महाराष्ट्र
मुंबई में प्रस्तावित उर्दू भवन के विरोध में उतरी बीजेपी, मुस्लिम लीडर्स की खामोशी पर सवाल?

मुंबई का आग्रीपाड़ा इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है..शायद इसीलिए यहां शिवसेना की यामिनी जाधव व स्थायी समिति के चेयरमैन यशवंत जाधव मुस्लिम समाज के लिए उर्दू भाषा के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करवाना चाहते हैं..और इनके अथक प्रयास से इसकी शुरूआत भी हो गई है.. लेकिन अब इस प्रस्तावित उर्दू भवन को लेकर सियासत तेज़ हो गई है…मुंबई महानगरपालिका में सत्तारूढ़ शिवसेना आग्रीपाड़ा में आईटीआई को आबंटित जमीन पर उर्दू भाषा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करना चाहती है ताकि इस इलाके के मुस्लिम समाज के बच्चों को इसका फायदा मिल सके..और उर्दू भाषा के पत्रकारों व बुध्दिजीवियों को भी इसका फायदा मिल सके..लेकिन इस भवन के निर्माण से पहले सियासत शुरू हो चुकी है…
मंगलवार को बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध करने के लिए यहां का मार्च किया…महाराष्ट्र विधानपरिषद के विरोध पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने बीएमसी के अधिकारियों से मुलाकात की और स्थानीय लोगों के विचार भी इसे लेकर जाना…बाद में मीडिया से बातचीत में प्रवीण दरेकर ने कहा कि इस जमीन पर उर्दू भवन का निर्माण न हो.. बल्कि इसे सभी भाषाओं का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए ताकि सभी वर्ग व समुदाय के लोग इसका फायदा उठा सके…
वहीं मनसे के नेताओं से जब मुंबई प्रेस ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होने कहा कि वो पहले इसके रिकॉर्ड की सही जानकारी अधिकारियों से हासिल करेंगे..इसके बाद ही कुछ आधिकारिक बयान देंगे..हैरानी की बात ये है कि बीएमसी में भले ही शिवसेना,कांग्रेस,एनसीपी व समाजवादी पार्टी की मिलीभगत की सत्ता है लेकिन यहां मौके पर कोई भी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का कोई नेता इसका समर्थन करते हुए नहीं दिखा..जबकि इस इलाके से कई मुस्लिम नेता आपने आप को कौम का रहनुमा बताकर वोट हासिल करते हैं…इसी इलाके से नेशनल टीवी पर छाए रहने वाले नेता वारिस पठान ताल्लुक रखते हैं…जबकि समाजवादी पार्टी के नगरसेवक व भिवंड़ी के विधायक रईस कासिम शेख ने इसी इलाके से अपनी राजनीति की शुरूआत की…
कांग्रेस के युसुफ अब्राहनी और सपा के प्रदेश मुखिया अबु आसिम आजमी का नाता भी इसी इलाके की राजनीति से है..लेकिन आज आग्रीपाड़ा में प्रस्तावित इस उर्दू भवन के सपोर्ट में कोई खड़ा नजर नहीं आया…जबकि ऐसे ही वक्त में समाज अपने नेताओं की ओर से मदद की अपेक्षा रखता है..एक तरफ इनकी खामोशी है तो दूसरी तरफ बीजेपी खुले तौर पर इसका विरोध कर रही है…अब इस इलाके के बड़े मुस्लिम नेताओं की चुप्पी आगे क्या गुल खिलाती है ये तो हमें जल्द ही पता लग जाएगा…
आपको बता दे कि इस जमीन का मालिकाना हक पहले राज्य सरकार का था लेकिन अब ये बीएमसी की प्रॉपर्टी है…बीएमसी सदन में इस जमीन पर उर्दू भवन बनाने का प्रस्ताव यशवंत जाधव ने ऱखा है लेकिन अभी तक सदन में ये पास नहीं हुआ है…
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
महाराष्ट्र
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।
मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।
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