व्यापार
भारत में जीपीयू बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनवीडिया के साथ की चर्चा
नई दिल्ली, 9 जनवरी: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया की अग्रणी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया की टीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश में ही अपने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) विकसित करने और डीजीएक्स स्पार्क जैसे एज डिवाइस बनाने पर चर्चा की।
एज डिवाइस ऐसे हार्डवेयर उपकरण होते हैं, जैसे सेंसर, कैमरे और राउटर, जिन्हें नेटवर्क में डेटा उत्पन्न होने वाले स्थान के पास ही लगाए जाते हैं। ये उपकरण जानकारी को वहीं पर प्रोसेस करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर क्लाउड या डेटा सेंटर तक भेजते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में विकसित किए जाने वाले ये उपकरण बहुत तेज गति से काम करने में सक्षम होंगे। ये डिवाइस 200 अरब पैरामीटर तक के बड़े मॉडल पर सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं और इन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि ये छोटे और शक्तिशाली जीपीयू रेलवे, शिपिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और दूरदराज के इलाकों में बहुत उपयोगी साबित होंगे।
एनवीडिया ने पहले ही भारतीय और अमेरिकी निवेशकों के साथ मिलकर भारत के डीप-टेक क्षेत्र को समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके तहत इंडिया डीप टेक एलायंस ने 850 मिलियन डॉलर से ज्यादा की नई पूंजी जुटाने की जानकारी दी।
यह एलायंस सितंबर में 1 अरब डॉलर के शुरुआती फंड के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, एआई, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स की मदद करना है।
भारत सरकार ने भी उन्नत तकनीक से जुड़े अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 12 अरब डॉलर की फंडिंग की घोषणा की है। इससे भारत धीरे-धीरे सेवाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर निर्माण और नवाचार का केंद्र बन रहा है।
इससे डीप-टेक स्टार्टअप्स को निवेश आसानी से मिल रहा है, जिससे उनके लंबे शोध और लाभ को लेकर होने वाली चिंताएं कम हो रही हैं।
अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले 12 भारतीय स्टार्टअप्स के साथ एक बैठक की, जो जिम्मेदार, समावेशी और विश्व स्तर पर एआई तकनीक पर काम कर रहे हैं।
ये स्टार्टअप्स ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सामग्री अनुसंधान, स्वास्थ्य और चिकित्सा शोध जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नई तकनीक विकसित कर रहे हैं।
व्यापार
मजबूत डॉलर से सोना और चांदी धड़ाम, करीब 5 प्रतिशत कम हुईं कीमतें

सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली। दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 5 प्रतिशत कम हो गया है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 9:40 पर सोने का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 4,725 रुपए या 3.71 प्रतिशत कम होकर 1,22,727 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।
अब तक कारोबार में सोने ने 1,22,234 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,23,629 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ।
सोने के साथ चांदी में भी कमजोरी देखी गई।
चांदी का 4 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 8,231 रुपए या 5.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,49,251 रुपए प्रति किलो पर था।
अब तक कारोबार में चांदी ने 1,48,034 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 1,51,183 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी।
जानकारों ने कहा कि पिछले दो सत्रों में 6,000 रुपए से अधिक की भारी गिरावट के बाद, सोने पर अभी भी काफी दबाव बना हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड को 3,750 डॉलर के नीचे रुकावट का सामना करना पड़ रहा है,यह लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग एक अहम कारक होगी। डॉलर की मजबूती, महंगाई के अनुमान और फेड की पॉलिसी गाइडेंस से ही तय होगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा। कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट कमजोर है और उतार-चढ़ाव के बने रहने की उम्मीद है।
अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103.74 पर पहुंच गया है। यह मार्च 2025 के बाद डॉलर इंडेक्स का सबसे उच्चतम स्तर है।
डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले स्थिति को दिखाता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में एनवीडिया को मिला समन, चीन से जुड़े आरोपों की होगी जांच

अमेरिका में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने एनवीडिया को जांच संबंधी समन जारी किया है। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या एडवांस चिप या गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंची और क्या कंपनी ने निवेशकों और आम जनता को इससे जुड़े जोखिमों के बारे में गुमराह किया गया।
कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने कहा कि समन के जरिए हासिल की गई जानकारी से यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि क्या एनवीडिया की गतिविधियों ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया है।
बोंटा ने कहा कि इस जांच में एनवीडिया और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग, दोनों के आचरण की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी जांच होगी कि क्या उनके कदमों से चीन को संवेदनशील तकनीक या जानकारी हासिल करने में मदद मिली।
बोंटा ने कहा, “कंपनियां अपने निवेशकों को गुमराह नहीं कर सकतीं।” उन्होंने निवेशकों के हितों की रक्षा को इस जांच का मुख्य सिद्धांत बताया।
उनके कार्यालय ने इस जांच को हुआंग के एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों से जुड़ी खबरों से जोड़ा है, जिस पर चीनी खुफिया एजेंट होने का संदेह है। हालांकि, इस घोषणा में यह साबित नहीं किया गया है कि जासूसी हुई थी या एनवीडिया की तकनीक अथवा गोपनीय जानकारी का अवैध तरीके से हस्तांतरण किया गया था।
लॉस एंजिलिस टाइम्स के मुताबिक, एनवीडिया ने इस जांच को लेकर भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।
एनवीडिया ने इससे पहले उन खबरों की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की थी, जिनमें कहा गया था कि हुआंग को एक विदेशी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाया गया था।
8 नवंबर को जारी एक बयान में कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि उस समय उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्य से समझौता हुआ है। हालांकि, बोर्ड ने उपलब्ध जानकारी की जांच कराने की प्रतिबद्धता जताई थी।
कंपनी ने कहा था कि स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति, बाहरी स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की मदद से इस जांच की निगरानी करेगी और हुआंग ने इसमें सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह बयान कैलिफोर्निया की ओर से समन जारी किए जाने से पहले आया था और इसका उस समन से कोई संबंध नहीं था।
इसके बाद कंपनी ने अपने नेतृत्व में भी बदलाव किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक, बोर्ड ने 11 नवंबर को हुआंग का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, वह वित्त संबंधी अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती रहेंगी। वहीं, हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है।
व्यापार
एआई सेक्टर में वैल्यूएशन चिंताओं के बीच भारत वैश्विक निवेश आकर्षित करने की मजबूत स्थिति में: सीईए नागेश्वरन

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र में ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत वैश्विक निवेश आकर्षित करने की बेहद मजबूत स्थिति में है। उन्होंने बताया कि जब निवेशक एआई से जुड़े निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और अपनी पूंजी आवंटन रणनीति पर पुनर्विचार करेंगे, तो भारत जैसे मजबूत आर्थिक आधार वाले देशों को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है।
मुंबई में आयोजित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज (डब्ल्यूएफई) की 65वीं आम सभा और वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि भारत का मजबूत व्यापक आर्थिक प्रदर्शन, गरीबी में लगातार कमी और तेजी से विकसित हो रहा कॉर्पोरेट परिदृश्य देश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहा है।
उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक पूंजी का बड़ा हिस्सा एआई-आधारित निवेशों की ओर आकर्षित हुआ है। हालांकि, ऊर्जा कीमतों में नरमी और एआई क्षेत्र के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर निवेशकों द्वारा हो रहे पुनर्मूल्यांकन से पूंजी का रुख उन अर्थव्यवस्थाओं की ओर हो सकता है जिनके पास मजबूत विकास क्षमता और स्थिर आर्थिक आधार मौजूद हैं।
नागेश्वरन ने कहा कि भारत ऐसे देशों में प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हो सकता है, क्योंकि यहां आर्थिक मजबूती और दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं निवेशकों को आकर्षित करती हैं।
उन्होंने बताया कि नवंबर के पहले 18 दिनों में भारतीय बाजारों में 11.3 अरब डॉलर का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) आया, जो पिछले तीन महीनों में प्राप्त कुल निवेश प्रवाह से भी अधिक है। यह वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि एआई और वैश्विक तकनीकी निवेशों से प्रभावित पूंजी प्रवाह आने वाले समय में अधिक स्थिर हो सकते हैं। इससे भारतीय रुपए को भी समर्थन मिलने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार व्यवधानों, भू-राजनीतिक संघर्षों और आपूर्ति पक्ष से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत ने लगभग 7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखकर उल्लेखनीय आर्थिक मजबूती दिखाई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में तैयार किए गए आर्थिक सुरक्षा कवच और नीतिगत सुधारों ने भारत को इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया है।
सामाजिक विकास का उल्लेख करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय मध्यम गरीबी की सीमा से ऊपर आए हैं, जबकि पिछले एक दशक में अत्यधिक गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि केवल आर्थिक वृद्धि दर को सफलता का पैमाना नहीं माना जा सकता। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों तक। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास समावेशी और व्यापक होना चाहिए ताकि दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
नागेश्वरन ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति ग्रामीण भारत में देखने को मिली है, जहां आर्थिक अवसरों और सरकारी योजनाओं के विस्तार का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
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