कहा कि 15 आरोपियों की भूमिका से संबंधित जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी का मामला इस साल फरवरी में सामने आया था, जब हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के एक अधिकारी ने अपना बैंक खाता बंद कर शेष राशि किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
सीबीआई के अनुसार, “इसी सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के दौरान इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें रिकॉर्ड और वास्तविक बैंक बैलेंस के बीच भारी अंतर पाया गया।”
मामले में शुरुआत में हरियाणा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी।
वहीं, ईडी ने भी इस मामले में समानांतर जांच शुरू की है।
इस बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि उसने हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों को 557 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई बांद्रा मस्जिद पर हमला, हिंसा, विरोध: पुलिस पर पथराव का आरोप, हालात तनावपूर्ण, शांति बनी रही, 10 लोग गिरफ्तार, और गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन शुरू
मुंबई के बांद्रा इलाके में रेलवे की ज़मीन पर तोड़-फोड़ के ऑपरेशन के दौरान, जब यहां मौजूद एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, तो हालात तनावपूर्ण हो गए। मस्जिद गिराए जाने का मुसलमानों ने विरोध किया और उसी समय, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस पर उन पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले की जांच भी चल रही है। अब तक, पुलिस ने पत्थरबाजी के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है।
मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में तोड़-फोड़ के ऑपरेशन के दौरान तनाव बढ़ गया, जब तोड़-फोड़ का ऑपरेशन कथित तौर पर हिंसक हो गया, जिसके कारण पत्थरबाजी हुई और पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई। घटना के बाद, निर्मल नगर पुलिस ने 10 पहचाने गए आरोपियों और अन्य के खिलाफ BNS और अन्य कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के अनुसार, यह घटना 20 मई को बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में अवैध ढांचों को हटाने के ऑपरेशन के दौरान हुई। यह ऑपरेशन कोर्ट के आदेशों और तय तोड़-फोड़ के शेड्यूल के बारे में निर्देशों के बाद किया गया था। अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान मुंबई पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ), होम गार्ड और दूसरे लोगों को तैनात किया। शिकायत के मुताबिक, जब अधिकारी तोड़-फोड़ का ऑपरेशन कर रहे थे, तो मौके पर करीब 100 से 150 लोगों की भीड़ जमा हो गई और विरोध करने लगी। पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर लोगों से शांति से हटने के लिए बार-बार अनाउंसमेंट किया। लेकिन, कहा जाता है कि भीड़ भड़क गई और ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की। एफआईआर में आगे दावा किया गया है कि भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा जाता है कि उन्होंने अशांति फैलाकर तोड़-फोड़ के काम को रोकने की कोशिश की। इस अफरा-तफरी के दौरान, मौके पर मौजूद पुलिस और अधिकारियों पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंकी गईं, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। बाद में, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। कहा जाता है कि इस घटना में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। शिकायत में खास तौर पर ऑपरेशन के दौरान तैनात पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने का जिक्र है। बाद में, घायल अधिकारियों को मेडिकल मदद दी गई। पुलिस ने एफआईआर में 10 आरोपियों के नाम दर्ज किए हैं और उन पर गैर-कानूनी तरीके से जमा होने, दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने से जुड़े अलग-अलग चार्ज लगाए हैं। मामले की जांच चल रही है। अधिकारी हिंसा में कथित तौर पर शामिल और लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की भी जांच कर रहे हैं। भविष्य में कानून-व्यवस्था में कोई रुकावट न आए और कोई अनहोनी न हो, यह पक्का करने के लिए इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पत्थरबाजी की घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसे हिंदू-मुस्लिम और धार्मिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई है, जिस पर पुलिस नज़र रख रही है।
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