मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कृषि उत्पादों के परिवहन को आसान बनाने और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि पहुँच मार्गों को मज़बूत करने हेतु एक अध्ययन समूह के गठन की घोषणा की है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे के नेतृत्व में अध्ययन समूह में जल संसाधन, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और वित्त जैसे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह समूह मौजूदा सड़क योजनाओं, विशेष रूप से नागपुर, अमरावती और लातूर जिलों में, का विश्लेषण करेगा और सुधार, वित्तपोषण तंत्र और कार्यान्वयन रणनीतियों का प्रस्ताव देगा।

राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा, “इस पहल से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार होगा, जिससे किसानों के लिए बाज़ारों तक पहुँचना और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना आसान हो जाएगा। हम किसानों की चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

समूह सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, अतिक्रमण हटाने, तथा वित्तीय घाटे को कम करने और फसल विविधीकरण को समर्थन देने के लिए सभी मौसमों में सुगमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मुंबई: वर्ष 2024-25 के लिए पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट (ईएसआर) के अनुसार, बीएमसी की जल प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों से वार्ड-वार अनुपयुक्त जल नमूनों का प्रतिशत 0.46% पर बना हुआ है।

इसकी तुलना में, 2022-23 में यह आँकड़ा 0.99% था। बी वार्ड (डोंगरी, मस्जिद बंदर) में अनुपयुक्त जल नमूनों का अनुपात सबसे अधिक 3.2% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष के 1.0% से काफ़ी ज़्यादा है।

पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मुंबई भर में प्रतिदिन लगभग 150 से 180 पानी के नमूने एकत्र किए जाते हैं। मानसून के मौसम या आपातकालीन स्थितियों में, यह संख्या बढ़कर प्रतिदिन 250 नमूने तक पहुँच सकती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (पीएचडी) और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग (एचई) शहर के 24 प्रशासनिक वार्डों में फैले सेवा जलाशयों और जल वितरण बिंदुओं से इन नमूनों को एकत्र करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं।

इस प्रक्रिया की निगरानी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (एमओएच), सहायक अभियंता (जल कार्य – गुणवत्ता नियंत्रण), और रिसाव पहचान विभाग के कर्मचारी करते हैं। नमूने एकत्र होने के बाद, उन्हें पानी की सुरक्षा और अनुपालन का आकलन करने के लिए नियमित जीवाणु परीक्षण हेतु नगर विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा जाता है।

ईएसआर 2024-25 में प्रस्तुत परीक्षण परिणामों के अनुसार, मुंबई के कई इलाकों में जल प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, एच/ईस्ट वार्ड (जिसमें सांताक्रूज़, खार और बांद्रा ईस्ट शामिल हैं) में 1.6% अनुपयुक्त जल नमूने दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष के 1.7% से मामूली सुधार है।

इसी तरह, ए वार्ड (जिसमें कोलाबा, कफ परेड और नरीमन पॉइंट शामिल हैं) में 2023-24 में 2.1% से 2024-25 में 1.5% की गिरावट देखी गई। हालाँकि, सभी क्षेत्रों में प्रगति नहीं देखी गई—टी वार्ड (मुलुंड) में अनुपयुक्त जल नमूनों में वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष 0.7% से बढ़कर इस वर्ष 1.0% हो गई।

हालांकि, कुछ क्षेत्रों जैसे सी वार्ड (कालबादेवी), एन वार्ड (घाटकोपर, विद्याविहार) और पी नॉर्थ वार्ड (मालवणी, मढ़, मलाड) में दूषित जल के नमूनों का प्रतिशत शून्य पाया गया।

एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने बताया, “प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और मरम्मत के लिए लक्षित अभियान चलाए गए, जिससे अनुपयुक्त पेयजल के प्रतिशत में कमी आई।” इस बीच, अनुपयुक्त जल नमूनों का सबसे कम कुल प्रतिशत 2021-22 में दर्ज किया गया, जो केवल 0.33% था।

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर सरकार की आलोचना की और कहा कि शहरी नक्सलवाद की बजाय शहरी व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई, ठाणे, नासिक समेत सभी शहरों में ट्रैफिक की समस्या बेहद चिंताजनक है। पहले जहां 50 लोग रहते थे, अब यहां 500 लोग रहते हैं। ट्रैफिक की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। नो पार्किंग और पार्किंग की समस्या ऐसी है कि कोई कहीं भी गाड़ी पार्क कर देता है, पार्किंग का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के दौरान राज ठाकरे ने नगर नियोजन और पार्किंग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की और एक खाका भी पेश किया। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई समेत अन्य शहरों में बाहरी लोग भी रहते हैं और उन्हें शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कहीं भी अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। ये बाहरी लोग अक्सर रिक्शा, टैक्सी और कार चलाते हैं इसके साथ ही राज ठाकरे ने एक डायग्राम भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि फुटपाथ पर पेंट और साइन के ज़रिए पार्किंग और नो-पार्किंग की पहचान कैसे की जा सकती है।

साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि शहर में कई छोटे-छोटे मैदान हैं, इन मैदानों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। इससे मैदान बचेंगे और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। राज ठाकरे ने एक बार फिर बाहरी लोगों यानी उत्तर भारत के निवासियों की आलोचना की और कहा कि प्रयागराज की आबादी 40 लाख है, ऐसे में अगर यहाँ से कुछ लोग शहरों में जाते हैं तो इससे यहाँ के शहरों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारे पास डीपी तो है लेकिन टीपी यानी टाउन प्लानिंग नहीं है, यह बहुत दुखद है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज ठाकरे ने कहा कि शहरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कई अवैध निर्माण भी शामिल हैं। धारावी की ज़मीन अडानी को विकास परियोजनाओं के लिए दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ पुल और मेट्रो से शहर की ट्रैफ़िक और दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके लिए वाहनों को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज ठाकरे ने कहा कि दूसरे राज्यों का विकास होना चाहिए और प्रवासियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर सरकार की आलोचना की और कहा कि शहरी नक्सलवाद की बजाय शहरी व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई, ठाणे, नासिक समेत सभी शहरों में ट्रैफिक की समस्या बेहद चिंताजनक है। पहले जहां 50 लोग रहते थे, अब यहां 500 लोग रहते हैं। ट्रैफिक की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। नो पार्किंग और पार्किंग की समस्या ऐसी है कि कोई कहीं भी गाड़ी पार्क कर देता है, पार्किंग का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के दौरान राज ठाकरे ने नगर नियोजन और पार्किंग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की और एक खाका भी पेश किया। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई समेत अन्य शहरों में बाहरी लोग भी रहते हैं और उन्हें शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कहीं भी अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। ये बाहरी लोग अक्सर रिक्शा, टैक्सी और कार चलाते हैं इसके साथ ही राज ठाकरे ने एक डायग्राम भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि फुटपाथ पर पेंट और साइन के ज़रिए पार्किंग और नो-पार्किंग की पहचान कैसे की जा सकती है। साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि शहर में कई छोटे-छोटे मैदान हैं, इन मैदानों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। इससे मैदान बचेंगे और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। राज ठाकरे ने एक बार फिर बाहरी लोगों यानी उत्तर भारत के निवासियों की आलोचना की और कहा कि प्रयागराज की आबादी 40 लाख है, ऐसे में अगर यहाँ से कुछ लोग शहरों में जाते हैं तो इससे यहाँ के शहरों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारे पास डीपी तो है लेकिन टीपी यानी टाउन प्लानिंग नहीं है, यह बहुत दुखद है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज ठाकरे ने कहा कि शहरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कई अवैध निर्माण भी शामिल हैं। धारावी की ज़मीन अडानी को विकास परियोजनाओं के लिए दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ पुल और मेट्रो से शहर की ट्रैफ़िक और दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके लिए वाहनों को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज ठाकरे ने कहा कि दूसरे राज्यों का विकास होना चाहिए और प्रवासियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।