मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में चौथे दिन विपक्ष ने वारी को शहरी नक्सल घोषित करने पर हंगामा किया और सरकार पर वारी का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। महाराष्ट्र विधानसभा के चौथे दिन विपक्ष ने विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर राज्य में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।

जिस तरह सत्ताधारी मोर्चा विठ्ठुरई और वारकरों को शहरी नक्सली और शहरी माओवादी कहकर हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ वारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह वह वारी पालकी का अपमान कर रहा है। यह निंदनीय है। महा विकास अघाड़ी के सदस्यों ने सत्ताधारी मोर्चे के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर वारी का अपमान करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में सदस्यों ने सरकार को कोसते हुए नारे भी लगाए और कहा कि घोटालेबाज सरकार के कारण किसान भूख से मर रहे हैं और मंत्री मजदूरों को शहरी नक्सली कह रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, विजय वरदितवार, सचिन अहीर, जितेंद्र आहवत आदि शामिल हुए।

मंगलवार को सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालकों ने भिवंडी में पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनों में लगाए गए अत्यधिक जुर्माने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिक्शा चालक मालक महासंघ के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में चालकों और मालिकों दोनों ने भाग लिया।

प्रदर्शनकारी उप-विभागीय कार्यालय में एकत्र हुए और उन्होंने “अनुचित” दंड को तत्काल रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ड्राइवरों के पास लाइसेंस और बैज जैसे वैध दस्तावेज़ होने के बावजूद जुर्माना लगाया जा रहा है।

यूनियन के प्रतिनिधि विजय कांबले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप-विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांबले ने दावा किया कि ट्रैफिक पुलिस रिक्शा चालकों को अंधाधुंध निशाना बना रही है, बिना दस्तावेजों की जांच किए 11,000 रुपये तक का जुर्माना लगा रही है।

कांबले ने कहा, “वैध परमिट होने के बावजूद कम से कम पांच से सात ड्राइवरों पर प्रतिदिन 11,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे रिक्शा चालकों में व्यापक आक्रोश फैल गया है।”

प्रतिनिधिमंडल ने कथित तौर पर क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली निजी और सरकारी बसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि इन पर कार्रवाई ढीली बनी हुई है।

सांसद सुरेश म्हात्रे, जिन्हें बाल्या मामा के नाम से जाना जाता है, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और ड्राइवरों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को पुलिस उपायुक्त (यातायात) के समक्ष उठाएंगे और बाद में इसे राज्य के परिवहन मंत्री के समक्ष उठाएंगे।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को सदन को संबोधित करते हुए किसानों के नाम पर व्यवधान पैदा करने वाले विपक्ष को कड़ा जवाब दिया।

उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारे मन में अपने किसानों के लिए गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति है, लेकिन विपक्ष उनके मुद्दों पर राजनीति करने में अधिक रुचि रखता है। सरकार किसानों के मामलों पर किसी भी समय चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

पवार ने दोहराया कि किसानों की भूमिका और महत्व को लेकर सरकार में कोई मतभेद नहीं है। वे लाखों लोगों के अन्नदाता हैं। किसानों की चुनौतियों को समझना, उनके मुद्दों को सुलझाना और उनका समर्थन करना सरकार का कर्तव्य है और यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार के पास सभी सवालों के जवाब हैं और वह किसी भी बहस से नहीं डरती। उन्होंने कहा, “इस सत्र के शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कल अपने प्रस्ताव के जरिए किसानों की चिंताओं को उठाने का सुनहरा मौका है।”

पवार ने आगे कहा कि सरकार किसानों की कठिनाइयों से पूरी तरह वाकिफ है। “हम उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हमेशा किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम सिर्फ़ बातों में नहीं, बल्कि काम में भी यकीन रखते हैं।”

पवार ने अपने भाषण के अंत में कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “किसी भी परिस्थिति में हम अपने किसानों को पीछे नहीं रहने देंगे। सरकार महाराष्ट्र के अन्नदाता के साथ मजबूती से खड़ी है।”