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Tuesday,05-December-2023
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बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी, राजद की नजर ‘ए टू जेड’ पर

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Nitish-Tejaswi

 बिहार में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर है। इधर दलों में मंत्रियों को लेकर मंथन का दौर जारी है। इस दौरान कहा जा रहा है कि दोनों दल मंत्रिमंडल में जहां क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखेंगे, वहीं जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करेंगे। सूत्रों का मानना है कि राजद कोटे से सबसे अधिक मंत्री बनाए जाएंगे, इसके लिए संभावित नामों की सूची पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पास भेजी जाएगी, जहां अंतिम मुहर लगेगी।

माना जा रहा है कि नई सरकार में यादव, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। वैसे, राजद मंत्रिमंडल विस्तार में ‘ए टू जेड’ नीति के तहत मंत्रिमंडल में सवर्णों को भी राजद कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है।

सूत्रों का कहना है कि जदयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ 12 मंत्री होंगे जबकि राजद कोटे से उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को छोड़ 15 मंत्री शपथ लेंगे। कांग्रेस को चार मंत्रीपद मिलने की संभावना है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) से एक मंत्री होगा।

जदयू समर्थित निर्दलीय इकलौते विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है।

सूत्र बताते हैं कि नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे शामिल होंगे जिन्हें अब तक मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। जदयू के कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। राजद की तरफ से कैबिनेट में शामिल होने वाले ज्यादातर नए चेहरे होंगे।

विभागों की बात करें तो पिछली सरकार में जो विभाग भाजपा कोटे के मंत्रियों के पास थी, वह विभाग राजद को मिल सकता है। वैसे, सूत्र बताते हैं कि कुछ विभागों को लेकर पेंच फंस गया है।

महागठबंधन के एक नेता हालांकि कहते हैं कि महागठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन जारी है, कहीं कोई परेशानी नहीं है।

राजनीति

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए अधिकारियों के इस्तेमाल पर केंद्र से मांगा जवाब

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पिछले नौ वर्षों में सत्तारूढ़ सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों की तैनाती को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए, पूर्व सिविल सेवक ईएएस सरमा और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अध्यक्ष जगदीप एस छोकर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में इस तरह के प्रचार प्रसार पर सवाल उठाया गया है।

याचिकाकर्ताओं का केस वकील प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं। याचिका में रक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए ‘सेल्फी प्वाइंट’ पर रक्षा अधिकारियों को तैनात करने वाले रक्षा लेखा महानियंत्रक के आदेश का विरोध किया गया है।

इसके अलावा, इसमें केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ज्ञापन को चुनौती दी गई है जिसमें पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों को ‘जिला रथ प्रभारी’ के रूप में तैनात करने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र या राज्य में किसी भी राजनीतिक दल को सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने वाले अभियानों या प्रचार के लिए लोक सेवकों का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, भूषण ने तर्क दिया कि राजनीतिक प्रचार के लिए रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन है।

अदालत ने कहा कि जागरुकता के लिए ऐसा करना ठीक है लेकिन आदर्श आचार संहिता के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

पीठ ने टिप्पणी की कि लोकप्रिय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो सकता, और कहा कि याचिका में एक व्यापक मुद्दा उठाया गया है और प्रचार के लिए नेताओं की तस्वीरों के नियमित उपयोग का उल्लेख किया गया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह धारणा कि भारत सरकार एक राजनीतिक दल है, निराधार है। उन्होंने विस्तृत निर्देश प्रदान करने का वादा करते हुए सरकार और राजनीतिक दलों के बीच अंतर पर जोर दिया।

मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होनी है।

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राजनीति

निलंबन रद्द होने के बाद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट, राज्य सभा सभापति को दिया धन्यवाद

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आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को निलंबन के खिलाफ उनकी याचिका पर संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इसे रद्द करने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद दिया।

चड्ढा का निलंबन 115 दिनों तक चला। उन्होंने कहा कि वह लोगों से मिले आशीर्वाद और समर्थन से प्रभावित हैं।

भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पेश प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया गया।

11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित किए गए आप सांसद पर भाजपा ने पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया था।

निलंबन रद्द किए जाने पर चड्ढा ने एक वीडियो संदेश में कहा, “मुझे 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन को रद्द करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिका पर संज्ञान लिया और मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है।”

उन्होंने कहा कि सोमवार को उनके निलंबन को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने कहा, “मुझे 115 दिनों तक निलंबित रखा गया और मैं इस दौरान सरकार से सवाल नहीं पूछ सका। मुझे खुशी है कि निलंबन रद्द कर दिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभापति को धन्यवाद देता हूं।”

उन्होंने कहा, “निलंबन के दौरान मुझे आपके संदेश मेल के माध्यम से मिले। आपके संदेशों से मुझे ताकत मिली और मैं आप सभी का आभारी हूं।”

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राष्ट्रीय समाचार

विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद पीएसयू शेयर नई ऊंचाई पर

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मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद पीएसयू शेयरों में सोमवार को 900 अंकों से अधिक की तेजी आई और यह नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बीएसई सेंसेक्स 928 अंक ऊपर 68,409 अंक पर नई ऊंचाई पर है।

पीएसयू शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी आई। एचपीसीएल 8 फीसदी ऊपर, एनएलसी 6 फीसदी ऊपर, बीईएल 5 फीसदी, गेल 5 फीसदी, न्यू इंडिया एश्योरेंस 5 फीसदी, आईओसी 5 फीसदी, आरवीएनएल 4 फीसदी, इरकॉन 4 फीसदी ऊपर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4 फीसदी, आरईसी 4 फीसदी, इंजीनियर्स इंडिया 4 फीसदी, ओआईएल 4 फीसदी, बीपीसीएल 4 फीसदी, यूनियन बैंक 4 फीसदी, ओएनजीसी 4 फीसदी, एनबीसीसी 4 फीसदी और एलआईसी 4 फीसदी ऊपर है।

अदानी ग्रुप के शेयरों में भी बढ़त हुई। अदानी एंटरप्राइजेज में 6 फीसदी, अदानी पोर्ट्स में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। अडानी ग्रीन 7 फीसदी ऊपर है।

सेंसेक्स के शेयरों में एलएंडटी 4 फीसदी और एसबीआई 3 फीसदी ऊपर है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा कि राज्य चुनाव के नतीजे नए सिरे से उम्मीदें पैदा कर सकते हैं और बाजार में और तेजी ला सकते हैं।

बाजार को राजनीतिक स्थिरता पसंद है। बाजार के नजरिए से नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। पिछले चार सत्रों के दौरान 500 अंकों की तेजी के साथ बाजार ने पहले ही भाजपा की जीत के संकेत दे दिए थे। लेकिन माहौल इतना उत्साहपूर्ण है कि रैली जारी रहेगी। शेयरों में व्यापक रैली की संभावना है।

उन्होंने कहा कि निकट अवधि में बाजार बुनियादी बातों को नजरअंदाज करेगा और ऊपर जाएगा, लेकिन जल्द ही ऊंचे मूल्यांकन से कुछ बिकवाली शुरू हो जाएगी।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि चार प्रमुख राज्यों में से तीन में भाजपा की शानदार जीत से बाजार की तेजी की भावना और मजबूत होगी।

इस बीच, मेगा-कैप ने अन्य लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप से कमजोर प्रदर्शन किया है।

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